नक्कली शरणार्थी काण्ड यसै सामसुम होला कि टुंगोमा पुग्ला ? शरणार्थी काण्डको लहरो तान्दा पहरोसम्म पुग्ला कि कथाका चोर बाँदरजस्तै ठूला नेता ‘तैँ चुप मै चुप’ होलान् ? अहिले सामाजिक सञ्जालदेखि चिया पसलहरूसम्म पनि यिनै वा यस्तै ‘भाइरल’ भएको छ ।

हुन पनि नेपालमा पञ्चायत कालदेखि नै भ्रष्टाचारका ठूला काण्डमा कारबाही भए वा गरिएको त देखाइन्छ तर भ्रष्टहरूले सजाय पाएको उदाहरण भने बिरलै भेटिन्छ । एकाध देखिएका कारबाही पनि ‘बडा द्यौता जल्छन् अलिकति त हाम्रा उदयमा’ भने झैँ राजनीतिक प्रतिशोधको दृष्टान्तजस्ता छन् । समान अवस्थामा कसैलाई सजाय र कसैलाई उन्मुक्ति हुनुलाई ‘न्याय’ भन्न त पक्कै सकिँदैन । जेहोस्, नक्कली शरणार्थी काण्डले देशको ‘तरमारा’ वृत्तमा खलबली भने देखिनेगरी नै मच्चिएको छ ।    

राजनीतिक प्रतिशोध हो र ?

एउटा समूह विशेषगरी नेकपा (एमाले)का नेता कार्यकर्ताले यस प्रकरणलाई ‘प्रतिशोधको राजनीति’ भन्न थालेका छन् । एमाले सचिव टोपबहादुर रायमाझी प्रहरीसँग सम्पर्कविहीन भएर लुकेपछि अध्यक्ष खड्गप्रसाद ओलीको छटपटी पनि बढी नै देखिएको छ । उनले तीनचार दिनका बीचमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई दुईपटक भेटिसके । दुवै भेट मूलतः शरणार्थी काण्डमा सुरु भएको प्रहरी कारबाहीकै सेरोफेरोमा रहेको जानकारी प्रधानमन्त्री दाहालले सार्वजनिकरूपमै दिएका छन् ।

ओलीको छटपटीलाई एउटा पार्टी अध्यक्षको स्वाभाविक चिन्ताका रूपमा पनि लिन सकिएला । अहिले शरणार्थी काण्डमा मुछिएका टोपबहादुर रायमाझी र रामबहादुर थापाले सङ्कटमा बेलामा आफ्ना नेता दाहाललाई त्यागेर ओलीलाई साथ दिएका थिए । उनीहरूलाई सङ्कट पर्दा साथ दिनु र संरक्षण गर्नु ओलीको कर्तव्य पनि हो । त्यसमाथि अहिले प्रधानमन्त्री तिनै दाहाल छन् । 

परन्तु, ओलीको छटपटी अध्यक्षले लिएको चासोमात्र हो भनेर पत्याउने ठाउँ भने थोरै छ । बरू, शरणार्थी काण्डको लहरो तान्दा पहरो थर्कने भयले ओली बढी छटपटाएका हुन् भन्ने तर्क बढी पत्यारलाग्दो छ । अहिलेसम्म प्रहरीलाई उद्धृत गरी सार्वजनिक भएका सूचना हेर्दा नक्कली शरणार्थी काण्डमा रायमाझी र थापाका छोराहरूको संलग्नता पुष्टि हुन्छ । थापाका सल्लाहकार त पक्राउ नै परिसकेका छन् । थापा गृहमन्त्री रहँदा प्रधानमन्त्री ओली नै थिए । यसैले प्रत्यक्ष संलग्न छैनन् भने पनि यस काण्डमा नैतिक जिम्मेवारी त ओलीले पनि लिनुपर्छ । 

ओली र दाहालको लगातार भेटले अर्को शङ्का पनि उब्जाएको छ - काण्डमा पूर्वमाओवादी नेताहरू संलग्न देखिएकाले कतै प्रधानमन्त्री दाहाल पनि कुनै न कुनैरूपमा जोडिएका छन् र उनलाई धम्क्याउन ओलीले पटकपटक भेटेका त हैनन् ? तिनै रायमाझी, थापाहरूसहित एमालेसित पार्टी एकीकरण गरेका दाहाल ओलीसँग एउटै पार्टीमा सहअध्यक्ष थिए । दुई टाउका एउटा पेट भएको भारण्ड चराको पौराणिक कथा दोहोरिएको त छैन ? 

