काठमाडौं । सरकारले वनस्पति घिउ–तेलमा १० प्रतिशत भन्सार शुल्क लगाउने भएको छ ।

गएको सोमबार आउँदो आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमार्फत वनस्पति घिउ–तेल उत्पादन गर्ने उद्योगहरूलाई भन्सार महसुल पुनः १० प्रतिशत कायम गरिएको छ । योसँगै खाने तेलको मूल्य पनि प्रतिलिटर १५ रुपैयाँभन्दा बढीले बढ्ने उद्योगीहरूको जिकिर छ ।

सरकारले एक प्रतिशत रहेको भन्सार शुल्कलाई बढाएर १० प्रतिशत पुर्‍याएपछि यसको मूल्य बढ्ने भएको हो । तेल उत्पादनका लागि तोरी चाहिन्छ । सरकारले त्यही तोरी आयातको भन्सार शुल्क एक प्रतिशतबाट १० प्रतिशत बनाएको हो ।

यसअघि पनि भारतबाट अनधिकृत रूपमा कम गुणतरका तेल आयात भएपछि सरकारले ‘आर्थिक ऐन, २०७९ को दररेट संशोधनसम्बन्धी’ राजपत्रमार्फत कायम १० प्रतिशत भन्सार महसुललाई एक प्रतिशत कायम गरेको थियो । सरकारले त्यसको एक वर्षपछि नै पुनः भन्सार शुल्क बढाउने नीति लिएको हो । 

स्वदेशी उद्योगीलाई मारमा पर्ने
भन्सार शुल्कमा पुनः वृद्धि गरिएपछि कम गुणस्तरका तेल आयात हुने र सरकारको राजस्व तथा स्वदेशी उद्योगहरूलाई गम्भीर प्रतिकूल आर्थिक असर पर्ने खाने तेल उत्पादक संघले जनाएको छ । यसमा आबद्ध उद्योगहरू धराशायी हुन संघले जनाएको छ । 

यस्ता समस्या समाधान नगरे सम्पूर्ण अत्यावश्यक वनस्पति घिउ–तेल उत्पादन गर्ने उद्योगहरू बन्द हुने संघले जनाएको छ ।

अहिले स्वदेशी वनस्पति घिउ–तेल उद्योगको संख्या २६ छ । ती उद्योगमा करिब एक खर्ब रुपैयाँ लगानी छ । १५ हजारजनाले रोजगारी पाएका छन् ।

आव २०७७/७८ मा ५५ अर्ब ९० करोड रुपैयाँको स्वदेशी वनस्पति घिउ–तेल निकासी भएको थियो । आव २०७८/७९ मा ९३ अर्ब ६९ करोड र आव २०७९/८० मा २७ अर्ब २७ करोडको स्वदेशी वनस्पति घिउ निकासी भएको भन्सार विभागको तथ्यांक छ ।

यसले कुल निर्यातमा आव २०७७/७८ मा ३९.६१ प्रतिशत, आव २०७८/७९ मा ४६.८४ प्रतिशत योगदान दिएको थियो । २०७९/८० मा २०.८३ प्रतिशत योगदान दिएको थियो ।