काठमाडौं । केही दिनअघि बलिउडका सञ्चारमाध्यमले एउटा समाचार छापे, त्यो लगभग अनपेक्षित थियो । समाचारको स्रोत थिए, बलिउडका भेट्रान अभिनेता नसिरुद्दीन शाह । विषय थियो अवार्ड । उनले भनेका थिए– फिल्मफेयर अवार्डमा पाउने ट्रफी म वासरुमको ह्यान्डिलका लागि प्रयोग गर्छु । 

नसिरुद्दीनले भारतीय नेसनल अवार्ड प्राप्त गरिसकेका छन् । भारत सरकारले प्रदान गर्ने पद्यश्री, पद्य भूषणदेखि थुप्रै अवार्ड उनले पाइसकेका छन् । अब आफूलाई अवार्डको कुनै मलतब नभएको उनले बताएका छन् । उनले भनेका छन्, ‘जब कोही मेरो घरको शौचालयमा जानुहुन्छ, तब ढोकामा फिल्मफेयरका दुई ट्रफीलाई ह्यान्डिलका रूपमा पाउनुहुनेछ ।’

ट्रफीलाई ह्यान्डिलका रूपमा प्रयोग गर्नुको पनि उनीसँग कारण छ । त्यो कारण हो, अब यी अवार्डहरूले उनलाई कुनै उत्साह थप्दैन । उनले प्रस्टसँग भनेका छन्, ‘...केही समयपछि मलाई महसुस भयो– यी अवार्ड लबिङको नतिजा हुन् । यस्ता व्यक्तिलाई अवार्ड मिल्न थाल्यो, जसका लागि उनीहरू लायक नै हुँदैनन् । यसैकारण मलाई पनि अवार्डप्रतिको मोह टुट्यो ।’

नेपालमा समेत सिनेमासँग सम्बन्धित थुप्रै अवार्ड छन् । नेपालमा पनि सिनेकर्मीलाई अवार्डप्रति वितृष्णा पैदा हुन थालेको त छैन ? छ । आयोजक पैसामुखी हुँदै जाँदा अवार्डप्रति आफूलाई वितृष्णा हुन थालेको निर्माता तथा कलाकार रवीन्द्रसिंह बानियाँ बताउँछन् । आयोजक पैसामुखी हुँदा अवार्डप्रति सिनेकर्मीको मोह टुटेको उनी स्पष्ट बताउँछन् ।

पछिल्लो समय धेरै फिल्म फेस्टिभलमा चलचित्रकर्मी नै जान छोडेको रवीन्द्र सुनाउँछन् । “अवार्ड पाउनेलाई पहिला नै आयोजकले खबर गर्दा रहेछन्, यस्तो पनि अवार्ड हुन्छ ? अवार्डको गौरव नै क्षय हुने गरी किन गर्नु अवार्ड !,” उनी भन्छन्, “अवार्डमा फाइदा देखेर जो जो अवार्ड तथा फेस्टिभल गर्न लागेका छन्, पहिलो कुरा यसलाई व्यवसाय बनाउनु भएन ।”

अवार्डका नाममा भित्री खेल अर्कै हुने गरेको आफूहरूले थाहा पाएको रवीन्द्र बताउँछन् । भिसा र ग्रीन कार्डका लागि पैसा तिरेर अवार्ड लिने चलचित्रकर्मी रहेको उनको भनाइ छ । यसैलाई आम्दानीको स्रोत बनाउने आयोजक समेत रहेको उनी प्रस्ट पार्छन् ।

“भित्रभित्रै अवार्ड किन्ने भएपछि बाहिर हेर्दा जेसुकै होस्, भित्रभित्रै पैसा उठाउने आयोजकलाई त यसै फाइदा हुनेरहेछ,” उनी भन्छन्, “यसरी पैसामा बिक्ने भएपछि कसरी राम्रो चलचित्र र राम्रा कलाकारले अवार्ड पाउँछन् ? जसले किन्छ, उसैले नै पाउने भयो त अवार्ड । सबैले यसो नगरेको होला, तर धेरैले यही गरिरहेका छन् ।” 

