site stats
बाह्रखरी :: Baahrakhari
राजनीति
Nabil BankNabil Bank
७० को दशकमा न्यायालय : बिग्रिएको लय फर्किन सकेन  
Sarbottam CementSarbottam Cement

काठमाडौं । वि.स. २०७० देखि ०८० को दशक न्यायालयका लागि सुखद् बन्न सकेन । 

न्यायपालिकाका प्रमुख सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष भएर कायममुकायमको नेतृत्वमा सुरुभएको दशक अन्त्य हुँदा पनि न्यायपालिका कायममुकायमकै नेतृत्त्वमा समापन भएको छ । 

हरिकृष्ण कार्की सात महिनादेखि कायममुकायम भएर सर्वोच्चको नेतृत्व सम्हालिरहेका छन् ।  यसबीचमा प्रधानन्यायाधीशहरू विवादित हुँदा सिंगो न्यायालय विवादको घेरामा पर्‍यो । 

Prabhu Bank
Agni Group
NIC Asia

दशकको सुरुवात विसं ०७० मा खिलराज रेग्मी मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष हुन गएपछि रामकुमार प्रसाद साहको कामु नेतृत्वमा सुरु भएको न्यायपालिका ०८० साल सुरु हुँदा हरिकृष्ण कार्कीको कामु नेतृत्वमै छ । 

२०७९ साल न्यायालयको ६७ वर्षे इतिहासमा पहिलो यस्तो वर्ष हो जुनको नेतृत्व कायममुकाय प्रधानन्यायाधीशको भरमा सकियो । 

Global Ime bank

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाविरुद्ध संसद्मा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपश्चात उनी ०७८ फागुन १ बाट निलम्बनमा परेका थिए । 

राणा निलम्बनमा रहेपछि वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको रुपमा न्यायालयको नेतृत्व सम्हाले । 

गत असोज ९ गते उमेरहदका कारण अनिवार्य अवकाश लिएका हुन् । उनको अवकाशसँगै न्यायपालिकाको नेतृत्व वरिष्ठ न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले कायममुकायमकै रुपमा लिएका छन् । 

हालसम्म निलम्बित प्रधानन्यायाधीश राणाविरुद्धको महाभियोग टुंगिएको भने छैन ।  उनले निलम्बनबाटै उमेरहदका कारण अवकाश लिइसकेका छन् । 

नेतृत्वविहीन रहेको न्यायपालिकामा प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति गर्न चौतर्फी दबाब आइरहेको छ । 

प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्नका लागि गठन हुने संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी कानुन नै अस्तव्यस्त छ । ०७९ साल नेतृत्वविहीनको न्यायालय रह्यो भने ०७० को दशकमा न्यायपालिकाका प्रमुखहरु विवादै विवादले घेरिए । 

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई मन्त्रिपरिषद्को नेतृत्व लिएपछि न्यायालयको लय बिग्रिएको टिप्पणीकार बताउँछन् ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल नेतृत्वको परिषद्ले उनलाई वरीयताको आधारमा प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेको थियो । 

उनी २०६८ साल वैशाख २३ गते सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त भएका थिए । उनी आफ्नो प्रधानन्यायाधीशको कार्यकाल नसकिँदै मन्त्रिपरिषद्को नेतृत्त्व तहसम्म पुगे ।

सो कार्य संविधान विपरीत रहेको र कार्य बदर गर्न माग गर्दै दुई कानुन व्यवसायी अधिवक्ताद्वय डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली र ओमप्रकाश अर्यालले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । 

सो रिटमा २०७२ सालको नेपालको संविधानको धारा १३७ बमोजिमको संवैधानिक इजलासले फैसला गर्‍यो । 

फैसलामा बहुमत न्यायाधीशहरूले रेग्मीलाई मन्त्रिपरिषद्को नेतृत्त्व दिने कार्यलाई संविधान बमोजिम नै रहेको ठहर गरे । 

तर, तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याणप्रसाद श्रेष्ठ र न्यायाधीश सुशीला कार्कीले फरक राय राखेका थिए । 

दुई न्यायाधीशले प्रधानन्यायाधीश रहेका रेग्मीले कार्यपालिका प्रमुख दुवै हैसियत एकै साथ गर्नु लोकतन्त्रको बर्खिलाप हुने बताएका थिए ।  

रेग्मीको कार्यकाल ०७१ असोज २३ गते सकिनुअघि नै न्यायाधीश दामोदरप्रसाद शर्माले न्यायपालिकाको नेतृत्व सम्हाले । शर्मा करिब एक वर्ष कायममुकायमका रूपमा रहेपछि ६ महिना प्रधानन्यायाधीश बनेका थिए । उनको कार्यकाल सकिएसँगै प्रधानन्यायाधीशका रूपमा रामकुमारप्रसाद साह नियुक्त भएका थिए ।

