काठमाडौं । प्रत्येक वर्ष लाखौं नेपाली रोजगारी खोज्दै विदेशी भूमिमा पुग्छन् ।  स्वदेशमा भनेजस्तो रोजगारी नपाएपछि उनीहरु विदेशिन बाध्य भएका हुन् ।  प्रत्येक निर्वाचन अघि राजनीतिक पार्टीहरुले जारी गर्ने घोषणापत्रमा वर्षेनी लाखौं रोजगारी सिर्जना गर्ने प्रतिवद्धता जनाउँछन् । 

तर पार्टीहरुको रोजगारी सिर्जना गर्ने प्रतिवद्धता घोषणापत्रमै सीमित बनेको छ । व्यवहारमा हरेक दिन दुई हजारभन्दा बढी नेपाली वैदेशिक रोजगारीमा जाने गर्छन् ।  राजनीतिक पार्टी र सरकार चलाउनेहरुलाई प्रतिवद्धता दोहोर्‍याइरहन्छन् फेरि निर्वाचन आउँछ त्यही प्रतिवद्धता दोहोरिन्छ तर कार्यान्वयन शून्य ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतको वैदेशिक रोजगार बोर्डका अनुसार पछिल्लो १५ वर्षमा करिब ५८ लाख अर्थात् ५७ लाख ७२ हजार १६० जना नेपाली वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन् । 

आर्थिक वर्ष २०६५–६६ देखि २०७९–८० सम्मको अवधिमा उनीहरु वैदेशिक रोजगारीमा गएका हुन् । यो संख्या वैधानिक तरिकाले वैदेशिक रोजगार विभागबाट श्रम स्वीकृति लिएर जानेको मात्र हो ।  अवैध तरिकाले वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरु यसमा समावेश गरिएको छैन । 

“पछिल्लो १५ वर्षमा वैदेशिक रोजगारीमा जानेमध्ये ५४ लाख १३ हजार ७८४ जना पुरुष र ३ लाख ५८ हजार ३७६ जना महिला रहेका छन्,” वैदेशिक रोजगार बोर्डका सूचना अधिकारी राजन पौडेलले बाह्रखरीसँग भने । 

कूल वैदेशिक रोजगारीमा जानेमध्ये महिलाको संख्या ६.२० प्रतिशत रहेको छ । बाँकी ९३.८० प्रतिशत पुरुष रहेका छन् ।  बोर्डको तथ्याङ्कअनुसार पछिल्लो १५ वर्षमा सबैभन्दा बढी वैदेशिक रोजगारीमा गत आर्थिक वर्ष २०७९–८० मा गएका छन् । 

उक्त वर्ष ७ लाख ७१ हजार  ३२७ जना वैदेशिक रोजगारीमा गएका थिए ।  वैदेशिक रोजगारीमा सबैभन्दा कम आर्थिक वर्ष २०७५–७६, २०७६–७७ र २०७७–७८ मा गएको देखिन्छ ।   कोरोना भाइरसको महामारीका कारण देशहरु लकडाउनमा रहेकाले ती वर्ष नेपालबाट वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या कम भएको हो । 

पछिल्लो १५ वर्षको तथ्याङ्क हेर्दा औषतमा प्रत्येक वर्ष ३ लाख ८४ हजार ८१० जनाभन्दा बढी नेपाली वैदेशिक रोजगारीमा गएको देखिन्छ ।  सो अवधिमा प्रत्येक दिन एक हजार ५४ जनाभन्दा बढी नेपाली रोजगारी खोज्दै विदेश गएको देखिन्छ । 

कुन वर्ष कति गए ? 

