site stats
बाह्रखरी :: Baahrakhari
विचार
Global Ime bankGlobal Ime bank
Nabil Bank Banner adNabil Bank Banner ad
दाहालको तेजोबधमा ओलीको आत्मतुष्टि

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई दिएको समर्थन रवि लामिछानेको पार्टीले आइतवार बिहानसम्म फिर्ता लिएको छैन ।

प्रधानमन्त्रीलाई गृह मन्त्रालय फिर्ता गर्न रविले दिएको म्याद भने शनिवारै सकियो । (म्याद पुग्ने दिन सार्वजनिक बिदा परेकाले रविले पनि दाहाललाई म्याद थपिदिएका हुन् कि ! अदालतलगायत सरकारी कामकाजमा बिदाको दिन सकिएको म्याद कार्यालय खुलेको पहिलो दिनसम्म कायम हुने परम्परा जो छ ।)

बैठक बसे पनि सरकार छाड्ने सम्बन्धमा निर्णय हुन सकेन रे ! सानदार गृहको सट्टा मालदार भौतिक दिएर कुरो मिलाउन खोजिएको छ रे । गृहमा सान र माल दुवै हुन्छ । भौतिकमा मालमात्रै । कांग्रेसको सिको गरेर आधा नदिएर पूरै गुमाउने हो कि पूरै गुमाउनुको साटो आधामा चित्त बुझाउने हो ? छिटै थाहा होला ।

प्रधानमन्त्री दाहाललाई दिएको समर्थन किन फिर्ता लिन खोजेको हो भन्ने विषयमा न त राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले संस्थागतरूपमा न त्यस पार्टीका ‘प्राधिकार’ सभापति रवि लामिछानेले नै स्पष्ट केही सार्वजनिकरूपमा बताएका छन् ।

परन्तु, नागरिकतासम्बन्धी मुद्दा हारेपछि खारेजीमा परेको गृहमन्त्रीको पदमा पुनः नियुक्त नगरिएकाले  रवि लामिछाने रिसाएका हुन् कि? 

 

नैतिक प्रश्न : स्वार्थको द्वन्द्व 

रवि लामिछानेको राहदानीसम्बन्धी मुद्दा बाँकी नै छ । राहदानी काण्डको पनि छानबिन गृह मन्त्रालय मातहतकै निकायबाट हुने हो ।

राहदानीको छानबिनमा कसुर देखिए सरकारवादी फौजदारी मुद्दा दायर हुन्छ । त्यस्तो जटिल अवस्थामा भएको व्यक्ति वा निजको दलको कुनै सदस्यलाई गृह मन्त्रालय दिनु सामान्यतः उचित हुँदैन ।

सम्भवतः नेपालबाहेक लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली भएको कुनै पनि मुलुकमा यस प्रकारको अभ्यास भएको पनि छैन ।

गृह राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडिएको अत्यन्त संवेदनशील मन्त्रालय हो । धेरै देशमा यसलाई ‘आन्तरिक सुरक्षा मन्त्रालय’ भन्ने गरिन्छ । अवैध नागरिकताको प्रयोग गरेर राहदानी बनाउने, चुनाव लड्नेजस्ता क्रियाकलाप नेपालको कानुनअनुसार सरकारवादी फौजदारी अपराध हुन् ।

नागरिकताको विषयमा त सर्वोच्च अदालतले किनारा लगायो । रविको पुरानो नागरिकता खारेज भयो । तुरुन्तै उनले नयाँ नागरिकताको प्रमाणपत्र लिए ।

नागरिकताको प्रमाणपत्र अवैध हुँदा गएको पद वैध नागरिकता लिनेबित्तिकै फिर्ता पाउनुपर्ने उनको र उनका मेन्टर खड्गप्रसाद ओली, उनको पार्टीका समर्थकहरूको तर्क देखिन्छ । 

लोकतन्त्रमा शक्ति पृथकीकरणलाई महत्त्वपूर्ण अभ्यास मानिन्छ भने शासनका क्रममा ‘स्वार्थको द्वन्द्व’ रोक्ने पनि विशेष प्रयास हुन्छ ।

विडम्वना, ‘सुशासन’को नारा दिएर चुनाव जितेका रविहरूले पो ‘स्वार्थको द्वन्द्व’लाई बढी उपेक्षा गरेको देखियो । केही महिना पहिले अर्थ मन्त्रालयमा बाहिरका व्यक्तिले बजेटमा करको दर हेरफेर गरेको समाचार सार्वजनिक भएपछि छानबिन गरियो ।

छानबिन चल्दासम्म तत्कालीन अर्थमन्त्रीले पदबाट राजीनामा दिए । छानबिन कस्तो भयो त्यो अर्को विषय हो तर कम्तीमा आफूमाथि छानबिन हुँदा पद त छाडे ।

अहिले त ‘नाइ आमा मलाई त्यही केटी चाहिन्छ’ शैलीमा गृह मन्त्रालय कब्जा नै गर्न झैँ हठ पो गरिएको छ । यो मूलतः नैतिकताको विषय हो । ‘स्वार्थको द्वन्द्व’लाई यसरी बेवास्ता गर्नेहरूले नैतिकताको उच्चारण कुन मुखले गर्ने हो ?

अहिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको क्रियाकलाप र टिप्पणी हेर्दा २०५२-२०५५ को राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको सम्झना हुन्छ ।

मध्यावधि निर्वाचनमा राप्रपाले ‘चमत्कार’ गरेको थियो । नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) राप्रपालाई ‘किङमेकर’बाट ‘किङ पिन’ बनाउने होडमा लाग्दा राप्रपाका नेताहरू पालैपालो प्रधानमन्त्री बनाइए । संसदीय व्यवस्थाका यावत् विकृति त्यति बेला देखिएका थिए । अहिले रास्वपामा पनि त्यही झलक देखिएको छ ।

ओलीको अहङ्कार  

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)का प्राधिकार अध्यक्ष खड्गप्रसाद शर्मा ओलीको बोलीमा दम्भको मात्रा अलिकति बढी नै ध्वनित हुन्छ ।

कहिले काहीँ त लाग्छ फ्रान्सका सर्वसत्तावादी राजा लुई १४औंले जस्तै ओली पनि आफूलाई नै राज्य ठान्छन् । अहिले उनका ‘चेला’ रवि लामिछानेलाई गृहमन्त्री नबनाए सरकार ढल्ने डर सार्वजनिकरूपमै देखाउन थालेका छन् । यही क्रममा सरकार सङ्कटमा परे ‘असाधारण अस्थिरता’ सुरू हुन्छ भनेछन् ओलीले । लोकतान्त्रिक मूल्य र नैतिकता बिर्सेर अभियुक्तलाई नै तालुकवाला मन्त्री बनाउँदा नभएको अस्थिरता अरू कुन बेला होला र? 

संसद्को सबैभन्दा ठूलो र देशकै जेठो पार्टी नेपाली कांग्रेसप्रति त ओलीको टिप्पणी धेरैजसो छुद्र रहिआएकै छन् ।

उनले आफूसँग नमिल्ने अरू कम्युनिस्ट नेताहरूलाई पनि उसरी नै छुद्र वचनमा घोचपेच गरिरहेकै हुन्छन् । रमाइलो चाहिँ संस्थापनकाे विपक्षमा हुने कांग्रेसीहरू पनि ओलीकै बोलीमा लोली मिलाउन तम्सिहाल्छन् ।

सुशील कोइरालाका पालामा देउवाका ‘लप्टन’हरू ओलीजस्तै सुनिन्थे । अहिले देउवा विरोधीहरू रमाएका होलान् ।

‘लुतो कन्याउँदा’जस्तो आनन्द त होला तर त्यसले नेपाली राजनीतिमा अपसंस्कार बढाएको छ । संस्कृति बदल्न समय लाग्छ तर संस्कार बदल्न सकिँदैन । यसैले नेपालको राजनीतिलाई यति छुद्र नबनाए हुन्थ्यो !

अहिले ओली एकातिर नेपाली कांग्रेसका नेताहरूको बदख्वाइँमा लागेका छन् भने अर्कातिर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको तेजोबध गर्न ।

यसले ओलीलाई आत्मतुष्टि त होला तर भलो भने कसैको हुने देखिँदैन । हुनत, छँदाखाँदाको एकछत्र शासन सत्ता गुमाउनु परेको पीडा ओलीजस्ता ‘इखालु’ मानिसले बिर्सने कुरै होइन ।

कतै दाहाललाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गर्दा नै उनले यो व्यूह रचेका पो थिए कि ? यही कारणले सरकारमा दाहालसँग वैचारिक दृष्टिले नजिक नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र जनता समाजवादी पार्टीलाई पर धकेल्ने षड्यन्त्र गरेका त हैनन् ? अनि संविधान नमान्ने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र र अराजकताको जगमा उभिएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई सरकारका मुख्य स्तम्भ त्यसै बनाएका त पक्कै हैनन् ।

शल्य बिर्साउने शैली

अहिले ओलीको चरित्र महाभारतका शल्यको जस्तो देखिन्छ । कर्णको रथ त हाँक्ने तर उनको तेजोबध पनि गरिरहने ।

संसदीय प्रणालीमा प्रधानमन्न्रीलाई यसरी हेप्नु शुभ सङ्केत होइन । तर, ओलीले भने प्रधानमन्त्री दाहालमाथि प्रत्यक्ष परोक्ष कटाक्ष नगरेको दिनै छैन ।

राजनीतिमा यस्ता कुटिल चलखेल देखेपछि कर्मचारीहरू सकेसम्म जोगिने र पन्छिने गर्छन् । राजनीतिक नेतृत्वलाई टालटुलमा अल्झाउने र व्यक्तिगत लाभ हुने काममा मात्र अगाडि सर्ने गर्छन् ।

यसैले प्रधानमन्त्री दाहालले अहिले शासन चलाउनु त परै रहोस् प्रशासन हाँक्न समेत नसकेका हुन् ।

कांग्रेसमा इख भए !

ओलीलाई उत्तर दिन त सायद आवश्यक छैन । कांग्रेसका नेतामा ओलीसँग मुखमुखै लाग्नसक्ने पनि कोही देखिँदैन ।

रवि लामिछानेलाई गृहमन्त्री नबनाई नछाड्न कम्मर कसेका ओलीले कांग्रेसलाई हेपेर ‘राज्यमन्त्री दिए पनि खान्छ’ भने ।

कांग्रेसका नेतामा अलिकति पनि राजनीतिक सुझबुझ र इख भए उनीहरूले प्रधानमन्त्री दाहालको सरकार गिर्न नदिन सत्ताबाहिरै बसेर समर्थन दिने घोषणा गर्नुपर्थ्यो ।

संविधान जोगाउन कांग्रेसले त्याग नगरे अरू कस्ले गर्ने ? अरू जे भए पनि जसपालगायत अगिल्लो गठबन्धनका दलहरू गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षताका  समर्थक त हुन् । 

NIBLNIBL
प्रकाशित मिति: आइतबार, माघ २२, २०७९  ०९:०५
worldlinkworldlink
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
national life insurance newnational life insurance new
Ncell Side Bar LatestNcell Side Bar Latest
Bhatbhateni IslandBhatbhateni Island
Hamro patroHamro patro