काठमाडौं । कायम मुकायम (कामु) प्रधानन्यायाधीशका रूपमा हरिकृष्ण कार्कीले सोमबारबाट सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व सम्हालेका छन् । अन्य कुनै दुर्घटना नभए संवैधानिक परिषद्ले कार्कीकै नाम सिफारिस गर्नेछ र उनी सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश भएर करिब एक वर्ष नेतृत्व सम्हाल्नेछन् ।

फागुन १ मा संसद्बाट प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि दीपककुमार कार्की कामु प्रधानन्यायाधीश भएका थिए । जबराविरुद्धको महाभियोगबारे संसद्ले समयमै निर्णय गर्न नसक्दा दीपककुमार कामुमै रहेर सर्वोच्चबाट बिदा भए । असोज १७ गते उनी उमेर हदका कारण अनिवार्य अवकाशमा जाँदै छन् । तर, उनले गत शुक्रबार नै बिदा लिएपछि हरिकृष्णले सर्वोच्चको नेतृत्व सम्हालेका हुन् ।

कानुन व्यवसायी पृष्ठभूमिका हरिकृष्ण कार्की नेपाल बार एसोसियसनको अध्यक्ष हुँदै सर्वोच्चको न्यायाधीश बनेका हुन् । केपी ‌ओली सरकारको महान्यायाधिवक्ताको जिम्मेवारीसमेत सम्हालेका कार्की ०७३ मा सर्वोच्चको न्यायाधीश नियुक्त भएका थिए । 

कार्कीकै संयोजकत्वमा न्यायपालिकामा हुनसक्ने विकृति, विसंगति, अनियमितता वा भ्रष्टाचार एवम् बिचौलियाबाट हुनसक्ने क्रियाकलापहरू र त्यसको रोकथामका लागि चाल्नुपर्ने उपायहरूको प्रतिवेदन तयार भएर पेस गरिएको थियो । न्यायलयमाथि नागरिकको आस्था घट्दै गएपछि कानुन व्यवसायीहरूले ‘न्यायालय शुद्धीकरण अभियान’ घोषणा गरेका थिए । यसैको उपजको रूपमा कार्कीको संयोजत्वमा समिति गठन भई न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत तथा नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष, सर्वोच्च बार एसोसिएसनका अध्यक्षसहित कानुन व्यवसायीहरूको सहभागितामा प्रतिवेदन तयार पारिएको थियो ।

प्रतिवेदनले न्यायालयमा भइरहेका कामजोरी औँल्याउँदै सुधारको सुझाव दिइएको छ । न्यायालयको शुद्धीकरणका लागि नीतिगत, कानुनीगत, संरचनागत, कार्यगत तथा अदालतको वातावरणीय सुधारको आवश्यकता रहेको सुझावमा उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनमा न्यायालयका विकृतिबारे पहिले भएका अध्ययनका सुझाव तथा अन्य सरोकारवाला निकायबाट प्राप्त सुझावहरू समावेश गरिएको छ । प्रतिवेदनमा न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रियादेखि नै न्यायिक विचलन सुरु हुने पनि उल्लेख छ ।  न्यायपरिषद्ले न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने तर परिषद्मा राजनितिक दबदबा हुँदा परिषद्को संरचनामा पुनरवलोकन गर्नुपर्ने कार्की नेतृत्वको समितिको सुझाव छ । समितिले परिषद्बाट हुने न्यायधीशहरूको सरुवामा स्पष्ट र न्यायपूर्ण मापदण्ड भन्दा नातावाद, कृपावाद, भागबन्डाको प्रभाव रहेको उल्लेख गरेको छ । 

न्यायपालिकामा पेसी तोक्दासमेत भ्रष्टाचार हुने गरेको उल्लेख गरिएको प्रतिवदेनमा त्यसलाई रोक्न पेसी व्यवस्थापनमा ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिइएको छ । समितिकै सुझाव अनुसार स्वचालित पेसी प्रणालीमा जान गोलाप्रथा प्रणाली सुरु भइसकेको छ । स्वचालित पेसी प्रणाली भने लागु भइसकेको छैन । 

अदालतहरूमा दैनिक रूपमा निकालिने पेसी सूचीमा सुनुवाइ नै हुन नसक्ने मुद्दाहरू चढाउँदा सर्वसाधारणले दु:ख पाउने गरेको भन्दै पेसी चढेका मुद्दा अनिवार्य रूपमा सुनुवाइ हुने पद्धतिको विकास गर्नुपर्ने पनि उनी नेतृत्वको समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

अनलाइनमार्फत नै मुद्दा दर्ता गर्ने, विद्युतीय म्याद तामेली व्यवस्था गर्नेसहितका सेवाग्राहीमैत्री सुझाव पनि प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको छ । 

पेसेवर बिचौलिया 
प्रतिवेदनमा उठाइएको अर्को महत्त्वपूर्ण विषय हो, अदालतमा पेसेवर बिचौलियाको प्रवेश । बिचौलियाले न्याप्रणाली उथलपुथल गरेको र मुद्दा नै किनबेचसमेत हुने गरेको भन्दै जिम्मेवार पदाधिकारीसँगको सम्बन्धले बिचौलियाहरू मौलाएकाले पदाधिकारीहरू नै सजग रहनुपर्ने पनि समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । बिचौलियाका गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्न मुद्दासँग असम्बन्धित व्यक्तिहरूको अदालतमा प्रवेश नै निषेध गरिनुपर्ने सुझाइएको छ । 

