काठमाडौं । राजनीतिक दलहरूले प्रतिष्ठाको लडाइँमा संसद्‍माथि बलमिच्याइँ गरेका छन् । संसद्का गतिविधिलाई दलहरूको स्वार्थअनुरूप मात्र सञ्चालन गर्दा सदन बन्धक बन्न पुगेको छ । 

राजनीतिक दलहरूका प्रतिनिधिहरू नै जनप्रतिनिधिका रूपमा जाने र दलको सदस्यता त्याग गर्दा सांसद पदसमेत नरहने कानुनका आधारमा संसद्का आधिकारिक खेलाडी दलहरू नै हुन् । उनीहरूको भूमिका नै राज्यका अंगबीचको नियन्त्रण र सन्तुलन पनि कायम हुने हो । तर, दलहरूले राज्यका अंगको भूमिका भन्दा दलको भूमिका प्रमुख बनाएर अघि बढ्न खोज्दा संसद् दलहरूबाट बन्धक बनिरहेको छ । 

प्रतिनिधिसभा निर्वाचन मंसिर ४ गते भए पनि निर्वाचन परिणाम आएर संसद्को पहिलो बैठक पुस २५ गते बसेको हो । संसद्को बैठक बसेको अर्को दिन प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएको संसद्ले भने सरकारबाट पर्याप्त बिजनेससमेत पाएको छैन । नवनिर्वाचित प्रतिनिधिसभाको दोस्रो अधिवशेन जारी रहँदा संसद्ले एउटा मात्र विधेयक पारित गरेको छ । अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) सम्बन्धी समस्या समाधान गर्न ‘मुलुकी देवानी संहितासहित केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक’बाहेक संसद्ले एउटा पनि विधेयक पारित गर्न सकेको छैन ।

सरकारले संसद्लाई दिएका विधेयकका संख्या १५ पुगेको छ । प्रतिनिधिसभामा १२ र राष्ट्रिय सभामा तीन विधेयक विचाराधीन छन् । ती विधेयक कहिले पारित हुने हुन्, कुनै टुंगो छैन । प्रतिपक्षले विभिन्न शीर्षकमा संसद्‍मा अवरोध जारी राखेको छ । पछिल्लोपटक सुन प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन समितिको माग राखेर प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले साउन १० यता संसद्‍मा अवरोध गरिरहेको छ ।

अवरोधकैबीच सत्तापक्ष–प्रतिपक्ष सहमत पनि भएका छन् । संसदीय समितिमा कांग्रेसले चार, एमालेले तीन, माओवादी केन्द्रले दुई अनि जसपा, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र जनमतले एक–एक समितिको नेतृत्व पाउने सहमति भइसकेको छ । तर, भागबन्डामा सहमति गर्ने सत्तापक्ष–प्रतिपक्षले संसद् सञ्चालनमा सहमति जुटाउन सकेका छैनन् । उनीहरू आआफ्ना अडानमा अलिकति पनि लचक भएका छैनन् । एमालेले सुन प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन समितिको माग राखिरहेको छ । सत्तापक्षका दलहरूले सीआईबीले गरिरहेको छानबिनमा विश्वास गर्नुपर्ने अडान राखेका छन् । 

यहीबीचमा सत्तारूढ तथा संसद्को सबैभन्दा ठुलो दल नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलको बैठक बस्यो । संसदीय दलको एजेन्डा नै संसद्को जारी अवरोधको निकास दिनेसमेत भएकाले कांग्रेस बैठकमा प्रतिपक्षसहित आम सर्वसाधारणको समेत चासो थियो । तर, कांग्रेसले भने सुन प्रकरणको अनुसन्धान अन्य आयोग वा समितिबाट नभएर सीआईबीमार्फत नै गर्नुपर्ने निर्णय लियो । यो निर्णयले संसद्को अवरोध तत्काल हट्ने सम्भावना घटाइदिएको छ । 

रोचक त के छ भने सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच भागबन्डा मिलिसकेका संसदीय समितिको नेतृत्व चयनको समेत अझै टुंगो लागेको छैन । साउन २२ मा सत्तापक्ष–प्रतिपक्षबीच समितिको नेतृत्व भागबन्डा मिलेको थियो । कांग्रेसले संयुक्त समितिमध्येको संसदीय सुनुवाइ समितिसहित चार र एमालेले राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्यांकन समितिसहित तीन समिति पाउने सहमति भएको छ । अन्य दलले पाउने समितिको संख्या टुंगिएको छ ।

