प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई दिएको समर्थन रवि लामिछानेको पार्टीले आइतवार बिहानसम्म फिर्ता लिएको छैन ।
प्रधानमन्त्रीलाई गृह मन्त्रालय फिर्ता गर्न रविले दिएको म्याद भने शनिवारै सकियो । (म्याद पुग्ने दिन सार्वजनिक बिदा परेकाले रविले पनि दाहाललाई म्याद थपिदिएका हुन् कि ! अदालतलगायत सरकारी कामकाजमा बिदाको दिन सकिएको म्याद कार्यालय खुलेको पहिलो दिनसम्म कायम हुने परम्परा जो छ ।)
बैठक बसे पनि सरकार छाड्ने सम्बन्धमा निर्णय हुन सकेन रे ! सानदार गृहको सट्टा मालदार भौतिक दिएर कुरो मिलाउन खोजिएको छ रे । गृहमा सान र माल दुवै हुन्छ । भौतिकमा मालमात्रै । कांग्रेसको सिको गरेर आधा नदिएर पूरै गुमाउने हो कि पूरै गुमाउनुको साटो आधामा चित्त बुझाउने हो ? छिटै थाहा होला ।
प्रधानमन्त्री दाहाललाई दिएको समर्थन किन फिर्ता लिन खोजेको हो भन्ने विषयमा न त राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले संस्थागतरूपमा न त्यस पार्टीका ‘प्राधिकार’ सभापति रवि लामिछानेले नै स्पष्ट केही सार्वजनिकरूपमा बताएका छन् ।
परन्तु, नागरिकतासम्बन्धी मुद्दा हारेपछि खारेजीमा परेको गृहमन्त्रीको पदमा पुनः नियुक्त नगरिएकाले रवि लामिछाने रिसाएका हुन् कि?
नैतिक प्रश्न : स्वार्थको द्वन्द्व
रवि लामिछानेको राहदानीसम्बन्धी मुद्दा बाँकी नै छ । राहदानी काण्डको पनि छानबिन गृह मन्त्रालय मातहतकै निकायबाट हुने हो ।
राहदानीको छानबिनमा कसुर देखिए सरकारवादी फौजदारी मुद्दा दायर हुन्छ । त्यस्तो जटिल अवस्थामा भएको व्यक्ति वा निजको दलको कुनै सदस्यलाई गृह मन्त्रालय दिनु सामान्यतः उचित हुँदैन ।
सम्भवतः नेपालबाहेक लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली भएको कुनै पनि मुलुकमा यस प्रकारको अभ्यास भएको पनि छैन ।
गृह राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडिएको अत्यन्त संवेदनशील मन्त्रालय हो । धेरै देशमा यसलाई ‘आन्तरिक सुरक्षा मन्त्रालय’ भन्ने गरिन्छ । अवैध नागरिकताको प्रयोग गरेर राहदानी बनाउने, चुनाव लड्नेजस्ता क्रियाकलाप नेपालको कानुनअनुसार सरकारवादी फौजदारी अपराध हुन् ।
नागरिकताको विषयमा त सर्वोच्च अदालतले किनारा लगायो । रविको पुरानो नागरिकता खारेज भयो । तुरुन्तै उनले नयाँ नागरिकताको प्रमाणपत्र लिए ।
नागरिकताको प्रमाणपत्र अवैध हुँदा गएको पद वैध नागरिकता लिनेबित्तिकै फिर्ता पाउनुपर्ने उनको र उनका मेन्टर खड्गप्रसाद ओली, उनको पार्टीका समर्थकहरूको तर्क देखिन्छ ।
लोकतन्त्रमा शक्ति पृथकीकरणलाई महत्त्वपूर्ण अभ्यास मानिन्छ भने शासनका क्रममा ‘स्वार्थको द्वन्द्व’ रोक्ने पनि विशेष प्रयास हुन्छ ।
विडम्वना, ‘सुशासन’को नारा दिएर चुनाव जितेका रविहरूले पो ‘स्वार्थको द्वन्द्व’लाई बढी उपेक्षा गरेको देखियो । केही महिना पहिले अर्थ मन्त्रालयमा बाहिरका व्यक्तिले बजेटमा करको दर हेरफेर गरेको समाचार सार्वजनिक भएपछि छानबिन गरियो ।
छानबिन चल्दासम्म तत्कालीन अर्थमन्त्रीले पदबाट राजीनामा दिए । छानबिन कस्तो भयो त्यो अर्को विषय हो तर कम्तीमा आफूमाथि छानबिन हुँदा पद त छाडे ।
अहिले त ‘नाइ आमा मलाई त्यही केटी चाहिन्छ’ शैलीमा गृह मन्त्रालय कब्जा नै गर्न झैँ हठ पो गरिएको छ । यो मूलतः नैतिकताको विषय हो । ‘स्वार्थको द्वन्द्व’लाई यसरी बेवास्ता गर्नेहरूले नैतिकताको उच्चारण कुन मुखले गर्ने हो ?
अहिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको क्रियाकलाप र टिप्पणी हेर्दा २०५२-२०५५ को राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको सम्झना हुन्छ ।
मध्यावधि निर्वाचनमा राप्रपाले ‘चमत्कार’ गरेको थियो । नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) राप्रपालाई ‘किङमेकर’बाट ‘किङ पिन’ बनाउने होडमा लाग्दा राप्रपाका नेताहरू पालैपालो प्रधानमन्त्री बनाइए । संसदीय व्यवस्थाका यावत् विकृति त्यति बेला देखिएका थिए । अहिले रास्वपामा पनि त्यही झलक देखिएको छ ।
ओलीको अहङ्कार
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)का प्राधिकार अध्यक्ष खड्गप्रसाद शर्मा ओलीको बोलीमा दम्भको मात्रा अलिकति बढी नै ध्वनित हुन्छ ।
कहिले काहीँ त लाग्छ फ्रान्सका सर्वसत्तावादी राजा लुई १४औंले जस्तै ओली पनि आफूलाई नै राज्य ठान्छन् । अहिले उनका ‘चेला’ रवि लामिछानेलाई गृहमन्त्री नबनाए सरकार ढल्ने डर सार्वजनिकरूपमै देखाउन थालेका छन् । यही क्रममा सरकार सङ्कटमा परे ‘असाधारण अस्थिरता’ सुरू हुन्छ भनेछन् ओलीले । लोकतान्त्रिक मूल्य र नैतिकता बिर्सेर अभियुक्तलाई नै तालुकवाला मन्त्री बनाउँदा नभएको अस्थिरता अरू कुन बेला होला र?
संसद्को सबैभन्दा ठूलो र देशकै जेठो पार्टी नेपाली कांग्रेसप्रति त ओलीको टिप्पणी धेरैजसो छुद्र रहिआएकै छन् ।
उनले आफूसँग नमिल्ने अरू कम्युनिस्ट नेताहरूलाई पनि उसरी नै छुद्र वचनमा घोचपेच गरिरहेकै हुन्छन् । रमाइलो चाहिँ संस्थापनकाे विपक्षमा हुने कांग्रेसीहरू पनि ओलीकै बोलीमा लोली मिलाउन तम्सिहाल्छन् ।
सुशील कोइरालाका पालामा देउवाका ‘लप्टन’हरू ओलीजस्तै सुनिन्थे । अहिले देउवा विरोधीहरू रमाएका होलान् ।
‘लुतो कन्याउँदा’जस्तो आनन्द त होला तर त्यसले नेपाली राजनीतिमा अपसंस्कार बढाएको छ । संस्कृति बदल्न समय लाग्छ तर संस्कार बदल्न सकिँदैन । यसैले नेपालको राजनीतिलाई यति छुद्र नबनाए हुन्थ्यो !
अहिले ओली एकातिर नेपाली कांग्रेसका नेताहरूको बदख्वाइँमा लागेका छन् भने अर्कातिर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको तेजोबध गर्न ।
यसले ओलीलाई आत्मतुष्टि त होला तर भलो भने कसैको हुने देखिँदैन । हुनत, छँदाखाँदाको एकछत्र शासन सत्ता गुमाउनु परेको पीडा ओलीजस्ता ‘इखालु’ मानिसले बिर्सने कुरै होइन ।
कतै दाहाललाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गर्दा नै उनले यो व्यूह रचेका पो थिए कि ? यही कारणले सरकारमा दाहालसँग वैचारिक दृष्टिले नजिक नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र जनता समाजवादी पार्टीलाई पर धकेल्ने षड्यन्त्र गरेका त हैनन् ? अनि संविधान नमान्ने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र र अराजकताको जगमा उभिएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई सरकारका मुख्य स्तम्भ त्यसै बनाएका त पक्कै हैनन् ।
शल्य बिर्साउने शैली
अहिले ओलीको चरित्र महाभारतका शल्यको जस्तो देखिन्छ । कर्णको रथ त हाँक्ने तर उनको तेजोबध पनि गरिरहने ।
संसदीय प्रणालीमा प्रधानमन्न्रीलाई यसरी हेप्नु शुभ सङ्केत होइन । तर, ओलीले भने प्रधानमन्त्री दाहालमाथि प्रत्यक्ष परोक्ष कटाक्ष नगरेको दिनै छैन ।
राजनीतिमा यस्ता कुटिल चलखेल देखेपछि कर्मचारीहरू सकेसम्म जोगिने र पन्छिने गर्छन् । राजनीतिक नेतृत्वलाई टालटुलमा अल्झाउने र व्यक्तिगत लाभ हुने काममा मात्र अगाडि सर्ने गर्छन् ।
यसैले प्रधानमन्त्री दाहालले अहिले शासन चलाउनु त परै रहोस् प्रशासन हाँक्न समेत नसकेका हुन् ।
कांग्रेसमा इख भए !
ओलीलाई उत्तर दिन त सायद आवश्यक छैन । कांग्रेसका नेतामा ओलीसँग मुखमुखै लाग्नसक्ने पनि कोही देखिँदैन ।
रवि लामिछानेलाई गृहमन्त्री नबनाई नछाड्न कम्मर कसेका ओलीले कांग्रेसलाई हेपेर ‘राज्यमन्त्री दिए पनि खान्छ’ भने ।
कांग्रेसका नेतामा अलिकति पनि राजनीतिक सुझबुझ र इख भए उनीहरूले प्रधानमन्त्री दाहालको सरकार गिर्न नदिन सत्ताबाहिरै बसेर समर्थन दिने घोषणा गर्नुपर्थ्यो ।
संविधान जोगाउन कांग्रेसले त्याग नगरे अरू कस्ले गर्ने ? अरू जे भए पनि जसपालगायत अगिल्लो गठबन्धनका दलहरू गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षताका समर्थक त हुन् ।
