काठमाडौं । आउँदो आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेट सार्वजनिकसँगै अहिले बजारमा आर्थिक विधेयक, २०८० को दफा २९ मा गरिएको व्यवस्थाको विरोध भइरहेको छ । यो दफामा गरिएको व्यवस्थाविरुद्ध लगानीकर्ताले खुलेरै अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् ।

उक्त दफामा गरिएको व्यवस्था स्पष्ट नभएको भन्दै नेपाल इन्भेष्टर्स फोरमका अध्यक्ष तुल्सीराम ढकाल, सेयर लगानीकर्ता संघ नेपालका कार्यवाहक अध्यक्ष ताराप्रसाद फुल्लेल र नेपाल पुँजीबजार लगानीकर्ता संघका अध्यक्ष राधिका पोखरेलले संयुक्त रूपमा प्रेस विज्ञप्ति निकालेका थिए । उनीहरूले पुँजीगत लाभकरलाई नै अन्तिम कर कायम गर्न माग गरेका छन् ।

आर्थिक विधेयक, २०८० को दफा २९ मा ‘धितोपत्र, जग्गा तथा घरजग्गाको व्यावसायिक कारोबार गर्नेलाई छुटसम्बन्धी विशेष व्यवस्था’ गरिएको छ । यसले बजारमा एकप्रकारको तरंग उत्पन्न भएको छ । पछिल्ला दुई दिन सेयर बजार लगातार उच्च अंकले घटेको थियो । यसको एउटा कारण सोही दफामा गरिएको व्यवस्थालाई मानिएको छ । उक्त व्यवस्थाका कारण लगानीकर्ता अन्योलमा रहँदा नेप्से घटेको कतिपयको तर्क ।

सो दफाको व्यवस्थाबारे स्पष्ट पार्न आन्तरिक राजस्व विभागले लगातार दुई दिन विज्ञप्ति नै जारी गरेको थियो । सरकारले बेलाबेला ल्याउने नीतिले धितोपत्र बजारलाई प्रभावित बनाउने गरेको छ । कतिपय लगानीकर्ताले नीतिगत व्यवस्था नबुझ्दा पनि यस्ता समस्या उत्पन्न हुनसक्छ ।

विशेष छुट भनेर ल्याइएको उक्त दफाको व्यवस्थाले द्विविधा उत्पन्न गरेको सेयर लगानीकर्ताको भनाइ छ । कतिपयले त यो ‘मन्द विष’ हुने बताएका छन् ।

विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनाली भने सो दफामा लगानीकर्तालाई छुट दिने व्यवस्था गरिएको बताउँछन् । व्यवसायका रूपमा नियमित सेयर कारोबार गर्नेहरूलाई आर्थिक विधेयक, २०८० को बुँदा नं. २९ ले छुट सुविधा ल्याएको उनको जिकिर छ ।

“जसले वर्षभरि बिजनेसको रूपमा कारोबार गर्छ, बिजनेस हुनलाई लगानी र कर्मचारी हुनुपर्‍यो । यो भयो भने मात्र बल्ल बिजनेस हुन्छ,” उनले भने, “जसले व्यक्तिगत रूपमा धितोपत्र खरिद–बिक्री गरेको छ नि, त्यो बिजनेसको रूपमा डिफाइन नै हुँदैन ।”

व्यवसायका रूपमा धितोपत्र खरिद–बिक्री गर्नेलाई सरकारले छुट सुविधा दिएको मैनाली बताउँछन् ।

कतिपय लगानीकर्ताले सो बुँदा हटाउनुपर्ने माग समेत गरेका छन् । प्राकृतिक व्यक्तिले धितोपत्र कारोबार गर्छ भने त्यसको हकमा ‘नियमित’ र ‘पटके’ भनेर व्याख्या गर्न नहुने स्वतन्त्र पुँजीबजार संघका अध्यक्ष रोहन कार्की बताउँछन् । यो शब्दले झनै अन्योल सिर्जना गरेको उनको भनाइ छ ।

यही जेठ १७ गते एक सूचना जारी गर्दै विभागले ‘नियमित’ र ‘पटके’ कारोबार गर्ने भन्ने शब्द प्रयोग गरेको थियो । यसले अन्योल भएको भन्दै लगानीकर्ताका केही नेताले विभागको ध्यानाकर्षण समेत गराएका थिए ।

