बैंकले ब्याजदर बढाएको भन्दै व्यापारीले गरेको सडक आन्दोलन हटेको छैन ।  अहिले बैंकमा ब्याजदर बढ्न भने रोकिएको छ । 

बैंकको अहिलेको अवस्थाको बारेमा नेपाल बैकर्स संघका पूर्वअध्यक्ष तथा हिमालयन बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक राणासँग बाह्रखरीका लागि आशीष ज्ञवालीले गरेको कुराकानी :

बैंकको ब्याजदरको विषयलाई लिएर व्यवसायीहरु आन्दोलनमा छन्, ब्याज कहिले घट्छ ?

बैंकले ब्याजदर बढाउने तथा घटाउने काम गर्ने धेरै जसो समयमा त्रैमासको अन्त्य अगाडिको महिनामा हो ।  बेसरेट गणनाको विधिअनुसार लागत त्रैमासको सुरुमा मात्र जोड्न पाइने व्यवस्था छ ।

त्रैमासको अन्त्यको अघिल्लो महिना बढाउने काम हुन्छ । यद्यपी घटाउन भने जहिले पनि बैंकहरुले सक्छन् ।  अहिले बैंकहरुले पुस महिनालाई हेर्न खोजेको हो । 

नेपाल राष्ट्र बैंकको अनुसन्धान विभागले निकालेको सर्वेक्षणले १२ प्रतिशतसम्म मूल्यवृद्धि पुग्ने अनुमान देखिएको छ । 

बैंकर्स संघमा निक्षेपको ब्याजदर घटाउने विषयमा छलफल भएको थियो ।  तर धेरैको राय पुस महिनाको तथ्यांकलाई हेरेर मात्र निर्णय गर्ने भन्नेमा भयो । 

अर्कोतिर सरकारले बिलासी वस्तुमा लागेको आयातको प्रतिबन्ध हटाएको छ ।  यो बेलामा ब्याजदर घटायो भने राम्रो नहुने सन्देश जाने देखियो । 

अर्को पुस मसान्तमा कर प्रयोजनका लागि बजारबाट सरकारी खातामा पैसा जाने गर्छ । यसबाहेक स्थानीय तहको पैसा ८० प्रतिशतसम्म निक्षेपमा गणना पाउने व्यवस्था पुस मसान्तमा सकिने छ । 

पुनरकर्जाको सुविधासमेत सकिने अवस्थामा ब्याजदर घटाउन नसकेको हो ।  तथ्यांकले केही सहज तरलता भएपनि पुस मसान्तपछि यो कायम हुनेमा शंका रहेको छ । 

यसको लागि ब्याजदर नघटाउने निर्णय भएको हो ।  केही बैंकले स्प्रेड मिलाउन तथा नाफा बढाउनको लागि निक्षेपको ब्याजदर घटाउने भन्नेमा थिए । 

ब्याजदर घट्ने अझै समय आएको छैन हो ? 

निक्षेपको ब्याजदर अझै घट्ने बेला आएको छैन ।  ब्याजदर बढ्न रोकिएको छ ।  तरलता थपिने क्रम बढेपछि निक्षेपको ब्याजदर घट्छ । 

व्यवसायीले बैंकको ब्याजदरले उठिबास नै लाग्यो ।  बैंकले ब्याजमात्र बढाउने काम गरे भनेका छन् । बैंक र व्यापारीबीच किन यति धेरै विवाद भएको हो ? 

व्यापारीहरुले अहिलेसम्म माग गरेकै आधारमा सुविधा पाइरहेका छन् ।  त्यो सुविधा सरकारले भन्दा पनि राष्ट्र बैंकबाट मौद्रिक नीतिबाट कहिले स्प्रेडमा कहिले बेसरेटमा गरेर सुविधा पाएका छन् । 

दबाब दिएर मौद्रिक नीतिबाट सुविधा लिने काम व्यापारीले गरेका छन् । सरकारबाट सुविधा लिन नसक्ने ब्याजदरमा मात्र घट्नुपर्ने भन्ने व्यापारीको माग देखियो । 

व्यापारीले भने अनुसारको ब्याजदर घट्न सम्भव छ ।  अहिले विश्वभर नै महंगी तथा आर्थिक संकट आउने प्रक्षेपण छ । 

यो सत्यलाई व्यापारीले बुझ्नुपर्छ । होइन मलाई मतलब छैन ।  खाली मलाई मात्र सुविधा चाहिन्छ भनेर सोच्नु भएन । 

मेरोमात्र ब्याज घट्नुपर्छ भन्ने माग राम्रो होइन ।  उद्योग परिसंघसँगको छलफलमा ब्याजदर अहिलेको स्थितिमा पहिलो मुद्दा नभएको बताएका थिए । 

