काठमाडौं । नेपालमा सुन तस्करीको इतिहास लामो छ । पञ्चायतकालीन अवस्था होस् या प्रजातन्त्रकालीन कुनै पनि समयमा सुन तस्करका घटना अहिले पनि सुन्न र पढ्न पाइन्छ ।

विगतमा राजपरिवारसँग नजिक रहेका व्यक्ति हुन् वा प्रजातन्त्रकालमा उच्च पदमा रहेका नेता तथा कर्मचारी सुन तस्करीमा संलग्न रहेको पाइन्छ । तर संगठित सुन तस्करी अनुसन्धानको इतिहास भने नेपालमा लामो छैन ।

विभिन्न प्रहरी कार्यालयको अभिलेखले प्रहरीले २०७० सालयतामात्रै संगठित सुन तस्करीको अनुसन्धान गर्न थालेको देखाउँछ । संगठित सुन तस्करीमा प्रहरीले सफलता भने प्राप्त गरेको देखिँदैन अर्थात् जरोसम्म प्रहरी अनुसन्धान पुग्नै सकेको देखिँदैन ।

यसअघिका घटना पनि अनुसन्धानको चरण पूरा नहुँदै सकिएको पाइन्छ । हाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) पछिल्लो एक महिनादेखि चर्चामा रहेको ६० किलो सुन तस्करीको अनुसन्धानमा छ ।

२ साउनमा सिनामंगलबाट राजस्व अनुसन्धान विभागको टोलीले नियन्त्रणमा लिएको सुन प्रकरणको अनुसन्धान सीआईबीको कोल्टामा पुगेको हो ।  १७ दिन लामो अनुसन्धान गरेको विभागले उक्त सुन प्रकरणमा १८ जनालाई पक्राउ गरेको थियो ।

राजश्व अनुसन्धान विभाग स्रोतका अनुसार सुन प्रकरणमा दुई चरणको सफलता हात परिसकेको छ । अर्को चरणमा प्रवेश गर्ने बेलामा सरकारकै आग्रहमा थप अनुसन्धानको जिम्मेवारी सीआईबीलाई दिइएको हो । सुन तस्करी प्रकरणमा संगठित अन्तरदेशीय अपराध देखिएपछि थप अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई जिम्मा दिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नै विभागलाई आग्रह गरेका थिए ।

विभागले २१ साउनमा प्रहरीलाई आफूले गरेको अनुसन्धान फाइल तथा आरोपीहरुलाई हस्तान्तरण गरेको थियो । सीआईबीले प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) संजय थापाको नेतृत्वमा छुट्टै अनुसन्धान टोलीनै गठन गरेर अनुसन्धान तीव्र पारेको छ । 

१० दिन अनुसन्धान गरेको सीआईबीले थप सात जनालाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान गरिरहेको छ । ६० किलो सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धानमा जरैसम्म पुग्ने सीआईबीको दाबी छ ।  अनुसन्धानको गाम्भीर्यतालाई मध्यनजर राख्दै सो तस्करी प्रकरणबारे सीआईबीले केही पनि बताएको छैन ।

केन्द्रीय प्रवक्ताबाहेक सीआईबी प्रमुखलाईसमेत रोक यस प्रकरणमा बोल्न रोक लगाइएको स्रोत बताउँछ ।  केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता नायव महानिरीक्षक (डीआईजी) कुवेर कडायतले सीआईबी यो अनुसन्धानको गहिराइमा पुग्ने दाबी गरे ।

“सीआईबीले सुन तस्करीको अनुसन्धान गर्न छुट्टै टिम बनाएर परिचालन गरेको छ । त्यो टिमले रातदिन अनुसन्धान र विश्लेषण गरिरहेको छ । रिजल्ट दिन्छ,” डीआईजी कडायतले भने । तर विगतको संगठित सुन तस्करीको अनुसन्धानले भने त्यसो भन्दैन । सीआईबीको अनुसन्धानको भूमिका माथिसमेत प्रशस्त प्रश्न उठेका छन् ।

एक महिना अघिमात्रै ९ किलो सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धान गरेको सीआईबीले सो तस्करी प्रकरणमा जोडिएका माओवादी उपाध्यक्ष तथा पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरा र उनका छोरा राहुलको भूमिका शंकास्पद हुँदासमेत सामान्य सोधपुछसमेत नगरी अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएको आरोप खेपिरहेको छ ।

१० पुुस २०७९ मा चिनियाँ नागरिक ली हान सोङले फ्लाई दुबईको उडानबाट इलेक्ट्रिक सिगरेट (भेप) ल्याएका थिए । ७३ वटा बट्टामा ल्याइएको ७ सय ३० थान भेपमा ९ किलो सुन लुकाएर ल्याएको खुलेको थियो ।  सो प्रकरणका चिनियाँ नागरिकसँग महरा बाबुछोराको पटक–पटक फोन सम्पर्क देखियो ।

