काठमाडौं । दुईवर्ष अगाडि ऋण लिनेलाई अहिले ब्याजको मात्र लागत ३५ प्रतिशतले बढेको छ । 

चाहे व्यवसाय गर्न लिएको होस् या व्यक्तिगत प्रयोजनको लागि लिएको ऋण होस् ३५ प्रतिशतले ब्याजको खर्च बढे पनि आम्दानी भने सो अनुपातले बढेको छैन । 

यसको असर अहिले बजारमा देखिएको छ । उद्योग व्यवसाय ओरालो लागेको छ । निर्माणसँग सम्बन्धित उद्योगको उत्पादन घटेको छ । जसको बहुपक्षीय असर बजारमा परेको छ । 

आर्थिक क्रियाकलाप नबढेको कारण सरकारको राजस्वसमेत गतवर्षको तुलनामा २० प्रतिशतले हाराहारीले घटेको छ ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार २०७७ साल मंसिर महिनामा कर्जाको औसत ब्याजदर ९.३७ प्रतिशत थियो । 

दुईवर्ष अगाडि ऋण लिनेलाई एक वर्षसम्म बैंकको ब्याजदरले सहयोग नै गरेको थियो । गत वर्षको मंसिर महिनामा बैंकको औसत ब्याजदर ९.२९ प्रतिशत थियो । 

गतवर्षको बैंकहरूमा मंसिरदेखि नै ऋण दिने पैसा सकिन थाल्यो ।  पैसा सकिन थालेपछि बैंकहरूले निक्षेपको ब्याजदर बढाए । 

जसले गर्दाको ऋणको ब्याजदर बढ्यो । बैंकहरूले अझै गत आर्थिक वर्षमा नाफा मात्र बढाउन बढाउन नमिल्ने प्रिमियम समेत बढाए । 

राष्ट्र बैंकले वार्षिक प्रतिवेदन स्वीकृत गर्दा नियम विपरीत असुल गरेको प्रिमियम फिर्ता दिन निर्देशन दिए पनि पहुँच नभएका ऋणीले फिर्ता पाएका छैनन् । राष्ट्र बैंकले ४ अर्ब ६६ करोड रूपैयाँ बढी प्रिमियम बैंकहरूले लिएका थिए । 

नेपाल बैकर्स संघका अध्यक्ष सुनिल केसी निक्षेपको ब्याजदर बढेपछि स्वाभाविक रुपले कर्जाको ब्याजदर बढाउनुपर्ने बाध्यता रहेको बताउँछन् । 

“तरलता अभाव भएपछि ब्याजदर बढ्दा बैंकहरूलाई समेत ऋणको किस्ता उठाउन कठिन हुन्छ,” केसीले भने, “दोस्रो त्रैमासको वित्तीय विवरणले नै बैंकले ऋण उठाउन नसकेको देखिएको छ ।”

चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासमा १४ अर्ब रूपैयाँ ऋण नउठेको कारण नोक्सानी व्यवस्थाको लागि छुट्टाएका छन् । 

ऋण लिएको व्यक्तिले बाध्यतामा परेपछि मात्र ऋण नतिर्ने हो । तर चालु आर्थिक वर्ष शुरु भएदेखि अहिलेसम्म १३ हजारभन्दा बढी ऋणी ऋण तिर्न नसकेर कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा परेका छन् । 

पूर्व बैंकर भुवन दाहाल ब्याजदर बढ्दा आम्दानी निश्चित हुने व्यक्तिलाई किस्ता तिर्नको लागि असजिलो हुने बताउँछन् । 

“बैंकको ऋण दिने बेलामा ग्राहकले ब्याजदर बढ्दा तिर्न सक्छ कि सक्दैन भनेर समेत हेर्नुपर्छ,” दाहालले बाह्रखरीसँग भने, “अहिले व्यापार नभएको तथा मूल्य बढेको तथा ब्याजदर बढ्दा समस्या देखिएको हो ।”

दाहाल पछिल्लो समय बैंकहरूले निक्षेपको ब्याजदर घटेको तथा मूल्यवृद्धि समेत घट्दै गएको हुँदा व्यापार व्यवसाय गर्नेको लागि कठिन दिन सकिने तर्फ गएको बताउँछन् । 

नेपालमा तरलता अभाव हुने तथा ब्याजदर बढ्ने नौलो कुरा भने होइन । तर यो पटक भने कोभिडको समय नै राष्ट्र बैंकले ऋण तिर्नको लागि बैंकबाट थप ऋण दिने नीति ल्यायो । 

डेढ खर्बको पुनरकर्जा दिनेसमेत नीति ल्यायो । ७ प्रतिशत ब्याजदरमा नै कर्जा पाउने स्थिति दुई वर्ष अगाडि थियो । 

सस्तो ब्याजदरमा पाएको कर्जा भने उत्पादन मुलक क्षेत्रमा जान सकेन ।  घरजग्गा र सेयर बजारको मूल्य बढ्यो । जसले गर्दा सो बेला कमाउनेले बिलासी वस्तुको माग गर्न थाले । 