अहिले बाहिरबाट आउदा लाग्ने लजिस्टिक कस्टहरु बढेका छन् । यस्तै बजारमा माग छैन ।  अहिलेको व्यापारीको लागतमा २० प्रतिशत हिस्सामात्र ब्याजदर बढेको कारण लागत बढेको देखिएको छ । 

त्यही कुरा उद्योग वाणिज्य महासंघमा हुनुपर्ने हो । अहिले घरजग्गा क्षेत्रमा माग ठप्प छ ।  यो हुनुको पछाडि बैंकको ब्याजदर मात्र त प्रमुख कारण होइन ।

यसको पछाडि तरलताले काम गरेको हो ।  तरलता र ब्याजदरको सम्बन्ध हुने कुरा व्यापारीले देखेनन् । 

तरलता बढाउन व्यापारीले दबाब दिने काम गरेनन् होइन ?

तरलता बढेपछि ब्याजदर स्वाभाविक रुपले घट्ने हो । तरलता बढाउनेतर्फ व्यापारीको माग भएन ।  खाली ब्याजदर मात्र घट्नुपर्छ भन्ने एकोहोरो माग भयो ।

तरलता बढाउनको लागि व्यापारीले दबाब दिनुपर्ने थियो । खाली बैंकको ब्याजदर बढी भयो भन्नेमा नै व्यापारी केन्द्रित भए ।  सीधै बैंकलाई गाली गर्न सजिलो पनि छ । अहिले सरकारले विकास खर्च गर्न सकेको छैन ।  गत आर्थिक वर्षमासमेत सरकारले निकै कम विकास खर्च गरेको छ ।

सरकारलाई विकास खर्च बढाउन दबाब दिनुपर्नेमा अर्थमन्त्रीकहाँ  गएर मौद्रिक नीति परिवर्तन गर्नुपर्ने माग व्यापारीले गरे । जुन राम्रो भएन । 

किन व्यापारीले यस्तो आन्दोलन गर्ने बैंकलाई गाली गर्ने मात्र काम गरेजस्तो लाग्छ ?

पहिला पनि व्यवसायी र बैंकरबीच विवाद नहुने भन्ने कुरा थिएन ।  सस्तोमा ऋण लिन खोज्नु तथा लिएको ऋणको ब्याजदर नबढोस् भन्ने चाहना हुनु स्वाभाविक हो ।

तर अहिले व्यापारीहरु अलि बढी अराजक देखिए ।  उद्योग वाणिज्य महासंघमा निर्वाचन हुँदैछ ।  महासंघको निर्वाचनमा को बढी लोकप्रिय बन्ने भन्नको लागि गाली गर्ने संस्था बैंक भए । 

गतवर्षदेखि बैंकमा पैसा सकिएको छ । कोभिडको समयमा बैंकहरुले ८ प्रतिशतभन्दा कम ब्याजदरमा नै ऋण दिए । हाम्रो नीतिमा के गल्ती भएको हो । जसले गर्दा पैसा सकिने र ब्याजदर बढ्नेमा गयो ?

पहिलो नेपाल सरकारको कारोबार भएन ।  सरकारले लक्ष्यअनुसारको विकास खर्च गरेर । गत आर्थिक वर्षमा जति विकास खर्च गर्छु भन्ने सरकारको नीति थियो । 

त्योअनुसारको विकास खर्च भएन ।  जनताले दुई तिहाई सरकार आएपछि केही हुन्छ भन्ने अपेक्षा थियो ।  त्यो सरकारबाट सोचेअनुसार काम भएन । 

सरकार परिवर्तन भएसँगै विकास खर्च भएन ।  सरकारको विकास खर्च नभएपछि नेपालमा समग्र अर्थतन्त्रमा प्रभाव पर्छ । 

कुनै त्रैमास आर्थिक वृद्धिदर नै ऋणात्मक भएको कुरा आएको छ ।  अर्थतन्त्रलाई अहिले सही दिशामा लैजान दातृ निकाय अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष(आइएमएफ)ले पनि मौद्रिक नीतिलाई कडा गर्नुपर्ने भन्नेमा थियो । 

त्यो सबै बुझेर हामी त्योअनुसार चलेको छ । यो बीचमा ऋण हामीले केही अनुत्पादक क्षेत्रमा प्रवाह गरेकै हो ।  त्यसको प्रभावसमेत अहिले देखिएको हो । 

बैंकको तर्फबाटसमेत नाफा कमाउनको लागि जथाभावी ऋण दिने गल्ती गरेको हो ।  त्यसलाई स्वीकार गरेर सुधार गर्नुपर्छ । 

हाम्रोमा कसले बढी गल्ती गर्ने भन्नेमा प्रतिस्पर्धा देखियो ।  एउटा बैंकले गरेर निक्षेप लग्यो र कर्जा सस्तोमा दियो भनेर आफ्नो ग्राहक जोगाउन अस्वस्थ प्रतिस्पर्धामा उत्रिनु परेको हो । 

हाम्रो अर्थतन्त्र मौद्रिक नीति कडा बनाउँदैमा सुधार हुने खालको छ ?

