जापानको ओइता आर्थिकरुपमा कमजोर र भौगोलिकरुपमा ७० प्रतिशत उबडखापड तथा जंगलले ढाकेको पहाडी क्षेत्र हो । त्यही ओइता ‘एक गाउँ एक उत्पादन’ (ओपीओभी)को प्रणेता कहलिन्छ । स्थानीय मौलिक वस्तु तथा सेवाको प्रबद्र्धन, कृषि तथा घरेलु उद्योगको विकासको आधारशीलाका रुपमा यो अभियान सन् १९७९ ताका थालिएको थियो । 

ओइताका तत्कालीन गर्भनर मोरिहिरो हिरामाथुलाई एक गाउँ एक उत्पादन आर्थिक विकासको गतिलो कडी बन्न सक्छ विस्वास थियो । सोही विश्वासअनुरुप उनले केन्द्रीय सरकारको सहयोगबिना धान उत्पादन गर्न नसकिने जमिनमा यस अभियानको जग बसाएका थिए । 

यस अभियानअन्तर्गत ओइताको पहाडी भेगमा जापानी अमिलो आरुबाट अचार र जौबाट रक्सी उत्पादन गरी नयाँ गुण भएको वस्तु (भ्यालु एडेड) तयार गर्ने प्रयास भएको थियो । कार्यक्रम अगाढि बढ्दै जाँदा स्थानीय सरकार, स्थानीय गर्भनर तथा नगर प्रमुखबाट तालिम, बजार व्यवस्थापन, विक्री प्रबद्र्धन, राष्ट्रिय स्तरसम्म प्रचार गर्न मनग्य सहयोग प्राप्त भयो । 

एक गाउँ एक उत्पादन अभियानलाई राजनीतिक समर्थनको पनि अभाव भएन । चारैतर्फबाट यथेष्ट सहयोग प्राप्त हँुदा यो अभियान मौलाउन समय लागेन । फलस्वरुप २००२ सम्ममा एक गाउँ एक उत्पादनअन्तर्गत ३ सय ३८ कृषि वस्तु, १ सय ४८ निर्माण सामग्री, १ सय ३३ सांस्कृतिक क्रियाकलाप, १ सय ११ स्थानीय विकास, ८० संरक्षणका  क्रियाकलाप गरी ८ सय १० वस्तु तथा सेवा सूचीकृत हुन पुगे । 

१९७९ मा तेस्रो स्थानमा रहेको ओेइताको प्रतिव्यक्ति आय २००० मा प्रथम स्थानमा पुग्यो । सन् २०१० मा एक गाउँ एक उत्पादनअन्र्तगत समेटिएका ३३८  वस्तुको विक्रीवाट जापानले १ अर्ब ७० करोड अमेरिकी डलर आर्जन गर्न सक्यो । यसरी ओइता एक गाउँ एक उत्पादनको ‘ब्रान्ड प्रोभिन्स’ बन्न पुग्यो । ओइताको सफलतापश्चात जापानका अन्य क्षेत्रमा समेत एक गाउँ एक उत्पादनलाई व्यापक बनाइयो । 

यो अभियान जापानमा मात्र सीमित रहने कुरै थिएन । चीन, कोरिया, कम्बोडिया, मलेसिया, म्यानमार, थाइल्यान्ड, लावस, केन्या, इन्डोनेसिया, नेपालजस्ता एसियाली मुलुकमात्र नभई अफ्रिकी र ल्याटिन अमेरिकीलेसमेत यसलाई अवलम्बन गरे । केन्याको हकमा, “ओभीओपी क्यान चेन्ज केन्या” भन्ने कथन स्थापित गर्यो । 

चीनले एकगाउँ एक उत्पादनलाई मौलिकीकरण गरी सन् १९८९ देखि एक सहर एक उत्पादनको रुपमा अगाडि बढायो । यो कार्यक्रम मूलतः ‘सोच विश्वव्यापी बनाऊ र कार्य स्थानीयपनका साथ गर’ भन्ने सोचमा आधारित थियो ।

