काठमाडौं । जुलाई २६ मा नाइजरको राष्ट्रिपतीय गार्डका कमान्डर जनरल अब्दुरहामाने चियानीले ‘कू’ गर्दै जननिर्वाचित राष्ट्रपति मोहम्मद बाजुमलाई पदबाट हटाएका थिए । त्यसपछि आफूलाई देशको नयाँ लिडर घोषणा गरेका चियानीले होमल्यान्डको सेफगार्डका लागि राष्ट्रिय काउन्सिल (सीएनएसपी) गठन गर्दै सत्ता आफ्नो नियन्त्रणमा लिएका छन् ।

बाजुमले राजीनामा दिन नमाने पनि सीएनएसपीका प्रवक्ता कर्नल मेजर अमाडो अब्द्रामानेले जुलाई २८ मा चियानीलाई नयाँ लिडर घोषणा गरेका हुन् ।

सन् २०१० मा नाइजरका पहिला राष्ट्रपतिलाई अपदस्थ गरेयता पहिलोपटक कू भएको हो । बुर्किना फासो, माली र चाडमा पनि कू भएपछि नाइजरको कूलाई सहेल क्षेत्रमा लोकतन्त्रको पतन भएको संकेतका रुपमा हेरिएको छ ।

नाइजरमा भएको कूले पश्चिमी अफ्रिकाको सुरक्षामा नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्ने भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिक्रिया भने फरक–फरक छ ।

अमेरिका र फ्रान्सले कूको निन्दा गर्दै बाजुमको जिम्मेवारी पुनःस्थापित गर्न आग्रह गरेका छन् । यता अफ्रिकन युनियनले आफ्नो शासन विघटन गर्न जुन्तालाई १५ दिनको अल्टिमेटम दिएको छ ।

युनाइटेड अरब एमिरेट्स (यूएई)ले पनि कूको निन्दा गरेको छ । अन्य क्षेत्रीय शक्ति मध्यपूर्व र उत्तर अफ्रिका (एमईएनए), टर्की, इजिप्ट र साउदी अरेबियाले मध्यम किसिमको वक्तव्य जारी गरेका छन् ।

चीनले आफ्नो वक्तव्यमा तटस्थताको संकेत गरेको छ । उसले आफ्ना नागरिकको सुरक्षालाई जोड दिएको छ ।

रूसले कूलाई लिएर सहानुभूतिपूर्ण प्रतिक्रिया दिएको छ । रूसी विदेशमन्त्री सर्गेई लाभरोभले नाइजरमा संवैधानिक व्यवस्थाको पुनःस्थापनालाई अस्पष्ट रुपमा समर्थन गरेका छन् । उनले अमेरिकाले अहिले चियानीको कूको निन्दा गरेको तर सन् २०१४ मा युक्रेनमा राष्ट्रपति भिक्टर यानुकोभिचलाई अपदस्थ गर्ने कूको समर्थन गरेको भन्दै दोहोरो भूमिकाको आरोप लगाएका छन् ।

क्रेमलिनसँग हालैको तनावका बाबजुद वाग्नर ग्रुपका प्रमुख येभगेनी प्रिगोजिनले नाइजरको कूलाई पश्चिमी उपनिवेशवादविरुद्धको जितका रुपमा वर्णन गरेको छ । उसले नाइजर सेनालाई आफ्नो निजी सेनाको सहयोगको प्रस्ताव समेत गरेको छ ।

नाइजरको नयाँ जुन्ता माली र बुर्किना फासो जसरी पश्चिमविरुद्ध कडा रुपमा देखिने सम्भावना भने कम ठानिएको छ । अमेरिका र फ्रान्सले नाइजरलाई सहेल क्षेत्रको अन्तिम महत्वपूर्ण स्थान ठानेका छन् ।

चीन र अन्य क्षेत्रीय शक्तिहरुलाई नियामी (नाइजरको राजधानी)को शासनभन्दा स्थिरतालाई लिएर बढी चासो छ ।

नाइजरका साझेदारहरुको व्यावहारिक नीति, जस्तो चाडाका स्वर्गीय तानाशाह इड्रिस डेबीसँग फ्रान्सको ऐतिहासिक सम्बन्ध र इजिप्टका राष्ट्रपति अब्देल फताह एल सिसीसँग वाशिंगटनको निकट सम्बन्धले चियानीको शासनलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट अलग हुन जोगाउन सक्ने संकेत गर्छ ।

