पोखरा । पोखरा महानगरपालिकाले नै वडाध्यक्षको व्यक्तिगत खातामा ५५ लाख रुपैयाँ पठाएको पाइएको छ । सहजीकरणका लागि भन्दै कार्यपालिकाको बैठकले रकम दिने निर्णय गरे पनि महानगरले वडाको कार्यालयको खातामा नभएर वडाध्यक्षकै व्यक्तिगत खातामा रकम पठाएको हो ।

गत पुस २५ गते बसेको कार्यपालिकाको १३औँ बैठकले जग्गा खरिद गर्ने प्रयोजनका लागि वडा नम्बर ३३ का वडाध्यक्ष रामचन्द्र अधिकारीलाई ५५ लाख पेस्की पठाउने निर्णय गरेको थियो ।

“पोखरामा उत्सर्जित फोहोरमैला प्रशोधन तथा व्यवस्थापन गर्ने जग्गा खरिद गर्ने प्रयोजनका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउन ल्यान्डफिल जग्गा सिफारिस सहजीकरण समितिका संयोजक वडा नं. ३३ का अध्यक्ष रामचन्द्र अधिकारीलाई सम्बन्धित शिर्षकबाट ५५ लाख पेस्की उपलब्ध गराउने,” १३ नम्बर निर्णयमा भनिएको छ ।

तर, रकम वडाध्यक्षको खातामा पुगिसके पनि हालसम्म जग्गा खरिद भएको छैन । उल्टै महानगरले वडाध्यक्षलाई पठाएको रकम फिर्ता मागेको छ ।

यही मितिमा महानगरपालिकाको फोहोर प्रशोधनसँग सम्बन्धित नै अर्को निर्णय पनि गरेको छ ।

पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आउनुमा साविकको ल्यान्डफिल साइट बाधक बनेपछि महानगरले पोखरा १४ मा रहेको ल्यान्डफिलमा फोहोर फाल्न बन्द गर्‍यो । तर, महानगरभित्र सिर्जित फोहोर व्यवस्थापनका लागि अन्यत्र ठाउँ खोज्न थालियो ।

सोही क्रममा पोखरा ३३ का वडाध्यक्ष अधिकारीलाई फोहोर व्यवस्थापनका लागि स्थायी स्थान छनौट समितिको संयोजक बनाउने निर्णय महानगरले गर्‍यो । समितिका संयोजकसमेत रहेका वडाध्यक्ष अधिकारी नेतृत्वको समितिले पोखरा ३३ को देब्रेबर झाँक्रीखोला क्षेत्र छनोट गरी प्रतिवेदन बुझायो ।

चालु आर्थिक वर्षकै लागि भनेर महानगरपालिकाले ल्यान्डफिलका लागि दुई करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । ल्यान्डफिल साइटका लागि खोजिएको जग्गामध्ये केही क्षेत्रफल पर्ती जग्गा रहेको र केही जग्गा स्थानीयको नाममा रहेकाले उक्त रकममा स्थानीयको जग्गा खरिद गर्ने निर्णय महानगरपालिकाले गर्‍यो ।

झाँक्रीखोला क्षेत्रमा रहेको सार्वजनिक पर्ती जग्गाका लागि भने संघीय सरकारको अनुमति लिनुपर्छ । महानगरपालिकाले जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४ (क) अनुसार जग्गा प्राप्तिका लागि संघीय सरकारसँग अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ ।

“यस महानगरपालिकाले फोहोर व्यवस्थापन गर्दै आएको वडा नं. १४ को बाच्छेबुडुवामा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको कारण फोहोर विसर्जन कार्य बन्द गरिएकाले फोहोर व्यवस्थापनको लागि अन्यत्र स्थान खोजी गर्दा आवश्यक पर्ती जग्गा नभेटिएकोले फोहोर व्यवस्थापनको लागि स्थायी स्थान छनौट गरि प्रतिवेदन पेस गठित वडा नं. ३३ का वडाध्यक्ष रामचन्द्र अधिकारीको संयोजकत्वको कार्यदलले सिफारिस गरेको वडा नं. ३३ को देब्रेबर झाँक्रीखोला क्षेत्रमा केही निजी जग्गा खरिद गर्दा केही सार्वजनिक पर्ती जग्गा उपयोग गर्न मिल्ने भएको र चालु आ.व. २०७९/०८० को बजेट कार्यक्रममा लैण्डफिलको जग्गा खरिद गर्न मुआब्जाका लागि रु. २ करोड रकम विनियोजन भएकाले देहाय बमोजिमको निजी जग्गा खरिद गर्न जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ (संशोधन सहित) को दफा ३ (क) को व्यवस्था बमोजिम जग्गा प्राप्त गर्न नेपाल सरकार समक्ष अनुरोध गर्ने निर्णय गरियो,” २०औँ नम्बरको निर्णयमा उल्लेख गरिएको छ ।

जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४ को दफा ३ (क) अनुसार, “नेपाल सरकारले कुनै सार्वजनिक कामका लागि कुनै जग्गा प्राप्त गर्न आवश्यक ठहराएमा यस ऐन बमोजिमको मुआब्जा दिने गरी नेपाल सरकारले जुनसुकै ठाउँको जतिसुकै जग्गा प्राप्त गर्न सक्ने छ ।”

तर, जग्ग प्राप्ति ऐनकै दफा दफा १३ अनुसार यसरी जग्गा लिँदा मुआब्जा दिनुपर्छ । मुआब्जा निर्धारणका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारी, भूमि प्रशासक वा माल अड्डाको हाकिम, परियोजनाका लागि जग्गा प्राप्ति गरिएको भए परियोजना प्रमुख र अन्य कामको लागि जग्गा प्राप्त गरिएको भए प्रमुख जिल्ला अधिकारीले तोकेको एकजना अधिकृत र सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिकाको प्रतिनिधि रहेको समिति हुन्छ ।

तर, संघ सरकारले स्विकृति नै नदिई, ऐनविपरीत मुआब्जाको प्रक्रिया पनि महानगरपालिकाले पुर्‍याएको छैन । प्रक्रिया थालनी नै नहुँदा दुई करोड रुपैयाँ मुआब्जामा खर्च गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यही कामको सहजीकरणका लागि भनेर वडाध्यक्षलाई निजी खातामा लाखौँ रुपैयाँ पठाएको छ ।

हाल मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नै उक्त जग्गा खरिदका लागि भनेर नगरपालिकालाई अनुमति दिएको छ । त्यहाँका स्थानीय १७ जनाबाट महानगरपालिकाले झन्डै ९० रोपनी जग्गा खरिद गर्ने महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वीरेन्द्रदेव भारतीले बताए ।

फोहोर व्यवस्थापनको स्थायी स्थान छनोट भइसकेपछि स्थानीयले जग्गाको भाउ बढाउन सक्ने देखिएकाले जग्गा होल्ड गर्न वडाध्यक्षको खातामा रकम पठाइएको उनले बताए । महानगरपालिकाले पेस्की पनि सोही कामका लागि भनेर दिइएको र उक्त रकम फर्छ्यौटको प्रक्रियामा रहेको भारतीले बताए ।

नीतिगत रूपमा महानगरपालिकाले व्यक्तिको खातामा त्यसरी रकम पठाउन मिल्दैन । कर्मचारीहरू नै यसरी रकम पठाइनुमा आर्थिक अनियमितताको आशंका पैदा हुने बताउँछन् । तर, जनताले जग्गाको भाउ बढाउने डरले महानगरले वडाध्यक्षलाई केही रकम दिएर जग्गा होल्ड गर्न खटाएको छ ।

महानगरपालिकाले जग्गा किन्ने र त्यसका लागि वडाध्यक्षलाई खटाउँदा ‘गुड फेथ’ को रूपमा हेरिनुपर्ने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भारतीको भनाइ छ ।

“ल्यान्डफिल साइटको समस्या भएको बेलामा हामीले प्रस्तावित जग्गा हेरेका थियौँ । त्यहाँको जग्गाको भाउ दिनमा दुगुणा, रातमा चौगुणाको हिसाबले जग्गावालाले बढाउन थाले । त्यसकारण उनीहरूलाई अलिअलि बैना दिएर मूल्य स्थिर राख्न भनेर त्यस्तो गरिएको हो,” उनले भने ।

यसलाई व्यवहारिक हिसाबले हेरिनुपर्ने उनको तर्क छ । “ठ्याक्कै कस्तो भने, कानूनले यसलाई के भन्छ भन्ने कुरा एकातिर रह्यो, अर्को कुरा के हो भने गुड फेथले नगरपालिकाले टोटलमा ५/७ करोड पर्ने जग्गा २०/३० करोडमा नपुगोस् भन्ने अभिप्राय हो । उहाँहरू (स्थानीय) सँग त कागज पनि गराएका छौँ, हामी यो भन्दा बढ्दैनौँ भनेर भन्नुभएको छ । व्यक्तिगत भएको भए बैना दिन मिल्थ्यो । नगरपालिकाले त उहाँहरूसँग केही कागज गरेको छैन । वडाध्यक्षज्यूसँग कागज गर्नुभएको छ,” उनले भने ।

वडाध्यक्षलाई बैना दिएर खटाए पनि महानगरपालिकाको १६औँ कार्यपालिका बैठकले भने फोहोर प्रशोधन केन्द्रलाई सानिसा मोडेलमा लैजाने निर्णय गरेको छ ।

