संसदीय राजनीतिका एक खेलाडी हृदयेश त्रिपाठी गत निर्वाचनमा पराजित भएपछि संसद् बाहिर छन् ।  जनता प्रगतिशील पार्टीका अध्यक्षसमेत रहेका त्रिपाठीले संसद् बाहिर रहे पनि संसद्का काम–कारबाहीमा अधिक चासो राख्छन् । संसदीय कारबाही वा क्रियाकलाप चिरफार पनि गरिरहेका हुन्छन् । 

यतिखेर प्रतिपक्षी दलले सुन काण्डको छानबिन गर्न उच्चस्तरीय न्यायिक आयोग माग राख्दै संसद् अवरुद्ध पारेको छ । 

संसद् अवरोध, उच्चस्तरीय न्यायिक आयोगका माग र संसदीय कामका सवालमा संसदीय राजनीति अनुभवी त्रिपाठीसँग बाह्रखरीले गरेको कुराकानी ।

–सुन प्रकरणसँगै यतिखेर उच्चस्तरीय जाँच आयोगको माग राखी संसद् निरन्तर अवरुद्ध छ, तपाईं लामो समय संसद्मै बिताउनुभयो, यस्ता माग र अवरोधलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
सुन प्रकरण, शरणार्थी काण्ड, ललिता निवासलगायतका प्रकरणमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआइबी) जसरी काम गरिरहेको छ, उसको अनुसन्धानले पूर्णता पाउनुपर्छ । 

उसको अनुसन्धानले पूर्णता नपाएसम्म कतैबाट बाधा व्यवधान गरिनुहुन्न ।  उसले अनुसन्धान पूरा भएपछि कुनै ‘ल्याप्सेस’ देखियो भने संसदीय छानबिन वा उच्चस्तरीय आयोग बनाउनु एउटा पाटो हुन सक्छ । 

उसको अनुसन्धान पूरा नहुँदै आयोग माग गर्नु जायज होइन । अझ संसदीय समिति हुन् या आयोग तिनको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नभएको अवस्था छ ।  सुन प्रकरण आएपछि २०५५ मा पनि सर्वदलीय संसदीय छानबिन कमिटि बनेकै हो । 

सांसद परी थापाको संयोजकत्वमा जुन समिति बन्यो, त्यसले तस्करी र राजस्वका छलीका अनगिन्ती प्रमाण दियो, त्यस्ता दुस्कर्ममा संलग्नहरुको नाम–नामेसी नै सार्वजनिक गर्‍यो । 

त्यही प्रतिवेदनमा दुबईबाट जहाजमा गाडी चढाउँदै ल्याइयो, उक्त गाडीमा सुन राखिएको थियो भन्नेसमेत उल्लेख छ । दुर्भाग्य हेरौं त, उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेखित सिफारिश कुनै पनि कारबाही भएन ।

–राज्यको धन खर्चदै बन्ने आयोग र समितिका प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुँदैन भने किन निरन्तर माग हुन्छ त ?

आयोग वा समिति जसले अनुसन्धान प्रतिवेदन बनाए पनि अन्ततः कार्यान्वयन गर्ने सरकारकै संयन्त्रले हो ।  हामीकहाँ आयोग या समिति त्यतिखेर बन्छन्, जतिखेर मुलुकमा उत्पन्न कुनै काण्ड, समस्या वा विवाद उत्पन्न भएपछि मत्थर पार्नुपर्ने हुन्छ । 

जब आयोग–समिति–कार्यदल बन्छन्, त्यसले अनुसन्धान गर्दैछ भनेपछि स्वतः त्यस्ता प्रकरण ओझेलमा पर्छ नै ।  यतिखेर राज्यकै संयन्त्र सीआइबीबाट अनुसन्धान भइरहेको छ, यो नै उपर्युक्त हो भन्ने मेरो बुझाइ हो । 

–अनि सर्वदलीय संसदीय समिति बनाउँदा चाहिँ के हुन्छ ?

