काठमाडौं । सरकारले मिटरब्याज पीडितहरूलाई न्याय दिन भन्दै ‘अनुचित लेनदेन’ नियन्त्रण गर्ने विधेयक ल्यायो ।

राष्ट्रियसभामा उत्पत्ति भएको विधेयक प्रतिनिधिसभाले पनि पास गरेपछि धेरैवटा संशोधन भएको भन्दै पुनः अनुमोदनका लागि सन्देशसहित राष्ट्रियसभामा पठाइएको छ । राष्ट्रियसभाले पारित गरेपछि मुलुकी देवानी संहितामा संशोधन हुनेछ र उक्त कानुन लागु हुनेछ । 

मुलुकी संहिताको संशोधनसहित केही नेपाल संशोधन ऐन–२०८० पारित भएपछि यसको श्रेय कसले लिने भनेर दलका नेताहरू हानथापमा छन् । संसद्बाट विधेयक पारित भएसँगै नयाँ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले सामाजिक संजालमार्फत् विधेयक पारित भएकोमा गौरवान्वित भावना सार्वजनिक गरेका छन् । 

“सञ्चारकर्मी हुँदादेखि लडेको एउटा लडाइँलाई सार्थक बनाउने कार्यको एउटा सहयोगी बन्न पाइएकोमा गौरवान्वित महसुस भएको छ,” रविले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, “मिटरब्याजीविरुद्धको लडाइँले टेलिभिजनबाट सदनसम्म ल्यायो । मिटरब्याजीविरुद्धको विधेयक संसद्बाट भर्खरै पारित भएको छ । यसको सफल कार्यान्वयन होस्, पीडितलाई न्याय मिलोस् । धन्यवाद सरकार !” 

लामिछानेजस्तै विधेयक ल्याएको श्रेय लिनेको कमी छैन । उपप्रधानमन्त्रीसहित गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका नारायणकाजी श्रेष्ठ त यही विषयमा राजनीति नै गरिरहेका छन् । 

सरकारले अन्तिम समयमा लगेको अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक पारित गर्ने अन्तिम दिन एमालेले संसद् अवरोध गरेपछि निष्क्रिय भयो । त्यसमा राजनीति गरेका उनले पारित भएपछि पनि श्रेय लिँदै मिटरब्याज पीडितका पक्षमा उपलब्धि भएको भनेर सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक गरेका छन् । 

“प्रतिनिधिसभाले मिटरब्याजसम्बन्धी विधेयक (मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक) पारित गरेको छ,” श्रेष्ठले लेखेका छन्, “यो ऐन निर्माणले मिटरब्याज पीडितलाई न्याय दिलाउने अभियानलाई सफल पार्न बलियो आधार प्रदान गर्नेछ । सबैलाई बधाई । न्यायको पक्षमा दृढ होऔं ।”

लामिछाने र श्रेष्ठ त प्रतिनिधि उदाहरण मात्र हुन् । जसपा र एमालेलाई मिटरब्याजीको संरक्षकका रूपमा चित्रण गरिएको थियो । तर, उनीहरू पनि कानुन ल्याएकोमा खुसी व्यक्त गरिरहेका छन् । आएको कानुनबाट सदनमा कोही पनि असन्तुष्ट देखिएका छैनन् । 

तर, जसका लागि कानुन ल्याएको हो उनीहरू भने सरकारले पीडितको संरक्षण गर्नेगरी कानुन ल्याएको भनेर आन्दोलित छन् । 

पीडितहरूले ‘मिटरब्याज ठगीविरुद्ध किसान, मजदुर संघर्ष समिति बनाएर आन्दोलन गरिरहेका छन् । देउवा सरकारकै समयमा मिटरब्याज पीडित छानबिन समिति बनाएर उजुरी आह्वान गरेर छानबिन सुरु भएको थियो । 

त्यसबेला गृहमन्त्री आफैँ उपस्थित भएर पीडितका माग सम्बोधन गर्ने भने पनि घर फर्किने अवस्था नबनेको पीडितहरू बताउँछन् । पीडितहरूसँगको समन्वयमा अध्यादेश जारी भए पनि विधेयक ल्याउँदा त्यसलाई सच्याइएको र पीडकमैत्री बनाइएको उनीहरूको गुनासो छ । 

गुनासोसहित आन्दोलन गरिरहेका धेरै पीडितहरू के हुनुपर्थ्यो र के प्रावधान राखियो भन्ने विषयमा जानकार छैनन् । उनीहरू आफूलाई बोल्न नआउने तर मिटरब्याजीलाई नै संरक्षण गर्ने कानुन ल्याउन लागेका कारण आन्दोलन गर्नुपरेको बताउँछन् । 

