काठमाडौं । नेपाल सरकार र विश्व बैंकबीच ऋण तथा अनुदान सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ ।

विश्व बैंकले नेपाललाई १५ अर्ब ८७ करोड (१२ करोड अमेरिकी डलर) सहुलियतपूर्ण ऋण र दुई अर्ब ६० करोड (एक करोड ९७ लाख) अनुदान दिएको हो ।

विश्व बैंकले अन्तर्राष्ट्रिय विकास संघबाट सहुलियतपूर्ण ऋण दिएको हो भने, विद्यालय क्षेत्र सुधारका लागि विद्यालय क्षेत्र रूपान्तरण कार्यक्रम (एसएसटीपी) सञ्चालनका लागि दिइएको हो ।

शिक्षाको लागि विश्वव्यापी साझेदारी सम्झौतामा अर्थसचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेल र माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका कन्ट्री निर्देशक फारिस हदाद–जेर्भोसले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

शैक्षिक क्षेत्रको सुधारका लागि दिइएको अनुदानले प्रारम्भिक कक्षाहरूमा राष्ट्रिय एकीकृत पाठ्यक्रम लागु गरेर आधारभूत सीप सुधार गर्न केन्द्रित हुने बताइएको छ।

यो कार्यक्रमले कोभिड १९ र अन्य प्रकोपका कारण विद्यालय बन्द हुँदा पढाइमा परेको बाधालाई सम्बोधन गर्न एवं कक्षाकोठामा पठनपाठन र सिकाइलाई सुदृढ पार्न सहयोग गर्ने विश्व बैंकले जनाएको छ ।

हरित र रेजिलेन्ट कार्यकक्ष निर्माण र पठन पाठनलाई सशक्त बनाउका लागि समेत यो कार्यक्रमले मद्दत गर्ने विश्व बैंकको अपेक्षा छ ।

कक्षाकोठा, योग्य शिक्षक, बालमैत्री ट्याप र सिट र प्रारम्भिक बाल शिक्षा विकास केन्द्रहरूमा शौचालय, डिजिटल शिक्षण र सिकाइ सामग्रीहरूलाई सुदृढ गर्ने जस्ता न्यूनतम सक्षम अवस्थाहरू सुनिश्चित गर्ने विश्वास विश्व बैंकको छ।

किशोरीहरु, अपांगता भएका विद्यार्थी, निम्न सामाजिक आर्थिक स्थिति भएकाहरूलाई लक्षित छात्रवृत्ति कार्यक्रम मार्फत सहयोग गरेर विद्यालय क्षेत्रको समानतामा सुधार गर्ने परिकल्पना गरिएको विश्व बैंकले जनाएको छ ।

"विद्यालय क्षेत्र रुपान्तरण कार्यक्रममा परिकल्पना गरिएको सुधार एजेन्डाले मानव पुँजी विकासका लागि महत्वपूर्ण शिक्षाको गुणस्तरमा समतामूलक पहुँच बढाउन र सुधार गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ भन्नेमा म आशावादी छु," अर्थ सचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेलले सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दै भने ।

"विद्यालय क्षेत्र रूपान्तरण कार्यक्रम सञ्चालनले गुणस्तरीय र शिक्षामा समतामूलक पहुँचमा लगानी गरेर नेपाल सरकारको हरित, रेजिलेन्ट (लचिलो) र समावेशी विकास (ग्रीड) एजेन्डालाई मद्दत गर्दछ," माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका कन्ट्री निर्देशक फारिसले भनेका छन् ।