काठमाडौं । पूर्वमहान्यायाधिवक्ता एवम् वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा दायर भएका जाहेरी नै गैरकानुनी रहेको दाबी गरेका छन् । 

अभियुक्तमध्येका सानु भण्डारी र टंक गुरुङको तर्फबाट बिहीबार बहस गरेका श्रेष्ठले गैरकानुनी कामका लागि भएको लेनदेनमा खोजिएको कानुनी उपचारमाथि प्रश्न उठाएका हुन् । 

"श्रीमान् नेपालीलाई भुटानी शरणार्थी बनाउने कार्य के कानुनी कार्य हो ?, यस्तो विषयको मुद्दा चलाउन मिल्छ ?," श्रेष्ठको प्रश्न थियो ।

उनले पहिलो प्रश्नका रूपमा न्यायाधीशलाई यस विषयमा अदालतलाई मुद्दा हेर्ने अधिकार रहेको छ कि छैन भनेर सोधेका थिए । नेपालीलाई भुटानी शरणार्थी बनाउने काम कानुनी भए ठगीको मुद्दा दर्ता गर्न मिल्ने तर सो काम नै गैरकानुनी रहेको उनको तर्क थियो ।

उदाहरण दिँदै श्रेष्ठले भने, "कसैले लागुऔषध खरिद गर्नलाई १० लाख दिएको थिएँ । तर, लागुऔषध पनि दिएन, पैसा पनि फिर्ता गरेन भनेर ठगी मुद्दा लगाउन मिल्छ श्रीमान् ? ।"

आफूले गैरकानुनी कामका लागि रकम बुझाइरहेको भन्ने जानकारी हुँदाहुँदै पनि पैसा दिएर कानुनले निषेध गरेको काम गरेर अहिले आएर बिगो दाबी गर्नै नमिल्ने उनको तर्क छ । 

"श्रीमान् कुनै पनि मुद्दा दायर गर्नका लागि जाहेरवालाको हकदैया हुन जरुरी हुन्छ । तर, गैरकानुनी कामका लागि दिइएको रकमको बिगो दाबी गर्ने हकदैया जाहेरवालामा देखिँदैन," श्रेष्ठले तर्क गरे । 

उनले सबै जाहेरी आफूलाई भुटानी शर्णार्थी बनाएर अमेरिका पठाउन लिएको रकमबारे रहेको पनि बताए । "यस्तो प्रकृतिको जाहेरी नै दर्ता गर्न मिल्दैन," उनले भने । 

तर, अभियोग दर्ता भइसकेकाले मुद्दामा प्रारम्भिक सुनुवाइ आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । उनले माग गरेको प्रारम्भिक सुनुवाइमा विशेष गरी हकदैया र अधिकार क्षेत्रको विषयमा बहस हुनुपर्ने पनि बताए । 

हकदैया भनेको कुनै पनि मुद्दा दायर गर्न पीडितलाई रहेको अधिकार हो ।

पीडिहरूलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको मुद्दा ल्याउने अधिकार नै नभएको तर्क उनको थियो । उनले अदालतलाई पनि यससम्बन्धी मुद्दा हेर्ने अधिकार नरहेको जिकिर गरे ।

उनले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ५१ बमोजिमको प्रावधानको आधारमा प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्न माग गरे । जहाँ अभियुक्तले अधिकार क्षेत्र नभएको, वादीलाई मुद्दा दायर गर्ने हकदैया नभएको वा हदम्याद नभएको प्रश्न उठाएमा अदालतले पहिले त्यस्तो प्रश्नमा निर्णय गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

यसरी श्रेष्ठले लिएको दाबी अदालतले स्वीकार गरी आफ्नो अधिकार क्षेत्र नपर्ने देखेमा अधिकार क्षेत्रमा पर्ने अदालतमा पठाउनुपर्ने कानुनी प्रावधान रहेको छ ।

यस मुद्दाको जाहेरी लिनु नै कानुनी प्रक्रियाविपरीत रहेको दाबी गर्दै श्रेष्ठले कानुनी प्रक्रिया गलत भएका मुद्दा खारेज गरिएका सर्वोच्च अदालतका विभिन्न नजिर प्रस्तुत गरेका थिए । 

त्यस्तै, उनले अभियुक्तहरूकै पोलबाट बनाइएका सहभियुक्तलाई जिरह गर्न पाउनुपर्ने कानुनी अधिकारको प्रयोग गर्न पनि माग गरे । 

थुनछेक प्रयोजनका लागि भइरहेको बहसमा श्रेष्ठले मुद्दाको हकदैया र अधिकार क्षेत्रको विषयमा खण्डन गरिरहे । अन्त्यमा उनले आफूले प्रतिनिधित्व गरिरहेका अभियुक्तहरूलाई थुनामा राखेर पुर्पक्ष गर्नुपर्ने कुनै आधार नभएको बताए ।

उनले टंक गुरुङविरुद्ध कुनै किटानी जाहेरी नपरेको, पैसा लिएको भन्ने कुनै दाबी नै रहेको बताए । त्यस्तै, सानु भण्डारीको हकमा पेस भएको डायरी भण्डारीले नै आफ्नो नभएको दाबी गरेको आधारसमेतलाई उल्लेख गर्दै आफ्नो पक्षविरुद्ध कुनै स्वतन्त्र प्रमाण नभएको दाबी गरे ।

त्यस्तै, यी दुवैलाई लगाइएका किर्तेसम्बन्धी कसुरमा पनि संलग्नता देखिने कुनै प्रमाण नरहेको दाबी उनले गरे । उनले ठगी र किर्तेमै कुनै प्रमाण नभेटिएको सन्दर्भमा अन्य अभियोगको प्रतिरक्षासमेत गर्न नपर्ने बताए । 

श्रेष्ठले शंका जति बलियो भए पनि, चरित्र जति खराब देखिए पनि, प्रमाणबिना मुद्दा चलाउन नमिल्ने जिकिर लिए ।  आफूले यसअघि थुनछेक बहसमा प्रतिनिधित्व गरेका सन्दीप लामिछानेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालले बलात्कारको अभियोग लागेका लामिछानेलाई छोड्ने आदेश दिएर जेललाई अपवादको रूपमा प्रयोग गर्नुपर्ने र 'वेल' वा धरौटीलाई अधिकारको रूपमा प्रयोग गर्नुपर्ने नजिर बसिसकेको श्रेष्ठको दाबी थियो ।

श्रेष्ठले गुरुङ र भण्डारीलाई सामान्य तारेख वा न्यूनतम धरौटमा रिहा गर्न माग गरे । श्रेष्ठले आफूले फेरि पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण र गृहसचिव टेकनारायण पाण्डेको पक्षमा बहस गर्ने भन्दै आफ्नो बहस टुंग्याए ।

नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने नाममा करडौँ ठगेकोसहित पाँच अभियोगमा आइतबारदेखि काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश प्रेमप्रसाद न्यौपानेको इजलासमा थुनछेक बहस भइरहेको छ ।