काठमाडौं । वि.स. २०७० देखि ०८० को दशक न्यायालयका लागि सुखद् बन्न सकेन ।
न्यायपालिकाका प्रमुख सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष भएर कायममुकायमको नेतृत्वमा सुरुभएको दशक अन्त्य हुँदा पनि न्यायपालिका कायममुकायमकै नेतृत्त्वमा समापन भएको छ ।
हरिकृष्ण कार्की सात महिनादेखि कायममुकायम भएर सर्वोच्चको नेतृत्व सम्हालिरहेका छन् । यसबीचमा प्रधानन्यायाधीशहरू विवादित हुँदा सिंगो न्यायालय विवादको घेरामा पर्यो ।
दशकको सुरुवात विसं ०७० मा खिलराज रेग्मी मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष हुन गएपछि रामकुमार प्रसाद साहको कामु नेतृत्वमा सुरु भएको न्यायपालिका ०८० साल सुरु हुँदा हरिकृष्ण कार्कीको कामु नेतृत्वमै छ ।
२०७९ साल न्यायालयको ६७ वर्षे इतिहासमा पहिलो यस्तो वर्ष हो जुनको नेतृत्व कायममुकाय प्रधानन्यायाधीशको भरमा सकियो ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाविरुद्ध संसद्मा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपश्चात उनी ०७८ फागुन १ बाट निलम्बनमा परेका थिए ।
राणा निलम्बनमा रहेपछि वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको रुपमा न्यायालयको नेतृत्व सम्हाले ।
गत असोज ९ गते उमेरहदका कारण अनिवार्य अवकाश लिएका हुन् । उनको अवकाशसँगै न्यायपालिकाको नेतृत्व वरिष्ठ न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले कायममुकायमकै रुपमा लिएका छन् ।
हालसम्म निलम्बित प्रधानन्यायाधीश राणाविरुद्धको महाभियोग टुंगिएको भने छैन । उनले निलम्बनबाटै उमेरहदका कारण अवकाश लिइसकेका छन् ।
नेतृत्वविहीन रहेको न्यायपालिकामा प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति गर्न चौतर्फी दबाब आइरहेको छ ।
प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्नका लागि गठन हुने संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी कानुन नै अस्तव्यस्त छ । ०७९ साल नेतृत्वविहीनको न्यायालय रह्यो भने ०७० को दशकमा न्यायपालिकाका प्रमुखहरु विवादै विवादले घेरिए ।
तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई मन्त्रिपरिषद्को नेतृत्व लिएपछि न्यायालयको लय बिग्रिएको टिप्पणीकार बताउँछन् ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल नेतृत्वको परिषद्ले उनलाई वरीयताको आधारमा प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेको थियो ।
उनी २०६८ साल वैशाख २३ गते सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त भएका थिए । उनी आफ्नो प्रधानन्यायाधीशको कार्यकाल नसकिँदै मन्त्रिपरिषद्को नेतृत्त्व तहसम्म पुगे ।
सो कार्य संविधान विपरीत रहेको र कार्य बदर गर्न माग गर्दै दुई कानुन व्यवसायी अधिवक्ताद्वय डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली र ओमप्रकाश अर्यालले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
सो रिटमा २०७२ सालको नेपालको संविधानको धारा १३७ बमोजिमको संवैधानिक इजलासले फैसला गर्यो ।
फैसलामा बहुमत न्यायाधीशहरूले रेग्मीलाई मन्त्रिपरिषद्को नेतृत्त्व दिने कार्यलाई संविधान बमोजिम नै रहेको ठहर गरे ।
तर, तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याणप्रसाद श्रेष्ठ र न्यायाधीश सुशीला कार्कीले फरक राय राखेका थिए ।
दुई न्यायाधीशले प्रधानन्यायाधीश रहेका रेग्मीले कार्यपालिका प्रमुख दुवै हैसियत एकै साथ गर्नु लोकतन्त्रको बर्खिलाप हुने बताएका थिए ।
