एक क्विन्टल सुन तस्करी काण्डमा भइरहेको छानबिन यसभन्दा पहिलेका काण्डहरूजस्तै केही समयपछि सामसुम हुने सन्देह जनताले पनि गरेकाछन् । संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिमा समेत यस विषयमा छलफल भएको समाचार सार्वजनिक भएको छ । 

लेखा समितिको छलफलमा सुन तस्करीको छानबिनका लागि उच्चस्तरीय समिति गठन गर्नुपर्ने धारणा सांसदहरूले व्यक्त गरेका छन् । उच्चस्तरीय छानबिन समितिका पक्षमा प्रमुख विपक्षी दल नेकपा (एमाले) का सांसद बढी मुखर देखिए । तिनको अध्यक्ष यसअघि नै गृहमन्त्रीविरुद्ध खनिएका थिए ।

एमालेका सांसदले त सुन तस्करीको छानबिनका लागि उच्चस्तरीय समिति गठन नभए संसद् चल्नै नदिने धम्कीसमेत दिए । तर, उच्चस्तरीय छानबिन समितिको मागमा दिइएको जोडबाट तस्करीमा राजनीतिक संलग्नता र संरक्षणकै शङ्का बलियो भएको छ । 

अहिले राजस्व अनुसन्धान विभागलगायतका राज्यका नियमित संयन्त्रले गरिरहेको छानबिन अपेक्षाकृत सुस्त भए पनि सही दिशामा अगाडि बढेको देखिएको छ । यस्तो बेलामा अर्को समितिको माग छानबिनै तुहाउने नियतले प्रेरित त छैन भन्ने जनमानसको सन्देह सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त भएको देखिन्छ ।

यसै पनि अहिलेसम्म नियमित संयन्त्र बाहिरबाट गराइएको कुनै छानबिन सही टुंगोमा पुगेको उदाहरण बिरलै भेटिन्छ । बरू, यस्ता समितिले एकातिर भइरहेको प्रहरी अनुसन्धान रोकिने र अर्कातिर बढी नै राजनीतिक प्रभाव वा प्रतिशोध प्रकट हुनेगरेको पाइएको छ ।

यसैले अहिले कुनै समिति गठन गरेर छानबिनलाई अलमल्याउनु उचित देखिँदैन । प्रहरीले छानबिन गर्न नसक्ने अवस्था देखियो भने न्यायिक समित बनाएर जिम्मा दिनु उपयुक्त हुन्छ । कुनै पनि छानबिन जनताका आँखामा विश्वसनीय भयो भनेमात्र सफल हुनसक्छ भन्ने बिर्सनु हुँदैन ।

छानबिनले गति लिएन वा बाटो बिरायो भने त संसदीय समितिले कुनै पनि समय हस्तक्षेप गर्न वा सरकारको ध्यानाकर्षण गर्न सकिहाल्छ । त्यस अवस्थामा सांसदहरूको नियतमा जनमानसमा सन्देह पनि हुनेछैन । यसैले कसैको व्यक्तिगत वा दलगत संलग्नता नभए छानबिनको निगरानी गरेर बसे हुन्छ । ‘खुट्टा काट’ भन्नेबित्तिकै किन ‘थुत्त खुट्टा थुतिहाल्नु’ ?