प्रहरीमाथि विश्वास गर्न पाइयोस् !

संसारका धेरै देशमा प्रहरीले कारबाही थालेपछि नागरिकहरू ढुक्क हुन्छन् । प्रहरीमाथि विश्वास गर्छन् । नेपाल प्रहरी भने योग्य भएर पनि भरपर्दो हुनसकेको छैन । अरू बेलाजस्तै नक्कली शरणार्थी काण्डमा पनि नेपाल प्रहरीले काम थाल्यो अब अपराधी उम्किन पाउँदैनन् भनेर विश्वास गर्नेको सङ्ख्या थोरै छ । बरु, अझै पनि कारबाही सामसुम हुन्छ भनेर ठान्नेहरू नै धेरै देखिन्छन् ।

रायमाझी भाग्नुमा पनि कतै न कतै कुनै न कुनै प्रहरीकै साथ र सहयोग हुनुपर्छ । नत्र निगरानीमा रहेका व्यक्ति एकाएक कसरी लोप हुनसक्छन् ? कि त एमाले नेता शेरबहादुर तामाङले आरोप लगाएजस्तो रायमाझीलाई हिरासतमा लिएर पनि प्रहरीले लुकाएको हुनुपर्छ नभए लुक्न र भाग्न सघाएको हुनुपर्छ । रायमाझी उम्केको विषयले प्रहरीको विश्वसनीयता भने घटाएको छ । 

नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा पटक्कै सम्झौता नगरी दोषी सबैलाई कठघरामा उम्याउन सक्यो भने नेपाल प्रहरीको साख ह्वात्तै बढ्नेछ । राजनीतिक हस्तक्षेप सामु नझुक्ने हो भने नेपाल प्रहरीले यस काण्डलाई टुंगो लगाउन सक्छ भन्ने विश्वासमा तुसारो नपरोस् ।

नत्र किन लुके त तोपबहादुर रायमाझी ?

अभियोग लाग्दैमा कोही कसुरदार ठहरिँदैन । कसुरदार मिडिया वा प्रहरीले ठहर गर्ने पनि होइन । सञ्चार माध्यमले समाचारसम्म दिने हो । प्रहरीले भेटिएका प्रमाणसहित न्यायालयमा प्रस्तुत गर्ने हो । एमाले सचिव टोपबहादुर रायमाझीले भने भागेर आफैलाई शङ्काको घेरामा उभ्याए । सबैले भन्छन् - दोषी नभए त भाग्नु नपर्ने हो !

परिबन्द होस् प्रपञ्चबाट अहिले रायमाझी, थापालगायत व्यक्तिहरू नक्कली शरणार्थी काण्डमा मुछिएका छन् । पुष्कर शमशेरको कथा ‘परिबन्द’मा अभियुक्त रणेलाई सम्झाउँदै विचारी भन्छन् - मै भन्छु सबैले भन्छन् ‘दोषी नभएको भए किन भागेको त ?’

गलैँचा काण्डको नजिर !

पञ्चायतको उत्कर्षतिर दैनिक प्रशासनमा पनि दरबारका भारदारहरूको हस्तक्षेप अति नै भइसकेको थियो । कसैले भारदारको स्वार्थमा बाधा दियो भने राजनीतिक, प्रशासनिक, न्यायिक सबैतिरबाट तह लगाउने प्रयत्न हुन्थ्यो । सायद यही क्रममा गलैँचा निर्यातमा अधिक बीजकीकरण गरेर देशलाई नोक्सानीमा पारेको अभियोगमा पूर्वप्रधानमन्त्रीलगायत अर्थ र उद्योगमन्त्रीहरूसमेत माथि मुद्दा चलाइयो ।

तीमध्ये पिताम्बरध्वज खातीको मात्रै प्रत्यक्ष संलग्नता थियो कि भन्ने चर्चा उतिबेलै सुनिन्थ्यो । तर, काण्डमा त कुलशेखर शर्मा, नरकान्त अधिकारी, कल्याणविक्रम अधिकारीजस्ता स्वच्छ छविका कर्मचारीलाई समेत मुछियो । यिनीहरूले भ्रष्टाचार गरेको त कसैले पत्याएन तर यिनीहरू प्रमुख रहेका बेलामा वा मातहतमा अधिकबीजकीकरण भएको थियो । त्यसैले सबै नैतिकरूपमा जिम्मेवार थिए र तिनीहरूमाथि मुद्दा चलाइएको थियो । पछि सबैले सफाइ पाए ।