यो विषय निर्माता संघमै राख्ने र सरोकारवाला निकायलाई बोलाएर छलफल गराउने पक्षमा आफू रहेको उनी बताउँछन् । अमेरिकामा हुने भनिएको नेफ्टा अवार्डको मनोनयनका लागि आयोजकले निर्मातासँग पाँच हजार रुपैयाँ दर्ता शुल्क लिएको प्रसंग उनले कोट्याए । यो विषय पनि आफूले निर्माता संघमा लगेर छलफल चलाउने उनले जानकारी गराए ।

अवार्डको विधि, प्रक्रिया र विश्वसनीयता मुख्य कुरा भएकामा उनी जोड दिन्छन् । अवार्ड नलिँदैमा केही खतरा नहुने उनको टिप्पणी छ । रवीन्द्र भन्छन्, “कसले केमा अवार्ड पाएको हो, त्यो व्यक्ति सम्बन्धित विषयमा काबिल हुनुपर्‍यो ।” 

आफ्नो कार्यालयमा एउटा पनि अवार्ड नरहेको उनले बताए । “कसैले मलाई दिएको अवार्ड मेरो अफिसमा देखिने गरी राख्नु भनेको मैले मलाई अवार्ड दिने व्यक्तिलाई दिनकै सम्झनु हो,” उनी भन्छन्, “मैले त्यो अवार्ड कसरी लिएको हो र आयोजकले कसरी दिएको हो भन्ने थाहा छ भने त्यसले मलाई दिनकै गिज्याइरहेको जस्तो मलाई लाग्दैन र ?”

योग्यले मात्र अवार्ड पाउनुपर्ने र त्यसले व्यक्तिमा उत्साह थप्नेमा उनी प्रस्ट छन् । “कसैको एक वचन मलाई करोडको अवार्ड हुनसक्छ । तर, त्यो सही मूल्यांकनसहितको वचन हुनुपर्छ,” रवीन्द्र भन्छन्, “तर, कसैले मलाई पैसा लिएर वा लबिङ गरेर पाएको अवार्ड रहेछ भने त्यो सुनकै अवार्ड भए पनि त्यसले मलाई गिज्याइरहन्छ ।”

निर्माता दीपेश खत्री (म्याक्स) कसैका लागि एउटा शब्द मात्र पनि अवार्डबराबर हुने अनुभव बताउँछन् । तर, त्यो निष्कलंक हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । अमेरिकी सिनेमा निर्देशक मार्टिन स्कोर्सेसेले ‘डाकिनी’ हेरेर लेखेको चिठीभन्दा अमूल्य आफ्ना लागि केही नरहेको उनले स्पष्ट पारे ।

“अवार्ड कसले दिइरहेको छ, अवार्ड दिनेको नियत के हो र त्यसको क्यापासिटी के हो ? त्यसले अवार्डको भ्यालु राख्ने वा नराख्ने भन्ने हुन्छ,” म्याक्स भन्छन्, “आयोजकले चिन्छ भन्दैमा मलाई अवार्ड दिनु पर्दैन । मेरो फिल्म साँच्चै योग्य छ भने जसरी हुन्छ खोजेर भए पनि अवार्ड दिनुपर्छ ।”

अवार्ड जित्नेले पनि मैले जितेँ भन्ने अनुभूत गर्न सक्नुपर्नेमा उनी जोड दिन्छन् । “ओस्कारमा नोमिनेसनमा पर्नेबित्तिकै ती फिल्मले अवार्ड नै जितेसरह मानिन्छ । तर, हाम्रोमा अवार्ड जित्नेले पनि आज किन गर्व गर्न सकिरहेको छैन ?,” उनी प्रश्न गर्छन्, “कम्तीमा नेसनल अवार्ड गरिमा राख्न सक्ने हुनुपर्थ्यो । थाहा छैन, त्यो पनि पारदर्शी छ वा छैन ।”

