लोकतन्त्र सजिलो, दक्ष र प्रभावकारी शासन व्यवस्था होइन । त्यसमाथि संसदीय लोकतन्त्र त झन् बढी ‘लचिलो’ हुन्छ । तैपनि, अहिलेसम्म लोकतन्त्रभन्दा ‘उम्दा’ शासन पद्धति भेटिएको छैन । यसको कारण के हो भने लोकतन्त्रका शासन विधिअनुसार सञ्चालित हुन्छ । 

जनताले शासक छान्दा गल्ती नै गरे भने पनि उसले सीमा नाघ्न पाउँदैन । कार्यपालिकालाई सन्तुलनमा राख्न व्यवस्थापिका र न्यायपालिका हुन्छन् । यी तीनवटै संस्था एकअर्कामा आवद्ध तर स्वतन्त्र हुन्छन् । सम्भवतः लोकतन्त्रलाई उत्कृष्ट शासन प्रणाली बनाउने आधार यही हो ।  

लोकतान्त्रिक अभ्यासका गुण
लोकतान्त्रिक अभ्यासको इतिहास भएका समाजमा लोकतन्त्र शासन प्रणालीमा सीमित नभएर जीवनशैली बन्न पुगेको छ । यसैले शासकले लोकतन्त्रको बाटो बिराए वा छाडे भने त्यसलाई सच्याउने विधि, प्रक्रिया र संयन्त्र स्वतः सक्रिय हुन्छन् । लोकतान्त्रिक मूल्य आत्मसात् गरिनसकेको समाजमा भने त्यस्ता विधि, प्रक्रिया र संयन्त्र या त हुँदैनन् नत्र भए पनि अस्तित्वहीन हुन्छन् ।  

नेपालमा लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको अभ्यास लामो छैन । यस्तै समाजमा लोकतान्त्रिक परम्परा स्थापित पनि भइसकेको छैन । त्यसैले होला हाम्रो लोकतान्त्रिक शासन नै ‘खोक्रो’ र ‘जाली’जस्तो देखिन पुगेको छ । हालैका साताहरूमा सर्वोच्च अदालतले दिएका आदेश र फैसलामा शासनको खोक्रो तस्बिर फेरि उजागर भएको छ । 

हुनत, सर्वोच्च अदालतका यी ऐतिहासिक महत्त्वका निर्णयहरू पनि विवादरहित नहोलान् तर तिनले लोकतान्त्रिक शासन पद्धतिको मर्म भने उजागर गरेका छन् । दुर्भाग्य, विधिको शासनको मान्यता सम्झाउने न्यायपालिकाको निर्देशलाई सरकारले भने ग्रहण गर्न खोजेको देखिएन ।  

पूर्ववर्तीलाई उन्मुक्ति : कलङ्क बहालवाला प्रधानमन्त्रीमाथि

ललितानिवास जग्गा हिनामिनासम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले मुख्य निर्णयकर्तालाई छानबिनबाट उन्मुक्ति दिइएकोमा सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दै ‘निर्णयका लागि जिम्मेवार मुख्य व्यक्तिलाई उत्तरदायी बनाउन’ निर्देश दिएको छ । यसबाट मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई ‘नीतिगत’ भन्दै छानबिनबाट उन्मुक्ति दिने रकमी अभ्यास पनि अस्वीकृत भएको छ ।  

संयुक्त इजलासको आदेशमा नाम त कसैको किटिएको छैन तर त्यसले जुन जग्गा हिनामिना गैरकानुनी भयो भनेर मुद्दा चलाइएको हो त्यसको अन्तिम निर्णय गर्ने व्यक्तिहरूलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ भनिएको छ । त्यसको स्पष्ट अर्थ हुन्छ - त्यतिबेला मन्त्रिपरिषद्को नेतृत्व गर्ने प्रधानमन्त्रीहरूलाई पनि उन्मुक्ति दिइनु हुँदैन । विडम्बना, ललितानिवास प्रकरणकाे छानबिन गरिरहेको सरकारी निकाय नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले भने तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरूसँग बयानसमेत नलिई मुद्दा बुझाउन लागेको छ रे !  