विश्वव्यापी सोच र स्थानीय गराइ (थिंक गोलोबल्ली एक्ट लोकल्ली),स्थानीय संभावनाको उपयोग, स्थानीय अर्थतन्त्रको सबलीकरण,  आत्मनिर्भरता, स्थानीय स्रोतसाधनको उपयोग, स्थानीय उत्पादनको विकास, स्थानीय जनशक्तिको परिचालन,  एक गाउँ एक उत्पादनकोे सैद्धान्तिक आशारशीला मानिन्छ । अहिले यही अवधारणाअन्र्तगत विश्वमा कहलिएका मुलकमा गरगहना, सजावट सामग्री, तयारी, हातेतान,   ह्यान्डिक्राप्ट,  फलपूmल, माछामासु, स्वास्थ्य सामग्री, खेलौना प्रबद्र्धन गरिएका छन् ।  

गुणस्तरीय सामग्री, मौलिक डिजाइनका सामान उत्पादन भएको त छँदैछ मूल्य अभिवृद्धि शृंखला र बजारीकरणलाई समेत चुस्त पारिएको छ । एक गाउँ एक उत्पादनका व्रान्डेड सामानले राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय मेला महोत्सवमा स्थानीयपनको आभास र पहिचान गराइरहेका छन् । 

जापान नेपाललाई द्विपक्षीय सहयोग गर्ने मुलुकमा अग्रणी मानिन्छ । जापानमा प्रतिपादित एक गाउँ एक उत्पादन अभियान नेपालका लागि अनुकरणीय हुनु स्वाभाविकै थियो । नेपालमा, २०६३ साउन १ मा कृषि  विकास मन्त्रालय  र उद्योग वाणिज्य महासंघको साझेदारीमा सार्वजनिक निजी साझेदारी अवधारणाअन्तर्गत  एक गाउँ एक उत्पादन नमुना परियोजनाको रुपमा  अगाडि सारियो । 

आयोजना ८ वटा वस्तुहरु चयन गरी ११ जिल्लामा प्रारम्भ भएको थियो । लप्सीका लागि भक्तपुर, अर्किडका लागि ललितपुर, जुनारका लागि रामेछाप र सिन्धुली, रेन्बो ट्राउटका लागि  नुवाकोट र रसुवा,  कृषि पर्यटनका लागि कास्की,  कफीका लागि  वालिङ र स्याङ्गजा र बेलका लागि बर्दिया चयन गरिए  । नमुना परियोजनाकोरुपमा अगाडि सारिएको परियोजनालाई औपचारिकरुपमा आव २०६९।७० मा कार्यक्रमका रूपमा अगाडि बढाइयो । एक गाउँ एक उत्पादन कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि जापानवाट प्राविधिक, विशेषज्ञ र तालिम सेवा उपलब्ध भयो । हाल एक गाउँ एक उत्पादन कार्यक्रम नेपाल सरकार र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघबीचको साझेदारीमा मुलुकका ४२ जिल्लामा विस्तार गरिएको छ । तथापि, कार्यक्रमबाट अपेक्षित नतिजा प्राप्त हुनसकेको छैन । 

निसन्देह  एक गाउँ एक उत्पादन कुनै विशेष वस्तुको उत्पादन, बजारीकरण र व्यवसायीकरणका हकमा मौलिक अवधारण हो । एक गाउँ एक उत्पादन कार्यक्रम मुलुकको आयात प्रतिस्थापन, निर्यात प्रबद्र्धन र आर्थिक स्वास्थ्य सबलीकरणका खातिर उपयोगी हुने देखिन्छ । 

मुलुक संघीयतामा प्रवेश गरिसकेको सन्दर्भमा प्रदेश तथा स्थानीय तहका लागि एक गाउँ एक उत्पादन वरदान साबित हुनसक्छ । तर, यस कार्यक्रमको सफलताका लागि प्रष्ट योजना, जाँगर, लगन र प्रतिबद्धता आवश्यक पर्छ । विविधतामा अत्यन्त धनी हाम्रो मुलुकको हिमाल, पहाड र तराईका विभिन्न स्थान विशेषमा अनेकांै प्रकारका वस्तु यस अभियानअन्तर्गत फस्टाउन सक्छन् । 