आर्थिक वर्ष २०६५–६६ मा वैदेशिक रोजगार विभागबाट श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या २ लाख १९ हजार ९६५ थियो ।  १४ वर्षपछि यो संख्या बढेर पौने ८ लाख पुगेको छ । 

बाह्रखरीलाई प्राप्त विवरणअनुसार आर्थिक वर्ष (आव) २०६६–६७ मा २ लाख ९४ हजार ९४, आव २०६७–६८ मा ३ लाख ५४ हजार ७१६, आव २०६८–६९ मा ३ लाख ८४ हजार ६६५ र आव २०६९–७० मा ४ लाख ५० हजार ८८९ जना नेपाली वैदेशिक रोजगारीमा गएका थिए । 

यस्तै, आव २०७०–७१ मा ५ लाख २७ हजार ८१४, आव २०७१–७२ मा ४ लाख ९९ हजार १०२, आव २०७२–७३ मा ४ लाख ३ हजार १७४, आव २०७३–७४ मा ३ लाख ८३ हजार ४९३ र आव २०७४–७५ मा ३ लाख ५४ हजार ८२ जना नेपाली वैदेशिक रोजगारीमा गएको देखिन्छ ।

बोर्डको तथ्याङ्कअनुसार आव २०७५–७६ मा २ लाख ३६ हजार २०८, आव २०७६–७७ मा १ लाख ९० हजार ४५३, आव २०७७–७८ मा ७२ हजार ८१, आव २०७८–७९ मा ६ लाख ३० हजार ९७ र आव २०७९–८० मा ७ लाख ७१ हजार ३२७ जना नेपाली वैदेशिक रोजगारीमा गएका थिए । 

श्रम स्वीकृति लिएर जान थालेको ३० वर्ष भयो 

श्रम विभागको गठन २०२८ सालमा भएको थियो ।  तत्कालीन समयमा उद्योग मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको श्रम विभागलाई २०३८ सालमा श्रम मन्त्रालय स्थापना भएपछि त्यसैको मातहतमा राखिएको थियो । वैदेशिक रोजगार ऐन, २०४२ जारी भए पछि विभागको कार्यक्षेत्र विस्तार गरी २०५६ सालमा श्रम विभागको नाम श्रम तथा रोजगार प्रवर्द्धन विभाग कायम गरिएको थियो । 

विभागले सम्पादन गर्दै आएको वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी कार्यको जटिलता र कार्यचापले गर्दा वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ मा वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी मामला हेर्ने छुट्टै वैदेशिक रोजगार विभागको व्यवस्था गरियो ।  

फलस्वरुप २०६५ पुस १६ गते विभागको स्थापना गरियो । नेपालीहरु श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा जान थालेको ३० वर्षभन्दा बढी भइसकेको छ ।  २०४६ साल अघिसम्म वैदेशिक रोजगारीमा जाने प्रचलन खासै थिएन । 

२०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि पासपोर्ट लिन र विदेश आवतजावत गर्न बनाइएको सहजताले वैदेशिक रोजगारीको ढोका खुलाउँदै लगेको हो ।  सन् १९९० को दशकमा खाडी राष्ट्र र मलेसियाले विकासको गति तीव्र पारेपछि झन् ती देशमा नेपाली कामदारको माग बढायो र ठूलो संख्यामा नेपाली ती देशमा रोजगारीको लागि गएको देखिन्छ । 

आर्थिक वर्ष २०५०–५१ बाट सरकारले कति जना नेपाली श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजागारीमा गए भन्ने तथ्याङ्क राख्न थालेको हो ।  वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार पछिल्लो ३० वर्ष अर्थात् आर्थिक वर्ष २०५०–५१ देखि २०७९–८० सम्मको अवधिमा ६९ लाख ५३ हजार ८५९ जना नेपाली श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन् । 

यो संख्या वैधानिक तरिकाले वैदेशिक रोजगारीमा जानेको मात्र हो ।  बितेको ३० वर्षमा प्रत्येक वर्ष औषतमा २ लाख ३१ हजार ७९५ जनाभन्दा बढी नेपाली वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन् ।  उक्त अवधिमा प्रत्येक दिन औषतमा ६३५ जनाभन्दा बढी नेपाली रोजगारी खोज्दै विदेशिने गरेको विभागको तथ्याङ्कले देखाउँछ । 

