काठमाडौं । जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गरिएको विषयमा निर्वाचन आयोगले उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

सोमबार गृहमन्त्री श्रेष्ठलाई कान्तिपथस्थित आयोगको कार्यालयमा बोलाएर सरकारले बजेट वक्तव्यमार्फत जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गरेको विषयमा ध्यानाकर्षण गराइएको हो ।

सरकारले आउँदो आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेट वक्तव्यमार्फत खर्च कटौती गरी मितव्ययिता अपनाउने भन्दै जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई खारेज गरी जिल्ला प्रशासनको इकाइमा राख्ने व्यवस्था गरेको छ । सरकारले आफूहरूसँग कुनै छलफल र परामर्शबिना जिल्ला कार्यालयहरू खारेज गरेको भन्दै आयोग असन्तुष्ट छ ।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले सरकारले जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरू खारेज गरेको विषयमा ध्यानाकर्षण गराएको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले बताए । उनले उक्त कार्यालयहरू खारेज गर्नु जायज नभएको विषयमा गृहमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराइएको जानकारी दिए ।

शाखा कार्यालयहरू राख्ने संविधानमै व्यवस्था गरी आयोगलाई कतिपय जिम्मेवारी तोकिएको उनले उल्लेख गरे । उनले गृहमन्त्रीले प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीसँग थप छलफल गरेर अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको जानकारी दिए ।

निर्वाचनका लागि मतदाता नामावली संकलन गर्ने जिम्मेवारी आयोगलाई भएको भन्दै उनले निर्वाचनको स्वच्छता, स्वतन्त्रता र निपक्षता मतदाता नामावलीसँगै सुरु हुने बताए ।

उनले सरकारको बजेट वक्तव्यमार्फत जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्दा निर्वाचनको स्वच्छता, स्वतन्त्रता र निपक्षता प्रश्न उठ्ने सम्भावना रहेको पनि बताए । सरकारले ल्याएको अहिलेको व्यवस्था पञ्चायतकालको रहेको उनले टिप्पणी गरे ।

उनले जिल्ला निर्वाचन खारेज गर्दैमा सरकारको ठूलो खर्च कटौती नहुने जिकिर गरे ।