रेग्मीको कार्यकाल ०७१ असोज २३ गते सकिनुअघि नै न्यायाधीश दामोदरप्रसाद शर्माले न्यायपालिकाको नेतृत्व सम्हाले । शर्मा करिब एक वर्ष कायममुकायमका रूपमा रहेपछि ६ महिना प्रधानन्यायाधीश बनेका थिए । उनको कार्यकाल सकिएसँगै प्रधानन्यायाधीशका रूपमा रामकुमारप्रसाद साह नियुक्त भएका थिए ।
साहको कार्यकालमै धेरै विवाद नबाहिरिए पनि अवकाश प्राप्त गरेको सात वर्षपछि उनी विवादमा मुछिए ।
साहको छोरी रेणुका साहलाई योग्यता नपुगी उच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्त भएको विषय एकपटक उनी नियुक्त हुनासाथ र दोस्रो पटक कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपक कार्कीले न्याय परिषद्को नेतृत्व सम्हाल्दा आयो । कार्कीको नेतृत्वमा रहेको परिषद्ले रेणुको पद खारेज गरिदियो ।
सो पद खारेजीविरुद्ध रेणुले सर्वोच्चमा उत्प्रेषणको रिट दायर गरेकी छन् । रिटमा अन्तिम पटक रेणुलाई परिषद्ले सिफारिस गर्दा उठाइएको फाइल झिकाउने आदेश भएको छ ।
यसअघि २०७५ मै नियुक्ति सिफारिस हुँदा परेको रिटमा भने उनी उच्चको न्यायाधीश हुन योग्य रहेको भन्दै फैसला भएको थियो ।
उनी एकै दिन पनि कानुन व्यवसायमा नगई पूर्वप्रधानन्यायाधीशको छोरी भएकै आधारमा न्यायाधीशमा नियुक्त भएको उनीमाथि आरोप छ ।
साहले २०७२ असार २२ गते उमेरहदका कारण अनिवार्य अवकाश लिएपछि, सर्वोच्च प्रधानन्यायाधीशमा कल्याणप्रसाद श्रेष्ठ नियुक्त भएका थिए । श्रेष्ठकै कार्यकालमा नेपालको संविधान जारी भएको थियो ।
न्यायालयमा रहँदा खासै विवाद नरहे पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको संसद् विघटनको विपक्षमा उभिएर राजनीति गर्न खोजेको भन्दै उनलाई विवादमा तान्ने प्रयास गरियो ।
चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूले अदालतमा विचाराधीन रहेको संसद् विघटनसम्बन्धी विवादमा अदालतले असंवैधानिक कदमलाई सर्वोच्चले बचाउ गर्नुपर्ने रायसहित विज्ञप्ति जारी गरेका थिए ।
न्यायालयबाट श्रेष्ठले २०७३ असार २६ मा उमेरहदका कारण अनिवार्य अवकाश लिएपछि न्यायालयले पहिलो पटक महिला प्रधानन्यायाधीश पाएको थियो ।
करिब ११ महिना सुशीला कार्की प्रधानन्यायाधीश बनेकी थिइन् ।
कार्कीले आफ्नो कार्यकाल पूरा नगर्दै उनीविरुद्ध कार्यपालिकाको निर्णय प्रक्रियामा हस्तक्षेप गरेको र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत काम गरेको आरोप लगाउँदै तत्कालीन सत्तारुढ दुई प्रमुख दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए ।
उनीविरुद्धको महाभियोगको मुख्य कारण डीआईजी नवराज सिलवालको मुद्दा थियो । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले डीआईजी जयबहादुर चन्दलाई प्रहरी महानिरीक्षकमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेका थिए ।
सिलवालले कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा पछाडि रहेका चन्दलाई महानिरीक्षक बनाएको भन्दै सरकारको सो निर्णयविरुद्ध रिट दायर गरेका थिए ।
सो रिटमा कार्कीको नेतृत्वमा पाँच न्यायाधीशको इजलासले परमादेश जारी गर्दै सिलवाललाई महानिरीक्षक बनाउन आदेश दिएको थियो ।
अन्य कारणसहित उनीविरुद्ध महाभियोग दायर गर्ने यो मुद्दा एक प्रमुख कारण रहेको थियो ।
महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको चौथो दिनमा सो प्रस्तावविरुद्ध कानुन व्यवसायीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता दायर गरेका थिए । सो रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाइका लागि पेसी न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको इजलासमा तोकियो ।
जबराले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै कार्कीविरुद्धको महाभियोग तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएका थिए ।