अहिले माग घटाउने नै केन्द्रीय बैंकको नीति थियो ।  विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढेको तथा शोधनान्तर बचतमा त्यही नीतिले गएको हो । 

बिलासी वस्तुको आयातमा गरिएको कडाइको केही नतिजा नै अहिले देखिएको हो ।  राष्ट्र बैैंकले बैंकको वित्तीय विवरण स्वीकृति गर्दा कडाई गरेर स्वीकृति दिने गरेको छ । 

सेयर बजार र घरजग्गा अत्यधिक लगानी भएको थियो । जसलाई सुधार गर्नुपर्ने नै थियो ।  

तरलतामा अत्यधिक उतारचढाव देखियो । अहिले कहिलेदेखि स्थिर हुने हुन्छ ?

बैंकहरु प्रतिफलमा अत्यधिक जोड दिए ।  यसको कारण कर्जा बढी प्रवाह भयो ।  मौद्रिक नीतिमा १२ प्रतिशतको वृद्धिको कल्पना गरिएको बेला बैंकको ३० प्रतिशत वृद्धि हुने काम हुनु भएन । 

पछिल्लो समय राष्ट्र बैंकले यसमा कडाइ गरेको छ ।  नाफामात्र अत्यधिक खोज्ने भएपछि सञ्चालकलाई समेत सचेत बनाएको छ । 

वार्षिक योजनालाई केन्द्रीय बैंकलाई बुझाएर अलिकति आक्रामक हुन खोज्नेलाई निरुत्साहन गरेको छ ।  नेपालमा उत्पादन केही हुँदैन ।  आयातमा आधारित अर्थतन्त्र हो । 

हामीले ऋण दिएपछि लगानी हुने भनेको घरजग्गा र सेयर बजार हो । त्यसपछि ट्रेडिङ हो ।  त्यो भनेको पैसा बाहिरिन जानु हो । उद्योगमा जाने कम छ ।  बैंक र बजारले बुझेमा तरलताको उतारचढाव कम हुन्छ । 

पछिल्लो समय घरजग्गाको कारोबार ५० प्रतिशतले घटेको छ । बैंकको करिब ७० प्रतिशत कर्जा घरजग्गाको धितोमा छ । यसले बैंकलाई समस्या पार्दैन ?

घरजग्गाको कारोबार अहिले ५० प्रतिशतले घटेको छ ।  धितोमा राखेर दिएको ऋण यसको कारोबार घट्दैमा बैंकलाई प्रभाव पर्ने भन्ने हुँदैन । 

बैंकले धितोको मूल्यांकन बजार मूल्यको ५० देखि ६० प्रतिशतसम्म मात्र ऋण दिएको हो ।  कारोबार ५० प्रतिशतले घटेपनि मूल्य अझै ५० देखि ६० प्रतिशतले घटेको छैन । 

त्यो हुँदा अहिले नै घरजग्गाको कारोबार घट्दा बैंकलाई प्रभाव पर्ने देखिएको छैन । 

बैंकले अहिले लामो समयको लागि बढी ब्याजदर दिएर निक्षेप उठाए । त्यसले पछिलाई कर्जाको ब्याजदर घटाउनको लागि असहज स्थिति हुनसक्छ ?

बैंकले लामो समयको लागि बढी ब्याजदरमा लिन नहुने काम बैंकले गरे ।  यसले बैंकमा जोखिमको कुनै गाइडलाइन नभएको देखिएको छ । 

बैंकले आफ्नो पोर्टफोलियो के हो जोखिमको गाइडलाइन बनाउनुपर्ने हो ।  जथाभावी यसरी लिन थाल्ने र भोलिको दिनमा तरलता सहज भएमा के गर्ने हो । कुनै योजना नभएको देखियो ।  विगतमा कुल निक्षेपमा सामान्य बचत खाताको हिस्सा ६० प्रतिशत हुने गरेको थियो । 

अहिले त्यो ४० प्रतिशत भएको छ भने मुद्दती निक्षेपले अहिले जितेको छ ।  मुद्दती निक्षेपको मात्रा बढ्ने भनेको लागत मात्र बढाउने काम हो ।  उहाँहरुले १० वर्षसम्मको लागि कर्जाको ब्याजदर नै नघट्ने खालको योजना बनाउनुभयो । 

कर्जाको ब्याजदर घट्नको लागि मुद्दति निक्षेपको हिस्सा कुल निक्षेपमा कम हुनुपर्छ ।  हाम्रो काम गर्ने तरिका ब्याजदर घटाउने खालको छैन । 

ब्याजदर वृद्धिले निश्चित आम्दानी भएका वर्गलाई निकै मर्का परेको छ । कतिले ऋण तिर्न नसक्ने स्थिति देखियो । समाधानको उपाय हुँदैन ?

