नेपाल प्रहरीले नारा लगाउनेको मुखै थुन्ने ‘सुरक्षा’अभ्यास सुरु गरेको हो कि रु काठमाडौंमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल उपस्थित एउटा कार्यक्रममा भएको होहल्ला नियन्त्रण गर्न मंगलवार प्रहरीले नारा लगाउनेको मुखै थुनिदियो ।

प्रधानमन्त्री उपस्थितमात्र होइन कुनै पनि सार्वजनिक कार्यक्रम बिथोलिने गरी नारावाजी गर्नु उचित होइन । तर, विशिष्ठ व्यक्तिको सुरक्षाका नाममा नागरिकको मुख थुन्नु भने अभद्र व्यवहार हो ।

विडम्बना, नेपाल प्रहरीले मुख थुनिनेमाथि नै अभद्र व्यवहारको मुद्दा चलाएर प्रहरीले हिरासतमा राखेको छ । प्रधानमन्त्रीविरुद्ध नारावाजी गर्नुलाई थुनामै राख्नुपर्ने कसुर ठहर गर्न खोजिएको त होइन नि ?  

प्रधानमन्त्री उपस्थित कार्यक्रममा नारावाजी हुँदा सुरक्षाकर्मी बढी सतर्क हुनु अस्वाभाविक होइन । त्यसमाथि नेपाल प्रहरीका जवानहरू आकस्मिक अवस्थामा बढी आत्तिने गर्छन् र अनावश्यक बल प्रयोग गर्छन् । 

हडबडीमा नारा लगाउनेको मुख थुनेको हो भने पनि गल्ती त सुरक्षाकर्मीको पो भयो । यद्यपि, यस्तो घटना सुरक्षा जोखिम भन्न पनि मिल्दैन । लोकतन्त्त्रमा कसैका विरूद्ध पनि नारावाजी सामान्य हो ।

यति नै बेला सरकारले नागरिकको व्यक्तिगत कुराकानी विनाअनुमति सुन्न र अभिलेखन गर्न सक्ने कानुन बनाउने तयारी गरेको छ । नागरिकको गोपनीयता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताविरुद्ध सरकार असहिष्णु एवं आक्रामक भएको हो ? 

नेपालको संविधान, २०७२ ले नागरिकको मौलिक अधिकार हनन नगरिने सुनिश्चित गरेको छ । यसैले नारा लगाउनेको मुख थुन्ने वा नागरिकको गोपनीयताको हकमा अतिक्रमण गर्ने असंवैधानिक हर्कत स्वीकार्य हुँदैन । 

सरकारको नीति नै विरोधको दमन गर्न मुखै थुन्ने होइन भने नारावाजी गर्ने युवकहरूविरूद्ध मुद्दा चलाएर असहिष्णु चरित्र प्रदर्शन गर्नु हुँदैन । झन्, प्रधानमन्त्रीसँगै सम्बद्ध घटनामा त थप उदार र सहिष्णु हुनुपर्छ । 

अपराध अनुसन्धानका नाममा नागरिकको फोन रेकर्ड गर्न अनुमति नचाहिने बनाइयो भने त्यसको दुरुपयोग हुने जोखिम बढी हुन्छ । कानुन बनाउँदा नागरिकको गोपनीयताको हक हनन हुनसक्ने कुनै छिद्र बाँकी राखिनु हुँदैन । 

नारावाजी गर्नेहरूमाथि मुद्दा चलाउनु विवेकपूर्ण पनि हुँदैन । अभिव्यक्ति कुण्ठित गरेर विरोध साम्य पार्न सकिँदैन । यसैले प्रधानमन्त्री दाहाल स्वयंले चासो लिएर नारावाजी गर्नेहरूलाई थप दुःख दिनबाट रोक्नु न्यायोचित हुनेछ ।

गोपनीयताको हक हननसम्बन्धी प्रावधानको त सत्ता साझेदार दलका नेताहरूले पनि विरोध गरेका छन् । नागरिक स्वतन्त्रतामा अतिक्रमण गरेको कलङ्क बेहोर्न त कसैलाई पनि मन छैन होला नि ?

स्मरणीय के छ भने यही विधेयक सरकार र सत्ता गठबन्धनको लोकतान्त्रिक प्रतिबद्धताको कसी हुन पुगेको छ । व्यवहारमा चुक्यो भने सरकारको मनसुवा र नियतमा सन्देह सुरु हुनेछ । त्यसपछि सरकारले शङ्काको सुविधा पाउनेछैन ।