राज्यको सम्पत्तिमा प्रभाव हुनेको मात्रै पहुँच हुने अभ्यासलाई अरू जे नाम दिए पनि लोकतान्त्रिक भन्न मिल्दैन । यस्तै नेपालको संविधानले नै ‘सबै नागरिक कानुनका दृष्टिमा समान हुने’ घोषणा गरेको छ ।

विडम्बना, नेपालमा भने यस प्रावधानको उल्लङ्घन हुँदै आएको छ । प्रतिनिधि सभामा सांसद धनराज गुरुङले उठाएको स्वास्थ्य उपचारका लागि सत्तामा पहुँच हुने र नहुनेबीच विभेद गरिएको विषयको पृष्ठभूमि सम्भवतः यही नै हो ।

सांसद गुरुङले विभेदको सटीक उदाहरण पनि दिएका छन् । उनका अनुसार  पहुँच नहुनेले स्वास्थ्य उपचारका लागि आर्थिक सहयोग मागे पालिकाको सिफारिस चाहिन्छ भने नेताका लागि कुनै सिफारिस चाहिँदैन । 

यतिमात्र होइन सत्तामा पहुँच नहुनेले सिफारिस ल्याए पनि सहयोग पाउँछ नै भन्ने हुँदैन । तर, तर पहुँच हुने विशेषगरी राजनीतिक नेताले भने माग जतिको सहयोग सजिलै पाउँछ । यो नागरिकबीच सरकारले नै गरेको विभेदको उदाहरण हो ।  

राज्यले केही ठूला रोगका बिरामीको उपचार निःशुल्क हुने तथा केही रोगका बिरामीका लागि निश्चित रकम सहायता दिने निर्णय गरेको छ । तर, यस्तो सहयोग पाउन भने पहुँच नहुनेले धेरै झन्झट बेहोर्नुपर्छ । 

सबै नागरिकको सबै रोगको उपचारको जिम्मा राज्यले लिन सके उत्तम हुन्थ्यो । तर, संसारका बिरलै मुलुकमा मात्र यस्तो व्यवस्था छ । नेपालमा राज्यले नागरिकको स्वास्थ्य रक्षाका लागि गरेको प्रयास भने अत्यन्त अपर्याप्त छ ।

राज्य संयन्त्रमा कुनै न कुनै प्रकारको पहुँच नहुने नागरिकले त्यही अपर्याप्त सेवा पनि पाउन सक्तैनन् । त्यसमाथि थुप्रै प्रक्रियागत झन्झट लगाएर अप्रत्यक्षरूपमा हतोत्साहित नै गरिन्छ ।  

आर्थिक अवस्था कमजोर भएको सिफारिस लिन पालिकामा जाने नागरिकसँग उल्टै सिफारिस दस्तुर असुल गरिन्छ । नागरिकको काम गरिदिएबापत यस्तो दस्तुरी असुल्ने कामले राज्यको चरित्र अठारौं शताब्दीभन्दा फरक नभएको देखाउँछ ।

संविधानले नै निषेध गरेको यस प्रकारको विभेदको अभ्यास गर्नु प्रकारान्तरले अख्तियारको दुरुपयोग गरेर राज्यको दोहन गर्नु नै हो । अर्थात्, भ्रष्टाचारकै अर्को रूप हो । यसैले  विभेदको यस्तो अवस्थाको अन्त्य हुनै पर्छ ।

सरकारमा बस्नेहरू भने सायद यस्तै तजबिजी व्यवस्था कायम राख्न चाहन्छन् । सबै राजनीतिक दलका नेताहरूदेखि न्यायाधीश र पूर्वकर्मचारीहरूसमेतले यस्तो विशेषय सहुलियत जो लिएका छन् ।

सांसद गुरुङले प्रश्न उठाएकाले उनले नै संसदीय सङ्कल्प, गैरसरकारी विधेयक वा संसदीय समितिको सिफारिस जो जे गर्न सकिन्छ गरेर पहुँच हुने र नहुनेबीच राज्यले नै विभेद गर्ने अभ्यासको अन्त्यका लागि अग्रसरता पनि देखाउनु उचित हुनेछ । विभेदको प्रश्न उठाएकैमा पनि साधुवाद !