संसदीय समितिमा सबै दलको सहभागिता हुन्छ । त्यसो हुँदा सत्तारुढ दल वा प्रकरणसँग सम्बन्धित दलका सांसदहरु प्रभावित हुन पुग्छन् । 

चेज प्रकरण हुँदा मालेको के मानसिकता थियो ? साउथ वेष्ट हुँदा एमाले कसरी प्रस्तुत भयो ? लाउडा आउँदा कांग्रेसका सांसदहरुले संसदीय समितिमा के भूमिका खेले ? मैले प्रभावित पक्षले खेल्ने र बोल्ने तरिका फरक भएको देखेकै हुँ । 

समितिमा पनि दलीय गन्ध आउने गर्छ र तिनीहरु प्रभावित हुन पुग्छन् । पछिल्लो समयको बहुचर्चित वाइड बडी प्रकरणबारे सार्वजनिक लेखा समितिमा छलफल भइरहँदा कसको पालामा भएको भनी सांसदहरु बारम्बार सोधिरहन्थे । 

आफ्नो दल नभएर अर्कै दलको पालामा भएको रहेछ भने चर्कैसँग बोल्थे, आफ्नै दलका मन्त्रीको संलग्नता रहेछ मौनता साँधेको देखेकै हुँ ।

–त्यसो भए, आफ्नो दलका प्रधानमन्त्री–मन्त्री पालामा भएको रहेछ भने जोगाउन चाहने प्रवृत्ति छ भन्न खोज्नु भएको हो ?

हो, सकेसम्म जोगाउन चाहने प्रवृत्ति प्रशस्त मात्रामा अनुभव गरेको छु । आफ्नो दलको रहेछ र प्रतिवाद गर्न नसक्ने स्थिति बनेमा चूप रहेपछि कसको के लाग्छ र ? अझ विषयलाई विषयान्तर गर्ने तरिकाहरु पनि खोजिन्छन् । 

अर्काे सँधैभरि सतही टिप्पणी सुन्नुपर्थ्यो, ‘यो सबैको पालामा हुने रहेछ, किन बेकारमा समितिले हात हाल्नु वा बोल्नु ।’ त्यसरी विषयलाई सामान्यीकरण गरेपछि कसको के लाग्छ ? 

–अब सबैको पालामा हुँदो रहेछ भनी अध्ययन नै नगरी छाड्दै जाने हो त ? 

राज्यका अंग र संयन्त्र तातिरहँदा कुनै सर्वदलीय संसदीय समिति वा आयोग गठन तत्कालको आवश्यकता होइन । 

यदि यो विषयलाई राज्यका संयन्त्रहरुले प्रभावहीन पार्न खोजे भने भोलि संसदीय समितिको सक्रियता वा आयोगको आवश्यकता पर्न सक्छ । तर, विगतका अध्ययन–अनुसन्धान प्रतिवेदन कार्यान्वयन नभएको तीतो अभ्यास हाम्रा सामु छँदैछ । 

त्यसले के देखाउँछ भने कमजोेर कार्यान्वयनका तहमा संसदीय समितिकै प्रतिवेदनहरु परेका छन् । 

संसदीय समितिका छानबिन वा उसका प्रतिवेदनमा हल्ला वा प्रचार चाहिँ बढी मात्रामा हुन्छ, तर कार्यान्वयनको तह भने कमजोर छ ।

–तर, एमालेको संसद्को अवरोध खोल्न ‘बटमलाइन’ उच्चस्तरीय न्यायिक आयोग छ नि ?

न्यायिक आयोग त्यतिखेर बनाउन सकिन्छ, जतिखेर सीआईबीकै कुनै बदमासी आयो वा निस्कर्ष पुग्न सकेन भने मात्रै ।  त्यसपछि सीआईबीकै अनुसन्धान प्रतिवेदनलाई आधार मानेर उच्चस्तरीय न्यायिक आयोग बनाउन सकिन्छ । 

तर, कुनै सरकारी निकायले काम गरिरहेको छ भने उसको कामलाई बाधा पुर्‍याउनु हुँदैन भन्ने मेरो मान्यता हो । 

उच्चस्तरीय आयोग बनाइयो भने पनि भोलि यिनै सरकारी औजार प्रयोग गर्नुपर्छ, उनैसँग सूचना लिनुपर्छ, उनीहरुलाई नै परिचालन गर्नुपर्छ । यसमा नीति भन्दा बढी खतरनाक नियत हुन्छ । नीति त पढिन्छ, बुझिन्छ, समर्थन या विरोध दुवै हुन्छ । तर, मानिसको नियत खुट्याउन त सजिलो हुँदैन । 

–त्यसो भए, उच्चस्तरीय आयोगको मागमा कुनै खोट छ भन्न खोज्नुभएको हो ?