संसद्‍मा रहेको चौथो दल रास्वपा र पाँचौँ दल राप्रपालाई भने समितिको भागबन्डाबाट बाहिर पारिएको छ । भागबन्डा मिले पनि समितिले नेतृत्व पाउने अझै अनिश्चित छ । 

“कुन दलले कति समिति लिने ‘भागबन्डा’ त मिलिसकेको जानकारी पाएका हौँ । तर, समितिलाई नेतृत्व दिने विषयमा कसैले चासो दिएको पाएका छैनौँ,” संघीय संसद् सचिवालयका एक अधिकारीले बाह्रखरीसँग भने, “अहिलेसम्म समितिको नेतृत्वको विषयमा कसैले चासो राखेको छैन ।”

उनले आफूले संघीय संसद्‍बाट नै समितिको चुनावको घोषणा गर्ने भन्ने सुने पनि आधिकारिक जानकारी अहिलेसम्म जानकारी नपाएको बताए ।

“सदनबाटै समितिको चुनाव घोषणा गर्ने भन्ने सुन्नमा आएको छ । तर, कानुनीरूपमा त्यो जरुरी देखिँदैन,” ती अधिकारीले भने, “कानुनअनुसार सभामुखले मिति घोषणा गर्ने हो । सचिवालयले कार्यतालिका बनाउने हो । समितिले आफ्नो नेतृत्व आफैँ छान्ने हुन् ।”

ती अधिकारीका अनुसार संसद्लाई दलहरूले अनिर्णयको बन्दी बनाएका छन् । उनका अनुसार सभामुखले कार्य व्यवस्था समितिमा 'सहमति गर्ने भए गर्नुस्, होइन भने म नियमावली अनुसार अघि बढ्छु' भनेर पटकपटक भने पनि त्यस्तो निर्णय हप्तौँ बित्दासमेत सभामुखले लिएका छैनन् ।

“भन्न त सभमुखज्यूले दुई तीनपटक सयम तोकेर तपाईंहरू समितिको नेतृत्वमा सहमति गर्ने हो भने एक हप्तामा गर्नुस्, होइन भने म नियमावलीअनुसार प्रक्रिया अघि बढाउँछु भन्नुभएको हो,” ती अधिकारीले भने, “त्यसअनुरूप न दलहरूले सहमाति गरे, न त सभामुखले नै नियमावलीअनुसारको प्रक्रिया अघि बढाउनुभएको छ । बरु दलहरूले गरेको भनिएको सहमतिसमेत कार्यान्वयन भएको छैन ।”

प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम १७६ ले प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतका समितिहरूको निर्वाचन मिति घोषणा गर्ने अधिकार सभामुखलाई दिएको छ ।

नियम १७६को १ मा भनिएको छ, “यस परिच्छेदमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक यस परिच्छेद अन्तर्गतका समितिमा सभामुखले तोकेको दिन सभापतिको निर्वाचन हुने छ र त्यसको सूचना सचिवले ४८ घण्टा अगावै प्रकाशन गर्ने छ ।”

प्रतिनिधिसभा नियमावलीले दिएको यो अधिकार सभामुखले स्वतन्त्र रूपमा प्रयोग नगर्दा संसदीय समितिहरू नेतृत्वविहीन छन् । समिति नेतृत्वविहीन हुँदा समिति बिजनेसविहीन छन् ।

“भोलि आउने सभापतिले अहिले ज्येष्ठ सदस्यको सभापतित्वमा समितिले लिएको निर्णय बोक्छन् बोक्दैनन् ठेगान हुँदैन । फेरि समितिको हैसियतमा समेत सभापति चयन नहुँदासमेत मातहतका निकायहरूले समेत प्रश्न उठाउँछन्, “ एउटा समितिमा सचिवको भूमिकामासमेत रहेका एक अधिकारी भन्छन्, “त्यसैले हामीले समितिको कार्यविधि बनाउने, अघिल्ला समितिहरूले तयार पारेका प्रतिवेदनहरूको अध्ययन गर्नेसहितका काम गरेर समितिलाई मुख्य बिजनेसमा  प्रवेश गराएका छैनौँ ।”

उनले समितिको नेतृत्व आएपछि प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्ने अपेक्षा गरे पनि समिति नेतृत्वविहीन रहने अवधि नै अनिश्चित हुँदा समस्या भएको बताए । 

