काठमाडौं । नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालले अटो लोन/हायर पर्चेज कर्जाको जोखिमभारलाई पुरानै अवस्थामा ल्याउन माग गरेको छ । 

सोमबार अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलसँग भेट गरी नाडाका अध्यक्ष धु्रव थापाको नेतृत्वमा गएको एक प्रतिनिधिमण्डलले अटो लोन÷हायर पर्चेज कर्जामा जोखिमभारलाई १५० प्रतिशतबाट पुरानै अवस्थामा ल्याउनुपर्ने माग गरेको हो । यसअघि ७५ प्रतिशत कायम थियो ।

सुस्ताएको अटोमोबाइल व्यवसायलाई गतिशील बनाउन बैंकहरुबाट निजी सवारी साधनको हायर पर्चेज कर्जा प्रवाह गर्ने प्रकियामा हालको ५० प्रतिशतको सीमालाई वृद्धि गरिनुपर्ने माग गरेको छ । साथै चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी निर्देशिकामा भएका केही अव्यावहारिक बुँदाहरुको संशोधनका लागिसमेत अर्थमन्त्रीसमक्ष अनुरोध गरेको छ ।

अध्यक्ष थापाले सवारी साधनहरुलाई सरकारले विलाशीताको बस्तुमा वर्गीकरण गरी सोहीअनुरुप नीतिहरुको निर्माण भइरहेको गुनासो गर्दे सवारी साधनहरुलाई सो वर्गीकरणबाट हटाउन आग्रहसमेत गरे ।

छलफलमा अध्यक्ष थापाले सरकारले आयातमा एलसी खोल्दा अनिवार्य नगद मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था हटाएको, सरकारले आठ महिनादेखि नीजि प्रयोजनका डिजेल र पेट्रोलबाट चल्ने कार, जिप र भ्यानको आयातमा लगाएकोे प्रतिबन्ध पनि केही समयअघि फुकुवा गरेकोमा आभार व्यक्त गर्दे सरकारको हालको योे निर्णयहरुले अटोमोबाइललगायतका व्यवसायमा धेरै हदसम्म सकारात्मक प्रभाव पार्ने बताए ।

थापाले नेपाल राष्ट्र बैंकका अन्य केही नीतिहरुका कारण अटोमोबाइल व्यवसायीहरु आफनो व्यवसायबाटै पलायन हुनुपर्ने अवस्था विद्यमान रहेको, लाखौँको संख्यामा रहेका कर्मचारी तथा मजदुरहरुले आफनो रोजगारीसमेत गुमाइरहेको, भन्सार नाकाहरुमा ६ महिनादेखि करिब तीन हजार सवारीसाधनहरुको भन्सार जाँचपाससमेत हुन नसकेको अवस्था रहेको जानकारी गराउँदै यस्तो जटिल स्थितिको समुचित समाधानका लागि आग्रह गरे ।

त्यसैगरी सो छलफलमा नाडाका महासचिव सुरेन्द्रकुमार उप्रेतीले नेपालमा भारतसँगको व्यापारलाई सहज बनाउन र भारतीय लगानीलाई आकर्षित गर्न इन्डियन इकोनोमिक जोन स्थापना गरिनुपर्ने धारणा राखे ।

अर्थमन्त्री पौडेलले नाडाबाट प्रस्तुत मागहरूका सम्बन्धमा सरकार गम्भीर रहेको र ती मागहरूको सम्बन्धमा पहलसमेत भइरहेको जानकारी दिए । पौडेलले सवारीसाधनहरूलाई सरकारले विलाशीताको बस्तुमा वर्गीकरण गरेको सन्दर्भमा त्यसबारे आउँदो बजेट छलफलमा नाडालाई बोलाएर त्यसबारे छलफल गरिने आश्वासन दिए ।