सरकार र गौर हत्याकाण्डका पीडितहरूबीच हालै भएको सम्झौताले राजनीति तरङ्गित भएको छ । विशेषगरी, जनता समाजवादी पार्टीका नेताहरूले सम्झौतालाई आफूविरुद्धको ‘षड्यन्त्र’ को संज्ञा दिएका छन् ।
तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरम र नेकपा (माओवादी)का कार्यकर्ताबीच २०६३ चैत ७ मा रौतहटको गौरमा भएको झडपमा २७ जना मारिएका थिए । दुवै समूहले एकै स्थानमा उही समयमा कार्यक्रम गर्न खोजेपछि विवाद भएको थियो ।
झडपमा मारिनेहरू माओवादी थिए भने तत्कालीन फोरमका कार्यकर्तामाथि हत्याको आरोप लागेको थियो । तर, राजनीतिक आवरणमा भएका अरू धेरै अपराधमा जस्तै गौर नरसंहारमा पनि दोषीमाथि कारबाही भएन ।
अहिले तत्कालीन माओवादीले नै नेकपा (माओवादी केन्द्र)का रूपमा गठबन्धन सरकारको नेतृत्व गरेको छ । तत्कालीन फोरम हाल जनता साजवादी पार्टी बन्दै सरकारमा सहभागी हुन पुगेको छ । दुवै पार्टीको नेतृत्वमा भने निरन्तरता छ ।
माओवादी नेताकै अध्यक्षतामा सरकार भएका बेला गौर नरसंहारका पीडितहरूले न्याय र परिपूरण पाइने अपेक्षा राख्नु अस्वाभाविक होइन । साथै, राजनीतिक उथलपुथल साम्य भएपछि न्यायको खोजी हुनेगरेको पनि विश्वमा सबैतिर देखिएको छ ।
नेपाल दण्डहीनताका लागि बदनाम मुलुकहरूको सूचीमा पर्छ । राजनीतिक आवरण दिएपछि जस्तासुकै अपराधमा पनि दोषीले सजिलै उन्मुक्ति पाउने गरेका अनेकौं उदाहरण छन् । यसैले ढिलै भए पनि गौर हत्याकाण्डका दोषीमाथि कारबाही गर्ने सहमति सकारात्मक हो ।
परन्तु, न्यायिक प्रक्रिया गौर हत्याकाण्डमा सीमित रह्यो भने त्यो पाखण्ड र पूर्वाग्रह सिद्ध हुनेछ । माओवादी नेता र कार्यकर्ताको संलग्नता रहेको शङ्का गरिएका यस्तै प्रकृतिका अरू थुप्रै घटनामा दोषीहरूमाथि अझै कारबाही भएको छैन ।
माओवादी हिंसात्मक विद्रोह कालका मानवताविरुद्धको अपराधका घटना सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको कार्यक्षेत्रमा परे पनि विस्तृत शान्ति सम्झौतापछिका अपराधमा कसैले पनि यसै उन्मुक्ति पाउनु हुँदैनथियो ।
मधेस आन्दोलनका प्रथम सहिद मानिने रमेश महतोदेखि रामहरि श्रेष्ठसम्मका हत्यामा संलग्न माओवादी नेता कार्यकर्तालाई पनि न्यायिक प्रक्रियाको दायरा ल्याइएन वा उन्मुक्ति दिइयो भने जसपाको सन्देह पुष्टि हुन्छ । यसैले सरकारले अपराधमा दोहोरो मापदण्ड र द्वैध चरित्र नअपनाओस् ।
हुनत, माओवादीहरूको ध्यान यसअघि न्याय सम्पादनभन्दा परिपूरणका नाममा राज्यको दोहन गर्न बढी गएको देखिएको छ । गौर नरसंहारमा पनि अपराधीलाई सजाय दिलाउने काम थाती रहने र परिपूरणले मात्र प्राथमिकता पाउने सम्भावना नै बलियो देखिन्छ ।
जसपाका नेताहरूले पनि नरसंहारजस्तो अपराधमा न्यायिक प्रक्रियाकै विरोध गर्नु लोकतान्त्रिक चरित्र होइन । न्यायका क्रममा अन्याय नहोस् भनेर सजग हुनु भने आवश्यक र उचित हो । यसैले जसपाका नेताहरूले पनि ‘खुटुटा थुत्न’ हतार गर्नु नपर्ला कि ?
