काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) का नेताहरूमा उकुसमुकुस देखिन्छ । एमाले नेताहरू अनौपचारिक कुराकानीमा नेतृत्व र पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्र खजमजिएको विषयमा खुलेर बोल्छन् । तर, औपचारिक बैठकहरूमा बोल्न हिचकिचाउँछन् । 

पछिल्लोपटक केही नेताहरूसँगको अनौपचारिक कुराकानीका क्रममा पार्टीभित्रका असन्तुष्टि छचल्किए । केन्द्रीय कमिटी बैठकको टोली विभाजनले आन्तरिक लोकतन्त्र खुम्चिएको, ७० वर्षे उमेरहद हटाइएको र फरक भूगोलको जिम्मेवारीमा खटाइएको विषयमा नेताहरू असन्तुष्ट देखिन्छन् ।

केन्द्रीय कमिटीमा समूह विभाजन : नेतृत्वलाई सुनाउन र अरूको सुन्न पाइएन 

एमालेको नवौँ महाधिवेशनसम्म केन्द्रीय सदस्यहरूले बैठकमा नै आफ्ना धारणा राख्न पाउँथे । प्रस्तुत भएका प्रतिवेदनमाथिको टिप्पणी र आफ्ना धारणा नेतृत्वको अघि राख्न सक्थे । हुन त अहिलेजस्तो समूह विभाजन गरेर छलफलको अभ्यास एमालेले सातौँ महाधिवेशन पछि देखि नै थालेको हो । तर, त्यसबेला टोली नेताले कुरा राखेपछि केन्द्रीय सदस्यले पनि थप कुरा राख्न पाउनने व्यवस्था थियो । फरक विचार समूहले खुलेरै नेतृत्वको आलोचना र निर्णयको विरोध गर्थे । त्यतिबेला पनि एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नै थिए । 

०७५ जेठ ३ गते एमाले र नेकपा (माओवादी केन्द्र)बीच एकता भएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भयो । एमालेबाट २४१ र माओवादीबाट २०० गरी ४४१ सदस्य अटाउँदा केन्द्रीय कमिटी जम्बो बन्यो । 

केन्द्रीय कमिटी ठुलो हुँदा सबै सदस्यलाई बोल्न दिए बैठक लामो समयसम्म बस्नुपर्ने अवस्था देखियो । केन्द्रीय कमिटीलाई व्यवस्थित गर्न सहज थिएन । त्यसका लागि सहज बाटो खोजियो– केन्द्रीय सदस्यको समूह विभाजन गरेर छलफल गर्ने । 

केन्द्रीय कमिटी बैठकमा अध्यक्षले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदन, महासचिवले पेस गरेको संगठनात्मक प्रतिवेदनमाथि छलफलका लागि केन्द्रीय सदस्यहरूको समूह विभाजन हुन थाल्यो । समूहमा छलफल गर्ने र टोली नेताले समूहको सुझावसहितको निष्कर्ष सुनाउने परिपाटी बस्यो । त्यतिबेला केन्द्रीय कमिटीको बैठक व्यवस्थित रूपमा सम्पन्न गरिएको भन्दै महासचिव विष्णु पौडेलको तारिफसमेत भएको थियो । 

आन्तरिक किचलोमा रुमल्लिएको नेकपा सर्वोच्च अदालको ०७७ फागुन ११ को फैसलाबाट भंग भयो । एमाले र माओवादी पूर्ववत् अवस्थामा फर्किए । पार्टी पूर्ववत् अवस्थामा नै फर्किए पनि एमालेको अभ्यास पूवर्वत् फर्किएन । नेतृत्वका लागि सहज हुने बाटो कायम रह्यो, नेकपाको अभ्यासले निरन्तरता पायो । 

केन्द्रीय कमिटी बैठकमा पहिलो दिन अध्यक्षको प्रतिवेदन पेस हुन्छ । प्रतिवेदनमाथि छलफलका लागि केन्द्रीय सदस्यहरूलाई विभिन्न टोलीमा विभाजन गरिन्छ । समूहको नेतृत्व पनि केन्द्रबाटै तोकिन्छ । छलफलमा आएका सुझावहरूलाई समेटेर नेतृत्वले तोकेको त्यही टोली नेताले निष्कर्ष प्रस्तुत गर्छ । 