संयुक्त इजलासको निर्णयको पालन गर्नु मन्त्रिपरिषद् र त्यसमातहतका निकायको पनि कर्तव्य हो । सरकारका लागि अदालतको निर्णय स्वीकार्य नभए ‘न्यायिक पुनरावलोकन’ गराउने संवैधानिक उपाय अपनाउन सक्छ । तर, न्यायिक पुनरावलोकन नहुँदासम्म निर्णय कार्यान्वयन नगर्न मिल्दैन । 

न्यायालयको आदेशको यसरी प्रत्यक्ष र स्पष्ट अवज्ञा हुन थाल्यो भने विधिको शासनको सन्तुतन र संरचना सबै खलबलिन्छ । त्यसको अर्थ लोकतन्त्रको ‘अवसान’ हुनु हो । लाग्छ, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल सरकार सत्ता गठबन्धनका सहयोगी पूर्वप्रधानमन्त्री द्वय माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईमाथि कारबाही चलाउनुभन्दा लोकतन्त्रको मर्ममा प्रहार गरेक। कलङ्क स्वीकार गर्न तत्पर छन् । 

फौजदारी अपराधका दोषीलाई क्षमादान अस्वीकार्य

सर्वोच्च अदालतकै संयुक्त इजलासको अर्को एउटा निर्णयमा टीकापुर हत्याकाण्डका सम्बन्धमा गरिएको टिप्पणीलाई भन्न त ‘न्यायिक सक्रियताको उदाहरण’ पनि भन्न सकिएला तर जघन्य अपराधका दोषीलाई क्षमादान वा अरू कुनै नाममा सजायबाट उन्मुक्ति दिनु विधिको शासनविपरीत हो भनिएको छ । निर्णय भने टीकापुर नरसंहारका मुख्य अभियुक्त रेशम चौधरीलाई राष्ट्रपतिले क्षमादान दिइसकेपछि सार्वजनिक भएको छ ।

हुनत, रेशम चौधरीलाई नरसंहारका मुख्य योजनाकार ठहर गरी जिल्ला र पुनरावेदन अदालतले दिएको सजाय नै सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले २०८० को जेठ २ गते नै सदर गरेको हो । तर, हालै सार्वजनिक फैसलाको पूर्णपाठमा भने दीर्घकालीन महत्त्वका टिप्पणीहरू पनि उल्लेख गरिएका छन् ।

थरुहट आन्दोलनका नाममा २०७२ साल भदौ  ७ गते कैलालीको टीकापुरमा ८ जना सुरक्षाकर्मी र एक बालकको हत्या भएको थियो । आन्दोलनकारीहरूको आक्रमणबाट ३६ जना सुरक्षाकर्मी घाइते भएका थिए । आश्चर्य, सशस्त्र तैनाथ सुरक्षाकर्मीले यस्ता घटनामा गर्ने आक्रामक व्यवहारविपरीत भदौ ७ मा टीकापुरमा अचम्मको संयम देखाए । 

निर्णयका आधार पुष्टि गर्न दिइएका महत्त्वपूर्ण तर्क र मिसिलमा रहेका प्रमाणहरूको विश्लेषणमा संयुक्त इजलासका न्यायाधीशहरूले निकै परिश्रम गरेको फैसलामा स्पष्ट देखिन्छ । सजाय सदर वा बदर यस लेखको विषय होइन । यसैले रेशम चौधरीलाई संविधानबमोजिम भन्दै दिइएको ‘बाँकी कैद माफी’का विषयमा फैसलामा गरिएका टिप्पणीमा ध्यान दिऊँ ।

सरकारले अवज्ञा गरेका बुँदा

पहिलो, सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले दलगत वा कुनै राजनीतिक व्यक्तिको स्वार्थका ‘सहमति’का नाममा मुद्दा नचलाउने, फिर्ता लिने र अन्तिममा केही नलागे संवैधानिक प्राधानको अपव्याख्य गरेर सजाय माफी गर्ने अभ्यास नेपालको संविधान, २०७२ विपरीत हुने स्पष्ट पारेको छ । विधिको शासन रुचाउने जनसाधारणकै भावना यस टिप्पणीमा प्रतिविम्बित भएको देखिन्छ ।