तर, २७ असारमा सीआईबीले उनीहरुमाथि सामान्य सोधपुछसमेत नगरी अनुसन्धान फाइल सरकारी वलिक कार्यालय काठमाडौंमा पेश गर्‍यो । यद्यपी सो प्रकरणको अनुसन्धानसमेत जारी रहेको वकिल कार्यालयका प्रमुख सहन्यायधिवक्ता अच्यूतमणि नेउपानेको भनाइ छ ।

सीआईबीले पनि फेरि पछि प्रमाणको आधारमा अनुसन्धान गर्न मिल्ने गरी अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएको दाबी गरेको छ ।

यी हुन् संगठित अपराधमा अनुसन्धान भएका घटना

त्रिभुवन विमानस्थल हुँदै वर्षौँेदेखि सुन तस्करी हुने गरेको घटना नौलो होइन ।  सुन तस्करी प्रकरणमा पक्राउ परेकालाई राजस्व अनुसन्धान विभाग आफैँले धेरै पटक धरौटीमा छाडेको उदाहरणहरु छन् । कारोबारमा संलग्न माथि मुद्दा चलाएर अदालत पु¥याउँदासमेत अधिकांश आरोपितलाई अदालतले धरौटीमै छोड्ने गरेको थियो । 

त्यही जालोलाई तोड्न प्रहरीले सुन तस्करमाथि संगठित अपराध मुद्दा चलाउन थालेको पूर्वप्रहरी अधिकारीहरु बताउँछन् । संगठित मुद्दा चलाउँदा आरोपीहरु अदालतबाट धरौटीमा छुटिहाल्ने अवस्था कम हुने गर्छ । 

त्यसको लागि प्रहरीले २०७१ देखि सुन तस्करमाथि संगठित अपराध मुद्दा चलाउन थालेको हो । प्रहरीले सुन तस्करका भरिया, लगानीकर्ता र लगानीकर्ताका लागि कामगर्ने मध्यस्थता गरी तीन तह केलाएर संगठित अपराधमा मुद्दा चलाउने निर्यण गरेको थियो ।

तर, प्रहरीको सुरुको प्रयास भने सरकारी वलिक कार्यालयबाट नै रोकियो । २१ माघ २०७१ मा प्रहरीको अपराध महाशाखा हाल (उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय) ले सिन्धुपाल्चोकको तातोपानी नाकाबाट तस्करी भएर काठमाडौं पुगेको ६ किलो सुन न्युरोडबाट बरामद गर्‍यो ।

उक्त तस्करी प्रकरणमा प्रहरीले न्युरोड टेबहालमा रहेको बालाजी एन्ड सन्सका सञ्चालक भारत महाराष्ट्रका बालु जगन्नाथ धांगे, द युनाइटेड गोल्ड मार्टका सञ्चालक आकाशकुमार बज्राचार्य र संगम ज्वेलर्सका सञ्चालक रमेश खड्कासहित १३ जनालाई पक्राउ गर्‍यो ।

पक्राउ परेकालाई राजस्व विभाग पठाएर प्रहरीले संगठित अपराधमा मुद्दा चलायो ।  तर सरकारी वलिक कार्यालयले भने ‘वस्तुनिष्ठ प्रमाणको अभाव’ देखाउँदै प्रहरीले संगठित अनुसन्धानमा ६० दिन थुनामा राखेका आरोपीमाथि मुद्दा नचल्ने भन्दै अनुसन्धान फाइल नै फिर्ता पठाइदियो ।

त्यसलगत्तै राजस्व अनुसन्धान विभागले उनीहरुलाई बिगो तिराएर छोड्यो । त्यो बेला महाखाशाखाको प्रमुखमा एसएसपी पुष्पर कार्की थिए । उनी एआईजीबाट अवकाशमा गइसकेका छन् ।  कार्कीले त्यो बेला प्रहरीले गरेको अनुसन्धान त्यतिकै खेर गएको बताए । 

“हामीले संगठित तस्करीमा संलग्न आरोपीहरुलाई सिन्धुपाल्चोकदेखि पक्राउ गरेर ल्याएका थियौँ । अनुसन्धान राम्रो थियो । तर, पछि सरकारी वकिल कार्यालयबाट मुद्दा नचल्ने निर्णय भयो,” कार्कीले भने ।

त्यसलगत्तै फेरि अपराध महाखाशाकै टोलीले २४ पुुस २०७२ मा न्युरोडमै सुन पसल सञ्चालन गरेका भारतीय नागरिक विक्रम मित्तल र विवेक मित्तलसहित तीन जनालाई साढे ९ किलो अवैध सुनसहित पक्राउ गर्‍यो ।

