काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत पाएको भोलिपल्टको घटना हो । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ एक सार्वजनिक कार्यक्रममा सहभागी हुन बानेश्वर ब्याङ्क्वेट जाँदै थिए ।

सुरक्षाकर्मीको घेराभित्र रहेका प्रधानमन्त्रीनजिकैबाट एक जना युवकले नारा लगाउन थाले, “बैंकको मिटरब्याज मिनाहा गर ।”

प्रधानमन्त्रीको सुरक्षाघेराभित्रै पुगेर चिच्याइरहेका ती युवकमाथि सुरक्षाकर्मी जाइलागे । उनलाई लछारपछार पार्दै प्रहरीले नियन्त्रणमा लिए । 

फेरि अर्का युवकले सुरक्षाघेराभित्रैबाट नारावाजी गर्न थाले । उनको नारा सरकारविरुद्ध थियो । सकेसम्मको आवाजमा एक्लै नारा लगाइरहेका उनलाई पनि प्रहरीले लछारपछार गर्दै नियन्त्रण गर्‍यो । 

अनि प्रहरीले एक हातले घाँटीमा समातेर अर्को हातले मुख थुन्यो– आवाज बन्द हुने गरी ।

त्यसपछि फेरि अर्का युवकले नारा लगाए । तेस्रोको नारावाजी प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’विरुद्ध थियो । माओवादीको सशस्त्र द्वन्द्वविरुद्ध थियो । तीनै जनालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर गयो । 

तेस्रोपटक प्रधानमन्त्री बनेका हुन्– माओवादी अध्यक्ष ‘प्रचण्ड’ । 

पहिलोपटक ०६५ साउन अन्तिम साता प्रधानमन्त्री बन्दा उनको दल सबैभन्दा ठूलो थियो तर एकल बहुमत थिएन । 

पहिलो संविधानसभा चुनावमा तेस्रो ठूलो दलको हैसियतमा झरेको एमालेको सहयोगमा प्रधानमन्त्री बनेका थिए उनी । 

कांग्रेस प्रतिपक्षमा थियो । तत्कालीन संसद्बाट भने उनले गत पुस २६ मा जस्तो ९९ प्रतिशतभन्दा बढीको विश्वास पाएका थिएनन् ।

द्वन्द्वको रापतापसहित संसद् प्रवेश गरेको त्यस बेला कसैले पनि ‘प्रचण्ड’विरुद्ध नारा लगाउँदैनथे । कारण, त्यसबेला उनीसँग देशका लागि केही गर्लान् भन्ने आशा थियो । शासनसत्ता सञ्चालन गर्ने ढंग नपुगेको भए पनि ‘प्रचण्ड’ देशका लागि इमान्दार प्रयत्न गर्ने अवस्थामा थिए । 

तर, इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो समर्थन पाएको दाबी गरेर ७० दिनमा दुईपटक विश्वासको मत पाएका ‘प्रचण्ड’प्रति संसद्ले विश्वास दिए पनि आममान्छेको विश्वास र अपेक्षा दुवै घट्दो देखन्छि । यसैको परिणामस्वरुप प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’ पाइला–पाइलामा विरोध व्यहोर्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।

पहिलोपल्ट पुस २६ मा अभूतपूर्व विश्वास (पक्षमा २६८ र विपक्षमा दुई मत) पाएको र आफू ‘राष्ट्रिय सहमति’ प्रधानमन्त्री भएको दाबी गरिरहँदा ७०औँ दिन चैत ६ गते उनले पुनः विश्वासको मत पाए– पक्षमा १७२ र विपक्षमा ८९ मत । 

नेपालको संसदीय इतिहासमै यति छोटो अवधिका दुईपटक विश्वासको मत लिने प्रधानमन्त्री बनेका छन् प्रचण्ड । 

उनको दलसँग २७५ मध्ये केवल ३२ सिटमात्र छ । पार्टीको आकार जति घटेको छ, त्योभन्दा बढी उनको राजनीतिक कद होचो हुँदै गएको छ । 

