विराटनगर । संघीय शिक्षा ऐन २०८० को प्रस्तावित मस्यौदा संशोधन हुनुपर्ने माग गर्दै कोसी प्रदेशका शिक्षकहरुले सामाजिक विकास मन्त्रालयमा धर्ना दिएका छन् । प्रस्तावित विधेयकले शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीको अहित हुने देखिएकोले विरोध गर्नुपरेको शिक्षक तथा कर्मचारी सम्बन्धित संगठनले जनाएका छन् ।

नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक महासंघसँग सरकारले गरेको ५१ बुँदे सम्झौता कार्यान्वयनमा आउने गरी ऐनमा समेटिनु पर्ने शिक्षक तथा कर्मचारीको माग छ । बिहीबार दिउँसो प्रदेशका विभिन्न जिल्लाबाट भेला भएर विराटनगर आएका शिक्षक कर्मचारी कोसी प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालय अगाडि धर्ना बसेका हुन् ।

प्रगतिशील नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठन अध्यक्ष हिक्मतबहादुर बस्नेतले भने, “शिक्षकहरूलाई पालिकास्तरमा जिम्मा लगाउने विषय हामीलाई स्वीकार्य छैन । यसरी गरी ऐन ल्याउँदा स्थानीय तहले शिक्षकहरूका माग सम्बोधन गर्न सक्दैनन् ।” शैक्षिक क्षेत्रमा सुधार गर्नु पर्नेमा स्थानीय तहमा जिम्मा लगाउँदा झन् लथालिङ्ग हुने उनले दाबी गरे ।

नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनका कार्यवाहक अध्यक्ष दण्डपाणि भट्टराईले महासंघसँग सरसल्लाह नगरी निजामती कर्मचारीहरूले शिक्षकलाई पेल्ने गरी ऐनको मस्यौदा बनाएको बताउंदै भने, “जोर जबरजस्ती गरेर ऐन ल्याउन लागिएको छ ।”

उनले स्थायी, अस्थायी, करार, राहत, साविक उच्च मावि, बाल विकास, विशेष शिक्षा, शिक्षण सिकाइ अनुदान, प्राविधिक धार, संस्थागत विद्यालयका शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीका माग तथा मुद्दाहरूको सम्बोधन हुनुपर्ने आफूहरुले माग गरेको सुनाए । शिक्षक तथा कर्मचारीको हितविपरीतका व्यवस्थाहरू सुधार गर्न आफूहरुले सरकाको ध्यानाकर्षण गरेको उनले बताए ।

शिक्षक कर्मचारी सम्बद्ध संघ संगठनले अब काठमाडौंकेन्द्रित आन्दोलन गर्ने तयारी गरिएको त्यस अवसरमा जानकारी दिइयो । धर्नामा सहभागी हुन शिक्षक तथा कर्मचारी विद्यालय पोशाकमै आएका थिए ।