आयातमा आधारित उपभोग बढ्दा विदेशी सञ्चिति सकिन थाल्यो भने शोधनान्तर घाटामा गयो ।  त्यसपछि सरकारले विदेशी मुद्रा बचाउनको लागि आयात रोक्ने तथा केन्द्रीय बैंकले नगद मार्जिन सम्बन्धी व्यवस्था ल्यायो । 
बैंकिङ विज्ञ बीएन घर्ती ऋण गए अनुसारको अर्थतन्त्रको विस्तार नभएको कारण अहिले समस्या देखिएको बताउँछन् ।

“जीडीपीको आकारको बराबरी ऋण बिस्तार भएपनि त्यसको सकारात्मक प्रभाव अर्थतन्त्रमा परेको छैन,” घर्तीले भने, “बैंकको ऋण लिएर ऋण तिर्ने दिने काम विगतमा भयो, ऋण माथि ऋण थप्दा समेत अहिले समस्या आएको हो ।”

बैंकहरूले २०७२ सालमा चुक्ता पुँजी बढेपछि सो अनुसार प्रतिफल बढाउनको लागि आक्रामक लगानी गरेका थिए । 
जसको असर वित्तीय प्रणालीमा देखिन थालिसकेको थियो । 
बैंकबाट गएको ऋण घरजग्गा र सेयर बजारमा बढी केन्द्रित हुँदा त्यसले अर्थतन्त्रलाई सकारात्मक प्रभाव पारेको थिएन । 

२०७६ साल चैत मसान्तसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ३२ खर्ब ६६ अर्ब रूपैयाँ ऋण दिएका थिए । 

२०७९ सालको मंसिर मसान्तसम्म आइपुग्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ४७ खर्ब ९६ अर्ब रूपैयाँ ऋण गएको छ । 

साढे दुईवर्षमा १५ खर्ब ३० अर्ब ऋण बढे पनि त्यसको प्रभाव भने अर्थतन्त्रमा देखिएको छैन । 

२०७६ सालको चैत मसान्तमा ऋणीको संख्या १५ लाख ४४ हजार ५९ थियो । मंसिर मसान्तसम्म १८ लाख १५ हजार ६८५ ऋणीको संख्या थियो । 

बैकर्स संघका अध्यक्ष केसी कोभिड अगाडिको समयको तुलनामा ब्याजदर अहिले एक प्रतिशत विन्दुले मात्र बढेको बताउँछन् । 

“कोभिडको समयमा पाएजस्तो सस्तो ब्याजदरमा ऋण पाउने सम्भावना हुँदैन,” केसीले भने, “दुई वर्षलाई मात्र हेरेर ब्याजदरलाई तुलना गर्नु भएन ।”
अहिले व्यापार व्यवसायमा भएको समस्या ब्याजदर वृद्धिदरसँगै बिक्री नै घट्नु प्रमुख कारण हो । 

पछिल्लो समय रेटिङ गरेका धेरै कम्पनीको व्यापार चालु आर्थिक वर्षमा घटेको देखिएको छ । 

नेपाल उद्योग परिसंघले गरेको अध्ययनले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा समग्र व्यवसाय २८ प्रतिशतले माग घटेको तथा २५ प्रतिशतले कारोबार घटेको देखिएको थियो । 

जसमा सबैभन्दा बढी असर निर्माण क्षेत्रसँग सम्बन्धित उद्योगमा परेको थियो ।  धेरै व्यवसायीले आफ्नो बचतसँगै ऋण लिएर घरजग्गा तथा सेयर बजारमा लगानी गरेका थिए । 

तर एकवर्षदेखि सेयर बजार घरजग्गा ओरालो लागेको छ ।  जसले गर्दा सेयर र घरजग्गा बिक्री गरेर बैंकको ऋण तिर्न समेत समस्या भएको छ । 

बैंकहरू आफैंले ऋणीले तिर्न नसकेर लिलाममा लगेको जग्गा समेत बिक्री गर्न नसक्ने स्थिति देखिएको छ । 

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण तिर्न नसकेर सबैभन्दा बढी जोखिम नै अहिले साना तथा मझौला व्यवसायी बनेका छन् । 

घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका अध्यक्ष उमेशप्रसाद सिंह बैंकको ब्याजदरले साना व्यवसायीको बिचल्ली नै भएको बताउँछन् । 

“८ प्रतिशत ब्याजदरमा लिएको ऋणको ब्याजदर १६ प्रतिशत पुगेको छ,” सिंहले भने, “व्यापार बढेको छैन, खर्चमात्र बढेको बेला कसरी ऋण तिर्नु ?” 

सिंहले ब्याजदरले धेरै साना तथा मझौला व्यवसायी बिचल्लीमा पर्ने तथा सडकमा आउने स्थिति देखिएको बताउँछन् ।