काठमाडौं । ललितानिवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा जिल्ला अदालत काठमाडौंमा आइतबारदेखि सुरु भएको थुनछेक बहस आज पनि जारी रहनेछ ।

जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंका तर्फबाट आइतबार चारजनाले बहस गरेका थिए । आज बाँकी रहेका सरकारी वकिलका बहस सकिएपछि प्रतिवादीको बहस सुरु हुने जिल्ला अदालत प्रशासनले जनाएको छ ।

जिल्ला न्यायाधीश भोलानाथ ढकालको १३ नम्बर इजलासमा सुरु भएको थुनछेक बहसमा अभियोजनकर्ता सरकारी वकिलका तर्फबाट हिजो चारजनाले बहस गरेका छन् । जिल्ला अदालत काठमाडौंका श्रेस्तेदार कोशलेश्वर ज्ञवालीका अनुसार हिजो सरकारी वकिलका तर्फबाट चारजनाको बहस सकिएको छ ।

आइतबार जिल्ला सरकारी वकिलका तर्फबाट जिल्ला न्यायाधिवक्ता महेश खत्री र रमेश भट्टराई तथा सहायक जिल्लान्यायाधिवक्ताहरु चन्द्र संजेल र दिनेश भट्टराईले बहस गरेका थिए । आज थप दुई वा चारजनाले बहस गरेपछि सरकारी वकिलतर्फको बहस सकिनेछ । सम्भवतः आजको चिया ब्रेकपछि ललितानिवास प्रकरणमा पक्राउ परी थुनामा रहेका प्रतिवादीका तर्फबाट बहस सुरु हुनेछ ।

अघिल्लो आइतबार सरकारी वकिलले सरकारी छाप दुरुपयोगमार्फत किर्ते गरेको भन्दै ३१० जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेका थियो । पक्राउ परेकाहरुको सोमबार, मंगलबार, बुधबार र शुक्रबार बयान भएको थियो । उनीहरुको बयान सकिएपछि आजदेखि थुनछेक बहस सुरु भएको हो ।

सोमबार शिवजी भट्टराई र रुद्रकुमार श्रेष्ठको बयान भएको थियो भने मंगलबार मीनबहादुर गुरुङ, कलाधर देउजा र बालकृष्ण श्रेष्ठको बयान भएको थियो । बुधबार घमनकुमार कार्की, गोपाल कार्की, बेदप्रकाश पौडेल, युवराज पौडेल, नारायणराज मिश्र, अरुणकुमार श्रेष्ठ, ध्रवप्रसाद अर्याल र बाबुराजा महर्जनको बयान भएको हो । शुक्रबार केशव तुलाधर, देवनारायण महर्जन, सकलानन्द महर्जन, लोकहरि घिमिरेको बयान भएको थियो ।

ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा २८९ जनालाई मुख्य प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दर्ता भएको छ भने त्यसबाहेक जग्गा फिर्ता गर्ने प्रयोजनका लागि मृत्यु भइसकेका २१ लाई पनि प्रतिवादी बनाएको छ । जसमा ललितानिवासका तत्कालीन मालिक सुवर्णशमशेरका परिवारका सदस्यहरु पनि रहेका छन् । पक्राउ परेका परेका १८ बाहेकका प्रतिवादीलाई फरार सूचीमा राखिएको छ ।

नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले आरोपितलाई ५७ दिनसम्म थुनामा राखेर ‘संगठित किर्ते’ कसुरमा मुद्दा चलाउन सरकारी वकिललाई राय दिएको थियो । तर, सरकारी वकिल कार्यालयले ‘भूतप्रभावी’ कानुन लगाउन नमिल्ने भन्दै ‘सरकारी लिखत किर्ते’मा मात्र मुद्दा चलाएको छ । संगठित अपराधसम्बन्धी ऐन २०७० मा मात्र आएकाले त्यसअघिका घटनामा त्यो कानुन लगाउनु संविधानविपरीत हुने सरकारी वकिल कार्यालयको भनाइ छ ।

ललितानिवास क्याम्पको १४३ रोपनी ६ आना तीन पैसा तीन दाम जग्गा हिनामिना भएको सीआईबीको अनुसन्धानले देखाएको छ । चार पूर्वमन्त्री, बहालवाला सञ्चारसचिव कृष्णबहादुर राउत, गृह मन्त्रालयका सहसचिव सुशील वैद्यलगायत व्यक्तिलाई प्रतिवादी बनाइएको छ ।

पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराई तथा पूर्वमुख्यसचिव लीलामणि पौडेललाई भने सीआईबीले बयान लिएर जानकारी दिने व्यक्तिको रुपमा मिसिलमा नाम राखेर प्रतिवेदन बुझाएको थियो । त्यसैले सरकारी वकिलले पनि उनीहरुलाई प्रतिवादी बनाएको छैन ।