मित्तल दाजुभाइले न्यूरोडस्थित भाग्यलक्ष्मी ज्वेलर्स सञ्चालन गरेका थिए ।  महाशाखाको टोलीले उनीहरुले संगठितरुपमै सुन तस्करी गरेको देखिएपछि संगठित मुद्दा चलायो ।  त्यो बेला महाशाखाको प्रमुखमा कार्कीकै व्याची एसएसपी सर्वेन्द्र खनाल थिए ।

उनी पछि आईजीपी भएर हाल अवकाशमा गइसकेका छन् । पहिलो पटकको संगठित अपराधमा वलिक कार्यालयबाट नै फाइल फिर्ता पाएको तितो अनुभव ब्यहोरेको प्रहरीले दोस्रो पटकको प्रयासमा भने संगठित अपराधमा मुद्दा चलाउन सफल भयो ।

तर, जिल्ला अदालत काठमाडौंले कसुर स्थापित नहुने भन्दै धरौटीमा छोडिदियो ।  त्यसो त सीआईबीकै टोलीले २१ पुस २०७३ मा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट भित्रिएको साढे ३३ किलो सुन गौशालामा बरामद गरेको थियो ।

सो तस्करी प्रकरणमा जोडिएका प्रहरीकै एसएसपी श्यामबहादुर खत्री, तस्करीमा संलग्न गोपालबहादुर शाहीसहित भन्सारका कर्मचारीमाथि संगठित मुद्दा चलायो । त्यो बेला तस्करीमा संलग्न सबै आरोपी जेल पुग्ने अपेक्षा सीआईबीको थियो । तर, एसएसपी खत्रीबाहेक सबै अदालतबाट धरौटीमा छुटे ।

संगठित सुन तस्करी अुसन्धानमा सधैँ चुकेको प्रहरीको यो क्रम रोकिएन ७ माघ २०७५ मा विमानस्थल पार गरेर हराएको चर्चित ३३ किलो सुन तस्करी प्रकरणमासमेत प्रहरीले संगठित अपराध मुद्दा चलायो । सो प्रकरणमा ७७ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर भएको थियो ।

तर, तस्करी कसुरमा कसैलाई पनि सजाय भएन । जिल्ला अदालत मोरङले कर्तव्य ज्यान मद्दामा चुडामणि उप्रेती गोरेसहित आठ जनालाई भने १९ असोज २०७८ मा दोषी ठहर गर्दै जन्मकैदको सजाय सुनायो । सुन हराएको विषयमा गोरे समूहले मोरङ उर्लाबारीकै सनम शाक्यलाई यातना दिएर हत्या गरेका थिए । सो प्रकरणमा अपराध महाशाखाका प्रमुख एसएसपी दिवेश लोहनीसहित दर्जन प्रहरीसमेत जेल पुगे ।

तर संगठित अपराध पुष्टि भने हुन सकेन । ०७५ यताभने प्रहरीले सुन तस्करी प्रकरणमा संगठित अपराध मुद्दा चलाएर अनुसन्धान गर्न पाएको ६० किलो सुन तस्करी घटनानै सबैभन्दा ठुलो घटना हो ।

सीआईबीलाई अवसर

२०६७ मा स्थापित सीआईबी जटिल र जघन्य अपराधको अनुसन्धानको निम्ति खडा गरिएको कार्यालय हो ।  स्थापनाको केही समयसम्म सीआईबीले राम्रो काम पनि गरेको थियो । चर्चित रानीबारी हत्याकाण्डको अनुसन्धान सीआईबीले नै गरेको थियो ।

तर, पछिल्लो सयम भने सीआईबीको काम ‘दैनिक पुलिसिङ’ गर्ने कार्यालयको जस्तै हुन पुगेको टिप्पणी प्रहरी अधिकारी नै गर्छन् । हाल सीआईबीले एकसाथ गरिरहेको चर्चित ललितानिवास जग्गा प्रकरण र ६० किलो सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धानले भने सीआईबी चर्चामा छ ।

सीआईबीका प्रमुखसमेत भएका पूर्वप्रहरी नायव महानिरीक्षक डीआईजी हेमन्त मल्लले सीआईबीको सफल अनुसन्धानले प्रहरीमात्रै होइन देशकै गरिमा बढ्ने बताउँछन् । “सीआईबीलाई बिनादबाब अनुसन्धान गर्न दिने हो भने त्यसले परिणाम ल्याउँछ । त्यसमा सरकारको भूमिका पनि त्यत्तिकै हुन्छ,” पूर्वडीआईजी मल्लले भने ।