देश संकटग्रस्त हुँदै जाँदा गृह, अर्थ, परराष्ट्रजस्ता महत्वपूर्ण १६ वटा मन्त्रालय एक महिनाभन्दा लामो समयसम्म आफूसँगै राख्नु, प्रधानमन्त्री भएर देश सञ्चालन गर्नुको साटो कुर्सी जोगाउन सत्ताको खेलमा लाग्नु, सत्ताको भागवण्डामा मात्र क्रियाशील हुँदा उनको सरकारको प्रस्तुति अत्यन्त फितलो हुँदै गएको छ । 

सञ्चितकोषमा कर्मचारीको तलब खुवाउने पैसाको अभाव हुँदा पूर्वलडाकूलाई ढुकुटीबाट रकम बाँड्नेजस्ता निर्णय गर्न थालेपछि आम नागरिकको आक्रोश अझै चुलिँदै जाने छ ।  

प्रचण्ड पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा उनी देशको सबैभन्दा ठूलो दलका नेता थिए । तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा उनको दल पनि तेस्रो नम्बरको पार्टी छ । 

प्रधानमन्त्री प्रचण्ड प्रतिको विश्वास घट्दै र आक्रोश बढ्दैगएको उदाहरण अघिल्लो साता कीर्तिपुर क्रिकेट मैदानमा पनि देखिएको थियो । 

नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमले अभूतपूर्व सफलता हात पारिरहेको खेल हेर्न त्यहाँ पुगेका प्रधानमन्त्रीविरुद्ध दर्शकले नाराबाजी गरेका थिए । नयाँ पुस्ताका दर्शकले गरेको ‘हुटिङ’ले पनि त्यो देखाउँछ । 

“कीर्तिपुरको क्रिकेट मैदानमा जे–जस्ता नारा लागे, प्रचण्डजीको लोकप्रियता र अलोकप्रियता त्यहीँ देखियो,” राजनीतिक विश्लेषक श्रीकृष्ण अनिरुद्ध गौतमले बाह्रखरीसँग भने, “ नयाँ पुस्ताको सबैभन्दा बढी उपस्थिति भएको कुनै पनि सार्वजनिक स्थलमा खुसी साट्न जाँदा दर्शकबाट कस्तो किसिमको ‘इम्प्रेसन’ देखियो । त्यसले पनि उहाँको लोकप्रियता देखाउँछ । उहाँप्रतिको नागरिकको विश्वास मापन गर्छ ।”

विश्वासको मत, अविश्वासको अभिव्यक्ति

प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मतमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदा प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’ स्वयम्ले वैशाखमै सरकार ढल्न नदिन सत्तारुढ गठबन्धनका दलसँग अपील गरे । 

उनले एमालेसँगको गठबन्धन टुट्ने बैठकमा सो पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भनेको प्रसङ्ग सुनाउँदै भने, “त्यति बेला उहाँले वैशाखपछि राष्ट्रपतिको बायाँपट्टिको लविमा तपाईं र म एकै ठाउँमा हुन्छौँ भन्नुभएको छ । उहाँको भनाइ पुष्टि गर्ने कि हामी सबैको हातमा छ ।”

राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले पनि ‘दुई महिनापछि फेरि अर्को पटक विश्वासको मत लिने’ हो कि भन्दै व्यङ्ग्य गरेका थिए । 

अर्थात्, प्रधानमन्त्री स्वयम्लाई आत्मविश्वास छैन, यो सरकार कति टिक्छ भन्ने । प्रधानमन्त्रीलाई नै विश्वास नभएको, विपक्षीले दुई महिना पनि नटिक्न भविष्यवाणी गरिरहेको अवस्थामा आम नागरिकले के आधारमा स्थिरताको आशा गर्नु ? 

