काठमाडौं । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले वित्तीय अपराध नियन्त्रणमा नेपालको कानुनलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बनाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् ।

सोमबार प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिको बैठकमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन विधेयकका विषयमा उनले यस्तो बताएका हुन् ।

उनले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण विधेयक छिट्टै संसद्बाट पारित गरेर देश ‘मनी लाउन्डरिङ’को कालोसूचीमा पर्नबाट जोगाउन आवश्यक रहेको बताए ।

आर्थिक अपराध नियन्त्रण राज्यको दायित्व भन्ने विषय स्थापित गर्न पनि यही जेठभित्र विधेयक पारित र थप दण्डसजाय व्यवस्था गर्न आवश्यक रहेको उनले उल्लेख गरे ।

आर्थिक अपराधमा अनुसन्धान तथा अभियोजन प्रभावकारी बनाउन र नियमन तथा सुपरिवेक्षणतर्फ कमजोर देखिएका क्षेत्रमा उल्लेख्य सुधार गर्न विधेयक पारित हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा कालोसूचीमा पर्नबाट जोगाउन भए पनि विधेयकलाई समितिको प्राथमिकतामा राखी पारित गरित गर्न आग्रह गरे । । विधेयक ल्याउन ढिला भइसकेकाले समितिले छिट्टै निष्कर्षमा पुर्‍याएर वित्तीय अपराध नियन्त्रणमा सहयोग गर्नुपर्ने उनले बताए ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण संशोधन ऐनमा घरजग्गासम्बन्धी व्यवसायमा कारोबार गर्ने व्यक्तिले लाइसेन्स लिएर मात्र त्यस्तो कारोबार गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको उनले जानकारी दिए । उनले क्यासिनोको विषय ऐनबाटै नियमन गर्ने, सहकारीको नियमनलाई प्रभावकारी बनाउनेलगायत विषय विधेयकमा रहेको उल्लेख गरे ।