एक गाउँ एक उत्पादन मौलाए स्थानीय अर्थतन्त्र मजबुत हुँदै जान्छ । एक गाउँ एक उत्पादनबाट वस्तुको विशिष्टीकरण हुन्छ । वस्तु विशिष्टीकरण हुँदा वस्तु  तथा सेवाको मूल्य अभिवृद्धि शृंखला( भ्यालु एडिसन चेन) निर्माण हुन जान्छ । वस्तु ब्रान्डिङ  हुन थाल्छ । वस्तुको  गुणस्तर बढ्छ । उत्पादन बढाइए त्यसको लागत पनि घट्छ । लागत कटौती हुँदा उत्पादनले बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छ ।

फलस्वरूप, आर्थिक क्रियाकलाप बढ्छ । आर्थिक क्रियाकलापले बढे श्रमशक्तिले रोजगारीको अवसर र राज्यले राजस्व प्राप्त गर्छ । बिस्तारै ससाना उद्योग स्थापना हुन जान्छन् । साना उद्योग मौलाउँदा ठूला उद्योगको आधार निर्माण हुन्छ । यसरी एक गाउँ एक उत्पादन  अवधारण सफल भए स्थानीय अर्थतन्त्र समृद्धितर्फ उन्मुख हुन्छ ।   

एक गाउँ एक उत्पादनले स्थानीय सम्भावनाको ढोका उघार्न सक्छ । यो आफैँमा स्थानीय पहिचानको कारक हो । ओइता आर्थिकरुपमा मजबुत बन्नुमा एक गाउँ एक उत्पादनको देन रहेको छ । जसरी एक गाउँ एक उत्पादनकै कारण स्थानीय संस्कृति र पहिचान आर्थिक उर्पाजनको माध्यम बन्नसक्यो, जसरी ओइताको प्रतिव्यक्ति आम्दानी उच्च बन्यो, जसरी स्थानीय स्रोत साधनको उपयोग हुन सक्यो त्यसैगरी यस अभियानको प्रबद्र्धनबाट नेपालका स्थानीय उत्पादनको प्रबद्र्धन नहुने कुरै हुँदैन । 

एक गाउँ एक उत्पादन अभियानको प्रबद्र्धनका लागि स्पष्ट योजना, कठोर प्रतिबद्धता र धैर्य आवश्यक पर्छ । एक गाउँ एक उत्पादनअन्र्तगतका उत्पादन गुणस्तरीय भने हुनै पर्छ । ब्रान्डेड हुनुपर्छ, स्थानीय मौलिकता झल्किने हुनुपर्छ । लागत कटौती र बृहत् मात्रमा उत्पादनका लागि प्रविधिको प्रयोग गरिनुपर्छ । मूल्य अभिवृद्धि शृंखला फराकिलो हुनुपर्छ । बजारीकराण सशक्त हुनुपर्छ । 

