काठमाडौं । सरकारी खर्च घटाउन जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गरेर जिल्ला प्रशासन इकाइबाट कार्य सञ्चालन गर्ने सरकारको निर्णयले संसद्मा प्रवेश पाएको छ । 

सरकारले आगामी वर्षको बजेटमा सरकारी खर्च कटौती गर्न त्यस्तो व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसदहरुले निर्वाचनको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठ्ने भन्दै उक्त निर्णय सच्याउन माग गरेका छन् । 

सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसका सांसद गगनकुमार थापाले निर्वाचन कार्यालय कटौती गरेर जिल्ला प्रशासनमा सार्दा आयोगको भूमिकालाई संकुचित पार्ने बताए । उनले जिल्ला प्रशासनबाट निर्वाचनको काम गर्दा कार्यकारीको हस्तक्षेप मुक्त हुन नसक्ने भन्दै यो संविधान संवत नरहेको बताए । उनले केही रकम बचत गर्नका लागि निर्वाचनको निष्पक्षतामाथि सम्झौता गर्ने बेला आएको हो भन्दै प्रश्न उठाए । “खर्च कटौतीको कोणबाट यसलाई हेरिएको हो भने वर्षमा अधिकतम १५ करोडभन्दा बढी बचत हुने देखिँदैन । १५ करोड वचत गर्नका लागि निर्वाचनको निष्पक्षतामा सम्झौता गर्नुपर्ने अवस्थतामा हामी पुगिसकेको हौँ ?,” थापाले भने । 

थापाले निर्णय तत्काल सच्याउनसमेत माग गरे । “जिल्ला निर्वाचन आयोग कटौती गर्दा यथेष्ट ध्यान पुर्याइएन भन्ने लाग्छ,” उनले भने, “निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने निर्णयलाई तत्काल सच्याउन सरकारसँग माग गर्छु,” थापाले भने । 

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद गणेश पराजुलीले पनि पर्याप्त छलफल बिना जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गरिनु आपत्तिजनक रहेको बताए । उनले पर्याप्त छलफल नगरी संवैधानिक निकाय खारेजी गर्नु आपत्तिजनक रहेको बताए । “सरकाले पर्याप्त छलफल र गृहकार्य नगरी  निर्वाचन आयोगजस्तो संवैधानिक निकाय खारेज गर्नु आपत्तिजनक छ । यो खारेज गरिनु हुँदैन,” उनले भने । 

७७ वटै जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने निर्णयप्रति निर्वाचन आयोगले आपत्ति जनाउँदै आएको छ । गएको जेठ २४ गते गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठसँगको भेटमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले खारेज गर्ने निर्णयले संवैधानिक निकायको स्वतन्त्रतामाथि प्रश्न उठेको बताएका थिए । 

“सञ्चालनमा रहेका आयोगका जिल्लास्थित संरचनाहरूको खारेज गर्ने सरकारको निर्णयले संवैधानिक निकायको स्वतन्त्रता, स्वायत्तता र सक्षमतामा गम्भीर प्रश्न उठ्न सक्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ,” थपलियाले भनेका थिए, “अध्ययन नै नगरी तथा तयारी र वैकल्पिक व्यवस्थापनको आधारसमेत खडा नगरी भएकोे खारेजीको प्रस्तावबाट निर्वाचनको व्यवस्थापनको सन्दर्भमा विभिन्न चुनौती एवं जटिलता देखिन्छ ।  आयोगका संरचनालाई अझ बढी सबल, सक्षम, प्रभावकारी एवं प्रविधिमैत्री बनाउँदै लैजाने आयोगको योजनामा नकारात्मक असर पर्छ ।” 

उनले आयोगले गर्दै आएको काम सरकारको कार्यकारी संयन्त्र (जिल्ला प्रशासन कार्यालय) मार्फत गर्ने/गराउने भन्ने निर्णयले बालिग मताधिकार र आवधिक निर्वाचनमार्फत जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीलाई संस्थागत गर्ने कार्यमा अवरोध हुँदै जाने अवस्थाले अन्ततः नेपालको निर्वाचनको वैधतामाथि प्रश्न चिह्न उठ्न सक्ने बताएका थिए ।