काठमाडौं । प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले संसदीय सुनुवाइ समितिमा २३ पृष्ठ लामो ‘न्यायालय सुधार कार्ययोजना’ पेस गरेका छन् ।

संवैधानिक परिषद्बाट वैशाख २६ गते संवैधानिक परिषद्बाट प्रधानन्यायाधीश सिफारिस भएका कार्कीले संसदीय सुनुवाइ समितिमा लिखित कार्यायोजना पेस गर्दै न्यायालय सुधारका लागि आफ्नै नेतृत्वमा बनेको ‘विकृतिविहीन न्यायपालिकासम्बन्धी उच्चस्तरीय अध्ययन समिति’को प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका हुन् ।

“न्यायपालिकामा सुशासनको विषयलाई लिएर विभिन्न कोणबाट व्यक्त हुँदै आएका टिप्पणी र सरोकारहरूलाई मध्यनजर गरी यथार्थ अवस्था पहिचान गर्न मेरो नेतृत्वमा सम्बद्ध सरोकारवालाहरूको प्रतिनिधित्व हुनेगरी विकृतिविहीन न्यायपालिकासम्बन्धी उच्चस्तरीय अध्ययन समितिको गठन भई समितिबाट सुझावसहितको प्रतिवेदन प्रस्तुत भएको अवस्था छ । उक्त प्रतिवेदनले सिफारिस गरेको स्वचालित पेसी प्रणालीको कार्यान्वयन नभएसम्मको अवधिको लागि अदालतहरूमा गोला प्रक्रियाबाट पेसी व्यवस्थापन गर्ने कार्यको थालनीसमेत भएको छ,” कार्कीले लिखित कार्यायोजनामा भनेका छन्, “अध्ययन प्रतिवेदनले सिफारिस गरेका अन्य विषयहरूको कार्यान्वयनमा मेरो उच्च प्राथमिकता रहनेछ ।”

कार्कीले आफू नेतृत्वको समितिले दिएको सुझावमा जस्तै संसदीय समितिमा पेस गरेको कार्ययोजनाको सुरुको मन्तव्यमा पनि संसदीय सुनुवाइको औचित्वमा प्रश्न उठाएका छन् ।

“नेपालको संविधानले संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा नियुक्त हुने प्रधानन्यायाधीश, संवैधानिक अंगलगायतका विशिष्ट पदाधिकारीहरूको नियुक्ति हुनुअघि संसदीय सुनुवाइ गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस प्रकारको व्यवस्थाले राज्यका महत्वपूर्ण सार्वजनिक पदहरूमा नियुक्त हुने पदाधिकारीहरूको बारेमा नागरिकको धारणा बुझ्ने तथा सार्वभौम संसद्को समितिसमक्ष संवैधानिक जिम्मेवारी र पदीय काम कर्तव्यको बारेमा आफ्नो सोच, अवधारणा र कार्ययोजना प्रस्तुत गर्ने अवसर प्रदान गरेको छ भन्ने मलाई लाग्दछ,” कार्कीले संसदीय सुनुवाइको औचित्यमा प्रश्न उठाउँदै भनेका छन्, “तथापी, संसदीय सुनुवाइको औचित्यको बारेमा विभिन्न कोणबाट प्रश्न उठेको यथार्थता पनि हाम्रो सामु रहेको छ । नेपालको भावि प्रधानन्यायाधीशको रुपमा न्यायपालिकाको सुधारसम्बन्धी आफ्नो दृष्टिकोण र कार्ययोजना प्रस्तुत गरिरहँदा उल्लिखित यथार्थता र गाम्भीर्यताको अनुभूति मलाई भइराखेको छ ।”

यस्तो छ कार्कीको न्यायालय सुधार कार्यायोजना (पूर्ण पाठसहित)