काठमाडौं । धितोपत्र ब्रोकर एसोसिएसन नेपालले हाल दुईवटा डिम्याट खाता खोल्न पाउने व्यवस्थालाई संशोधन गर्न माग गरेको छ ।

नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई एक ज्ञापनपत्र बुझाउँदै एसोसिएसनले डिम्याट खातासम्बन्धी निर्देशनलाई खारेजी गर्दै जोखिम व्यवस्थापनको अपरिहार्य औजारको रूपमा रहने डिम्याट खातालाई लगानीकर्ताहरुको आवश्यकताअनुसार खुला छोड्न माग गरेको हो ।

ज्ञापनपत्रमा विशेष गरी भर्खरै नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडको सञ्चालक समितिबाट पास भएर नेपाल धितोपत्र बोर्डसमक्ष पेस भएको धितोपत्र व्यवसायी सदस्यता तथा सुपरीवेक्षण विनियमावली, २०७९ मा रहेका केही विषयहरु जसले अहिलेको वर्तमान अवस्थामा पुँजी बजारलाई थप नकारात्मक बनाउने भन्दै त्यसलाई लागु गर्न नहुने पनि उल्लेख छ । यो संशोधनले बजारको विकास र बिस्तारमा बन्देज लगाउने भन्दै उक्त विषयहरूलाई संशोधन गरेर मात्रै विनियमावली पास गर्न माग गरिएको छ ।

उपरोक्त धितोपत्र व्यवसायी सदस्यता तथा सुपरीवेक्षण विनियमावली, २०७९ मा विनियम २७ को उपविनियम ३ मा ब्रोकरहरुलाई हालको तीन दिन निलम्बन गर्ने व्यवस्थालाई संशोधन गरी तीन दिनबाट १५ दिन बनाउने व्यवस्था रहेको छ । यसरी १५ दिनसम्म निलम्बनमा पर्दा त्यसमा आबद्ध लगानीकर्ताहरुलाई यसबाट ठूलो मर्का पर्ने देखिएको हुँदा सो व्यवस्थालाई खारेज गरी कम्पनी वा कम्पनीका पदाधिकारीहरूलाई नगद जरिवाना गर्ने व्यवस्था लागु गर्न माग गरिएको छ ।

यसैगरी सदस्य दलाल कम्पनीमा आबद्धहरुले आफ्नो तथा परिवारको नाममा सेयर कारोबार गर्नुपूर्व नेप्सेबाट पूर्वस्वीकृति लिएर मात्रै कारोबार गर्ने व्यवस्था विनियमको अनुसूची ९ मा आचारसंहिता बुँदा १० र ११ बनाई लागु गर्न खोजिएको भन्दै यसलाई पूर्ण रूपमा खारेजी गर्न माग गरिएको छ । सदस्य दलाल कम्पनीका सेयरधनी, कर्मचारी तथा परिवारहरुलाई आफ्नै कम्पनीबाट मात्रै कारोबार गर्ने व्यवस्था मिलाएमा यसबाट नियामक निकायलाई समेत नियमन तथा सुपरीवेक्षण कार्यमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा एसोसिएनको छ ।

हाल लगानीकर्ताहरु ‘क्लोज आउट’को मारमा परी २० प्रतिशत जरिवाना भुक्तान गर्नुपर्ने बाध्यतामा रहेको हुँदा यसलाई व्यवस्थित गर्न तथा क्लोज आउटको समस्यालाई निराकरण गर्न नियमित बजार अवधिपछि न्यूनतम ३० मिनेटको अक्सन मार्केट सञ्चालन गर्न माग गरिएको छ ।

नेपाल धितोपत्र बोर्डले हाल सञ्चलानमा रहेको ब्रोकर कमिसनलाई अध्ययन गरिरहेको परिप्रेक्ष्यमा लगानीकर्ताहरुले ब्रोकरको माध्यमबाट विभिन्न नियामक निकायहरुलाई भुक्तान गरिरहेको कमिसनलाई ब्रोकरको कमिसनबाट अलग्गै राखेर ग्राहकहरुको बिलमै कुन निकायलाई के कति कमिसन वा शुल्क लागु गर्ने हो सोसम्बन्धी व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ ।

यस्तै, लगानीकर्ताहरुले स्वदेश वा विदेशबाट डिम्याट खाता तथा कारोबार खाता खोल्ने क्रममा भिडियो केवाईसीबाट समेत खाता खोल्न पाउने व्यवस्था लागु गर्न पनि माग गरिएको छ ।