दोस्रो, राजनीतिक आन्दोलन भएकाले त्यसलाई अपराध ठान्न नमिल्ने भन्नेहरूलाई संविधान र प्राकृतिक न्यायको मान्यता सम्झाउँदै स्पष्ट उत्तर दिइएको छ । शान्तिपूर्ण हुँदासम्म मात्र कुनै आन्दोलन राजनीतिक मानिनसक्छ । आन्दोलनले हिंसाको बाठो समातेपछि राज्यले पनि त्यसलाई फौजदारी अपराध नै ठान्नुपर्ने हुन्छ र मुलुकको फौजदारी कानुनअनुसार कारबाही हुनुपर्छ ।  

तेस्रो, अहिले रेशम चौधरीको जन्मकैदको सजाय माफ गर्नेजस्तो अभ्यासले राज्य नै  ‘अपराधी संरक्षक’ हुन पुग्छ । राज्यको मूल दायित्व नागरिकको जीउधनको रक्षा गर्नु हो । कुनै कारणवश नागरिकको जीउधनको क्षति भएमा दोषीलाई कानुनअनुसार सजाय दिलाउने र पीडितलाई सहायता दिने राज्यको कर्तव्य हो । मूलतः राज्यको आवश्यकता र अस्तित्वकाे औचित्य यसैमा निर्भर हुन्छ ।  यस कर्तव्यमा चुक्यो भने राज्य पीडकको हातमा पुग्छ भन्ने चेतावनी पनि न्यायाधीशले गरेका छन् ।

चौथो, ‘राजनीतिक आवरणमा कसुरदारलाई फौजदारी कसुरबाट सृजित दायित्वबाट उन्मुक्ति दिंदा फौजदारी न्याय मर्छ’ भनेर स्पष्ट शब्दमा लेखिएको छ– ‘वस्तुतः अपराध जसले गरे पनि अपराध नै हो । फौजदारी कानुनले व्यक्ति, पद वा उसको हैसियतलाई चिन्दैन ।’ विधिको शासनको मूल सिद्धान्त पनि यही त हो । संविधानमा कानुनका अगाडि सबै समान हुन्छन् लेखिनुको तात्पर्य पनि त्यही हो ।

यस्ता अरू पनि थुप्रै महत्त्वपूर्ण बुँदा संयुक्त इजलासको फैसलामा छन् । दुर्भाग्य, सरकारले संवैधानिक व्यवस्थाको आडमा गरेको सिफारियसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले रेशम चौधरीको सजाय माफ गरिसकेका छन् ।  अब सच्याउने उपाय के होला र ? 

फैसलाको पूर्णपाठ बेलैमा आएको भए केही हुन्थ्यो कि ? जेहोस्, अहिलेको सरकार सर्वोच्च अदालतको फैसलाअनुसार प्रकारान्तरले ‘अपराधीको संरक्षक’ सिद्ध भएको छ । 

भदौ ७ को कालो दिनभन्दा केही पहिले टीकापुर गएर उत्तेजक भाषण गरेर हिंसा दुरुत्साहित गर्नेहरूमाथि पनि कारबाही हुनुपर्थ्यो । कुनै सरोकारवाला वा कानुन व्यवसायीले यसमा पहल गरे हुने हो । अनिमात्र यो फैसला वास्तवमै कोसेढुंगा हुनेछ ।  

देशलाई साँच्चै नै लोकतान्त्रिक बनाउने हो भने यस्ता विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ । दुर्भाग्य, अहिले सरकारको नेतृत्वलगायत धेरै राजनीतिक नेताहरू कुनै न कुनै दिन कानुनको फन्दामा पर्नसक्ने जोखिममा छन् र उनीहरूलाई ‘क्षमादान’को कवच अपरिहार्यजस्तो छ । कर्णको जस्तो यो कवच उतार्ने इन्द्र पो कता होलान् ?