पुराणमा स्यमन्तक मणि चोरेको आरोप लागेपछि कृष्णले बेवास्ता नगरी आफैँले खोजेर सत्राजितलाई फिर्ता गरेर आरोपमुक्त भएको कथा छ । नेपालका राजनीतिक नेताहरूले भने जस्तै आरोप लाग्दा पनि खण्डन गरेपछि उन्मुक्ति पाएको ठान्दै आएका छन् ।
परन्तु, राजनीतिक दलका नेताहरूको साख कतिसम्म गिरेको छ भने उनीहरूमाथि जस्तो आरोप लगाए पनि जनताले सजिलै पत्याउँछन् । तिनले कुनै आरोपको खण्डन गरे नै भने पनि जनताले त्यसलाई उल्दै 'चलखेल' ठान्छन् ।
तत्कालीन माओवादी लडाकु व्यवस्थापनका क्रममा माओवादी नेताहरूले ठूलै रकम हिनामिना गरेको आरोप लगाइएको लामै समय भइसक्यो । जनसाधारणदेखि कुनै बेला माओवादीकै नेता रहेकाहरूलेसमेत त्यस्तो आरोप लगाएका छन् ।
अहिले ‘नक्कली भुटानी शरणार्थी’ काण्डको छानबिन र कारबाही सुरु भएपछि लडाकु शिविर घोटालाको पनि चर्चा चुलिएको हो । लडाकु शिविर घोटालाको पनि छानबिन र कारबाही हुनुपर्ने आवाज सामाजिक सञ्जाल, सडक र सदनबाट समेत गरिएको देखिन्छ ।
प्रधानमन्त्री तथा नेकपा ९माओवादी केन्द्र०का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले संसद्मा प्रश्नोत्तरका क्रममा भने लडाकु शिविर व्यवस्थापनका क्रममा घोटाला नभएको दाबी गरेका थिए । पार्टीका तर्फबाट पनि पत्रकार सम्मेलन गरेर आरोपको खण्डन गरिएको छ ।
माओवादी केन्द्रका प्रवक्ताले महालेखा महालेखा परीक्षक कार्यालयले शिविरको खर्चको समर्थन, फर्छ्यौट र मिनाहा गरी सम्परीक्षण गरेको जानकारी दिएका छन् । उनका अनुसार माओवादी लडाकुको रेखदेख र व्यवस्थापनको निमित्त लिइएको करिब ४६ करोड पेस्की सरकारले अनुदानमा परिणत गरेको छ ।
माओवादी केन्द्रका नेताहरूले नक्कली शरणार्थी काण्डमा कारबाही सुरु भएपछि आत्तिएकाहरूले अहिले लडाकु व्यवस्थापनमा भएको घोटालाको विषय उठाएको दाबी गरेका छन् । तिनको दाबी आंशिकरूपमा सत्य पनि हुनसक्छ ।
माओवादी केन्द्रका नेताहरूको खण्डन र प्रतिवादमै भरमा लडाकु शिविरमा घोटाला भएन भनेर पत्याउने अवस्था छैन । जनमानसमा परेको छाप मेटाउन सामान्य उपायबाट सम्भव हुँदैन । यसैले पनि यस विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने देखिन्छ ।
राजनीतिक दल र राज्यकै पनि साख गिर्दै गएका बेला अहिले सुरु गरिएको नक्कली शरणार्थी ठगी काण्डमा कारबाही हुनु सकारात्मक पक्ष हो । यसले माओवादी केन्द्रप्रति पनि जनमानसमा सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ ।
माओवादी केन्द्रका नेताहरू भ्रष्टाचारमा संलग्न छैनन् र लडाकु शिविरमा आर्थिक घोटाला भएको छैन भने त खण्डन र प्रतिवादभन्दा छानबिन गर्ने चुनौती दिनुपर्छ । यस विषयलाई बल्झाई राखेर सैन पल्टन दिनुको साटो बेलैमा उपचार गर्नु बुद्धिमानी हुनेछ ।
यस्ता विषयमा प्रशासनिक छानबिनलाई जनताले विश्वास गरेको देखिँदैन । मूलतः राजनीतिक मामिला भएकाले संसदीय समितिले छानबिन गरेमा त्यसको निष्कर्ष अपेक्षाकृत पत्यारलाग्दो हुनेछ । दबाएर सामसुम पार्न खोजियो भने जनमानसमा आरोप सही भएको छाप पर्न सक्छ ।
