काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले विद्युतीय सवारीसाधनको भन्सार पूर्ण रूपमा निःशुल्क गर्नुपर्ने बताएका छन् । बिहीबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा उनले यस्तो बताएका हुन् ।

उनले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा राजस्व असुलीको लक्ष्य प्राप्ति हुन नसक्ने देखिएको पनि बताए । बजेट अनुमान, अनुदान र ऋणमा आधारित रहेको उनले टिप्पणी गरे । करको दर र दायरा जथाभावी रूपमा बढाउने काम गरिएको उनको भनाइ छ ।

मल कारखाना खोल्ने र हाइड्रोजन उत्पादन गर्ने विषयलाई प्राथमिकता नदिएर विगतदेखिका प्रधानमन्त्रीहरूले भारतलाई नदीनाला बेच्न मात्र ध्यान दिएको जिकिर उनले गरे ।

“मल कारखानको कुरा पनि हरायो । हाइड्रोजन उत्पादनको कुरा पनि हरायो । हामी खालि बिजुली कसरी भारतलाई जिम्मा लगाउने, त्यो पनि उत्पादन गरेको बिजुली जिम्मा लगाउने होइन, खोलानाला नै लाउने । शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुनुभएको बेला पश्चिम सेती के–के बुझाउनुभयो,” उनले भने, “अहिले फुकोट कर्णाली, अरुण तल्लो । हामीले भारतलाई विद्युत् उत्पादन गर्न यी खोलाहरू जिम्मा दियौँ, यो सम्झौता गर्‍यौँ भन्नेमा जहिले पनि हामी गौरव गर्छौँ । हामी आफैँ उत्पादन गर्ने भयौँ, हाम्रै पैसाले गर्ने भयौँ, वैदेशिक रोजगारमा भएका युवाहरूको पैसाले गर्ने भयौँ, हाम्रो गैरआवासीय नेपालीहरूबाट गर्ने भयौँ र त्यसतर्फ विकल्प खोज्यौँ भन्नेतर्फ हाम्रो ध्यान गएन । भारतले लगानी गरेन भने हाम्रोमा बिजुली उत्पादन नै हुँदैन, उत्पादन भयो भने पनि खर्च गर्ने ठाउँ हुँदैन भन्छौँ । हामी किन मल कारखाना स्थापना गर्दैनौँ ? किन हाइड्रोजनतर्फ जाने आँट गर्दैनौँ ?”

उनले वंशजका आधारमा नेपाली नागरिकता पाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा राप्रपा रहेको स्पष्ट पारे । विदेशीले नागरिकता लिएको विषयमा भने छानबिन हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

उनले कपास विकास समिति र दुग्ध विकास बोर्ड खारेजीको निर्णयप्रति विरोध समेत जनाए ।