प्रतिपक्षी दलले एउटा आशंका राख्न सक्छ कि सरकारले एक पक्षीय काम गर्न सक्छ ।  प्रतिपक्षी दलको यस्तो बुझाइ हुन सक्छ । सरकारले आफूलाई समर्थन नगर्नेलाई सिध्याउने गरी एक पक्षीय काम गर्न थाल्यो भने उच्चस्तरीय न्यायिक आयोगको माग हुन सक्छ । 

तर, सरकारी संयन्त्र नै निष्कर्षमा पुगेको छैन भने उच्चस्तरीय आयोगको मागमा मलाई आश्चर्य लागेको छ ।

–संसद् बाहिर रहेर संसदीय काम–कारबाहीलाई कसरी मूल्यांकन गर्नुभएको छ ?

संसद् भनेको सरकार बनाउने र गिराउने थलो मात्र होइन, संसदीय धारका राजनीतिक दलहरुले संसदीय मूल्य, मान्यता, आदर्श र यसको बल सही ढंगले प्रयोग गर्ने सोचमा हुनुपर्थ्यो । तर दलहरुले सरकार बनाउने र ढाल्ने ‘मेसिनरी’का रुपमा संसद्लाई उपयोग गर्ने ध्येय लिएपछि अप्ठ्यारा देखिएका छन् । दलहरुले जबसम्म संसद् भनेको सत्तामात्रै बुझ्छन्, तब संसदीय कर्म वास्तविक ढंगले प्रयोग हुन सक्दैन । 

अनि अर्काे त, सरकार भन्ने जुन तत्व छ, उसले यति मात्र ठान्छ कि संसद्बाट नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पारित गर्ने हो ।  त्यसपछि उसका निम्ति संसद् घाडो बन्न जान्छ । यस्तो बुझाइमा संसद् कसरी प्रभावकारी हुन सक्छ । 

लोकतान्त्रिक पद्धतिमा संसद् भनेको राज्य पद्धतिको आत्मा हो । 

त्यसो हुँदा संसद्मा चोट लाग्यो भने व्यवस्थामै चोट लाग्छ । नेपालको इतिहास हेर्ने हो भने संसद् नरहेकै अवस्था र निस्क्रिय अवस्थामै प्रतिगामी घटना भएका छन् । 

–संसद्का महासचिवबाट सूचना टाँस्दै बैठक स्थगित गर्ने प्रवृत्ति भित्रिएको छ, यसले सार्वभौम संसदको ओज र वजनलाई कस्तो स्थितिमा पुर्‍याउँला भन्ने लाग्छ ?

संसदीय कालखण्डमा यसरी सूचना टाँस्दै संसद् स्थगित गर्ने प्रचलन थिएन ।  कुनै अवरोध आएको खण्डमा सदनमा सभामुखको कुर्सीबाट स्थगितको घोषणा हुन्थ्यो ।  संविधानसभाकालमा सूचना पाटीमा टास्दै संसद् स्थगित गर्ने प्रचलन सुरु भएको हो । 

जब संसद्मा नारा, घेराऊको स्थिति पैदा हुने स्थिति भएमा सूचना टास्दै बैठक स्थगित गर्ने र हल खोज्ने काम सदनबाहिर हुन्थ्यो ।  अघिल्लो संसदीय कालखण्डमा पनि यसरी नै अनगिन्ती पटक स्थगित भएका हुन् । सूचना टास्दै संसद् बैठक स्थगित गर्ने बढी मात्रामा हुँदा यसले झन् वितृष्णा पैदा गराउँछ ।

–संसद्ले सार्वभौम अधिकार विधिसम्मत् तरिकाले प्रयोग गर्न नपाउनु भनेको संसदीय पद्धतिलाई संकटमा पार्नु होइन र ?

हाम्रो राजनीतिक इतिहासमा संसद्को अनुपस्थिति या निस्क्रिय भएको बेलामा प्रतिगमनकारी काम हुन्छ या प्रतिगमनकारी शक्तिको सक्रियता बढ्ने गर्छ ।  तिनको चाहना संसदीय पद्धति कमजोर तुल्याउँदै शक्ति हत्याउने हुन्छ । राजा महेन्द्रले २०१७ पुस १ मा त्यही काम गरेका थिए । ज्ञानेन्द्रको पालामा त्यही तिकडम देखियो । 

उनले २०५९ जेठमा संसद् विघटन गरेपछि सत्तामा हातमा लिएका हुन् । संसद् क्रियाशील रहे या भएको भए त्यसरी ज्ञानेन्द्रले सत्ता हातमा लिन सक्ने अवस्था आउने थिएन ।

–तपाईँले  भने बुझे जसरी संसदलाई सांसद र राजनीतिकहरुले दलहरुले किन बुझ्न सकेका छैनन् त ?