महालेखा परीक्षको प्रतिवेदनका विषयमा संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले छलफल गरेपछि मात्र बेरुजु फर्स्यौटसहितका कारबाही अघि बढ्छन् । तर, समितिले नेतृत्व नपाउने र छलफलसमेत नथाल्नाले त्यो काम पनि रोकिने नेपाल सरकारका एक कर्मचारीको भनाइ छ । 

प्रतिनिधिसभा निर्वाचन भएको आठ महिनासम्म समिति गठन हुन नसक्नुलाई पूर्वसांसद तथा संविधानविद राधेश्याम अधिकारी दलहरूको गैरजिम्मेवारीपन मान्छन् । उनी सभामुखले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न नसक्नुलाई अर्को समस्या देख्छन् । संविधान निर्माणमा मस्यौदाकारको भूमिकामा समेत बसेर काम गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता अधिकारी सभामुखलाई संविधानले दलको मुख हेर्ने शक्तिका रूपमा नभएर संसद्को एकल नेताको रूपमा जिम्मेवारी दिएको पनि बताउँछन् । त्यसो भए सभामुखले किन कदम चाल्दैनन् न त ?

उनी भन्छन्, “लिगल बाटोबाट मात्रै चल्छु भन्दा त्यसले सभामुखलाई गाह्रो पार्न सक्छ किन भने अन्तत: सभामुखले संसदीय दलहरूसँगै मिलेर संसद्को कारबाही अघि बढाउने हो । यस आधारमा राजनीतिक समझदारी कुर्नु स्वाभाविक हो । तर, यसको पनि सीमा हुन्छ । सभामुखले वार्निङ (चेतावनी) दिनुपर्थ्यो र प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्थ्यो । अब धेरै ढिला भइसकेको छ ।”

उनल अब पनि सभमुखले त्यो काम नगरे अझै ढिला हुने बताए । “सभामुखले कति समय दलहरूलाई कुर्ने, पाँचवर्ष नै कुर्ने त होइन होला । उहाँले सभामुख भएलगत्तै समयसीमा दिएर आह्वान गर्न सक्नुपर्थ्यो र त्यो समयसीमाभित्र समझदारी हुन नसके प्रक्रिया अघि बढाउन सक्नुपर्थ्यो,” अधिकारीले भने, “अझै पनि गर्ने उहाँले नै हो । अब उहाँले दलहरूको मुख हेर्न छोडेर प्रक्रियामा जान सक्नुपर्छ ।”

'मिनी संसद्'का रूपमा चिनिने संसदीय समिति नबन्दा संसद्को प्रभावकारिता कायम नहुने र त्यसपछि सभामुखको नेतृत्वमाथि नै प्रश्न उठ्ने उनको तर्क छ । 

“सभामुख त सिंगो संसद्को नेता हो नि, यसको सफलताको श्रेय वा असफलताको दोषको अधिकारी पनि उहाँ नै हो,” उनले भने, “यसमा अब सभामुख चुक्नुहुँदैन ।”

उनी संसद्भित्र राजनीतिक दलको हैसियत नहुने भएर नै संसदीय दल गठन हुने व्यवस्था रहेको भन्दै अहिले राजनीतिक दल र संसदीय दलको भिन्नता छुट्याउन छाडिएको बताउँछन् । सभाको नेतृत्व गरिरहेका सभामुख देवराज घिमिरेले त्यो भेद छुट्याएर चेतावनी दिन सकेको भए अहिलेको अवस्था नआउने उनको बुझाइ छ । 

“संसद्भित्र राजनीतिक दल त तपाईं र म जस्तै हुन् । संसद्भित्रको दल भनेको त संसदीय दल हो । राजनीतिक दल भन्दा फरक हुने भएर नै संसदीय दल गठन हुने व्यवस्था राखिएको हो,” अधिकारीले भने, “तर, हामीले राजनीतिक दल र संसदीय दलको भेद छुटाउन सकेनौँ । संसदीय दल राजनीतिक दलको अन्डरमा हुँदैन । तर, संसद्लाई प्रभावकारी बनाउने भन्दा दलको छाया पार्ने काम भइरहेको छ ।”

संसदीय दलहरूले संसद्लाई प्रभावकारी बनाउन भूमिका निर्वाह नगर्नु संसद्प्रतिको अवहेलना नै हुने उनको तर्क छ ।