आतंकवादविरुद्धको पश्चिमी प्रयास नाइजरमा भएको पछिल्लो उतारचढावले अन्योलमा पार्ने देखिन्छ । युरोपियन युनियनका नीति प्रमुख जोसेप बोरेलले नाइजरका लागि आर्थिक सहयोग रोकेको घोषणा गरेका छन् भने सुरक्षा क्षेत्रको सहकार्य निलम्बन गरेका छन् ।

फ्रान्सले पनि विकास सहायता निलम्बन गरेको छ । फ्रान्सले नाइजरमा रहेका आफ्ना एक हजार ५०० सैनिक फिर्ता ल्याउने धम्की नदिए पनि यसले केही युरोपेली नागरिकहरु त्यहाँबाट फिर्ता झिकाएको छ ।

यी निर्णयले नाइजरमा रहेका ईयूका करिब १०० सैनिकको विषयलाई पनि अस्पष्ट बनाएको छ ।

नाइजरका जननिर्वाचित नेतासँग ऐक्यवद्धता जनाउन अमेरिकी विदेशमन्त्री एन्टोनी ब्लिंकेनले जुलाई ३० मा बाजुमसँग फोनवार्ता गरेका थिए । उनले लोकतान्त्रिक सरकारको पुनःस्थापना नभएमा करोडौँ डलरको विकास र सुरक्षा सहायता कटौती गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।

नाइजरमा एक हजारको संख्यामा अमेरिकी सेना रहेको छ ।

यी संकेतका बाबजुद पनि नाइजरसँग पश्चिमी सम्बन्ध पूर्ण रुपमा टुट्ने सम्भावना कम छ । चियानीको विद्रोह कुनै विचारधाराभन्दा पनि व्यक्तिगत महत्वाकांक्षामा आधारित छ ।

चियानीले सन् २०२१ मा बाजुमविरुद्ध नाइजेरियन वायु सेनाका क्याप्टन सानी गौरौजाले गरेको कूको प्रयास असफल पारेका थिए । ६२ वर्षीय चियानीले अहिले आफूलाई पदबाट बर्खास्त गर्ने धम्कीविरुद्ध विद्रोह गरेको समेत आंकलन गरिएको छ ।

पश्चिम अफ्रिकी राज्यहरुको आर्थिक समुदाय (इकोवास)ले जुलाई ३० मा चियानीलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्न सात दिनको समय दिँदै नाइजरमाथि प्रतिबन्ध लगाएको छ । उसले बल प्रयोग गर्ने विषयलाई समेत अस्वीकार गरेको छैन ।

यस किसिमका आन्तरिक जोखिमका कारण चियानीले आफूलाई ब्याकफायर हुनसक्ने किसिमले पश्चिमी सेनालाई त्यहाँबाट निकाल्ने जस्ता प्रयास नगर्ने ठानिएको छ ।

फ्रान्सले आफ्नो विद्युत् आपूर्तिका लागि नाइजरमा रहेको युरेनियमको भण्डारमा आँखा गाडेको छ । जुलाई ३० मा हजारौँ रूस समर्थक प्रदर्शनकारीहरुले फ्रान्सेली दूतावासमा आक्रमणको प्रयास गरेका थिए ।

रूस र नाइजरबीच थोरै मात्रै सुरक्षा सम्बन्ध र समन्वय छ । तर, पनि चियानीले रूसलाई महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारको रुपमा प्रस्तुत गर्न सक्छन् ।

चियानीले पश्चिममा विरोधी एजेन्डा बोकेनन् र वाग्नरलाई भित्र्याएनन् भने फ्रान्स, अमेरिका र ईयूले आफ्नो सुरक्षा सहकार्य पुनः सुरु गर्न सक्छन् । फ्रान्सको आतंकवादविरोधी अभियान नाइजरका स्थानीय कमान्डरहरूसँग निर्भर गर्छ । फ्रान्सले उपकरण, तालिम र खुफिया सहयोग मात्रै प्रदान गर्छ ।

चियानीको गठबन्धनमा रहेका व्यक्तिहरूसँग फ्रान्सले पहिले नै सहकार्य गरेको हुँदा यसको अभियान कम अवरुद्ध हुने ठानिएको छ ।

