सन् १७७५ तिर एसियाले कुल विश्वको अर्थतन्त्रको ८० प्रतिशत हिस्सा ओगटेको थियो । विश्वको कुल उत्पादनको दुईतिहाइ चीन र भारतमात्रैले गर्थे । त्यसबखत युरोपको अर्थतन्त्र निकै कमजोर थियो र अमेरिकाको अर्थतन्त्र पनि त्यति बलियो थिएन । त्यस समयमा एसिया विश्वको केन्द्रमा थियो । तर, सन् १७५० देखि सन् १८५० को बीचमा युरोपेलीहरूले कति द्रूत गतिमा छलाङ मारे भने त्यसपछि विश्व अर्थतन्त्रको साँचो एसियाबाट युरोपको हातमा पुग्यो र युरोपको राज चल्न थाल्यो । 

सन् १९५० तिर पुग्दा युरोप र अमेरिकाले विश्वको कुल उत्पादनको दुईतिहाइ हिस्सा ओगटेका थिए भने चीनको योगदान जम्मा ५ प्रतिशतमात्र रहन पुग्यो । सन् १७५० तिरको अर्थतन्त्र नियाल्ने हो भने त्यसबखतको नेपाल पनि बलियो नै रहेको देखिन्छ । नेपालको अर्थतन्त्र राणाकालीन समयसम्म पनि बलियो रहेको र राणाकालका शासकहरूले विभिन्न देशहरूलाई आर्थिक, सैनिक तथा खाद्यान्न सहयोग गर्नेगरेको इतिहास छ ।

कसरी ढल्कियो त एसिया केन्द्र भएको अर्थतन्त्र छोटो समयमै युरोपतिर ? वर्तमान अर्थतन्त्रको बलियो स्तम्भको रुपमा अमेरिका स्थापित भइसक्दा युरोपले मारेको फड्को पनि अतुलनीय नै छ । अहिले चीन, भारतलगायत ‘एसियन टाइगर’ भनेर चिनिने सिङ्गापुर, दक्षिण कोरिया, मलेसिया र ताइवानजस्ता एसियाली राष्ट्रको तीव्र आर्थिक उन्नतिले फेरि विश्व अर्थतन्त्रको केन्द्र पुनः एसिया हुन सक्ने देखिन्छ ।

एसियाले छलाङ मार्दै गर्दा हात्ती (भारत) र ड्रयागन (चीन) बीचको तरुल (नेपाल) ले भने किन आफ्नो गति लिन सकिरहेको छैन ? अबको नेपालले समृद्धिको छलाङ मार्न के सुरु गर्नु जरुरी छ ? यस्ता प्रश्नहरूको जवाफ खोजेर सोहीअनुरुपको कार्यशैलीसहितको नेतृत्व तथा प्रणाली अपनाएर नेपाल अघि बढ्न आवश्यक हुन्छ ।

अबको बाटो : बलियो अर्थतन्त्र

कुनै पनि देश समृद्ध बन्न पहिला आफू बलियो हुनु आवश्यक हुन्छ । हामी आफ्नो कमजोरीमा नभएर शक्तिमा केन्द्रित भएर शक्तिशाली बन्नुपर्ने देखिन्छ । हाम्रो भूराजनीतिक अवस्था त हामी बदल्न सक्दैनौ तर त्यसको फाइदा भने लिन सक्छौँ । पहिलो, हामीले हाम्रो सबल पक्षको पहिचान गर्नु आवश्यक छ । त्यो जलविद्युत् हुनसक्छ, पर्यटन हुनसक्छ, आधुनिक कृषि प्रणाली हुनसक्छ, औद्योगिक क्रान्ति हुनसक्छ वा अन्य कुनै । यी सबै क्षेत्रमा आवश्यकताअनुसारको रणनीति बनाएर लगानी गर्नुपर्छ । उदाहरणका लागि हाम्रा ६० लाख युवा देशबाहिर छन् । तिनलाई आधुनिक कृषितर्फ आकर्षण गर्न सकिन्छ । त्यसका निमित्त पहिला राज्यले उचित परियोजना तयार गर्न जरूरी छ । 