चैत १० गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णयमा भनिएको छ, “महानगरपालिकाले पोखरामा उत्सर्जन हुने फोहोर वडा नं. ३३ मा जग्गा प्राप्त गरी आधुनिक फोहोरमैला प्रशोधन केन्द्र निर्माण गरी फोहोर व्यवस्थापन गर्ने पूर्व निर्णय अनुसार उक्त कार्यका लागि निर्माण, सञ्चालन र हस्तान्तरण सिद्धान्त अनुसार स्वदेशी तथा स्वदेशी समेत साझेदार रहेको कम्पनीले सो कार्य गर्न चाहेमा सार्वजनिक, निजी, साझेदारी समितिको सिफारिस बमोजिम नियमानुसार आशयको प्रस्ताव आह्वान गर्न महानगरपालिकाको निजी, साझेदारी समितिलाई स्विकृति दिने ।”

यो निर्णयपछि महानगरपालिकाले पछि चैत २३ गते फोहोरमैला प्रशोधन केन्द्र निर्माण, स्वामित्वकरण, सञ्चालन तथा हस्तान्तरण आयोजनाका लागि भन्दै आशयपत्र आह्वान गर्‍यो । सार्वजनिक, निजी, साझेदारी मोडेलमा फोहोरमैला प्रशोधन केन्द्र बनाउने भनेर महानगरले टेन्डर निकालिसकेपछि भने अहिले पाँच कम्पनीले फारम भरेका छन् । तिनैमध्येबाट एक कम्पनीको छनोट गर्ने र फोहोरमैला प्रशोधन केन्द्र बनाउन दिइने भारतीले बताए । अहिले छनोटको क्रम भने टुंगिसकेको छैन ।

सानिसा मोडेलमा जाने भएपछि वडाध्यक्षका नाममा देखिएको पेस्की पनि फिर्ता हुने र त्यसमा लाग्ने ब्याजसमेत असुल हुने उनले बताए । तर, अझै पनि नगरपालिकाले जग्गा किन्ने, सानिसा मोडेलबाट छनोट भएकाहरूले नकिन्ने हो भने त्यही रकम फर्छ्यौट गर्न पनि सकिन्छ । खरिद गर्न लागिएको जग्गा एउटै व्यक्तिले खरिद गर्ने र भाउ अचाक्ली बढाउन सक्ने जोखिम देखेर नै जग्गाको मूल्य होल्ड गर्न खोजिएको उनले बताए ।

वडाध्यक्ष भन्छन्– मेयरकै आग्रहमा बैना दिने निर्णय गरिएको हो

पोखरा ३३ का वडाध्यक्ष रामचन्द्र अधिकारीले आफूले बैना रकम लिएर जग्गाधनीलाई प्रदान गरिएको बताएका छन । एक विज्ञप्ति जारी गर्दै उनले प्रक्रियागत त्रुटि भए पनि करिब ९६ रोपनी जग्गा खरिदका लागि आफूमार्फत जग्गाधनीलाई दिइएको उल्लेख गरेका छन् ।

“केही प्रक्रियागत त्रुटि पक्का छन् । पोखरा महानगरमा वडा नं ३३ भात्रे खोल्सा, देब्रे बगरमा करिब ९६ रोपनी जग्गा खरिदका लागि बैनाबापतको रकम ५५ लाख म मार्फत जग्गा धनीलाई प्रदान गरीएको हो । गत पुस २७ गते बसेको १५औँ कार्यपालिका बैठकमार्फत सबैको राय सुझावमार्फत जग्गा धनीलाई बैना दिने निर्णय भएको हो । जग्गाको अनुचित भाउ बढ्न सक्ने आकलन गरी महानगरका मेयर धनराज आचार्यकै मुख्य आग्रहमै निर्णय गरी रकम बुझाईएको हो,” उनले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

फोहोरमैला प्रशोधन केन्द्र व्यक्ति, वडा र महानगरको मात्र विषय नभई साझा पोखरेलीको चासो र आवश्यकताको विषय भएको हुँदा व्यवहारिक पक्षबाट हेर्न पनि उनका आग्रह छ । कार्यपालिका बैठकको निर्णयअनुसार नै आफू अगाडि बढेको उनको प्रष्टोक्ति छ ।

“महानगरको कार्यपालिका बैठकमार्फत नै जग्गा होल्ड गर्न आग्रह गरेकै कारण मैले आफूलाई जिम्मेवार ठानेर गरेको अनुरोधलाई स्वीकार गरी काम गरेको सत्य हो,” उनले भनेका छन् ।

महानगरले निर्माण गर्न लागेको फोहोरमैला प्रशोधन केन्द्र प्राविधिक हिसाबले उपयुक्त ठाउँ रहेको उनको भनाइ छ । स्थानीयलाई असर नपर्ने गरी काम हुने उनको प्रतिबद्धता समेत छ ।