संसद्लाई अप्ठ्यारो र संकट पार्दा पैदा हुने ‘अवस्था’बारे उनीहरुले किन बुझिरहेका छैनन्, मलाई आश्चर्य लाग्छ ।  संसद्लाई निस्तेज तुल्याउने, संसद् प्रभावहीन बनाउने काम जहाँबाट हुन्छ, तिनीहरु कुनै न कुनै मनसायबाट अभिप्रेरित भएका छन् भन्ने लाग्छ । 

लोकतन्त्र बलियो पार्न त संसद् दर्बिलो हुनुपर्छ । तर संसद्का हकमा पार्टीहरुले बुझ्ने, सरकारले बुझ्ने र अन्य पक्ष गरी तिनै पक्षले अलग–अलग ढंगले बुझ्छन् । 

पार्टीहरुका नेताहरु ठान्छन् कि संसद् भनेको रबर स्ट्याम्पबाहेक केही होइन । 

हामी तीन चार जनाले सहमति गर्‍यौं भने सबै ठीक भइहाल्छ भन्ने सोचमा छन् । हामीले जे निर्णय लिन्छौं, संसद्ले त्यसलाई अनुमोदन गर्छ भन्ने अहं ठालु नेताहरुमा परेको छ ।  सरकारले नीति र बजेट पारित गरेपछि संसद् सक्रिय नहोस्, प्रश्न नगरोस्, प्रस्ताव नल्याओस्, संसद् समिति चल्दै नचलून् भन्ने ठान्छ । 

तिनीहरु निस्क्रिय भएपछि मनोमानी गर्न पाइन्न भन्ने धेयमा तिनीहरु हुन्छन् ।  संसद्को मूल काम भनेको विधायिकी हो, त्यो काम मूर्त रुप नै लिन सकेन ।  विधायिकी काम जसरी गर्नुपर्ने थियो, राज्यलाई विधिसम्मत् ढंगले हिँडाउन जसरी कानुन निर्माण गर्नुपथ्र्यो, त्यो काममा अझै आत्मसात् गरेको पाइँदैन ।

–त्यसो भए, संसद् आफूले गर्नुपर्ने काममा चुकिरहेको छ भन्ने तपाईको निस्कर्ष हो ?

पहिलो त, साना–तिना अवरोधका बावजूद पनि संसद् सुचार हुनुपर्छ । संसद् सँधै सहजमा हुँदैन, कहिले अवरोध हुन्छन् नै । संसद्भित्र नारा लाग्नु, रोष्ट्रम घेर्नु अनौठा काम होइनन्, यस्ता काममा संसदमा देखिन्छन् नै । 

तर, संसद्लाई बन्धक बनाउने काम पहिला पनि नभएका होइनन्, धेरै चोटि भएकै हुन् । तर, प्रकारान्तरमा के देखिन्छ भने संसद् कमजोर हुनु, संसदप्रतिको जनआस्था खल्बलिनु, संसद् भनेको यस्तै हो भन्ने धारणा बन्दै जाँदा यसले लोकतन्त्र र स्वयं नेताहरुको पनि क्षयीकरण हुन्छ । 

जनतामा सांसद भनेका झगडालु हुन्, झगडा मात्र गरिरहन्छन् भन्ने सन्देश जाँदा संसद्को ओज, वजन र गरिमामा क्षति पुर्‍याउँछ ।  संसद्को गरिमा र संसदीय प्रणालीलाई आकर्षक तुल्याउन त्यसैका निम्ति संघर्षरत पार्टी वा दलले बुझ्नुपर्छ । तर, तिनका काम गराई हेर्दा मलाई लाग्छ, तिनले संसद्को महत्व नै बुझ्न सकेका छैनन् । 

हरेकले संसद्लाई एउटा औजारको रुपमा प्रयोग गर्न थालेपछि के हुन्छ ?