site stats
बाह्रखरी :: Baahrakhari
राजनीति
Nabil BankNabil Bank
जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेजीबारे सांसद रुष्ट, निर्वाचनको निष्पक्षतामाथि उठाए प्रश्न 
Sarbottam CementSarbottam Cement

काठमाडौं । सरकारी खर्च घटाउन जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गरेर जिल्ला प्रशासन इकाइबाट कार्य सञ्चालन गर्ने सरकारको निर्णयले संसद्मा प्रवेश पाएको छ । 

सरकारले आगामी वर्षको बजेटमा सरकारी खर्च कटौती गर्न त्यस्तो व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसदहरुले निर्वाचनको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठ्ने भन्दै उक्त निर्णय सच्याउन माग गरेका छन् । 

Prabhu Bank
Agni Group
NIC Asia

सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसका सांसद गगनकुमार थापाले निर्वाचन कार्यालय कटौती गरेर जिल्ला प्रशासनमा सार्दा आयोगको भूमिकालाई संकुचित पार्ने बताए । उनले जिल्ला प्रशासनबाट निर्वाचनको काम गर्दा कार्यकारीको हस्तक्षेप मुक्त हुन नसक्ने भन्दै यो संविधान संवत नरहेको बताए । उनले केही रकम बचत गर्नका लागि निर्वाचनको निष्पक्षतामाथि सम्झौता गर्ने बेला आएको हो भन्दै प्रश्न उठाए । “खर्च कटौतीको कोणबाट यसलाई हेरिएको हो भने वर्षमा अधिकतम १५ करोडभन्दा बढी बचत हुने देखिँदैन । १५ करोड वचत गर्नका लागि निर्वाचनको निष्पक्षतामा सम्झौता गर्नुपर्ने अवस्थतामा हामी पुगिसकेको हौँ ?,” थापाले भने । 

थापाले निर्णय तत्काल सच्याउनसमेत माग गरे । “जिल्ला निर्वाचन आयोग कटौती गर्दा यथेष्ट ध्यान पुर्याइएन भन्ने लाग्छ,” उनले भने, “निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने निर्णयलाई तत्काल सच्याउन सरकारसँग माग गर्छु,” थापाले भने । 

Global Ime bank

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद गणेश पराजुलीले पनि पर्याप्त छलफल बिना जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गरिनु आपत्तिजनक रहेको बताए । उनले पर्याप्त छलफल नगरी संवैधानिक निकाय खारेजी गर्नु आपत्तिजनक रहेको बताए । “सरकाले पर्याप्त छलफल र गृहकार्य नगरी  निर्वाचन आयोगजस्तो संवैधानिक निकाय खारेज गर्नु आपत्तिजनक छ । यो खारेज गरिनु हुँदैन,” उनले भने । 

७७ वटै जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने निर्णयप्रति निर्वाचन आयोगले आपत्ति जनाउँदै आएको छ । गएको जेठ २४ गते गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठसँगको भेटमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले खारेज गर्ने निर्णयले संवैधानिक निकायको स्वतन्त्रतामाथि प्रश्न उठेको बताएका थिए । 

“सञ्चालनमा रहेका आयोगका जिल्लास्थित संरचनाहरूको खारेज गर्ने सरकारको निर्णयले संवैधानिक निकायको स्वतन्त्रता, स्वायत्तता र सक्षमतामा गम्भीर प्रश्न उठ्न सक्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ,” थपलियाले भनेका थिए, “अध्ययन नै नगरी तथा तयारी र वैकल्पिक व्यवस्थापनको आधारसमेत खडा नगरी भएकोे खारेजीको प्रस्तावबाट निर्वाचनको व्यवस्थापनको सन्दर्भमा विभिन्न चुनौती एवं जटिलता देखिन्छ ।  आयोगका संरचनालाई अझ बढी सबल, सक्षम, प्रभावकारी एवं प्रविधिमैत्री बनाउँदै लैजाने आयोगको योजनामा नकारात्मक असर पर्छ ।” 

उनले आयोगले गर्दै आएको काम सरकारको कार्यकारी संयन्त्र (जिल्ला प्रशासन कार्यालय) मार्फत गर्ने/गराउने भन्ने निर्णयले बालिग मताधिकार र आवधिक निर्वाचनमार्फत जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीलाई संस्थागत गर्ने कार्यमा अवरोध हुँदै जाने अवस्थाले अन्ततः नेपालको निर्वाचनको वैधतामाथि प्रश्न चिह्न उठ्न सक्ने बताएका थिए ।
 

NIBLNIBL
प्रकाशित मिति: बुधबार, जेठ २४, २०८०  १२:४४
Sipradi LandingSipradi Landing
worldlinkworldlink
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
Dish homeDish home
Ncell Side Bar LatestNcell Side Bar Latest
Bhatbhateni IslandBhatbhateni Island
cg detailcg detail
Kumari BankKumari Bank
Shivam Cement DetailShivam Cement Detail
Maruti cementMaruti cement