सरकारका योजना तथा कार्यक्रमहरूको सफल कार्यान्वयनका लागि निजी क्षेत्रको नेतृत्वदायी संस्था नेपाल उद्योग परिसंघले सरकार तथा सरोकार निकायहरूसँग निरन्तर सहकार्य र समन्वय गर्दै आइरहेको छ । परिसंघले अर्थतन्त्रलाई पहिलो प्राथमकितामा राखेर नीतिगत सुझाव दिदै आएको छ भने आफ्ना गतिविधिहरू पनि सोही दिशामा केन्द्रित गर्दै आएको छ । 

यसै सन्दर्भमा बजेटमा निजी क्षेत्रको सुझावहरू समेटिने तर कार्यान्वयनको अवस्था निकै कमजोर रहने गरेको अनुभव हामी सबैले गरेका छौँ । बजेटको सफल कार्यान्वयनबाट नै पुँजीगत खर्च बढ्ने, बजेटले निर्दिष्ट गरेको लक्ष्य हासिल हुने, नीतिगत सुधार हुँदै समग्र अर्थतन्त्रको विस्तार हुने हुँदा बजेटको सफल कार्यान्वयन अति महत्त्वपूर्ण छ । 
बजेट कार्यान्वयनको अवस्था कमजोर रहेको अनुभवबाट पाठ सिक्दै पहिलोपटक नेपाल उद्योग परिसंघले गत वर्षदेखि बजेटमा गरिएको व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि स्पष्ट खाकासहित बजेट कार्यान्वयनमा सरकारलाई रचनात्मक सहयोग गर्ने उद्देश्यले बजेट वाच कार्यक्रम सुरु गरेको अवगत गराउन चाहन्छु । 

सीएनआई बजेट वाच नेपाल सरकारको बजेटमा आएका निजी क्षेत्र र अर्थतन्त्रसँग प्रत्यक्ष सरोकारका नीति तथा कार्यक्रमहरूमाथिको सार्वजनिक निजी संवाद कार्यक्रम हो । 

यसको मुख्य उद्देश्य नै सरकार, निजी क्षेत्र, विज्ञ लगायत सम्पूर्ण सरोकारवालाहरूबीच सघन अन्तरक्रियामार्फत सरकारको वार्षिक बजेट कार्यान्वयनमा देखिएका अवरोधहरूको पहिचान र तिनको हलका लागि रचनात्मक योगदान पुर्‍याउँदै बजेट कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाएर आर्थिक वृद्धिलाई गति प्रदान गर्नु हो । 

यसबाट सम्पूर्ण सरोकारवालाबाट सरकार तथा मातहतका तालुक निकायहरूलाई बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा रचनात्मक योगदान गर्ने, बजेट कार्यान्वयन तथा पुँजीगत खर्चको प्रवृत्तिमा सुधार ल्याएर समग्र आर्थिक वृद्धिमा सहयोग प्राप्त हुने विश्वास लिएका छौँ । 

गत आर्थिक वर्षको बजेटमा निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित ६३ वटा बुँदा पहिचान गरी कार्यान्वयन गर्ने निकाय एवं सफल कार्यान्वयनका लागि गर्नुपर्ने विषयसमेत राखेर सुझाव तयार पारेका थियौँ । तर, ६३ बुँदामध्ये १८ प्रतिशत मात्रै पूर्ण कार्यान्वयन भयो । ४७ प्रतिशत आंशिक कार्यान्वयन भएको र ३५ प्रतिशतमा कुनै पनि प्रगति नभएको पाइयो । 

यसकारण, परिसंघले अघिल्लो वर्षझैँ यसपटक पनि बजेटमा भएका निजी क्षेत्र र आर्थिक समृद्धिसँग सम्बन्धित विभिन्न ७३ वटा बुँदाहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि चालिनुपर्ने कदमहरूको अध्ययन गर्दै सम्बन्धित निकायहरूको भूमिका, आवश्यक कानुनी सुधारलगायतका विषयलाई स्पष्ट रूपमा देखाउने प्रयासस्वरूप दस्ताबेज तयार गरेका छौँ । 

७३ वटा बुँदालाई औद्योगिक विकास, लगानी प्रबर्द्धन, पूर्वाधार विकास, पर्यटन, कृषि, जडीबुटी तथा सुगन्धित वनस्पति, स्वदेशी उत्पादन तथा निर्यात प्रबर्द्धन र कर व्यवस्थालाई सात क्षेत्रमा वर्गीकरण गरेका छौँ । यी सातैवटा क्षेत्रगत विषयमा छुट्टाछुट्टै संवाद आयोजना गर्ने छौँ । 

यसले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटले निर्दिष्ट गरेका लक्ष्यहरू हासिल गर्न सघाउ पुग्ने विश्वास हाम्रो छ । बजेटमा घोषणा गरिएका नीति तथा कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयनबाट नै विद्यमान अर्थतन्त्रले भोगिरहेको मन्दीको असर, समग्र बजार मागमा आएको कमी, निजी क्षेत्रको घट्दो मनोबलमा सुधार ल्याउन सकिन्छ भन्ने हाम्रो दृढ विश्वास छ ।

मुलुकको अर्थतन्त्र मन्दीमा छ । यसको अनुभव सरकार, निजी क्षेत्र एवं अर्थतन्त्रले गरिरहेको छ । सरकारले समेत यो तथ्यलाई स्वीकार गर्दै आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट ल्याएको छ । अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउँदै बजार माग वृद्धिका लागि लगानी बढाउनुपर्ने, निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्नुपर्ने आवश्यकता छ । यसका लागि भरपर्दो माध्यम भनेको नै बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन हो ।  

सरकारको वित्त नीतिमा बोलिने तर कार्यान्वयन नहुने विगतका परम्परालाई तोड्दै मुलुक आर्थिक रूपान्तरणको मार्गमा रहेको अनुभव सरकारी निकाय, निजी क्षेत्र, जनस्तरले समेत अनुभव गराउन सक्नुपर्ने चुनौती छ । यस चुनौतीको सामना बजेटको सफल कार्यान्वयनबाट नै हुने छ । 

बजेट कार्यान्वयनका लागि निजी क्षेत्रकोतर्फबाट जे जस्तो सहकार्य, समन्वय गर्नुपर्छ नेपाल उद्योग परिसंघसँग तयार छ ।

परिसंघबाट सत्ता पक्ष एवं प्रतिपक्ष दलका अध्यक्षज्यूहरूलाई भेटेर अर्थतन्त्रलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्दै बजेट कार्यान्वयन आजको आवश्यकता भएको जानकारी गराएका छौँ । राजनीतिक दलहरूबाट समेत बजेटको सफल कार्यान्वयनका लागि महत्त्वपूर्ण सहयोग कर्मचारीतन्त्रलाई हुने विश्वास छ ।

बजेटको सफल कार्यान्वयनको सबैभन्दा ठुलो हात विषयगत मन्त्रालयहरूको हो भन्ने लाग्छ । त्यसैले पनि विषयगत मन्त्रालयका सचिवहरूसँग चालु आर्थिक वर्षको बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि परिसंघ नजिकबाट समन्वय, सहकार्य गर्न चाहन्छ । 

नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले सोमबार 'बजेट वाच' कार्यक्रममा व्यक्त गरेको मन्तव्यको सम्पादित अंश ।