आफ्नो सिनेमा युनिटलाई अहिलेको सन्दर्भमा अवार्डको मतलब नरहेको म्याक्स बताउँछन् । “हामी अवार्डको दौडमै छैनौँ । हामीले युनिटमा स्पष्ट भनेका छौँ– अवार्डमा हामी इन्टरटेन गर्दैनौँ,” उनी अगाडि थप्छन्, “हामी अवार्डको रेसमै नरहेपछि पाए पनि ठिकै छ, नपाए पनि ठिकै छ ।”

आफ्नो टिमको उद्देश्य नै राम्रो सिनेमा बनाएर पर्खिने रहेको उनी सुनाउँछन् । “राम्रो सिनेमा बनाएर बस्ने हो । एक दिन कसो मूल्यांकन नहोला र सेलिब्रेट गर्न नपाइएला,” उनी भन्छन् ।

उनको प्रश्न छ– हाम्रो सिनेमा कसले हेरेर मूल्यांकन गरिरहेको छ ? जसलाई बिजनेस गर्ने मन छ उसले ? के हाम्रो सिनेमा हेर्ने क्षमता राख्छ उसले ? “ओस्कार त एकेडेमी हो । त्यहाँ पठाइएका सिनेमा एकेडेमीले हेर्छ । तर, हाम्रा सिनेमा कसले हेर्छ,” उनी थप प्रश्न गर्छन्, “हाम्रो फिल्म राम्रो छैन रे ! तर, तिमीहरूको सिनेमा राम्रो छैन भनेर भन्ने व्यक्ति पनि हुनुपर्‍यो नि ! राम्रो भन्ने व्यक्तिले राम्रो पो भनिरहेको छैन कि ? मूल्यांकन गर्ने व्यक्ति पारदर्शी छैन कि ?”

सिनेकर्मीलाई प्रोत्साहित गर्ने अवार्ड मात्र नेपालमा चाहिएको उनले औँल्याए । यहाँका अपारदर्शी अवार्ड सच्चाउन आवाज उठाउनुपर्ने अहिलेको आवश्यकता रहेको र त्यो काम आफूहरूले सुरु गरेको उनी बताउँछन् ।

धेरै भइसक्यो, नायिका प्रियंका कार्की अवार्ड कार्यक्रममा खासै देखिन्नन् । कारण, अवार्डको खस्किएको मर्यादा नै हो । “निकै समय भइसक्यो जस्तो लाग्छ, नेपालमा अवार्डको मर्यादा घटेको,” उनी भन्छिन्, “अवार्डलाई निकै लाइट्ली रूपमा लिइन्छ । त्यसैले थुप्रै भइसक्यो, म यस्ता धेरै अवार्ड फङसनहरूमा नै जान्नँ । विचार गर्नेहरूलाई पनि यो थाहा भएको हुनुपर्छ ।”

अवार्ड जसरी दिइन्छ, त्यसप्रति नै प्रियंका सन्तुष्ट छैनन् । भलै, सबैमाथि उनको आरोप होइन । “कति आयोजकले त कार्यक्रममा नआउने हो भने अवार्ड अर्कोलाई दिन्छौँ भन्नुहुन्छ । कति कार्यक्रममा पफर्म गरिदिनुहुन्छ भने मात्रै अवार्ड दिन्छु भन्ने आयोजक पनि मैले देखेको छु,” प्रियंका स्पष्ट पार्छिन् ।

त्यस्तो व्यक्ति र सिनेमालाई अवार्ड दिने हो, जो प्रतिस्पर्धीमध्ये उत्कृष्ट छ । “अहिले डिर्जविङ सिनेमा र व्यक्तिले अवार्ड पाइरहेका छन् ?,” प्रियंकाको प्रश्न छ, “यद्यपि, मैले सबैलाई यो भनेको होइन । कतिपय यस्तो हुनु हुन्न पनि होला । तर, गरिमा घटाउने अवार्ड पनि छन् ।”

पछिल्लो समय विदेशमा समेत नेपाली अवार्ड समारोह हुने गरेका छन् । त्यसमा पनि आयोजकको भनाइ उस्तै रहने उनको अनुभव छ । यस्ता अवार्डले कलाकारलाई प्रोत्साहन नगर्ने उनको बुझाइ छ ।

‘महापुरुष’ किन परेन नेफ्टा फिल्म अवार्डको मनोनयनमा ?

