काठमाडौं । हाल नेपालमा चारहजार ४५२ मेगावाट क्षमताका जलविद्युत् आयोजनाहरू निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)ले मंगलबार पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा प्रस्तुत गरेको तथ्यांक अनुसार निजी तथा सरकारी क्षेत्रबाट उक्त क्षमताका आयोजना निर्माणाधीन अवस्थामा छन् ।

इप्पानका अनुसार नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका सहायक कम्पनीबाट ४८७ मेगावाट, निजी क्षेत्रबाट २९८७.७५ मेगावाट, निजी क्षेत्रको सोलार सिस्टमबाट ५७.८० मेगावाट, अरूण तेस्रोबाट ९०० मेगावाट र विद्युत् विकास विभागद्वारा प्रवर्धित बुढीगंगा २० मेगावाट विद्युत आयोजना निर्माणधीन अवस्थामा छन् ।

त्यस्तै, निजी क्षेत्रबाट २६३९.२ मेगावाट क्षमताका आयोजना  निर्माणको तयारीमा छन् । तर, आयोजना निर्माणमा सांसद, सरकार र स्थानीय तहले सहयोग नगरेको व्यवसायीको गुनासो छ । कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका इप्पानका उपमहासचिव प्रकाश दुलालले जलविद्युत् परियोजना बनाउँदा नेताले नै अवरोध गरेको बताए । नेपालमा विद्युत उत्पादनको अपार सम्भावना भए पनि विभिन्न नीति, नियम र कानुनले बन्देज गरेको दुलालले बताए । उनका अनुसार सरकारले आवश्यक सहजीकरण नगरिदिँदा समस्या परेको छ ।

वन तथा भूमिसम्बन्धी कानुनले पनि समस्या पारेको दुलालले बताए ।

छलफलमा सहभागी अधिकांश सांसदले व्यवसायीलाई परेको कर्जालाई सहजीकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिए । तर, नेकपा (एमाले)का सांसद ठाकुर गैरे र जनमत पार्टीका सांसद डा. चन्दकान्त राउत (सीके राउत)ले भने फरक मत राखेका छन् ।

उनीहरूले भारलाई विद्युत् बेच्ने भन्दैमा सबै आयोजना भारतलाई नै जिम्मा दिन नहुनेमा जोड दिए । सांसद राउतले जलविद्युत् उत्पादनमा मात्र व्यवसायी लाग्दा आशंका बढेको बताए । उनले जनताको बिल्लीबाठ बनाएर आयोजना निर्माण गर्न नहुने पनि बताए । उनले सीमित समूहलाई फाइदा हुनेगरी ऐन नियम संशोधन गरेर आयोजना बनाउन सरकारले दिन नहुने पनि बताए ।

“जलविद्युत्मा मात्र किन व्ययवसायी लागेका छन् ? यसले सर्वसाधारणलाई के फाइदा हुन्छ ? स्थानीयलाई उठिबास बनाएर आयोजना निर्माण गर्न हुँदैन,” राउतले भने, “व्यवसायी र केही सांसद साथीहरूका कुरा उस्तै आए । मेरो फरक मत छ । विकास जनताका लागि हुनुपर्छ । विकासले जनताको उठिबास नहोस् ।”

अझै पनि नेपाल पूर्णरूपमा लोडसेडिङमुक्त नभएको भन्दै सांसद गैरेले १० हजार विद्युत् भारतलाई बेच्ने सम्झौताको हावा नफैलाउन आग्रह गरे । “म पाल्पाबाट प्रतिनिधित्व गर्छु । मेरो जिल्लामा राति भएपछि बिजुलीका चिम गोलभेडाजस्ता हुन्छन् । कारण के हो ?,” गैरेले भने, “प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा १० हजार मेगावाट विद्युत बिक्री सम्झौता गरिएको भन्ने सुन्नमा आयो । त्यो सम्झौता कहाँ छ ? समितिले पहिले नै माग गरेको हो । किन उपलब्ध नगराएको ?”

इप्पानका अनुसार हाल १५८ आयोजनाबाट १९९० मेगावात विद्युत् उत्पादन हुँदै आएको छ । १२३ आयोजनाको पावर प्रचेज एग्रिमेन्ट (पीपीए) गरेर निर्माणधीन अवस्थामा छन् । १०८ वटा आयोजनाको पीपीए गरेर निर्माणमा जान लागेको बताइएको छ ।  पीपीएका लागि १२ हजार मेगावाटका लागि आवेदन दिएको पनि इप्पानले जानकारी दिएको छ ।