विभागको विवरणअनुसार आर्थिक वर्ष २०५०–५१ मा श्रम स्वीकृति लिएर ३ हजार ६०५ जना नेपाली वैदेशिक रोजगारीमा गएका थिए ।  अर्थात् औषतमा प्रत्येक दिन ९.८७ जनाभन्दा बढी नेपाली वैदेशिक रोजगारीमा जाने गर्थे । 

गत आर्थिक २०७९–८० मा ७ लाख ७१ हजार ३२७ जना नेपाली वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन् ।  सो वर्ष औषतमा प्रत्येक दिन वैदेशिक रोजगारीमा जान २ हजार ११३ जनाभन्दा बढीले नेपाल छोडेका छन् ।  पछिल्लो ३० वर्षमा अर्थात् आर्थिक वर्ष २०५०–५१ देखि २०७९–८० सम्म आइपुग्दा दैनिक वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या २१४ गुनाभन्दा बढीले वृद्धि भएको छ । 

कस्तो बेला वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या बढ्छ  ?

वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या प्रत्येक वर्ष ह्वात्तै बढेको छैन ।  वैदेशिक रोजगार विभागको पछिल्लो ३० वर्षको तथ्याङ्क हेर्दा देशमा राजनीतिक अन्योल र अस्थिरता बढ्दा वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या बढ्ने गरेको छ । 

आर्थिक वर्ष २०५२–५३ मा २ हजार १३४ जना नेपाली वैदेशिक रोजगारीमा गएका थिए । उक्त वर्ष तत्कालीन माओवादीले सरकारलाई ४० बुँदे माग बुझाउँदै सशस्त्र संघर्षको घोषणा गरेको थियो ।  यसको अर्को वर्ष अर्थात् आर्थिक वर्ष २०५३–५४ मा वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको संख्या ३ हजार २५९ जना पुग्यो । 

आर्थिक वर्ष २०५०–५१ को तुलनामा आर्थिक वर्ष २०५१–५२ र २०५२–५३ मा वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या क्रमशः घट्दै गएको थियो ।  माओवादीले सशस्त्र संघर्षको घोषणा गरेपछि आर्थिक वर्ष २०५३–५४ मा वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या बढेको छ । 

आर्थिक वर्ष २०५७–५८ मा नेपालबाट ५५ हजार २५ जना वैदेशिक रोजगारीमा गएका थिए ।  २०५८ जेठ १९ गते तत्कालीन राजा वीरेन्द्र र उनको परिवारका सदस्यको हत्या (दरबार हत्या काण्ड) भयो ।  यो घटनाले देशलाई थप राजनीतिक अस्थिरतातर्फ धकेल्यो । 

आर्थिक वर्ष २०५८–५९ मा नेपालबाट वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या एक लाख ४ हजार ७३६ पुग्यो ।  अघिल्लो वर्षको तुलनामा उक्त वर्ष वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या झण्डै दुईगुनाले बढेको देखिन्छ ।  २०६१ माघ १९ गते तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले कू गरी सत्ता हातमा लिएका थिए । 

उक्त आर्थिक वर्ष २०६१–६२ मा एक लाख ३९ हजार ७१८ जना नेपाली वैदैशिक रोजगारीमा गएका थिए । कू भएपछिको वर्ष २०६२–६३ मा १ लाख ६५ हजार २५२ जना नेपाली रोजगारी खोज्दै विदेशिएका थिए । 

२०६४ चैत महिनामा संविधान सभाको पहिलो निर्वाचन भएको थियो ।  संविधान सभालाई दुई वर्षभित्र नयाँ संविधान जारी गर्ने म्यान्डेट दिइएको थियो ।  तर संविधानसभाले संविधान जारी गर्न सकेन ।  थप गरिएको समयमा पनि नयाँ संविधान जारी गर्न सकेन । 