साहको कार्यकालमै धेरै विवाद नबाहिरिए पनि अवकाश प्राप्त गरेको सात वर्षपछि उनी विवादमा मुछिए ।

साहको छोरी रेणुका साहलाई योग्यता नपुगी उच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्त भएको विषय एकपटक उनी नियुक्त हुनासाथ र दोस्रो पटक कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपक कार्कीले न्याय परिषद्को नेतृत्व सम्हाल्दा आयो । कार्कीको नेतृत्वमा रहेको परिषद्ले रेणुको पद खारेज गरिदियो । 

सो पद खारेजीविरुद्ध रेणुले सर्वोच्चमा उत्प्रेषणको रिट दायर गरेकी छन् ।  रिटमा अन्तिम पटक रेणुलाई परिषद्ले सिफारिस गर्दा उठाइएको फाइल झिकाउने आदेश भएको छ । 

यसअघि २०७५ मै नियुक्ति सिफारिस हुँदा परेको रिटमा भने उनी उच्चको न्यायाधीश हुन योग्य रहेको भन्दै फैसला भएको थियो । 

उनी एकै दिन पनि कानुन व्यवसायमा नगई पूर्वप्रधानन्यायाधीशको छोरी भएकै आधारमा न्यायाधीशमा नियुक्त भएको उनीमाथि आरोप छ । 

साहले २०७२ असार २२ गते उमेरहदका कारण अनिवार्य अवकाश लिएपछि, सर्वोच्च प्रधानन्यायाधीशमा कल्याणप्रसाद श्रेष्ठ नियुक्त भएका थिए । श्रेष्ठकै कार्यकालमा नेपालको संविधान जारी भएको थियो । 

न्यायालयमा रहँदा खासै विवाद नरहे पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको संसद् विघटनको विपक्षमा उभिएर राजनीति गर्न खोजेको भन्दै उनलाई विवादमा तान्ने प्रयास गरियो ।

चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूले अदालतमा विचाराधीन रहेको संसद् विघटनसम्बन्धी विवादमा अदालतले असंवैधानिक कदमलाई सर्वोच्चले बचाउ गर्नुपर्ने रायसहित विज्ञप्ति जारी गरेका थिए । 

न्यायालयबाट श्रेष्ठले २०७३ असार २६ मा उमेरहदका कारण अनिवार्य अवकाश लिएपछि न्यायालयले पहिलो पटक महिला प्रधानन्यायाधीश पाएको थियो । 

करिब ११ महिना सुशीला कार्की प्रधानन्यायाधीश बनेकी थिइन् । 

कार्कीले आफ्नो कार्यकाल पूरा नगर्दै उनीविरुद्ध कार्यपालिकाको निर्णय प्रक्रियामा हस्तक्षेप गरेको र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत काम गरेको आरोप लगाउँदै तत्कालीन सत्तारुढ दुई प्रमुख दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । 

उनीविरुद्धको महाभियोगको मुख्य कारण डीआईजी नवराज सिलवालको मुद्दा थियो । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले डीआईजी जयबहादुर चन्दलाई प्रहरी महानिरीक्षकमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेका थिए ।  

सिलवालले कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा पछाडि रहेका चन्दलाई महानिरीक्षक बनाएको भन्दै सरकारको सो निर्णयविरुद्ध रिट दायर गरेका थिए । 

सो रिटमा कार्कीको नेतृत्वमा पाँच न्यायाधीशको इजलासले परमादेश जारी गर्दै सिलवाललाई महानिरीक्षक बनाउन आदेश दिएको थियो । 

अन्य कारणसहित उनीविरुद्ध महाभियोग दायर गर्ने यो मुद्दा एक प्रमुख कारण रहेको थियो । 

महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको चौथो दिनमा सो प्रस्तावविरुद्ध कानुन व्यवसायीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता दायर गरेका थिए । सो रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाइका लागि पेसी न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको इजलासमा तोकियो । 

जबराले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै कार्कीविरुद्धको महाभियोग तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएका थिए । 

कार्की महाभियोग प्रस्तावपछि न्यायालय फर्किइनन् र उनले अनिवार्य अवकाश लिइन् ।  विवादित बन्दै गएको न्यायपालिकाका नेतृत्व त्यसपछि पनि विवादै–विवादमा रह्यो । 

कार्कीविरुद्धको महाभियोग दर्ता भएलगत्तै वरिष्ठतम् न्यायाधीश गोपालप्रसाद पराजुलीले न्यायपालिकाको नेतृत्व लिए । 