“एकवर्षअघि आन्दोलन थाल्दा हामी थोरै मान्छे (पीडित)थियौं । हाम्रो आवाज दबिएलाकी भन्ने चिन्ता थियो । मिटरब्याजीले पनि हामीलाई हेपिरहेका थिए,” परासीका मिटरब्याज पीडित रामशुभग मुसहर बानेश्वरमा प्रहरीले लगाएको बार हल्लाउँदै भने, “अब यस्ता बार हामी तोड्न सक्ने भएका छौँ । सरकारले कानमा कपास हाल्छ भने अब हामी त्यसमै पेट्रोल हालेर आगो लगाउन सक्छौँ ।”

उनले आफूलाई कसरी ठगिएको भन्ने थाहा भएपनि भाषण गर्न नआउने भनेर कुरा टुंग्याए ।  खासमा मिटरब्याज पीडितहरूलाई भन्दा मिटरब्याजीलाई सहज हुनेगरी कानुन आएको कुुरा विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरूले नजिकबाट अनुगमन गरिरहेका छन् । 

उनीहरूले पीडितलाई आन्दोलन गर भनिरहेका छन् तर, के–के विषयमा पीडितहरूविरुद्ध कानुन आउँदै छ भनेर बुँदागत तयारी भने भइरहेको छ । 

यसका लागि बृहत् नागरिक आन्दोलनलाई पीडितहरूले गुहार मागेका छन्  ।

“बुँदागतरूपमा के–के कमजोरी भए भनेर बृहत् नागरिक आन्दोलनले सार्वजनिक गर्नेछ । अहिले पीडितलाई थप पीडित बनाउने प्रयास भएका कारण विरोध जारी रहन्छ,” बृहत नागरिक आन्दोलनका तर्फबाट पीडितहरूको आन्दोलनमा सहभागी भएका अभियानता निर्ग नवीनले भने, “पहिले अध्यादेश जारी हुँदा पीडितहरूको पनि राय लिइएको थियो । त्यसमा सम्पत्ति शुद्धीकरण आकर्षित हुने व्यवस्था थियो । अहिले त्यो हटाइएको छ ।” 

उनले त्यसबाहेक एउटा मात्र पक्ष उपस्थित भएर पनि लेनदेन प्रमाणित हुने व्यवस्था राखियो । 

उनले भनेजस्तो एउटा मात्र पक्षले प्रमाणीकरण गर्ने व्यवस्था भने विधेयकमा राखिएको छैन । विधेयकमा एउटा पक्ष विशेष कारणबस उपस्थित हुननसक्ने अवस्था भएमा वारेस तोक्नसक्ने व्यवस्था विधेयकमा राखिएको छ । 

त्यसबाहेक विधेयकमा स्थानीयतहका वडामा लेनदेन प्रमाणीकरण गर्ने अवधि मिटरब्याजीलाई सहयोग पुग्नेगरी राखिएको छ । 

०७५ साल भदौ १ गतेदेखि लागु भएको मुलुकी देवानी संहितामा सापटी तथा लेनदेन गर्दा स्थानीयतहका वडामा लगत प्रमाणित गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसलाई पाँचवर्ष पछि आएको संशोधन विधेयक पारित भएर लागु भएको ६ महिनासम्म प्रमाणीकरण गर्ने छुट विधेयकमार्फत दिइएको छ । 

“यो दफा प्रारम्भ हुँदाका बखत उपदफा(२) बमोजिम सम्बन्धित स्थानीयतह वा स्थानीयतहको वडासमितिको कार्यालयबाट प्रमाणित नगराइएका लेनदेन कारोबारका लिखतहरू यो उपदफा प्रारम्भ भएको मितिले ६ महिनाभित्र प्रमाणित गराउनु पर्नेछ,” मुलुकी देवानी संहिताको दफा ३६ को उपदफा ३ मा थपिएको उपदफा ३(क) मा भनिएको छ । 

त्यसबाहेक अध्यादेशमा मुलुकी अपराध संहिताको दफा २४९ पछि २४९ क थप गरी अनुचित एकलाखभन्दा बढी घरसार भएको भए त्यसलाई अवैध ठहर्ने, अनुचित लेनदेनलाई अपराध ठहर्ने, अनुचित लेनदनेबाट सम्पत्ति जफत गरिएको भए त्यो बदर हुने, पीडितलाई पीडकबाट क्षतिपूर्ति भराउनेसहितका प्रावधान राखिएको थियो । 

ती प्रावधानमध्ये ‘एक लाखभन्दा बढीको लेनदेन घरसारमा भएको भए त्यस्तो रकम भरपाइ गरिने छैन’ भन्ने व्यवस्था पनि विधेयकबाट हटाइएको छ ।