सत्य के हो भने– प्रधानमन्त्रीले दोस्रोपटक विश्वासको मत पाउँदा प्रतिनिधिसभाभित्र जुन अनुपातमा पहिलोपटकभन्दा विश्वासको मत घटाएका छन्, त्योभन्दा बढी नै ‘अविश्वास’ र अस्थिरको सन्देश छरेका छन् ।

राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक लोकराज बराल अहिलेको संविधानले नै अस्थिर राजनीतिक प्रणाली कल्पना गरेकाले सरकारको अस्थिरतालाई स्वाभाविक रूपमा लिनुपर्ने बताउँछन् । 

“अहिलेको संविधानअनुसार पनि सरकार अस्थिर रहिरहन्छ । सरकार कतिबेला आउँछ जान्छ भन्ने थाहा हुँदैन । तर, संविधानको स्थिरता र व्यवस्थाको स्थिरता आवश्यक छ,” प्रा. बरालले बाह्रखरीसँग भने, “सरकारको अस्थिरता त अहिलेको व्यवस्थामा रहिरहन्छ । गठबन्धन कसरी चलाउने भन्ने नेताको हातको कुरा हो ।  १० वटा दल मिलाएर लाने हो । कसलाई कतिबेला चित्त बुझ्दैन, छाड्छ । संख्या पुग्दैन, ढल्छ ।”

विश्वासको आधार ‘डेलिभरी’

प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएलगत्तै कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले भनिसकेका छन्, “सरकारको टिक्नु मात्र ठूलो कुरा होइन, यसले दिने डेलिभरी मुख्य कुरा हो ।” 

प्रधानमन्त्रीले जे गरे पनि सरकार टिकाउनकै लागि जे पनि सहेर बस्न नसक्ने सत्ता–गठबन्धनको सबैभन्दा ठूलो दलका महामन्त्री थापाको भनाइले प्रष्ट पार्छ ।

अहिले निर्वाचन परिणाम अनुसारको सबैभन्दा ठूलो दलको नेतृत्वमा सरकार गठन भएन ।  बरु गठबन्धन बदलेर भए पनि प्रचण्डको प्रधानमन्त्री बनिछाड्ने आकांक्षा पूरा भयो । 

कांग्रेसको समर्थन लिएर चुनाव जितेका ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री नपाउने भएपछि चुनावी गठबन्धन टुटाएर एमालेको समर्थनमा आफू प्रधानमन्त्री बने । 

अनि फेरि विश्वासको मत पाउनेबित्तिकै एमालेसँगको सम्झौता तोडे । फेरि राष्ट्रपति चुनावमा कांग्रेससँग पुगे । 

राजनीतिक विश्लेषक श्रीकृष्ण अनिरुद्ध गौतमले भने, “एउटा प्रणाली चल्नका लागि तीनवटामध्ये कम्तिमा दुईवटा सही हुनुपर्छ– प्रणाली, पात्र र प्रवृत्ति । सरकारलाई अविश्वासको प्रस्तावबाट फाल्न नपाइने व्यवस्था गरिन्छ । अनि एउटाको विश्वासको मत लियो, फेरि धोका दियो अनि अर्कोतिर विश्वासको मत लिन जाने ? राष्ट्रपतिलाई समर्थन लेखेर दिने पार्टी चाहिँ छैन । अहिले कुन धारा अनुसार यो सरकार बन्यो ?” 

उनले प्रश्न गरे, “पुस १० मा राष्ट्रपतिलाई लेखेर समर्थन दिन दल त अहिले छैनन् । अहिले चाहिँ कसको आदेशमा यो सरकार बन्दैछ ? यो पुनर्नियुक्ति हो कि ! विश्वासको मतले मात्र पुग्ने हो ?”