ब्याजदर वृद्धिले रिटेलको लोन तथा मासिक आम्दानी भएर ऋण तिर्ने वर्गलाई मर्का परेको छ । नियमित रुपमा ब्याज तथा किस्ता तिरेको वर्गलाई मर्का परेको छ । 

उनीहरुको ऋणको पुनरसंरचना तथा पुर्नतलिकरण गर्नुपर्ने अहिले आवश्यक्ता देखिएको छ । 

पहिलो त्रैमासमा ऋण उठाउन नसकेको देखिएको छ । पुस मसान्तमा कति सहज तरिकाले ऋण उठ्ने देखिएको छ ?

अहिले सहज तरिकाले ऋण उठने स्थिति छैन ।  किस्ता तथा ब्याज उठेको छैन ।  अहिले कम्पनी डुबेर गएको छैन । 

नियमित तिरेका ग्राहकलाई असजिलो स्थितिमा पुनरसंरचना गर्नुपर्ने छ ।  तेस्रो त्रैमास लागेपछि उठ्छ भन्ने हाम्रो अनुमान हो । 

ऋणीहरुले कारोबार नै नभएको बताएका छन् ।  कारोबार नभएको अहिले यतार्थ हो ।  पहिला कम्पनीहरुले रिजर्ब भयो भने क्यासमा राख्ने गरेका थिए । 

पछिल्लो समय धेरैले जग्गामा राख्न थाले । समस्या त्यसैले गर्दा आएको हो । 

व्यापारीहरुले चालु पुँजी कर्जा लागू गर्ने समय ठिक नभएको र यसलाई स्थगत गर्नुपर्ने बताएका छन् । बैंकरको हिसाबले भन्नुपर्दा यो नीति कहिले लागू गर्नुपर्ने हो ?

चालु पुँजी कर्जा लागू गर्ने कहिलेपनि ठिक समय आउने हुँदैन ।  कसै न कसैलाई मर्का परेको हुन्छ । समग्र हेर्दा बैंकहरुले जग्गामा आधारित ऋण दियो । 

ब्यालेन्ससिट हेरेर ऋण दिएन भनेर यो ल्याएको हो ।  यो कारोबारको आधारमा ऋण पाउने व्यवस्था हो । त्यो परिवर्तन हुन आवश्यक छ । 

राष्ट्र बैंकले समस्यामा परेका लागि सहज बनाउने भनेको छ ।  तर हामीहरु यो समय ठिक छैन भनेर बस्यौँ भने कहिले पनि नीति लागू गर्ने समय आउने छैन ।

चालु पुँजी कर्जाको बिकृति थियो ।  यसको सुधार गर्न आवश्यक नै छ । 

सिभिलसँगको गाभ्ने तयारी हिमालयन बैंकको कहाँ पुगेको छ ? बैंक कस्तो बन्ने छ ?

दुवै बैंकले साधारणसभा गर्ने मिति तय गरेका छन् ।  माघ १८ देखि एकीकृत कारोबार गर्ने तयारी रहेको छ ।  हिमालयन बैंकको सिस्टममा ल्याएर सिभिललाई चलाउने हो । 

अहिले हिमालयन बैंक कर्पोरेटमा बढी फोकस भएको बैंक हो ।  सिभिल रिटेलमा फोकस छ ।  शाखा संख्या बढ्ने तथा १२ वर्ष बैंकको अनुभव भएको सिभिलका कर्मचारी हिमालयनमा गाभिने छन् । 

सिभिल गाभेपछि थप मर्जर तथा एक्विजेशनमा हिमालयन लाग्ने छ । या केही योजना छ ?

पहिला सिभिलसँगको एक्विजेशन सकिएपछि एकीकृत कारोबारलाई प्राथमिकता दिएका छौँ । सिभिललाई गाभेर एकीकृत कारोबार भएपछि मर्जर तथा एक्विजेशन गर्नको लागि हिमालयन बैंक खुल्ला छ । 

हिजोको दिनमा मर्जर तथा एक्विजेशन नगर्दा नम्बरमा हामी पछाडि परेका थियौँ ।  नम्बरमा अगाडि जानको लागि हामीहरु खुला छौँ । 

तस्बिर : सुनिल प्रधान