काठमाडौं । विगतमा घुस रिसवतको लेनदेनलाई मात्र भ्रष्टाचार मान्ने प्रावधान सच्याएर गलत नियतले गर्ने डिलसमेत भ्रष्टाचारजन्य कसुर हुनेगरी सरकारले ल्याएको विधेयकमा प्रश्न उठेको छ । खासगरी भ्रष्टाचार मुद्दामा पनि हदम्याद तोकिएको भन्दै त्यसको विरोध भएको हो ।

सरकारले संसद्मा लगेर राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर प्रतिनिधि सभामा छलफलमा रहेको विधेयकको दफा १६ मा मूल ऐनको दफा ४५ संशोधन गर्ने क्रममा पाँच वर्षको प्रावधान राखिएको छ । 

“भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा त्यस्तो कार्य भएको थाहा पाएको मितिले पाँच वर्षभित्र मुद्दा चलाउनुपर्ने छ,” मूल ऐनको दफा ४५ (क) लाई संशोधन गर्न मुद्दा चलाउने अवधि शीर्षकमा भनिएको छ । यही शीर्षकमा गरिएको पाँच वर्षको हदम्यादलाई लिएर संसद्मा पनि प्रश्न उठेको छ । 

“उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि सार्वजनिक पद धारण गरेको कुनै व्यक्तिले निज त्यस्तो पदमा बहाल रहँदाका बखत भ्रष्टाचार गरेको रहेछ/त्यस्तो विषयमा यस ऐनबमोजिम तत्काल कारबाही हुन सक्ने रहेनछ भने निज जुनसुकै व्यहोराबाट अवकाश प्राप्त गरेको भए पनि अवकाश भएको मितिले पाँच वर्षभित्र निजउपर यस ऐन बमोजिम कारबाही गर्न वा मुद्दा चलाउन बाधा पर्ने छैन,” उपदफा १ लाई प्रष्ट पार्दै भनिएको छ, “उपदफा (१) र (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि सरकारी, सामुदायिक वा सार्वजनिक सम्पत्ति वा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तह वा सार्वजनिक संस्थाको स्वामित्व वा नियनत्रणमा रहेको सम्पत्ति हिनामिना गरी भ्रष्टाचार गरेकोमा मुद्दा चलाउन त्यस्तो हदम्याद कायम रहने छैन ।”

यी प्रावधानले भ्रष्टाचारीले उन्मुक्ति पाउने एमाले सांसद पदम गिरीको दाबी छ । 

“भ्रष्टाचारको मुद्दामा पाँच वर्षको हदम्याद राख्ने कुरा व्यवहारिक छैन,” गिरीले भने, “कुनै भ्रष्टाचारीलाई एउटा सरकार रहँदासम्म संरक्षण गर्छ । अर्को सरकार पाँच वर्ष बितिसक्ने हुँदा भ्रष्टाचारीले उन्मुक्ति पाउने अवस्था हुन्छ ।”

उनले भ्रष्टाचार संस्कृतिका रूपमा विकास भएको भन्दै यसको अन्त्यका लागि कडा कानुन र प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक हुने बताए ।