नक्कली शरणार्थी काण्डमा पनि यो सुरु भएयताका सबै गृहमन्त्री र गृह सचिव शङ्काको घेरामै हुन्छन् । कुनै न कुनैरूपमा निर्णयमा सही गर्नेहरू सबैमाथि मुद्दा चलाउनै पर्छ । साथै, त्यस अवधिका प्रधानमन्त्रीहरूको सह नपाईकन त्यति ठूलो घोटाला गर्ने आँट कसैले गर्ला भन्ने पत्याउन मुस्किल हुन्छ । 

छानेर कारबाही गर्ने अख्तियार शैली यस काण्डमा नअपनाइयोस् । अख्तियारमा नियुक्त पूर्वकर्मचारीमध्ये कतिपयकै त्यो काण्डमा  संलग्नता हुनसक्छ । यसैले एकपटक प्रत्यक्षपरोक्ष संलग्न सबैमाथि छानबिनसम्म त हुनै पर्छ । प्रमाण नभेटिए त मुद्दा नचल्ला नि । त्यस अवधिका मन्त्री र सचिवहरू कोही पनि शङ्काको घेराबाहिर देखिँदैनन् ।  

के प्रहरीले लहरो तान्ने आँट गर्ला ?

सरकार फेर्ने हल्ला

शरणार्थी काण्ड चर्किन थालेसँगै फेरि एकपटक सरकार फेरिने हल्ला पनि चलेको छ । एमाले अध्यक्ष ओलीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई प्रधानमन्त्री बन्न भनेको समाचार चुहाइएको छ । समाचार ‘नरो वा कुञ्जरो वा’ शैलीमा आएकाले शङ्का गर्ने ठाउँ पनि छ । सामान्य अवस्थामा बहुमत जुटाएर सरकार बनाउन वा गिराउन खोज्नु स्वाभाविक अभ्यास नै हुन्थ्यो संसदीय पद्धतिमा । तर, अहिले सरकार फेरियो वा फेर्न खोजियो भने शरणार्थी काण्ड सामसुम पार्ने नियत हो भन्ने बुझिनेछ । यसैले शरणार्थी काण्डमा रास्वपा वा एमालेको पनि कसी लागेको छ । 

त्यसो त रवि लामिछाने र ओली दुवैले नक्कली शरणार्थी काण्डका बारेमा आफूलाई जानकारी भएको बताएका छन् । उनीहरूलाई उद्धृत गर्दै सार्वजनिक भएका समाचारअनुसार त आफूले कारबाही अगाडि बढाएको दाबी पनि गरेका छन् । रविले सायद त्यसमा शंकाको सुविधा पनि पाउलान् । कारण धेरै दिन गृहमन्त्री हुन पाएनन् । 

परन्तु, केपीको दाबी भने अलि हजम भएन । काण्डको जानकारी त पक्कै थियो होला तर कारबाही गर्न भनेको दाबी चाहिँ विश्वसनीय देखिएन । अहिले त उनी प्रहरी कारबाही तुहाउन कस्सिएर लागेको देखिएको छ । पहिले कारबाही गराउन कसरी लागे होलान् र ? 

कतै प्रहरी मनोबल गिराउनलाई सरकार फेर्ने हल्ला चलाइएको त होइन ?

र अन्त्यमा 

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको पछिल्लो ‘न्युज लेटर’मा उल्लेख भएअनुसार युरोपेली युनियनले भ्रष्टाचारविरुद्ध विश्वव्यापी प्रतिबन्धको अधिकार क्षेत्र कायम गर्ने प्रस्ताव तयार गर्दैछ । प्रस्तावित संहिता कार्यान्वयन भएमा गम्भीर भ्रष्टाचारमा संलग्न व्यक्ति जुनसुकै मुलुकको नागरिक भए पनि प्रतिबन्धको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्नेछ । चोरिएका सम्पदा सम्बन्धित मुलुकमा फर्काउने निर्णयजस्तै यो प्रतिबन्धको प्रस्ताव पनि स्वागत योग्य भएको ट्रान्सपरेन्सीको ठहर छ । 

ल है कतै शरणार्थी काण्ड सामसुम पार्न खोज्दा ठूला नेतामाथि युरोपले प्रतिबन्ध नलगाओस् ! बाल सैन्य, कालो धन, दण्डहीनतामा त यसै मुलुक अप्ठेरोमा परेकै छ ।