क्युबाली क्रान्तिमा जब खाद्यसंकट हुन थाल्यो तब त्यहाँको कृषि मन्त्रालयले मन्त्रालय अघिको जग्गामा नै खेती सुरू गरी जहाँ जे सम्भव छ त्यही रोप्न र कुनै पनि जग्गा बाँझो नराख्न आह्वान गरेको थियो । त्यसबाट क्युबाले कृषिक्रान्तिको पाठ सिक्यो । अनि कृषिमार्फत् आर्थिक फड्को पनि मार््यो । त्यस्तै नेपालमा पनि आवश्यक नीति बनाई आधुनिक कृषिलाई देशको मेरुदण्ड बनाउनुपर्ने देखिन्छ । 

हामी प्रविधिमा निकैपछि छौँ । हामीले प्रविधिको भरपूर प्रयोग गर्नु जरुरी छ । नेदरल्यान्डमा १० हजार हेक्टरमा ग्रीनहाउस (ठूलो अपार्टमेन्ट मोडेलको) निर्माण गरी त्यहाँ खेती गरिँदो रहेछ । ‘आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स’को प्रयोग गरी कुन बिरुवालाई कति मात्रामा के के तत्त्व चाहिने हो ? कति प्रकाश र मलजल चाहिने हो ? फल राम्रो÷नराम्रो के कस्तो लाग्यो भनेर निगरानी गरिँदो रहेछ । 

यसरी नेदरल्यान्डले कृत्रिम स्रोतको उपयोग गरेर कृषिजन्य उत्पादन निर्यातमा युरोपको दोस्रो हिस्सा ओगटेको रहेछ । इच्छा शक्ति भएमा र राज्यले सही योजना बनाएमा आधुनिक कृषि प्रणालीलाई आर्थिक शक्तिमा रुपान्तरण गर्न असम्भव छैन भन्ने कुराको उदाहरण नेदरल्यान्डलगायतका देशहरू बनिसकेका छन् ।

अर्काे कुरा नेपाल जलविद्युत्को अधिक सम्भावना बोकेको राष्ट्र हो । जलविद्युत्को विकास तीव्ररुपमा गरी सम्पूर्ण नेपालमा वितरण गर्दै बचेको बिजुली बेच्नसक्नुपर्छ । जलविद्युत्को विकाससँगै प्रविधिको विकास गर्दै, नेपाललाई डिजिटल नेपालमा रूपान्तरण गरेमा कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, औद्योगिक क्षेत्रमा पनि आमूल परिवर्तन आउँछ र एक किसिमको विकासको ‘चेन रियाक्सन’ हुन पुग्छ । 

पर्यटनको निम्ति नेपाल एउटा प्रकृतिप्रदत्त स्वर्ग हो । यसलाई अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड बनाउन सकिन्छ । हामीले हिन्दुस्थानदेखि नै करोडौं हिन्दुलाई धार्मिक पर्यटककोरूपमा भित्र्याएर धेरै लाभ लिन सकिन्छ । यस्ता असीमित सम्भावनाको खोजी गरी आर्थिक शक्तिमा बदल्न सके समृद्ध अवस्थामा पुग्न सकिन्छ ।

बलिया संस्था अनि शून्य भ्रष्टाचार

देश समृद्ध बन्न आर्थिकरुपमा बलियो भएरमात्र हुँदैन । त्यससँगै देशका संस्थाहरू पनि बलिया हुनु आवश्यक हुन्छ ।

बलिया संस्थाविना विकसित देशको परिकल्पना सम्भव पनि छैन । संस्थाहरू बलिया बनाउन राज्य संचालनमा रहेको नेतृत्वले राज्यव्यवस्थामा इमानदारी, पारदर्शिता, पद्धति र उत्कृष्टतालाई प्राथमिकता दिँदै भ्र्रष्टाचार न्यूनीकरण गरी जनविश्वास आर्जनुपर्छ । 

राजनीतिक हस्तक्षेप मुक्त अदालत, अख्तियार, संवैधानिक निकाय, विश्वविद्यालय र शैक्षिक क्षेत्र, ठूलाठूला स्वास्थ्य संस्था, प्रहरी प्रशासन, आयोगहरू इत्यादिले मात्र जनताका वास्तविक समस्यालाई सम्बोधन गर्न सक्छन् । तर, राज्यका ३ महत्त्वपूर्ण अङ्गहरू व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकामा नै हुनेगरेका भ्रष्टाचार, अनियमितता र लापरबाहीले राज्य सञ्चालनको पद्धति नै धराशायी बन्दै छ । 