कार्की महाभियोग प्रस्तावपछि न्यायालय फर्किइनन् र उनले अनिवार्य अवकाश लिइन् । विवादित बन्दै गएको न्यायपालिकाका नेतृत्व त्यसपछि पनि विवादै–विवादमा रह्यो ।
कार्कीविरुद्धको महाभियोग दर्ता भएलगत्तै वरिष्ठतम् न्यायाधीश गोपालप्रसाद पराजुलीले न्यायपालिकाको नेतृत्व लिए ।
कार्कीको अवकाशपछि उनी सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशमा नियुक्त भए । पराजुली आफ्नो जन्ममितिका कारण विवादमा तानिए ।
पराजुलीसँग दुईवटा नागरिकता रहेको र ती दुवैमा भिन्ना–भिन्नै जन्ममिति रहेको पाइएको थियो । उनी एक जन्ममितिअनुसार केही महिनालाई मात्र प्रधानन्यायाधीस बन्ने थिए भने अर्कोअनुसार सात महिना ।
उनलाई स्वार्थका कारण आफ्नो जन्ममिति घटाएको आरोप लगाइएको थियो । उनले सर्वोच्चको प्रधानन्यायाधीशको रुपमा सात महिना कार्यकाल सम्हालेर अनिवार्य अवकाश लिए ।
सो पश्चातको प्रधानन्यायाधीश बन्ने वरीयताक्रममा रहेका न्यायाधीश दीपकराज जोशीलाई संसदीय सुनुवाइ समितिले प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्ति गर्न अस्वीकार गरेपछि जोशीले राजीनामा दिए ।
वरिष्ठतम् न्यायाधीशलाई संसदीय समितिले सर्वोच्चको नेतृत्व दिन अस्वीकार गरेको यो नेपालको इतिहासमा पहिलो घटना थियो ।
जोशीलाई समितिले प्रधानन्यायाधीशमा अस्वीकार गरेपछि ओमप्रकाश मिश्र प्रधाननयायाधीशमा नियुक्ति भएका थिए । मिश्रले चार महिनाको कार्यकाल पश्चात उमेरहदका कारण अनिवार्य अवकाश लिए ।
मिश्रको अवकाशपछि प्रधानन्यायाधीशमा चोलेन्द्रशमशेर जबरा नियुक्त भएका थिए । उनको कार्यकाल पहिलो न्यायाधीश हरिप्रसाद प्रधानपछिकै लामो कार्यकाल मानिएको थियो । तर, करिब डेढ वर्षको कार्यकाल रहँदा रहँदै जबराविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको थियो ।
उनीविरुद्ध न्यायालयमा विचलन ल्याएको, भ्रष्टाचार बिचौलियालाई स्थान दिएको, संवैधानिक नियुक्तिलगायतमा भागबण्डा खोजेकोसहित २१ आरोप लगाउँदै महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको थियो ।
प्रस्ताव दर्ता भएको ६ महिनासम्म पनि उनीविरुद्धको महाभियोग प्रस्तावमा कुनै सुनुवाइ भएन । तत्कालीन संसद्को कार्यकाल सकिने समयमा उनीविरुद्धको महाभियोगमा छानबिन गरियो ।
छानबिनपछि जबराको बयान लिई उनीविरुद्ध महाभियोग लगाउनुपर्ने प्रस्ताव महाभियोग छानबिन समितिले निर्णय गर्यो ।
जबराको महाभियोग प्रस्तावमा टुंगो नलाग्दै संसद्को कार्यकाल सकियो ।
संघीय संसद्को कार्यकाल सकिएसँगै उनले आफूविरुद्धको महाभियोग फुकाउन निवेदन दिए र संसद् सचिवालयका महासचिवले उनको महाभियोग फुकुवा भएको जानकारी गराउँदै सर्वोच्च प्रशासनलाई पत्र बुझाएका थिए ।
सो पत्र प्राप्त भएकै दिन सर्वोच्चको फुलकोर्टले सो पत्र कार्यान्वयन नगर्ने भन्दै विज्ञप्ति निकायो ।
र, अर्को तर्फबाट सर्वोच्च अदालतका बार एसोसियसनको तर्फबाट महासचिवको पत्र संविधानविपरीत रहेको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरे ।
रिटमा सुनुवाइमा संवैधानिक इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै महासचिवको पत्र कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गर्यो ।
सोलगत्तै जबरा उमेरहदका कारण अनिवार्य अवकाश लिइसकेका छन् ।
उनीविरुद्धको महाभियोग दर्ता भएपछि न्यायालयको नेतृत्व कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपक कार्कीले सम्हाले ।
उनको अवकाशपछि न्यायालयको नेतृत्व फेरि कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले सम्हाल्दै आएका छन् ।
