काठमाडौं । संसद् सचिवालयका महासचिव डा. भरतराज गौतमले बुधवार बिहान प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको निलम्वन फुकुवा गर्दै पत्र जारी गरेपछि त्यसको तरंग सर्वोच्चमा राम्रैसँग पर्‍यो ।

अप्रत्यासितरुपमा पत्र प्राप्त भएपछि सर्वोच्च तरंगित भएको हो । संसद् सचिवालयका महासचिव भरतराज गौतमले निलम्बित अवस्थामा रहेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको महाभियोग प्रस्ताव निष्प्रभावी रहेको पत्र थमाएका थिए ।

सो पत्र सचिवालय सर्वोच्च अदालत, न्याय परिषद्, संवैधानिक परिषद्, कानुन मन्त्रालय, राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्रीको कार्यालय र जबरालाई जानकारीको लागि पठाइएको थियो । 

पत्रका बारेमा समाचार सार्वजनिक भएपछि सर्वोच्चको माहोल बदलिएको थियो ।  पत्रको जानकारी पाएपछि नेपाल बार एशोसियसनले आकस्मिक बैठक बोलायो ।

नेपाल बारले सचिवालयको पत्रलाई अस्वीकार गर्दै जबरालाई सर्वोच्च प्रवेश गर्नबाट रोक लगाउनका लागि सर्वोच्चको मूल गेटमै धर्ना दियो । नेपाल बार, सर्वोच्च बारका पदाधिकारीसहित अन्य कानुन व्यवसायीहरुले जबराको निलम्बन फुकुवा गर्ने पत्रप्रति विरोध जनाए । 

कानुन व्यवसायीहरुबाट सर्वोच्चको गेटमा धर्ना जारी रहेकै बेला सर्वोच्चका न्यायाधीशहरु फुलकोर्ट बैठकमा बसेका थिए ।

अर्कै विषयमा छलफल गर्न बोलाइएको बैठक भए पनि महासचिवको पत्रका बारेमा छलफल भएको थियो ।

बैठकले संसद् सचिवालयका महासचिवले जबराको निलम्बन फुकुवा गरेको पत्रमा प्रश्नसहित संसद् सचिवालयमा पठाउने निर्णय गरेको थियो ।

त्यसमा संसद् सचिवालयका महासचिवसँग जवाफ माग गरिएको छ ।

चार प्रश्नसहितको फुलकोर्टको पत्रमा, महाभियोग सिफारिस समितिबाट प्रतिनिधि सभामा पेस भएको भनिएको प्रतिवेदनउपरको कारवाहीको निरन्तरता अहिले कायम छ वा छैन, भन्ने पहिलो प्रश्न रहेको छ। त्यस्तै नयाँ प्रतिनिधि सभालमा प्रस्ताव पेस हुन्छ वा हुँदैन भन्ने दोस्रो प्रश्न गरिएको छ। 

महाअभियोगको प्रस्ताव कहिले निस्क्रिय मानिएको हो भन्ने अर्को प्रश्न रहेको छ । “महाभियोग प्रस्ताव तत्कालिन प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल समाप्त भएको मितिले निष्प्रभावी भएको भनिएको हो ? वा निर्वाचन भएको मितिले निष्प्रभावी भएको हो ? अथवा महाभियोग लागेका सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशले निवेदन दिनुभएको मितिले निष्प्रभावी भएको भनिएको हो ?” पत्रमा उल्लेख छ।  

अन्तिममा निलम्बन फुकुवा गर्ने निर्णय कुन संवैधानिक वा कानुनी आधारमा गरिएको सो खुलाउन भनिएको छ । 

फुलकोर्टको सो पत्र नआउँदै बारका ९ पदाधिकारीका तर्फबाट संयुक्त रिट दर्ता भएको छ। रिट संवैधानिक इजलासमा पेस हुने गरि दायर गरिएको छ। 

रिटमा असोज १ गते महाअभियोग समितिले छानबिन अनुसन्धान प्रतिवेदन सभामुखलाई पेस गरेको र सो प्रतिवेदनमा सभामुखले महासचिवलाई पत्र लेख्दै प्रतिनिधि सभामा पेस गर्न व्यवस्था मिलाउन आदेश गरेको उल्लेख गर्दै बुधवार महासचिव गौतमले जारी गरेको पत्र गैरकानुनी र असंवैधानिक रहेको हुँदा पत्रलाई उत्प्रेषणको आदेशमार्फत बदर गराउन माग गरिएको छ । 

साथै, निलम्बन फुकुवाको पत्रलाई कार्यान्वयन नगर्न, जबरा विरुद्धको महाअभियोग नयाँ प्रतिनिधिसभाबाट टुङ्गो नलागेसम्म जबरालाई अदालतमा हाजिर नगराउन र गर्न नदिनका लागि अन्तरिम आदेश माग गरिएको छ। 

पेस भएको रिट र फुलकोर्टबाट जारी भएको पत्र दुवैले जबराको निलम्बन फुकुवामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेका छन् ।

रिटमा शुक्रबार संवैधानिक इजलासमा पेसी तोकिएको छ । कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको नेतृतवमा न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र अनिल कुमार सिन्हायुक्त इजलासमा शुक्रबारनै निवेदकहरुको तर्फबाट प्रारम्भिक बहस हुनेछ । 

यसैबीच पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी भने महासचिवको निलम्बन फुकुवा गर्ने निर्णय असंवैधानिक रहेको बताउँछन् ।

बाह्रखरीसँगको कुराकानीमा उनले भने, “संसद्को महासचिव भनेको, प्रशासनिक कारबाही हेर्ने मान्छे हुन्, उनले संसदले गरेको निर्णयहरुलाई कार्यान्वयन गर्ने हो, संसद् नै नरहेको बेला उनले कसरी महाअभियोग प्रस्तावलाई निष्प्रभावी तुल्याउने निर्णय गर्न सक्छन् ? यो त सरासर गैरकानुनी र असंवैधानिक हो ।”

उनले सर्वोच्च फुलकोर्टको निर्णयलाई स्वागतयोग्य भन्दै महासचिवको पत्र कार्यान्वयनयोग्य नरहेको बताए ।