गएको वैशाख २८–३० गतेसम्म चलेको केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा पनि त्यस्तै गरियो । यसरी केन्द्रीय सदस्यलाई टोलीमा विभाजन गर्दा नेतृत्वसामु आफ्ना कुरा राख्न नपाएको भन्दै केन्द्रीय सदस्यहरू असन्तुष्ट भएका छन् । टोली नेताले आफ्नै मात्रै कुरा सुनाउने गरेको र आफ्ना कुराहरूले स्थान नभएको गुनासो उनीहरूमा देखिन्छ । 

“नवौँ महाधिवेशनअघि नै टोली विभाजनको अभ्यास गर्न खोजिएको थियो । त्यतिबेला भएन । नेकपापछि त्यसैले निरन्तरता पायो,” पोलिट्ब्युरो सदस्यसमेत रहेको एक नेताले बाह्रखरीसँग भने, “टोली विभाजन गर्दा टोली नेता पनि उतैबाट छानिएको हुन्छ । समूहमा आफ्नो कुरा राख्नलाई छोटो समय त पाइन्छ । तर, टोली नेताले आफ्ना कुरा मात्रै सुनाउँछन् ।”

यस्तो गर्दा नेतृत्वलाई आफ्ना कुरा सुनाउन नपाएको गुनासो मात्र नेताहरूसँग छैन । उनीहरू सबै केन्द्रीय सदस्यले सुन्ने गरी पार्टीका विषयमा बोल्न पाउँदैनन् । 

“केन्द्रीय कमिटीमा आफ्ना कुरा खुलेर सुनाउन पाइएन । अरू केन्द्रीय सदस्यहरूको भावना कस्तो छ ? अरूले कस्तो बोल्छन् । कुन केन्द्रीय सदस्यले कस्तो बोल्छ भन्ने कुरा नै थाहा नपाउने भइयो,” ती नेताले बाह्रखरीसँग भने । 

अर्का केन्द्रीय नेता आफूहरूलाई अध्यक्ष र केही पदाधिकारीले 'रोबर्ट'जस्तै बनाइएको बताउँछन् ।  

“हामी केन्द्रीय सदस्य त रोबर्ट जस्ता भयौँ । समूह विभाजनमा राखिएका कुरा केन्द्रीय नेतृत्वसँग पुग्दैन । हामीले उठाएका कुरा बैठकमा आएकै छैन भनिन्छ ।  नेतृत्वको कुरा सुन्यो फर्कियो,” उनले आन्तरिक लोकतन्त्रको प्रश्न उठाउँदै भने, “यसले आन्तरिक लोकतन्त्र खुम्च्याइदियो । केन्द्रीय सदस्य भएको व्यक्ति नेता जस्तो भएन । केन्द्रीय सदस्य त एउटा सुझावकर्ता जस्तो मात्र भयो ।”

पार्टी नेतृत्वले केन्द्रीय सदस्यले उठाउने प्रश्नको उत्तर दिनुनपर्ने हुँदा त्यो बाटोलाई कायम राख्न मेहनत गरेको जस्तो देखिएको उनको बझाइ छ । झलनाथ खनालले पार्टीको नेतृत्व गर्दा सबै केन्द्रीय सदस्यहरूको भनाइ सुन्ने गरेको ती नेता बताउँछन् । प्रधानमन्त्री हुँदा समेत केन्द्रीय कमिटीमा दिनभर बस्ने गरेका ती नेताको भनाइ छ ।

“झलनाथ खनाल अध्यक्ष हुँदा केन्द्रीय सदस्यहरूको कुरा पूरै सुन्नुहुन्थ्यो । उहाँ प्रधानमन्त्री हुँदा पनि कमिटीको बैठकको सुरुदेखि अन्त्यसम्म बस्नुहुन्थ्यो,” उनी सम्झिन्छन्, “अहिले अध्यक्षलाई सुन्ने फुर्सद छैन । जुनसुकै कमिटीको बैठक होस्, उहाँ लामो सम्बोधन गर्नुहुन्छ । अरूको धारणा के छ भन्ने सायद सोच्नुहुन्न होला ।” 

एक पोलिट्ब्युरो सदस्यले गएको केन्द्रीय कमिटी बैठकका बेला त्यसलाई बैठकको दर्जा दिनु उचित नहुने तर्क गरेका थिए । 'सकियो बैठक ?' प्रश्न नसकिँदै ती पोलिटब्युरो सदस्यले भने, “बैठक भए पो सकिनु ? नेतृत्वको कुरा सुनेर आइयो । टोली छुट्याइएको छ । त्यही पनि दुई मिनेको समय दिइएको छ । त्यति समयमा सबै कुरा कसरी राख्न सकिन्छ ?” 