निर्माता अवीरल थापा आयोजकले सिनेमासँगै शुल्क पनि माग्ने गरेको बताउँछन् । निर्मातासँग शुल्क लिएर अवार्डमा सहभागी गराउने परिपाटी नै गलत रहेको उनको धारणा छ । “अवार्डका आयोजकले दर्ता शुल्क भनेर पैसा माग्छन्, त्यो नै गलत हो । उल्टै पैसा तिरेर अवार्डमा सहभागी हुनु नै गलत हो भन्ने मेरो धारणा छ,” अवीरल भन्छन् ।

पैसा तिरेर दर्ता गर्नुपर्ने अवार्डमा आफूले ‘बुलबुल’ सिनेमा नदिएको उनी सुनाउँछन् । “त्यही भएर हामीले ९० प्रतिशत अवार्डमा हाम्रो सिनेमा नै दिएनौँ । यस्ता अवार्डमा इन्टरटेन नै नगरौँ भन्ने हाम्रो टिममा सल्लाह नै छ,” उनी स्पष्ट पार्छन् ।

राष्ट्रिय अवार्डबाहेक शुल्क तिरेर र फाराम भरेर आफूहरूले सहभागिता नै नजनाएको उनले खुलस्त पारे । राष्ट्रिय अवार्डका लागि पनि फाराम भराएर र दर्ता गराएर सिनेमा लिनुपर्ने आवश्यकता नरहेकामा उनी जोड दिन्छन् । सञ्चार मन्त्रालयले सेन्सर गर्दा नै सिनेमा हेरिने हुनाले फाराम भराउनु आवश्यक नरहेको उनको तर्क छ ।

नेपाल इन्टरनेसनल फिल्म फेस्टिभल (निफ)का अध्यक्ष केपी पाठक आयोजकको उद्देश्य व्यवसाय मात्र भए त्यसले अवार्डको गरिमा कायम नरहने बताउँछन् । हप्तैपिच्छेजस्तो हुने असिमित अवार्डले यसको महत्त्व घटाएको उनी स्वीकार गर्छन् ।

“अवार्ड सीमित भए भ्यालु हुन्थ्यो होला, तर यहाँ असीमित अवार्ड भए । त्यसैले यसको गरिमा कम भएको हो,” उनी भन्छन्, “पारदर्शी भएको भए पनि यसको महत्त्व हुन्थ्यो होला । यहाँ पारदर्शितामाथि नै प्रश्न उठिरहेको सुनिन्छ ।”

अवार्ड केका लागि भन्ने विचारणीय पक्ष भइसकेको उनी बताउँछन् । “अवार्ड किनबेच हुन थाल्यो, निष्पक्ष भएन भन्ने बजारमा हल्ला छ,” उनी भन्छन् ।

पछिल्लो समय सिनेमासम्बन्धी डिस्कोर्ष, छलफल तथा बहसका लागि भन्दा पनि अरू उद्देश्यका लागि अवार्ड गर्ने गरिएको उनको आशंका छ । “विदेश जान, पीआरका लागि अवार्ड हुने गरेको हल्ला छ, यसका लागि अवार्ड गरिएको हो भने त्यो जोसुकैले गरे पनि गलत हो,” केपी भन्छन् ।

अवार्डप्रति विश्वसनीयता कम हुँदै गएको सन्दर्भमा राज्यले निश्चित मापदण्ड बनाइदिनुपर्ने उनको धारणा छ । “वर्षमा कतिवटा अवार्ड आयोजना गर्ने, त्यसको मापदण्ड के हुने सरकारले कार्यविधि बनाउने बेला भइसक्यो भन्ने लाग्छ,” केपी भन्छन्, “राज्यले हस्तक्षेप नगरे पनि कार्यविधि बनाएर अगाडि बनाउँदा सहज हुनेछ । राज्य हरेक अवार्डमा सहभागी भएजस्तो पनि गर्ने तर कुनै मापदण्ड नहुँदा यसको गरिमामा नै प्रश्न उठेको हो ।”