विवादास्पद छविका एक व्यक्तिलाई लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्ष नियुक्त गर्ने सरकारको निर्णयको व्यापक आलोचना भएको छ । सरकारको मुख्य घटक नेपाली कांग्रेसका महामन्त्रीले समेत निर्णयको स्वामित्व नलिने घोषणा सार्वजनिकरूपमै गरेका छन् । यद्यपि, मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा चित्त नबुझे सरकार छाड्ने संसदीय परम्परा छ । सरकारमै बसेर विरोध गर्नु पाखण्ड हो ।

यस नियुक्ति प्रकरणले पनि सत्ताधारीको अलोकतान्त्रिक चरित्र उजागर गरेको छ । शासनलाई पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउनुपर्ने मान्यताविपरीत पदकै गरिमा स्खलित हुनेगरी नियुक्ति गरिँदा फेरि एकपटक लोकतन्त्रकै उपहास भएको देखियो ।

सरकारले यस्तो विवादास्पद व्यक्तिलाई नियुक्त गरेको यो पहिलो उदाहरण भने होइन । विगतमा एउटा संवैधानिक आयोगमा त संविधानले लगाएको बन्देज उल्लङ्घन गरेर न्यूनतम योग्यता नै नपुगेका व्यक्तिलाई समेत नियुक्त गरिएको थियो ।  

विडम्बना,  राजाको निरङ्कुश शासनकै झल्को लाग्नेगरी ‘बक्स’ दिने प्रवृत्तिमा नेपालको संविधान, २०७२ लागु भएपछि पनि सुधार भएको देखिएन । उल्टै, जननिर्वाचित राजनीतिक नेतृत्वले समेत तजबिजमा शासन चलाउने प्रवृत्ति अपनाएर लोकतन्त्रकै उपहास गर्न थालेको छ ।

हुनत, कुनै पनि व्यक्ति दोषी ठहर नहुँदासम्म निर्दोष ठानिने प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त लुम्बिनी विकास कोषमा भएको नियुक्तिमा पनि लागु हुन्छ ।  तर, संस्थाको प्रकृति र पदको गरिमालाई उपेक्षा गर्ने नैतिक अधिकार सरकार चलाउनेहरूलाई पनि हुँदैन ।

सरकार राज्यको लुम्बिनी विकास कोष नामक संस्थाको मालिक होइन । यसैले कोषको हित वा गरिमामा आघात पर्नेगरी कुनै कामकाज गर्ने गराउने अधिकार मन्त्रिपरिषद्को पनि हुँदैन । सरकारले कोषको अहित हुने कुनै काम गरे त्यसको नैतिक वैधता कायम रहँदैन ।  

कोषमा नियुक्त हुने व्यक्तिलाई शङ्काको सुविधा दिँदा पनि सुरुमै भएको आलोचनाका कारण पाइलापाइलामा विरोधको सामना गर्नुपर्ने हुनसक्छ । फलस्वरूप, लुम्बिनीको विकास गौण भएर व्यक्ति विशेषको आलोचना र प्रतिरक्षामा सबैको ध्यान केन्द्रित हुनपुग्नेछ ।

यस्तै, नियुक्ति दिइएका व्यक्ति सत्ताको नेतृत्व गर्ने नेकपा ९माओवादी केन्द्र०को केन्द्रीय सदस्य समेत रहेछन् । लुम्बिनी विकास कोषजस्तो संस्थामा दल विशेषको नेता कार्यकर्ताको नियुक्ति यसै पनि वाञ्छनीय मानिदैन ।

यसैले सरकारले नियुक्ति फिर्ता लिएर गल्ती सच्याउनु अहिलेको विवाद साम्य बनाउने उत्तम उपाय हुनेछ । व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा लुम्बिनी विकास कोषको छवि र हितलाई प्राथमिकता दिने हो भने नियुक्त व्यक्ति स्वयंले पनि पद ग्रहण नगर्नु बुद्धिमानी हुनेछ ।