एमालेको केन्द्रीय कमिटी अहिले ३४८ सदस्यीय भएको छ । नेताहरू केन्द्रीय कमिटी भद्दा भएकाले पनि टोली छुट्याएर छलफल गर्नु परेको बताउँछन् । पोलिटब्युरो सदस्य विशाल भट्टराई समयको पावन्दीले समूहगत छलफल गर्नुपरेको बताउँछन् । समूहगत छलफलका राम्रा–नराम्रा दुवै पक्ष रहेको उनको तर्क छ । 

“केन्द्रीय सदस्यको संख्या धेरै हुँदा समूहगत छलफल गर्नुपरेको हो,” भट्टराईले बाह्रखरीसाग भने, “समूहगत छलफलमा जाँदा नेतृत्वको सम्मुखमा कुरा राख्न पाउने अवसरबाट भने वञ्चित गराएको छ । यो समूहगत छलफलको एउटा समस्या हो ।” 

भट्टराईले पोलिटब्युरोसम्म भने एउटै हलमा सामूहिक छलफल गर्न सम्भव रहेको बताए ।  

फरक भूगोलको जिम्मेवारीले असन्तुष्टि

एमालेमा नेताहरूलाई फरक भूगोलको जिम्मेवारी दिइएको छ । वरिष्ठसहित सातजना उपाध्यक्षलाई ३३ विभागहरूको समन्वय गर्ने जिम्मा छ । पार्टीका ६ सचिवलाई प्रदेश इन्चार्ज, स्थायी कमिटी सदस्य र पोलिटब्युरो सदस्यलाई जिल्ला इन्चार्ज तोकिएको छ । केन्द्रीय सदस्यहरूलाई पालिका तोकेर जिम्मेवारीमा खटाइएको छ । 

आफ्नो भूगोलमा अर्कैले हेर्ने र आफू फरक भूगोलमा खटिनुपर्ने जिम्मेवारीमा धेरै नेताहरू असन्तुष्ट छन् । उनीहरूले असन्तुष्टि सार्वजनिक रूपमा नपोखे पनि पार्टीका आन्तरिक अनौपचारिक छलफलमा राख्ने गरेका छन् । त्यसको जानकारी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई छ । 

अध्यक्ष ओलीले गएको सोमबार वाग्मती प्रदेशको भेलामा नेताहरूमा देखिएको असन्तुष्टि सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेका छन् । बिरामी भए भूगोलमा जान नपर्ने भन्दै उनले ‘केही समयका लागि गरिएको प्रयोगमा सामेल हुँदा राम्रै हुने’ बताएका थिए ।

उमेरहदको प्रश्नमा ओलीको आपत्ति 

एमालेमा अहिले विधानमा रहेको ७० वर्षे उमेरहद छैन । नेकपा (एकीकृत समाजवादी) छोडेर एमाले फर्किएका मुकुन्द न्यौपानेलाई स्वागत गर्न विधानको व्यवस्स्था निलम्बन गरिएको छ । निलम्बनको मतलब विधानको त्यो व्यवस्था हटाएको भन्ने हुँदैन । तर, एमालेमा त्यसलाई हटाएकै रूपमा नेताहरूले अर्थ्याइरहेका छन् ।

त्यसैले उमेरहद हटाएको विषयमा पार्टीको एउटा तप्का अक्रोशित नै देखिन्छ । अध्यक्ष ओली उमेरहद निलम्बन गरिएको भन्ने पक्षमा छैनन् । उनी त्यो व्यवस्था 'अराजनीतिक हो' भनेर टिप्पणी गर्न थालिसकेका छन् । बरु पार्टीभित्रको असन्तुष्टिलाई विरोधीहरूको टिप्पणीको रूपमा अर्थ्याइरहेका छन् । 

“एमालेले ७० वर्षे हटायो भनेर हाम्रा विरोधी रुवाबासी गरेको छ । ७० हटाओस् कि ६० राखोस् कि ४० राखोस् कि तिनलाई के मतलब ? तिनीहरूलाई खालि विरोध गर्नुपरेको छ,” ओलीले भनेका छन्, “कांग्रेसले राखेकै छैन । कांग्रेसका नेता ८० वर्षका हुँदा पनि ठिकै छ ।”

उनले पार्टीको महाधिवेशनले गरेको निर्णयलाई आफूअनुकूल व्याख्यासमेत गर्न भ्याए । उनले उमेरहदको निर्णयले स्वस्थ्य व्यक्तिलाई राजनीतिमा निष्क्रिय बनाउने भन्दै अराजनीतिक र अव्यवहारिक कुरा गर्न नहुने बताए ।