अमेरिकाले नाइजरमा आफ्ना दुई ड्रोन अड्डा सञ्चालनमै राख्न चाहन्छ । जसले गर्दा यसले सहेल क्षेत्र र पूर्वी अफ्रिकाको खुफिया संकलन गर्न पाउँछ । सँगै, आतंकवादविरोधी अभियानअन्तर्गत नाइजेरियन सेनालाई तालिम दिन र सहकार्य गर्न पनि यी सुविधा आवश्यक छन् ।

ईयूले नाइजरको अस्थिरतालाई आफ्नो हितविपरीत ठान्छ । किनकि, अफ्रिकी आप्रवासी युरोप छिर्ने प्रमुख हबका रुपमा नाइजर पनि हो । सन् २०१५ मा नाइजरले आप्रवासन रोक्न धेरै ठाउँहरुलाई अवैधानिक बनाएको थियो । उसले ईयूसँग नजिकबाट काम गरेको थियो ।

चीन फ्रान्सपछि नाइजरमा दोस्रो ठूलो लगानीकर्ता हो । चिनियाँ राज्य सञ्चालित सिनोपेकले यहाँको तेलमा आफ्नो उपस्थिति कायम गर्न चाहेको छ ।

चीनले एक हजार २०० माइलको बेनिन नाइजर तेल पाइपलाइनको विकास र नाइजरमा नौ वर्ष रोकिएको युरेनियम उत्खनन् सुचारु गर्न खोजेको छ । त्यसैले चीनले यहाँ आफ्ना परियोजना नगुमाएर सम्बन्ध कायम राखिराख्ने देखिन्छ ।

मध्यपूर्वले पनि नाइजरमा चिनियाँ रणनीति अपनाउने देखिन्छ । टर्कीका राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगानले सन् २०१३ मा नाइजरको भ्रमण गरेयता गहिरो सुरक्षा सहकार्य जारी राखेका छन् । सन् २०२० मा टर्कीका विदेशमन्त्रीले नाइजरसँग सैन्य सहकार्य सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए । टर्कीले नाइजरमा सैन्य उपकरणका लागि एयर बेस बनाउनसमेत चाहेको छ ।

अरब वल्र्डको सम्बन्ध पनि नाइजरसँग विशेष छ । सहेल क्षेत्रमा टर्कीको प्रभुत्वलाई टक्कर दिन इजिप्टले नाइजरको सेनालाई आर्थिक सहायता र तालिम दिएको छ । उसले हतियारसमेत उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।

सन् २०२१ मा लिबियाका खलिफा हप्तारलाई समर्थन गरेपछि यूएईले नाइजरसँगको सहकार्यलाई कम गरेको छ । तर, यूएईले सन् २०१४ मा अघि सारेको १९ अर्ब अमेरिकी डलरको पश्चिम अफ्रिकी लगानी रणनीतिअन्तर्गत नाइजर पनि छ ।

साउदी अरेबियाले पनि नाइजरमा महत्वपूर्ण परियोजनामा लगानी गरेको छ । साउदीले प्रतिद्वन्द्वी इरानसँग नाइजरको आर्थिक सहकार्यलाई सीमित पार्न चाहन्छ । नाइजरसँगको निकट सम्बन्धले इरानले त्यहाँबाट युरेनियम किन्छ भन्ने अड्कलबाजी समेत हुने गरेको छ ।

यी विविध विषयले हालका लागि नाइजरको राजनीतिक भविष्य अनिश्चित देखिए पनि यसको दीर्घकालीन अस्थिरता हरेक बाह्य सरोकारवालाहरुका लागि भने हानिकारक हुनेछ ।

यी आर्थिक र सुरक्षाका चासोका कारण बाह्य शक्तिले नाइजरमा सत्ताबाट बाहिरिएको पक्षलाई सहज वार्तामा ल्याउने र चियानीलाई विस्तारै जननिर्वाचित ढाँचातर्फ जाने गरी रणनीति विकास गर्ने देखिन्छ ।

चियानीसँग अहिले अब दुईवटा विकल्प देखिएको छ । एउटा बहुआयमिक विदेश नीति अपनाएर प्रतिद्वन्द्वी शक्तिहरुलाई सन्तुलनमा राख्ने र अर्काे माली र बुर्किना फासोको जुन्ता जसरी रूसी मार्ग अनुशरण गर्ने । –फरेनपोलिसीका लागि स्यखमुल रमानी ।