समृद्ध मुलुकलाई चिनाउने आधार शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र हुन् । कुनै पनि देश शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र अब्बल नभई विकसित भएको पाइन्न । त्यस्ता विकसित मुलुकमा भ्रष्टाचार निकै न्यून हुन्छ, राज्य सञ्चालकहरूमा इमानदारी र नैतिकता हुन्छ, राज्य सञ्चालन पद्धतिमा आधारित र पारदर्शी हुन्छ । त्यस्ता मुलुकले कामदार निर्यात नभएर विश्वका विभिन्न देशका दक्ष जनशक्ति आयात गर्छन् । 

विश्वमा आफ्नो जनशक्ति विदेश पठाएर देशमा समृद्धि हासिल गर्ने देश बिरलै होलान् । कमजोर र भ्रष्ट निकाय आफैँमा विसङ्गत प्रणाली र कमसल कार्यनीतिका सूचक हुन् । नेपालको व्यवस्था नीतिलाई नियाल्ने हो भने हामी कुन धरातलमा उभिएका छौँ छर्लङ्ग नै हुन्छ । त्यसैले राज्यलाई प्रतिनिधित्व गर्ने संघसंस्थाबाट दलगत राजनीतिक स्वार्थ निर्मूल गरेर पद्धतिको थालनी गरी योग्यता (मेरिटोक्रेसी)लाई प्राथमिकता दिनु अपरिहार्य हुन्छ ।

विश्वलाई कोरोनाले चुनौती दिइरहँदा विकसित देशको कार्यशैली र नेपालजस्ता विकासोन्मुख देशको कार्यशैली निकै फरक थियो । उनीहरू भ्याक्सिन बनाउन अनुसन्धान गर्दै थिए भने हामी पीपीईमा समेत भ्रष्टाचार गर्दै थियौँ । हामीसँग लाचार हुनुबाहेक केही विकल्प थिएन । यस्तो परिस्थितिमा कोरोनासम्बन्धी कुनै पनि स्वास्थ्य संस्थामा अध्ययन, अनुसन्धान भएनन् । सरकारी अस्पतालको दुर्दशालाई निजी स्वास्थ्य क्षेत्रले टुलुटुलु हेरिरहेको अवस्थामा डा. गोबिन्द केसीले पटकपटक राख्नुभएका मागहरूको सार्थकता झनै बढेको छ । 

कोरोना कालले व्यक्तिलाई शारीरिकरुपमा मात्र थिलथिलो पारेन । बरु हामीसँग कतिसम्मको कमजोर स्वास्थ्य संरचना र व्यवस्थापन प्रणाली छ भन्ने र स्वास्थ्य क्षेत्रको संवेदनशीलताको पनि राम्ररी ज्ञात गराएको छ । हाम्रो स्वास्थ्य क्षेत्र बलियो भइदिएको भए डराइ हाल्नुपर्ने अवस्था हुनेथिएन । 

नेपालको स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्र व्यापारिक केन्द्र बनेको छ । सामान्य परिवारका छोराछोरीले सरकारी स्कुलबाट गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्त गर्न निकै मुस्किल छ । गरिहाले पनि निजी स्कुलका विद्यार्र्थीसँग प्रस्तिस्पर्धा गर्नसक्ने अवस्था छैन । विज्ञान, व्यवस्थापन, मानविकी तथा कानुनमा उच्च शिक्षा सामान्य परिवारको छोराछोरीले पढ्नसक्ने अवस्था छैन । यी विषयहरू न्यून शुल्कमा सरकारी कलेजमा पढाइ नै हुँदैनन् । चाहिने जति सरकारी कलेजको सङ्ख्या नै छैन । 