के छ दफा २९ मा ? 
‘प्राकृतिक व्यक्तिले नियमित व्यवसायको रूपमा धितोपत्र, जग्गा तथा घरजग्गाको कारोबारको आय विवरण तथा कर दाखिल गर्न बाँकी रहेको भए आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखि २०७८/७९ सम्मको त्यस्तो कारोबारको घोषणा गरी आयकर ऐन, २०५८ बमोजिम लाग्ने करको ५० प्रतिशत रकम २०८० साल चैत मसान्तभित्र दाखिल गरेमा सोमा लाग्ने बाँकी कर, शुल्क तथा ब्याज मिनाहा हुनेछ । यसरी कर दाखिल गर्ने प्राकृतिक व्यक्तिको सोभन्दा अघिल्ला आर्थिक वर्षहरूको कर, शुल्क तथा ब्याज मिनाहा हुनेछ,’ आर्थिक विधेयक, २०८० को दफा २९ मा लेखिएको छ ।

आउँदो आर्थिक वर्ष सुरु हुनुअघिसम्म कर चुक्ताको प्रमाणपत्र लिएकाहरूलाई यो नियम लागु नहुने एक लगानीकर्ता बताउँछन् । उक्त व्यवस्था लागु हुनै नहुनेमा ती लगानीकर्ता जोड दिनछन् । त्यसलाई लागु गरिए लगानीकर्तामाथि ठूलो विभेद हुने उनको बुझाइ छ ।

४० लाख रुपैयाँभन्दा माथिका सबै कारोबार व्यावसायिक मानिने गरी कर कार्यालयका अधिकारीले ‘डिफाइन’ गर्ने गरेको पनि ती लगानीकर्ताले बताए । पुँजीगत लाभकर र व्यवसाय फरक भएकाले व्यवसायसँग सेयर कारोबारलाई जोड्न नहुने ती लगानीकर्ताको धारणा छ । अहिले गरिएको व्यवस्था कानुनको प्राकृतिक सिद्धान्तविपरीत भएको उनको जिकिर छ ।

विभागले भने यसअघिको व्यवस्थामा कुनै परिवर्तन नगरिएको जनाएको छ । ‘रेगुलर सिजनेस’का रूपमा कारोबार गर्नेले यो सुविधा लिन सक्ने भनेर विधेयकमा ‘अप्सन’ मात्र राखिएको महानिर्देशक मैनाली बताउँछन् ।

“यो के हो भने, घरजग्गा र सेयरलाई गैरव्यवसाय करयोग्य सम्पत्तिको रूपमा डिफाइन गरेको छ, आयकरको दफाले । प्राकृतिक व्यक्तिले धितोपत्रको खरिद–बिक्री जे हो, त्यही रूपमा नै छ,” उनले भने, “त्यसमा एक वर्षभित्रको सेयर खरिद–बिक्री गर्दा लाभमा साढे सात प्रतिशत – जस्तै, १०० मा कसैले सेयर किनेको थियो भने ११० मा बेच्दा १० रुपैयाँमा साढे सात प्रतिशत अर्थात् ७५ पैसा लाग्ने हो ।”

यही विषयलाई लिएर लगानीकर्ताका नेताहरू दोस्रो बजारमा सेयर खरिद–बिक्री गर्ने ट्रेड मेनेजमेन्ट सिस्टम (टीएमएस) बन्द गर्न माग गर्दै बिहीबार नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)को कार्यालयमा पुगेका थिए । यो पुँजीगत लाभकर भएकाले व्यवसायसँग जोड्न नहुने अध्यक्ष कार्की बताउँछन् ।

यो विषय स्पष्ट नभएकाले टीएमएस बन्द गर्न माग गर्दै आफूहरू नेप्से पुगेको उनले जानकारी दिए । प्राकृतिक व्यक्तिले जहिले सेयर किने पनि एउटै नियम हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

“यो गैरव्यावसायिक करभित्रको पुँजीगत कर हो, आयकर हैन,” उनले भने, “व्यावसायिक र गैर यावसायिक करलाई त छुट्ट्याउनुपर्‍यो नि त ! जोखिम मोलेर घरजग्गा किन्छ, सेयर किन्छ भने त्यसलाई व्यावसायिक कर लाग्छ भन्नु भएन नि त ! यो व्यवसाय हैन ।”

गैरव्यावसायिक करलाई व्यावसायिक भन्न नहुनेमा कार्की जोड दिन्छन् । हाल सरकारले सेयर कारोबार गर्नहरूबाट दीर्घकालीन र अल्पकालीन गरी दुईप्रकारका कर लिँदै आएको छ । दीर्घकालीन लगानीकर्ताबाट पाँच प्रतिशत र अल्पकालीनबाट ७.५ प्रतिशत पुँजीगत लाभकर लिने व्यवस्था छ ।

दीर्घकालीन भन्नाले कुनै पनि कम्पनीको सेयर एक वर्षसम्म आफ्नो स्वामित्वमा राखेर बिक्री गर्ने लगानीकर्तालाई बुभिन्छ । एक वर्षभन्दा कम अवधिमै आफूसँग भएको सेयर खरिद–बिक्री गर्नेलाई सरकारले अल्पकालीन सेयरधनी भनेर वर्गीकरण गरेको छ ।