गोरखाको दरौँदीमा सडक नभएको ठाउँमा मोटर चल्ने पुल बनाएर करोडौं रुपियाँ हिनामिना गरेको अभियोगमा मुद्दा दायर गर्दा राजनीतिक नेतृत्वलाई भने उन्मुक्ति दिइएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले  विशेष अदालतमा चलाएको मुद्दामा प्रदेश सरकारका कर्मचारीमात्र परेका छन् ।

गण्डकी प्रदेश सरकारका एक जना मन्त्रीले आफ्नो जमिन भएका ठाउँमा सडक नभए पनि पुल  बनाउन लगाएको समाचार केही महिना पहिले सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जालमा व्याप्त भएको थियो । विडम्बना, अहिले मुद्दा चलाउँदा भने अख्तियारले  तत्कालीन मन्त्रीलाई  उन्मुक्ति दियो ।

सडक नभएका ठाउँमा पुल बनाउने आदेश मानेर कर्मचारीहरूले पक्कै पनि अख्तियारको दुरुपयोग गरेको मान्न सकिन्छ । परन्तु, आफ्नै बारीको छेउमा पुल बनाउन लगाउने मन्त्री त्यस काण्डमा कसरी निर्दोष भए भन्ने चाहिँ बुझ्न सकिँदैन ।

मुद्दा विशेष अदालतमा विचाराधीन भएकाले यसमा थप चर्चा गर्नु वाञ्छनीय नहोला । तर, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्णयमा भने प्रथम दृष्टिमै त्रुटिपूर्ण देखिन्छ । फलस्वरूप, यस मुद्दामा पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पदाधिकारीले न्यायिक मन प्रयोग नगरेको सन्देह उब्जिन्छ ।

यसअघि पनि आयोग ‘ठूला माछा’ उम्काउने गरेकोमा आलोचित भइसकेको छ । अधिकांश घटनामा साना कर्मचारीमात्र आयोगको फन्दामा पर्ने गरेका छन् । कर्मचारीलाई अनुचित कार्य गर्न दबाब दिने राजनीतिक पदाधिकारीलाई भने आयोगले प्रायः उन्मुक्ति दिँदैआएको देखिएको छ ।

यसरी उन्मुक्ति पाउने राजनीतिक पदाधिकारी प्रायः एउटै पार्टीका हुनु र आयोगका पदाधिकारी पनि धेरैजसो त्यही दलको नेतृत्वको सरकार छँदा नियुक्त हुनु संयोगमात्र होइन भन्ने सन्देह दरौँदी पुल काण्डबाट पनि उब्जेको छ । न्यायिक मन हुनुपर्ने संवैधानिक निकायका पदाधिकारीमाथि यसरी सन्देह उत्पन्न हुनु दुर्भाग्य हो ।  

राष्ट्र सेवकले ‘गुनको होइन नुनको सोझो’ गर्नुपर्छ भन्ने भनाइ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पदाधिकारीमा पनि लागु हुन्छ । संवैधानिक निकायको कामकाजमा दल विशेषप्रति लगाव प्रकट हुनु पनि अख्तियारको दुरुपयोग हो । पदाधिकारीहरू तिनका निर्णयमा निष्पक्ष देखिन सकेनन् भने आयोगको विश्वसनीयता नै धरापमा पर्छ ।