काठमाडौं । सरकारले आउँदो आर्थिक वर्षका लागि कुल १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले सोमबार संसद्मा सो रकमको बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् ।

कुल विनियोजनमध्ये चालुतर्फ ११ खर्ब ४१ अर्ब ७८ करोड अर्थात् ६५.२० प्रतिशत, पुँजीगततर्फ तीन खर्ब दुई अर्ब सात करोड अर्थात् १७.२५ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ तीन खर्ब सात अर्ब ४५ करोड अर्थात् १७.५५ प्रतिशत रहेको छ ।

यो खर्च अनुमान चालु आर्थिक वर्षको विनियोजनको तुलनामा २.३७ प्रतिशतले कम र संशोधित अनुमानको तुलनामा १६.३७ प्रतिशतले बढी हो ।

कुल विनियोजनमा प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ चार खर्ब आठ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

आउँदो आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये राजस्वबाट १२ खर्ब ४८ अर्ब ६२ करोड र वैदेशिक अनुदानबाट ४९ अर्ब ९४ करोड व्यहोर्दा चार खर्ब ५२ अर्ब ७५ करोड न्यून हुनेछ । सो न्यून पूर्ति गर्न वैदेशिक ऋणबाट दुई खर्ब १२ अर्ब ७५ करोड जुटाइनेछ । राजस्व परिचालन र वैदेशिक सहायता परिचालन गर्दा नपुग हुने खुद दुई खर्ब ४० अर्ब आन्तरिक ऋणबाट व्यहोरिनेछ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले आउादो आर्थिक वर्षको बजेट १६ खर्ब ८८ अर्ब रुपैयाँको हुने गरी योजना बनाउन ‘सिलिङ’ दिएको थियो । अर्थमन्त्री डा. महतले योजना आयोगको भन्दा ६३ अर्ब ठूलो रकमको बजेट ल्याएका हुन् ।

तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले चालु आर्थिक वर्षका लागि १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँको बजेट पेस गरेका थिए । त्यसमध्ये चालुतर्फ ४२ प्रतिशत अर्थात् ७ खर्ब ५३ अर्ब ४० करोड, पुँजीगततर्फ २१.२ प्रतिशत अर्थात् तीन खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ १२.८ प्रतिशत अर्थात् दुई खर्ब ३० अर्ब २२ करोड र प्रदेश तथा स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ २४ प्रतिशत अर्थात् चार खर्ब २९ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ थियो ।

यस्तै, तत्कालीन उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेटको मध्यावधि समीक्षा गर्दै त्यसको आकार १५ खर्ब ४९ अर्ब ९९ करोडमा झारेका थिए ।