नेपालमा एक गाउँ एक उत्पादनको सम्भवना धेरै छ । सबै जिल्लाका गाँउ बस्तीहरुमा पृथक पृथक पहिचान बोकेका मौलिक उत्पादन छन् । जस्तै, प्याज– बारा, बाँके रुपन्देहीमा, लप्सी – स्यांजा, पर्वतमा, कागती– धनकुटा, तेह्थुम, नुवाकोट, सुर्खेतमा, फूल – चितवन, कास्की, मकावनपुरमा, स्याउ– मनाङ, मुस्ताङ,  हुम्ला, जुम्लामा, केरा–नवलपरासी, रुपन्देहीमा, लिची – तनहुँ, चितवन, धादिङमा, अल्लो – संखुवासभा, प्युठानमा, जुनार– सिन्धुली, रामेछापमा, पाल्पामा, रेन्बो ट्राउट– नुवाकोट, रसुवा, कास्कीमा, अलैँची– ताप्लेजुङ, संखुवासभा, तेह्थुममा, कफी–गुल्मी, पाल्पा, म्याग्दी, स्यांजामा, मसुरो – दाङ, बाँके,  बर्दियामा, मह– दाङ, प्युठान, बैतडीमा, सुन्तला – भोजपुर, कास्कीमा,  माछा – महोत्तरी, सिरहा, सप्तरीमा, बाख्रापालन– धनकुटा र कालीकोटमा, आँप– महोत्तरी र सप्तरीमा, केरा–  चितवन, सुनसरी, कञ्चनपुर, करुवा–तानसेन, संखुवासभामा, ढाका– तेह्रथुम, तरकारीको बीउ उत्पादन– दैलेखमा, बेसार– सुनसरीमा, सुपारी– झापामा, किबी– इलाममा, खुकुरी– भोजपुरमा, आलु– खोटाङमा, लोक्ता– दोलखामा, मासको दाल– नुवाकोटमा, सिस्नुको धुलो– रोल्पामा, डेरी– काभ्रेपलान्चोकमा, जैतुन– बाजुरामा, भेडापालन– दार्चुलामा, प्राकृत पर्यटन हुम्लामा, कृषि पर्यटन– गोर्खामा ग्रामीण पर्यटन– कास्कीमा पहिचान भइसकेको छ ।

एक गाउँ एक उत्पादन अभियान ४२ जिल्लामा फैलिए पनि, अनेकांै वस्तु तथा सेवाको पहिचान भए पनि, अभियान सुरु भएको एक दशकसम्म यो कार्यक्रम गुणका हिसाबले अब्बल, प्रविधिका हिसाबले परिस्कृत, समयका हिसाबले दिगो, बजारका हिसाबले प्रतिस्पर्धी, पहिचानका हिसाबले मौलिक बनाउन भने सकिएको छैन । 

एक गाउँ एक उत्पादन अभियान निजी क्षेत्रको थाप्लामा थोपरेर राज्य हाइसन्चो मानेर बसेको छ ।  पछिल्ला बजेट, नीति तथा कार्यक्रमहरुमा एक गाउँ एक उत्पादन लक्षित ठोस बुँदा देख्न सकिएको छैन । योजना, कटिबद्धता, लगावको अभाव छ । पूर्वाधार विकास, भौतिक सहयोग, अनुदान, ज्ञान तथा सिकाइ अपर्याप्त छ । 

एक गाउँ एक उत्पादन कार्यक्रम आफैँमा फरक सोच हो । कार्यक्रम आफैँ सफल हुदैन । सफल तुल्याउने राज्य सञ्चालकले हो । विश्वका कैयौं देशले यसको सफल कार्यान्वयन गरेका छन् । छिमेकी भारतको उत्तराखण्ड राज्यले ‘एक जनपद दुई उत्पादन’ कार्यक्रम अगाडि बढाएको छ । 

यहाँ पनि एक गाउँ एक उत्पादनको सफलता मूलतः राज्यको योजना, प्रतिबद्धता र  कार्यान्वयनकर्ताको इच्छाशक्तिमा निर्भर गर्छ । दाताकै भरमा दाताकै शैलीमा एक गाउँ एक अभियान जेनतेन बचाउनुपर्छ भन्ने गलत सोच हो । नेपाली मौलिक शैलीमा र स्वामित्वमा एक गाऊँ एक उत्पादन कार्यक्रम विस्तार, विकास र विविधीकरण गर्नुपर्छ । 

यसको जिम्मेवारी लिएका राज्य र निजी क्षेत्रमा त्यो इच्छाशक्ति र लगावको अभाव देखिएको छ । एक गाउँ एक उत्पादन सफल तुल्याउन पहिचान भएका क्षेत्र तथा वस्तुको प्रवद्र्धन, नयाँ क्षेत्र तथा वस्तुको पहिचान, पूर्वाधार विकास, उद्यमी समूह निर्माण, छुट, सहुलियत, अनुदान, प्राविधिक सहायता, तालिम, भ्रमण र सिकाइको प्रबन्ध, वस्तुको गुणस्तर, विशिष्टीकरण, बजारीकरणमा चुस्ती आवश्यक देखिन्छ ।