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफू प्रधानमन्त्री भइसकेपछि ‘राष्ट्रिय सहमतिको सरकार’ भन्ने नारा दिएका छन् ।  अहिले मन्त्रीहरूको भागवण्डा गर्दा प्रतिनिधिसभामा सदस्यको अनुपातमा गर्ने भनिँदैछ । 

“त्यो कुरा प्रधानमन्त्रीको हकमा पनि लागू हुन्छ नि त ! संसद्मा प्रतिनिधित्वको आधारमा भागवण्डा गर्ने हो भने प्रधानमन्त्री कांग्रेसले पाउनुपर्ने हो । यो अमिल्दो छ,” राजनीतिक चिन्तक निलाम्बर आचार्यले बाह्रखरीसँग भने । 

राजनीतिक चिन्तक आचार्यका अनुसार, नागरिकको चाहना एकातिर छ, सरकारको प्रवृत्ति अर्कोतिर छ । 

तीन महिना हुँदा पनि सरकारले पूर्णता पाउँदैन, अनि दुई महिना नहुँदै सत्ताका सहयात्री फेर्ने काम हुन्छ । १६ वटा महत्वपूर्ण मन्त्रीको जिम्मेवारी महिनौँसम्म प्रधानमन्त्री आफैँले राख्छन् । अनि दूरगामी महत्वका विवादास्पद निर्णयहरू गर्छन् । त्यसले विश्वास झन् घटाएको उनको मूल्यांकन छ । 

आचार्यले सरकारप्रतिको विश्वास घट्नुको कारण बताए, “सहिद घोषणाको कुरा भयो । ‘जनयुद्ध’ शब्दावलीलाई मान्यता नै दिएको छैन, राज्यले । त्यो संविधानसभाले अस्वीकार गरेको शब्द हो । त्यसको दिवश घोषणा हुन्छ । त्यो पनि सरकार अल्पमतमा परेर विश्वासको मत लिनुपर्ने स्थितिमा ।”

विश्वासको मत लिने समारोहमा राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले प्रधानमन्त्रीमाथि राजनीतिक नैतिकताको प्रश्न उठाएका थिए । 

राप्रपा त्यही दलको हो, जो ०५३ सालपछिको सत्ताको खेलमा सबैभन्दा बद्नाम दल हो ।  त्यही अस्थिरतालाई हतियार बनाएर प्रचण्डले नेतृत्व गरेको तत्कालीन विद्रोही माओवादीले आफ्नो प्रभाव विस्तार गरेको थियो ।

त्यसो त एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले पनि विश्वासको मत माग्ने संसद्को बैठकमा ‘प्रचण्ड’ पटक–पटक प्रश्न गरिरहे, “गठबन्धन गर्न किन बालकोट जानुभो, अनि किन बिनाकारण गठबन्धन तोड्नुभो ?” 

कि चुनावी गठबन्धन तोड्नु हुँदैनथ्यो, कि नयाँ सहमति गरेपछि त्यसमा टिक्नुपर्थ्यो । केवल एक थान प्रधानमन्त्रीका लागि प्रचण्ड बालकोट दौडिएको र पाएपछि फेरि पुरानै गठबन्धनमा फर्किएको आरोप एमाले अध्यक्ष ओलीले पटक–पटक लगाइरहेका छन् । 

अझै बिग्रिँदै साख, मन्त्री बन्न मारामार

प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’ले गुम्दै गएको विश्वास फेरि फर्काउन यथाशीघ्र चुस्ता सरकार बनाउने र त्यसले सुशासन र सेवाप्रवाह गर्नसक्ने अवस्थाको सिर्जना गर्न सक्नुपर्छ । 

तर, मन्त्रिपरिषद् विस्तारको प्रयासमा भएका गठबन्धन दलबीचका संवाद, अनि साझेदार दलबाट आएका आवाजले त्यो संभावनालाई खण्डन गर्छ । 

यसबीच सरकारले गरेका विवादास्पद निर्णयले सुशासनको संभावनालाई अस्वीकार गर्छ । 

“विधेयकहरू आउँछन्, तिनमा छलफल नगरी अगाडि लैजान्छन् । त्यो त जनताप्रति विश्वास गरेको पनि भएन । यहाँ पद बाँडेर प्रलोभनका आधारमा कतिसम्म टिक्छ, सत्ता टिकाउने भन्ने भयो । त्यसैले त सरकारप्रति जनताको विश्वास नभएको हो,” आचार्यले भने, “को राष्ट्रपति, को प्रधानमन्त्री भन्नेमा मात्र छलफल गर्ने हो ? जनताका विषयमाथि छलफल नै गर्न नपाउने भएपछि त्यसको के अर्थ ?”

