site stats
बाह्रखरी :: Baahrakhari
सम्पादकीय
Global Ime bankGlobal Ime bank
Nabil Bank Banner adNabil Bank Banner ad

पुराणमा स्यमन्तक मणि चोरेको आरोप लागेपछि कृष्णले बेवास्ता नगरी आफैँले खोजेर सत्राजितलाई फिर्ता गरेर आरोपमुक्त भएको कथा छ । नेपालका राजनीतिक नेताहरूले भने जस्तै आरोप लाग्दा पनि खण्डन गरेपछि उन्मुक्ति पाएको ठान्दै आएका छन् ।

परन्तु, राजनीतिक दलका नेताहरूको साख कतिसम्म गिरेको छ भने उनीहरूमाथि जस्तो आरोप लगाए पनि जनताले सजिलै पत्याउँछन् । तिनले कुनै आरोपको खण्डन गरे नै भने पनि जनताले त्यसलाई उल्दै 'चलखेल' ठान्छन् । 

तत्कालीन माओवादी लडाकु व्यवस्थापनका क्रममा माओवादी नेताहरूले ठूलै रकम हिनामिना गरेको आरोप लगाइएको लामै समय भइसक्यो । जनसाधारणदेखि कुनै बेला माओवादीकै नेता रहेकाहरूलेसमेत त्यस्तो आरोप लगाएका छन् ।

अहिले ‘नक्कली भुटानी शरणार्थी’ काण्डको छानबिन र कारबाही सुरु भएपछि लडाकु शिविर घोटालाको पनि चर्चा चुलिएको हो । लडाकु शिविर घोटालाको पनि छानबिन र कारबाही हुनुपर्ने आवाज सामाजिक सञ्जाल, सडक र सदनबाट समेत गरिएको देखिन्छ ।

प्रधानमन्त्री तथा नेकपा ९माओवादी केन्द्र०का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले संसद्मा प्रश्नोत्तरका क्रममा भने लडाकु शिविर व्यवस्थापनका क्रममा घोटाला नभएको दाबी गरेका थिए । पार्टीका तर्फबाट पनि पत्रकार सम्मेलन गरेर आरोपको खण्डन गरिएको छ ।

माओवादी केन्द्रका प्रवक्ताले महालेखा  महालेखा परीक्षक कार्यालयले शिविरको खर्चको समर्थन, फर्छ्यौट र मिनाहा गरी सम्परीक्षण गरेको जानकारी दिएका छन् । उनका अनुसार माओवादी लडाकुको रेखदेख र व्यवस्थापनको निमित्त लिइएको करिब ४६ करोड पेस्की सरकारले अनुदानमा परिणत गरेको छ । 

माओवादी केन्द्रका नेताहरूले नक्कली शरणार्थी काण्डमा कारबाही सुरु भएपछि आत्तिएकाहरूले अहिले लडाकु व्यवस्थापनमा भएको घोटालाको विषय उठाएको दाबी गरेका छन् । तिनको दाबी आंशिकरूपमा सत्य पनि हुनसक्छ ।

माओवादी केन्द्रका नेताहरूको खण्डन र प्रतिवादमै भरमा लडाकु शिविरमा घोटाला भएन भनेर पत्याउने अवस्था छैन । जनमानसमा परेको छाप मेटाउन सामान्य उपायबाट सम्भव हुँदैन । यसैले पनि यस विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने देखिन्छ ।

राजनीतिक दल र राज्यकै पनि साख गिर्दै गएका बेला अहिले सुरु गरिएको नक्कली शरणार्थी ठगी काण्डमा कारबाही हुनु सकारात्मक पक्ष हो । यसले माओवादी केन्द्रप्रति पनि जनमानसमा सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ ।

माओवादी केन्द्रका नेताहरू भ्रष्टाचारमा संलग्न छैनन् र लडाकु शिविरमा आर्थिक घोटाला भएको छैन भने त खण्डन र प्रतिवादभन्दा छानबिन गर्ने चुनौती दिनुपर्छ । यस विषयलाई बल्झाई राखेर सैन पल्टन दिनुको साटो बेलैमा उपचार गर्नु बुद्धिमानी हुनेछ ।

यस्ता विषयमा प्रशासनिक छानबिनलाई जनताले विश्वास गरेको देखिँदैन । मूलतः राजनीतिक मामिला भएकाले संसदीय समितिले छानबिन गरेमा त्यसको निष्कर्ष अपेक्षाकृत पत्यारलाग्दो हुनेछ । दबाएर सामसुम पार्न खोजियो भने जनमानसमा आरोप सही भएको छाप पर्न सक्छ ।

NIBLNIBL
प्रकाशित मिति: सोमबार, जेठ ८, २०८०  १०:४९
worldlinkworldlink
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
national life insurance newnational life insurance new
Ncell Side Bar LatestNcell Side Bar Latest
Bhatbhateni IslandBhatbhateni Island
Hamro patroHamro patro