काठमाडौं । नेकपा (एमाले) संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङले शीर्ष तीन दलका नेताहरूबीच नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणबारे अनौपचारिक छलफल भएको बताएका छन् । आइतबार बिहान बालुवाटारमा बसेको प्रमुख तीन दलका नेताहरूको बैठकमा उक्त प्रकरणले प्रवेश पाएको हो ।

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा चलिरहेको अनुसन्धानलाई सघाउने गरी शीर्ष नेताहरूबीच छलफल भएको उनले बताए । शीर्ष नेताहरूले संविधान र कानुनानुसार काम कारबाही अघि बढाउन कुनै हस्तक्षेप नहुने बताएको उनले जानकारी दिए ।

“प्रसंगवश यो विषय (नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण) उठेको थियो । वर्तमान अवस्था, तपाईंहरू तीन नेता त बस्नेबित्तिकै भुटानी शरणार्थीको बारेमा छलफल गर्न बस्यो भनेर चर्चा हुन्छ के हो ? भनेर हाँस्दै सोध्ने मान्छे मै हो । मैले तपाईंहरूको तर्फबाट सोधेको हो, प्रधानमन्त्रीज्यू र नेताहरूलाई,” न्युज एजेन्सी नेपालसँग उनले भने, “तपाईंहरू तीनजना नेता त जुनसुकै बेला बसिरहनुपर्छ, एक ठाउँमा बस्नु अचम्मको कुरा होइन, तर यो विषयलाई लिएर एउटा चासो छ । कथं कदाचित सोधिहाले भने हामी तीन दलको बीचमा एउटा समझदारी छ, हामी तीन दल निष्कर्षमा छौँ, त्यो संविधान, कानुनबमोजिम निष्कर्षमा पुगोस् भन्ने चाहना हो, त्यही कुरा भनिदिए हुन्छ भन्ने जवाफ आएको छ ।”

शीर्ष नेताहरूको बैठकमा संसदीय गतिविधि र विधेयकहरूलाई अघि बढाउने पनि समझदारी बनेको उनले बताए ।

प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेका उपाध्यक्ष समेत रहेका नेम्वाङले शीर्ष नेताबीचको छलफल सकारात्मक भएको र सोमबारदेखि विषयगत समितिहरूको बैठक र संघीय संसद्को संयुक्त समिति तथा नियमावली बनाउने बारेमा पनि सहमति जुटेको बताए ।

सोमबार (भोलि)देखि संसदीय समिति चलायमान बनाउने र संसद्बाट समितिमा गएका विधेयकहरू पनि अघि बढाउने कुरामा सहमति भएको उनले जानकारी दिए ।

“केही दिनपछि सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका नेताहरूको बीचमा प्रधानमन्त्रीजी, प्रतिपक्षका नेता केपी ओली, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाबीचमा छलफल भइरहेको थियो, त्यो राम्रो हो । आजको छलफल सकारात्मक निष्कर्षमा पुगेको छ । शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षमा पुर्‍याउनेलगायत संविधान निर्माणको प्रक्रिया त्यसलाई हामी सबै मिलेर एउटा निष्कर्षमा पुर्‍यायौँ । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा प्रमुख राजनीतिक दलहरू आधारभूत रूपमा एक ठाउँमा उभिएर अघि बढ्नुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा नेताहरू पुग्नुभएको छ,” उनले भने, “त्यही आधारमा भोलिदेखि संसद् सुचारु गर्ने, संसदीय समिति चलायमान बनाउने, त्यहाँ रहेका विधेयकहरूलाई एउटा निष्कर्षमा पुर्‍याउनेलगायतका सहमति भएका छन् । अब सबै समितिहरू क्रियाशील हुन्छन् । समितिले नेतृत्व प्राप्त गर्छ । संयुक्त समिति, हाम्रा विषयगत समितिहरू यसले नेतृत्व पाउँछ । संसद्बाट यी समितिहरूमा विधेयकहरू पुगेका छन्, अघि बढेको छैन, क्रियाशील नबन्दा । तर, अब बन्छ, समितिमा छलफल सुरु हुन्छ ।”

उनले थपे, “शान्ति प्रक्रियासम्बन्धी विधेयकको हकमा कानुन समितिमा पठाइएको छ । अब उपसमितिहरू बनाएर टुंगोमा पुग्नेछ । यी सबै विषयमा दलहरूको बीचमा समझदारी कायम भएको छ । संवैधानिक परिषद्लाई टुंगोमा पुर्‍याउने, सुनुवाइ समिति गठन गर्ने, जुन संयुक्त समिति छ, त्यसमा नियमावली आवश्यक परिमार्जन गरी सबै काम अघि बढाउने, समितिको नेतृत्व चयन गरेर अघि बढ्ने निर्णय गरेका छौँ ।”

शीर्ष नेताहरूबीच प्रतिनिधिसभाका विषयगत समितिहरूमा संघीय संसद्मा कायम रहेको सदस्य संख्याका आधारमा नेतृत्व दिने सहमति जुटेको पनि उनले बताए । एमालेले लेखा समितिसहित एक संयुक्त समिति र अर्को विषयगत समितिको नेतृत्व गर्ने सहमति भएको उनले जानकारी दिए ।

“जनताले दिएको जनादेशअनुसार हामी अघि बढाउने कुरामा सहमति भएको छ । सार्वजनिक लेखा र संयुक्त तथा अर्को एउटा समिति समेत प्रमुख प्रतिपक्षलाई तीनवटा समितिको नेतृत्व गर्न दिने अरू दलको बीचमा सहमतिअनुसार निर्णय गर्ने कुरामा सहमति छ,” उनले भने ।

उपनेता नेम्वाङले शीर्ष नेताहरूबीच शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षमा पुर्‍याउनेलगायत विषयमा चाँडै सहमति जुटाउने निर्णय भएको बताए ।