कार्कीको अवकाशपछि उनी सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशमा नियुक्त भए । पराजुली आफ्नो जन्ममितिका कारण विवादमा तानिए । 

पराजुलीसँग दुईवटा नागरिकता रहेको र ती दुवैमा भिन्ना–भिन्नै जन्ममिति रहेको पाइएको थियो । उनी एक जन्ममितिअनुसार केही महिनालाई मात्र प्रधानन्यायाधीस बन्ने थिए भने अर्कोअनुसार सात महिना । 

उनलाई स्वार्थका कारण आफ्नो जन्ममिति घटाएको आरोप लगाइएको थियो । उनले सर्वोच्चको प्रधानन्यायाधीशको रुपमा सात महिना कार्यकाल सम्हालेर अनिवार्य अवकाश लिए । 

सो पश्चातको प्रधानन्यायाधीश बन्ने वरीयताक्रममा रहेका न्यायाधीश दीपकराज जोशीलाई संसदीय सुनुवाइ समितिले प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्ति गर्न अस्वीकार गरेपछि जोशीले राजीनामा दिए । 

वरिष्ठतम् न्यायाधीशलाई संसदीय समितिले सर्वोच्चको नेतृत्व दिन अस्वीकार गरेको यो नेपालको इतिहासमा पहिलो घटना थियो । 

जोशीलाई समितिले प्रधानन्यायाधीशमा अस्वीकार गरेपछि ओमप्रकाश मिश्र प्रधाननयायाधीशमा नियुक्ति भएका थिए । मिश्रले चार महिनाको कार्यकाल पश्चात उमेरहदका कारण अनिवार्य अवकाश लिए । 

मिश्रको अवकाशपछि प्रधानन्यायाधीशमा चोलेन्द्रशमशेर जबरा नियुक्त भएका थिए । उनको कार्यकाल पहिलो न्यायाधीश हरिप्रसाद प्रधानपछिकै लामो कार्यकाल मानिएको थियो । तर, करिब डेढ वर्षको कार्यकाल रहँदा रहँदै जबराविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको थियो । 

उनीविरुद्ध न्यायालयमा विचलन ल्याएको, भ्रष्टाचार बिचौलियालाई स्थान दिएको, संवैधानिक नियुक्तिलगायतमा भागबण्डा खोजेकोसहित २१ आरोप लगाउँदै महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको थियो । 

प्रस्ताव दर्ता भएको ६ महिनासम्म पनि उनीविरुद्धको महाभियोग प्रस्तावमा कुनै सुनुवाइ भएन । तत्कालीन संसद्को कार्यकाल सकिने समयमा उनीविरुद्धको महाभियोगमा छानबिन गरियो । 

छानबिनपछि जबराको बयान लिई उनीविरुद्ध महाभियोग लगाउनुपर्ने प्रस्ताव महाभियोग छानबिन समितिले निर्णय गर्‍यो । 

जबराको महाभियोग प्रस्तावमा टुंगो नलाग्दै संसद्को कार्यकाल सकियो । 

संघीय संसद्को कार्यकाल सकिएसँगै उनले आफूविरुद्धको महाभियोग फुकाउन निवेदन दिए र संसद् सचिवालयका महासचिवले उनको महाभियोग फुकुवा भएको जानकारी गराउँदै सर्वोच्च प्रशासनलाई पत्र बुझाएका थिए । 

सो पत्र प्राप्त भएकै दिन सर्वोच्चको फुलकोर्टले सो पत्र कार्यान्वयन नगर्ने भन्दै विज्ञप्ति निकायो । 

र, अर्को तर्फबाट सर्वोच्च अदालतका बार एसोसियसनको तर्फबाट महासचिवको पत्र संविधानविपरीत रहेको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरे । 

रिटमा सुनुवाइमा संवैधानिक इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै महासचिवको पत्र कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गर्यो । 

सोलगत्तै जबरा उमेरहदका कारण अनिवार्य अवकाश लिइसकेका छन् । 

उनीविरुद्धको महाभियोग दर्ता भएपछि न्यायालयको नेतृत्व कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपक कार्कीले सम्हाले । 

उनको अवकाशपछि न्यायालयको नेतृत्व फेरि कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले सम्हाल्दै आएका छन् ।

NIBLNIBL
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, वैशाख १, २०८०  १०:२३
Sipradi LandingSipradi Landing
worldlinkworldlink
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
Dish homeDish home
Bhatbhateni IslandBhatbhateni Island
cg detailcg detail
Kumari BankKumari Bank
Shivam Cement DetailShivam Cement Detail
Maruti cementMaruti cement