२०६९ जेठमा संविधान सभा स्वतः विघटन भयो ।  राजनीतिक अस्थिरता बढ्यो । सरकारको नेतृत्व तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीले सम्हाले ।  उक्त घटना भएको वर्ष २०६९–७० मा ४ लाख १५ हजार ८१८ जना नेपाली वैदेशिक रोजगारीमा गएका थिए । 

घटना भएपछिको वर्ष २०७०–७१ मा वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या ५ लाख २७ हजार ८१४ पुग्यो ।  एक वर्षपछि वैदेशिक रोजागारीमा जानेको संख्या एक लाखभन्दा बढीले वृद्धि भयो । 

कति भित्रियो रेमिट्यान्स ? 

नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार पछिल्लो १५ वर्षमा वैदेशिक रोजगारीमा गएका ५७ लाख ७२ हजार १६० जनाले नेपालमा कूल ९५ खर्ब ७८ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स पठाएका छन् ।  यो वैधानिक तरिकाले नेपाल भित्रिएको रकम मात्र हो । 

उक्त रेमिट्यान्स २०६५ साउन १ गतेदेखि २०८० जेठ मसान्तसम्मको अवधिमा नेपाल भित्रिएको हो ।  बितेको १५ वर्षमा औषतमा प्रत्येक वर्ष ६ खर्ब ३८ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रेमिट्यान्स नेपाल भित्रने गरेको छ । 

पछिल्लो १५ वर्षमा वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरुमध्ये प्रत्येकले औषतमा १६ लाख ५९ हजार ४४८ रुपैयाँ नेपाल पठाएको तथ्याङ्कले देखाउँछ । 

राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कअनुसार आर्थिक वर्ष २०६५–६६ मा २ खर्ब ९ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ, २०६६–६७ मा २ खर्ब ३१ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ, २०६७–६८ मा २ खर्ब ५३ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ, २०६८–६९ मा ३ खर्ब ५९ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ र २०६९–७० मा ४ खर्ब ३४ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स नेपाल भित्रिएको छ । 

यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७०–७१ मा ५ खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँ, २०७१–७२ मा ६ खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँ, २०७२–७३ मा ६ खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँ, २०७३–७४ मा ६ खर्ब ९५ अर्ब रुपैयाँ र २०७४–७५ मा ७ खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स वैदेशिक रोजगारीबाट नेपालमा आएको छ । 

आर्थिक वर्ष २०७५–७६ मा ८ खर्ब ७९ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ, २०७६–७७ मा ८ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ,  २०७७–७८ मा ९ खर्ब ६१ अर्ब १० करोड रुपैयाँ, २०७८–७९ मा ९ खर्ब ८६ अर्ब रुपैयाँ र २०७९–८० (साउन देखि जेठसम्म) ११ खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरुले पठाएका छन् । 

कतिले गुमाए ज्यान ? 

वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरु सबै सकुशल स्वदेश फर्किन्छन् भन्ने छैन ।  विभिन्न कारणले केही नेपाली कामदारको मृत्यु वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा हुने गरेको छ । “पछिल्लो १५ वर्षमा वैदेशिक रोजगारीको क्रममा १२ हजार १४० जना नेपालीको मृत्यु भएको छ,” वैदेशिक रोजगार बोर्डका सूचना अधिकारी पौडेलले जनाए ।

बितेको १५ वर्षमा प्रत्येक वर्ष औषतमा ८०९ जनाभन्दा बढी नेपालीको मृत्यु वैदेशिक रोजगारीको क्रममा विदेशमा हुने गरेको छ ।   वैदेशिक रोजगारीमा जानेमध्ये एकैवर्ष सबैभन्दा बढी नेपालीको मृत्यु आर्थिक वर्ष २०७८–७९ मा भएको थियो । 