काठमाडौंमा यी विषय पढाइ हुने निजी कलेज यत्रतत्र छन् जसको शुल्क छोइ नसक्नु छ ।  दुई वर्षमा १२ कक्षा पास गर्न ५÷६ लाख रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्छ जुन अधिकांश नेपालीको औकात बाहिरको कुरा हो । अनि कसरी मध्यम अनि न्यूनवर्गीय परिवारका छोराछोरी डाक्टर, इन्जिनियर, कृषि विज्ञ, वकिललगायतका धेरै पेसामा पुग्न सक्छन् ? यसरी बिचौलियाले गरेको व्यापारलाई नियन्त्रण गरी शिक्षा र स्वास्थ्यमा समान अवसर सबैलाई प्रदान गर्नु राज्यको दायित्व हो ।
राज्यले यी कुराको जवाफदेही उपेक्षा गर्न हुँदैन । यस्ता चुनौतीहरू सरकारी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रका संयन्त्रहरू कमजोर हुनाले वा बिचौलियाले बनाइदिनाले नै सिर्जना भएका हुन् । पारदर्शी र सशक्त संस्थाको निर्माण अनि शून्य भ्रष्टाचार कायम गर्न नेपालले नयाँ उपयुक्त मार्ग खोज्नु आजको आवश्यकता हो ।

अन्त्यमा

जसरी ली क्वान युले सिङ्गापुरलाई बनाए नेपालले त्यही दृढताका साथ अगाडि बढ्नुुपर्ने देखिन्छ । ब्रिटिस साम्राज्यबाट मुक्त भएपछि सन् १९६३ मा सिङ्गापुर मलेसियामा गाभियो । सन् १९६५ मा मलेसियाबाट छुट्टिएपछि लीले सिङ्गापुरका जनताको सुन्दर भविष्यको सपना चकनाचुर भएको बताएका थिए । 

त्यतिबेला सिङ्गापुरसँग न आफ्नै सुरक्षा सेना थियो न राम्रो अर्थतन्त्र नै । न त सिङ्गापुर प्राकृतिक स्रोत र साधनले सम्पन्न नै थियो न त्यहाँका ९० प्रतिशत जनतासँग घर नै थियो । तर, पनि लीको नेतृत्वमा सिङ्गापुरले त्यस्तो दयनीय स्थितिबाट कायापलट फेर्दै विश्व अर्थतन्त्रलाई आकर्षण गर्न सक्यो भने विकासका स्रोत र सम्भावना बोकेको नेपालले किन नसक्ने ? 

अहिले सिङ्गापुर विश्वमा सहज र सुरक्षित तरिकाले लगानी गर्न सकिने देश बनेको छ । धेरै बहुराष्ट्रिय कम्पनी त्यहाँ खुलेका छन् । समुन्द्रलाई पुरेर जमिन बढाइएको छ । मुख्य व्यापारिक केन्द्रको रूपमा विश्वमा छाप पारेको छ । सिङ्गापुरले आफ्नो अवस्थितिको भूराजनीतिक फाइदा उठायो र सम्पन्न्नता हासिल गर्यो ।

तसर्थ विश्वको कुल जनसंख्याको लगभग आधा हिस्सा ओगट्ने दुई ठूला राष्ट्रहरूबीच अवस्थित नेपालले पनि भौगोलिक परिवेशअनुसारको रणनीति अवलम्बन गर्नु अत्यावश्यक छ । दक्षिणतिरका नाकामात्र होइन उत्तरतिरका नाका पनि खोलेर सडक तथा रेलमार्गबाट जोड्न सके सम्भावनाका विविध ढोकाहरू खुल्दै जानेमा कुनै आशंका छैन । 

त्यस्तै नेपालमा पनि नीतिगत जटिलता फुकाउँदै सकेसम्म विदेशी लगानी सुरक्षित गर्ने वातावरण निर्माण गरेर बहुराष्ट्रिय कम्पनीलाई लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्न सकिएमा उत्पादित वस्तुको निर्यात बढाएर चीन र भारतमात्र होइन विश्व बजारबाट नै ठूलो नाफा कमाउन सकिनेछ । यसबाट नेपाललाई प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष दुवै फाइदा हुनेछ । 

नेपाल प्रचुर स्रोत र सम्भावनाले भरिपूर्ण राष्ट्र हो । यहाँ कुशल नेतृत्व, असल राजनीतिक पद्धति, चेतना, दक्षता र उत्कृष्टताले युक्त नागरिक भएमा समृद्धिका अनेकौं मूल फुटाउन सकिन्छ । आशा गरौँ, सुनौला दिन उदाउनेछन् ।