अहिलेको जटित अवस्थालाई सुधार गर्न प्रचण्डजीलाई जेसुकै कारणले भए पनि अवसर प्राप्त भएको बताउँदै आचार्यले भने, “त्यो अवसरलाई लोकतान्त्रिक मान्यताविपरीत बलजफ्ती गर्न भएन ।”

अहिलेको अविश्वास घटाउने प्रयासको सुरुवात मन्त्रिमण्डल विस्तारबाटै सुरु हुनुपर्ने अवस्था छ तर एक महिनादेखि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड स्वयम्ले गृह, अर्थ, परराष्ट्रसहित १६ वटा मन्त्रालय सम्हाल्दै आएका छन् । 

नेकपा एकीकृत समाजवादीले उपप्रधानमन्त्री एवम् गृह मन्त्रालयसहित कम्तिमा तीन मन्त्री दाबी गरेको छ । 

जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउत, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी रञ्जिता श्रेष्ठले उपप्रधानमन्त्रीको दाबी गरेका समाचारहरू आइरहेका छन् । 

त्यस हिसाबले तीभन्दा ठूला दलले त उपप्रधानमन्त्री दाबी गर्नु स्वाभाविक हुने नै भयो । कांग्रस र माओवादीबाहेकका पार्टीका दाबी जोड्दा १७ मन्त्रालय हुन्छ । 

तर, संविधानले निर्धारण गरेको एउटा महत्वपूर्ण सीमा छ– मन्त्रीको अत्यधिक संख्या २५ मात्र । 

त्यसैले विगतमा शेरबहादुर देउवा वा डा. बाबुराम भट्टराईले जस्तो ४८ वा ५३ जना जम्बो मन्त्रिमण्डल बनाउने छुट संविधानले प्रचण्डलाई दिँदैन । 

लोकतन्त्रप्रतिको निष्ठा व्यवहारमा नदेखिएको बताउँदै राजनीतिक चिन्तक आचार्यले भने, “शान्तिप्रक्रिया टुंगिएको छैन, सहिद घोषणा गर्न मिल्छ ? जिउँदो मान्छेलाई समेत सहिद घोषणा गरिएको छ । सहिद घोषणा गरेपछि पछि तिमी को हौ भनेर विवरण मागेर हुन्छ ? शान्तिप्रक्रिया टुंगिएपछि कस–कसले माफी माग्ने हुन्, को–कोमाथि कारवाही हुने हो भन्ने सबै कुराको सत्य निरुपण भइसकेपछि थाहा हुन्छ । सत्य के हो भन्ने थाहै नपाएरै सहिद हुन्छ ?” 

००७ सालदेखि बुनेका जनताको सपनाको दिशालाई छाड्नु नहुने बताउँदै उनले भने, “००७ साल, ०४७ सालको दिशामा नयाँ–नयाँ उपलब्धि हासिल हुनुपर्‍यो । सरकार लोकतान्त्रिक प्रणालीको हो । माओवादी प्रणाली त होइन यो  । माओवादी प्रणाली लागू गर्न खोज्नु भएन ।” 

प्रा लोकराज बरालले भने, “संविधानअनुसार सरकार अस्थिर रहिरहन्छ । सरकारको स्थिरता खोज्नु बेकारको कुरा हो । तर, संविधानको स्थिरता र व्यवस्थाको स्थिरता आवश्यक छ । सरकारले केही गर्न सकेन र जनविद्रोह नै भयो भने व्यवस्थाको अवस्थाबारे पनि केही भन्न सकिन्न ।”