बिचौलियाबाट प्रभावित भई न्याय सम्पादन नै विचलन ल्याउने न्यायाधीशहरू पहिचान हुनुपर्ने भन्दै त्यस्ता न्यायाधीशलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने प्रतिवेदनको सुझाव छ । यी सबै कामका लागि अनुसन्धान विज्ञको संलग्नतामा छुट्टै संयन्त्र गठन गर्नुपर्नेसमेत प्रतिवेदनको सुझाव छ । बिचौलियाको नियन्त्रणको कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन विस्तृत रूपमा कानुन र कार्ययोजना निर्माण गर्नुपर्ने पनि भनिएको छ ।

न्यायपालिका शुद्धीकरणका लागि
प्रतिवेदनमा न्यायपालिकाको शुद्धीकरणका लागि हुनुपर्ने कार्यगत सुधारमा न्यायाधीशहरूलाई उपलब्ध हुने भौतिक सेवा सुविधामा समानता ल्याउनुपर्ने भनिएको छ । न्यायाधीशहरू समयमै इजलासमा बस्नुपर्ने, इजलासमा रहँदा फोन स्विच अफ गर्नुपर्ने, आचारसंहिताको पूर्णरूपमा पालना गर्नुपर्नेजस्ता सुझावहरू पनि प्रतिवेदनमा समेटिएका छन् ।

न्यायाधीशले स्वविवेकीय अधिकारको प्रयोग गर्दा संविधान, प्रचलित कानुन, न्यायका मान्य सिद्धान्त, मूल्य मान्यता र प्रतिपादित सिद्धान्तको आधारमा गर्नुपर्ने पनि भनिएको छ । सशस्त्र प्रहरीका डीआईजी रञ्जन कोइरालाले आफ्नै श्रीमती हत्या मुद्दामा कैद भुक्तान गरिरहेकोमा प्रधानन्यायाधीश जबराले स्वविवेकीय अधिकारको प्रयोग गरी उनको जेल सजाय कटौती गरेपछि दबाबमा बनेको समितिको सुझाव त्योसहितका मुद्दामा केन्द्रित थियो ।

कार्कीको संयोजकत्वमा बनेको प्रतिवेदन निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबराले भने कार्यान्वयन गर्न नसकिने बताएका थिए । त्यसमध्ये स्वचालित पेसी प्रणालीमा जान पहिलो चरणमा गोलाप्रथा प्रणाली लागु गर्ने सहमति गरेपछि राणाले अस्वीकार गरेका थिए । त्यसपछि सर्वोच्चमा आन्दोलन नै सुरु भएको थियो । नेपाल बार एसोसिएसनको नेतृत्वमा भएको आन्दोलनमा पूर्वन्यायाधीशहरूदेखि कानुन व्यवसायीसम्मले न्यायालय सुधारका लागि समिति सुझावहरू कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग गरेका थिए ।

तर, जबराले त्यसलाई पन्छाउने प्रयास जारी राखेपछि सर्वोच्चका न्यायाधीशले राणासँग बेन्च सेयर गर्न अस्वीकार गर्दै पछि इजलासमै बस्न बन्द गरिदिए । कानुन व्यवसायीसहितको आन्दोलन र न्यायाधीशको असहयोगलाई बेवास्ता गर्दै सर्वोच्चमा जब्बर भएर बसेका जबराविरुद्ध फागुन १ मा नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेपाली कांग्रेससले महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेपछि मात्र जबरा निलम्बनमा परेका थिए ।

जबराको निलम्बनपछि सर्वोच्चको पेसी व्यवस्थापनमा गोला प्रथाको सुरुवात गरिएको छ । तर, प्रतिवेदनले औँल्याएका सबैजसो विकृति नियन्त्रणका लागि ठोस सुरुवात हुन सकेको छैन । गोला प्रथा लागुपछि पनि सर्वोच्चको मुद्दा फर्स्योटको दर बढेको छैन । न सेवाग्राहिमा अदालतप्रति विश्वास नै बढेको छ । कार्की नेतृत्वको समितिले औँल्याएको बिचौलिया नियन्त्रणका लागि कुनै काम हुन सकेको छैन । न्यायालयमा भ्रष्टाचार र बिचौलियाको साँठगाँठबाट बेन्च खरिद हुनेसम्मका गम्भीर विषय सार्वजनिक हुँदा पनि ठोस काम हुन सकेको छैन । जसले न्यायालयप्रतिको विश्वास र आस्था दिनप्रतिदिन घटिरहेको छ ।

जुन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन अस्वीकार गर्दा जबरा प्रधानन्यायाधीशबाट निलम्बित भए, त्यही प्रतिवेदन तयार पार्ने समितिका संयोजक हरिकृष्ण कार्की सर्वोच्चको नेतृत्वमा आएका छन् । जेजे कार्यान्वयन हुनपर्छ भन्ने उनको समितिको सुझाव थियो त्यही कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा उनी आफैँ पुगेका छन् ।