उक्त वर्ष वैदेशिक रोजगारीमा गएका एक हजार ४७९ जनाको मृत्यु भएको थियो । बोर्डका अनुसार आर्थिक वर्ष २०६५–६६ मा ७८, २०६६–६७ मा ४२१, २०६७–६८ मा ५६४, २०६८–६९ मा ६४७, २०६९–७० मा ७७२, २०७०–७१ मा ८७७, २०७१–७२ मा १ हजार ६, २०७२–७३ मा ८२६ र २०७३–७४ मा ७५८ जनाको मृत्यु वैदेशिक रोजगारीका क्रममा भएको थियो । 

यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७४–७५ मा ८२६, २०७५–७६ मा ७६३, २०७६–७७ मा ६७२, २०७७–७८ मा १ हजार २४३, २०७८–७९ मा १ हजार ४७९ र २०७९–८० मा १ हजार २०८ जना नेपालीको मृत्यु वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा भएको बोर्डले जनाएको छ ।

मृत्युको कारण के हो ? 

वैदेशिक रोजगार बोर्डको तथ्याङ्कअनुसार पछिल्लो साढे एक दशकको अवधिमा मुटुसम्बन्धी रोगका कारण एक हजार ४७४ जना, हृदयघातका कारण ७३३ जना, सडक दुर्घटनाका कारण १ हजार ३५९ जना नेपालीको मृत्यु भएको छ । 

सोही अवधिमा वैदेशिक रोजगारीमा गएकामध्ये एक हजार १८७ जनाले आत्महत्या गरेका थिए भने कार्यस्थल दुर्घटनामा परी ७५४ जनाको मृत्यु भएको थियो ।  कोरोना भाइरसको संक्रमणका काराण २०७ जनाको मृत्यु भएको थियो । 

उक्त अवधिमा दुई हजार ७७ जनाको प्राकृतिक मृत्यु भएको थियो ।  दुई हजार ८७५ जनाको मृत्यु अन्य कारणले भएको थियो । 

मृतकको परिवारलाई आर्थिक सहायता 

वैदेशिक रोजगार बोर्डले पछिल्लो पाँच वर्षमा वैदेशिक रोजगारीका क्रममा मृत्यु भएका ५ हजार ३६२ जनाको परिवारलाई आर्थिक सहायतास्वरुप तीन अर्ब ७ करोड ४१ लाख ९५ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गरेको छ । २०७५ साउन एक गतेदेखि २०८० असार मसान्तसम्मको अवधिमा बोर्डले उक्त रकम पीडित परिवारलाई प्रदान गरेको हो । 

दुर्घटनामा परेर कतिको हुन्छ अंगभंग ? 

वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरु विभिन्न दुर्घटनामा पर्ने गर्छन् । दुर्घटनामा पर्दा कतिको अंगभंग हुने गरेको छ ।  बितेको १५ वर्षमा मात्र वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरुमध्ये विभिन्न दुर्घटनामा परी २ हजार ५१४ जनाको अंगभंग भएको छ । 

बोर्डका अनुसार २०६५–६६ मा ८, २०६६–६७ मा १०, २०६७–६८ मा ३१, २०६८–६९ मा ५७, २०६९–७० मा ९०, २०७०–७१ मा ११६, २०७१–७२ मा १८४, २०७२–७३ मा ११७ र २०७३–७४ मा २०४ जनाको अंगभंग भएको थियो । 
 
यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७४–७५ मा ३६१, २०७५–७६ मा ३५४, २०७६–७७ मा २०५, २०७७–७८ मा १४३, २०७८–७९ मा २४५ र २०७९–८० मा ३८९ जना नेपालीको अंगभंग वैदेशिक रोजगारी रहँदा भएको बोर्डले जनाएको छ । 

बितेको पाँच वर्षमा बोर्डले वैदेशिक रोजगारीका क्रममा दुर्घटनामा परी अंगभंग भएकालाई क्षतिपूर्ति स्वरुप ४१ करोड ६ लाख १८ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गरेको छ ।