काठमाडौं । विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०८० मन्त्रिपरिषद्‍बाट पारित भएको छ । यस विधेयकले अन्तिमरूप लिइसकेको भने छैन । तर, विधेयकमा भएका प्रावधानलाई लिएर यतिखेर निजी विद्यालय सञ्चालकहरू चरम असन्तुष्टि पोखिरहेका छन् । 

प्याब्सन, एन प्याब्सन र हिसानले संयुक्त रूपमा यसको विरोधमा आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरिसकेका छन् । उनीहरूले विधेयकका सातवटा व्यवस्थालाई लिएर आफ्नो विमति राखेका छन् । 

विधेयकको दफा ४ मा भएको हाल सञ्चालनरत संस्थागत विद्यालय ऐन प्रारम्भ भएको पाँच वर्षभित्र शैक्षिक गुठीमा रूपान्तरण हुनुपर्ने विषयमा निजी क्षेत्रको सबैभन्दा धेरै आपत्ति छ । यो बुँदा शिक्षामा निजी क्षेत्रको लगानी र सेवामूलक बनाउने पाउने संवैधानिक व्यवस्था विपरीत रहेको उनीहरूको ठहर छ । अहिलेकै अवस्थामा नयाँ बन्ने ऐनको मातहतमा रहेर विद्यालय सञ्चालन गर्न पाउनुपर्ने उनीहरूको माग छ । 

त्यसैगरी विधेयकको दफा १५ मा उल्लेखित निजी विद्यालयले स्थानीय तहले तोकेको शीर्षक र सीमाभित्र रही शुल्क लिनुपर्ने विषयमा पनि उनीहरूको विरोध छ । यसमा राष्ट्रिय मापदण्डले निर्धारण गरेबमोजमका शीर्षक र सीमाभित्र रहेर शुल्क लिन पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ । 

त्यस्तै, दफा १७ मा रहेको विद्यालय व्यवस्थापन समिति स्थानीय स्थानीय कानुनअनुसार हुनुपर्ने उल्लेख छ । तर, यो बुँदामा संघीय शिक्षा ऐनले नै विद्यालय व्यवस्थापन समितिको संरचना तोक्नुपर्ने उनीहरूको माग छ । 

विधेयकको दफा २३ मा रहेको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम परिषद् र दफा २८ को बोर्डको गठनमा निजी विद्यालयको छाता संगठनको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ । 

दफा १४० मा रहेको छात्रवृत्तिसम्बन्धी नीति मापदण्ड विभेद्कारी रहेको निजी शैक्षिक संस्थाहरूको ठहर छ । यसमा मापदण्ड पूरा भएका सबैखाले विद्यार्थीलाई समान रूपमा छात्रवृत्ति वितरण गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने, आरक्षणका नाममा वितरण गरिने छात्रवृत्तिको नियमावली खारेज हुनुपर्ने माग उनीहरूको छ । त्यस्तै, निजी विद्यालय सञ्चालकले ११ वटा विश्वविद्यालयमा छात्रवृत्ति पाउन ६ देखि १० सम्म अनिवार्य सामुदयिक विद्यालयमा अध्ययन गरेको हुनुपर्ने भन्ने व्यवस्था खारेज हुनुपर्ने माग अघि सारेका छन् ।

दफा १४७ का दुईवटा उपदफामा शिक्षक तथा कर्मचारीको नियुक्ति, पदपूर्ति तथा न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारणको अधिकार स्थानीय तहलाई समेत बाँडिएकोमा उनीहरूको विरोध छ । यो अधिकार श्रम ऐनबमोजिम हुनुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ । 

के भन्छन् विज्ञ ? 

विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०८० तत्काललाई निजी शैक्षिक क्षेत्रप्रति अनुदार देखिए पनि दीर्घकालीन रूपमा राज्यलाई बलियो बनाउने प्रकृतिको भएको शिक्षाविद्हरू बताउँछन् । 

पाँच वर्षभित्र निजी शैक्षिक संस्थाहरूलाई गैरनाफामूलक बनाई गुठीमार्फत सञ्चालन गर्ने विधेयकको व्यवस्था संविधानको मर्म अनुरूप रहेको तर्क राख्छन्, शिक्षाविद् राजकुमार ढुंगाना । 

“अहिले पाँच वर्षको व्यवस्था गर्न लगिएको छ । संविधानले तोकेको आधारभूत शिक्षाको अधिकार अनुसार आगामी १० वर्षभित्र कम्तीमा कक्षा आठसम्मको शिक्षाको जिम्मा सरकारले नै लिनुपर्छ । अहिले निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित विद्यालयहरूको योगदानलाई सम्मान गर्दै ती संस्थाहरू सरकारकै मातहतमा ल्याउनुपर्छ,” उनी भन्छन् । 

अहिले भइरहेको निजी र सरकारी विद्यालयको शिक्षाले भाबी पुस्तामा ठुलो विभेदको खाडल ल्याउने उनको बुझाइ छ । हाल निजी विद्यालय सञ्चालकहरूलाई ‘डाइभर्ट’ गरी उच्च शिक्षामा लगानी गर्ने वातावरण सरकारले बनाउनुपर्ने उनको तर्क छ । 

तत्कालीन अवस्थामा निजी विद्यालयले धानिरहेको शिक्षालाई सरकारीकरण गर्न असम्भवजस्तो देखिए पनि सरकारले चाहेमा यो काम गर्नसक्ने ढुंगाना बताउँछन् । 

अर्का शिक्षाविद् डा. विद्यानाथ कोइराला गुठीमार्फत सञ्चालन गर्ने भनिए पनि बिनानाफा गुठी चल्न नसक्ने भन्दै अहिलेको व्यवस्थालाई परिमार्जन गर्दै निजी शैक्षिक संस्थाहरूको नाफाको सीमितता तोकिदिनुपर्ने बताउँछन् । अहिले निजी क्षेत्र र सरकारबीच भएको मतभेद ठुलो ‘इस्यू’ नभएको भन्दै राजनितिक पार्टीहरूबीचकको संवादबाट निजी क्षेत्रका मागहरू सम्बोधन गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने उनको तर्क छ ।