काठमाडौं । नेपालको संविधानले नेपालमा रहेका जातीय समुदायलाई समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेको छ । थारु समुदायको जनसंख्या ६.६ प्रतिशत छ ।

निर्वाचन आयोगले पनि समानुपातिक प्रतिनिधित्वका लागि थारु समुदायको प्रतिनिधित्व ६.६ प्रतिशत नै तोकेको छ । तर, अहिलेको संविधान जारी गरिएको सात वर्ष बितिसक्दा समेत उनीहरूले सरकारी, संस्थान र सरकारका लगानी भएका बैंक तथा वित्तीय संस्थामा प्रतिनिधित्व पाएका छैनन् ।

संविधानले सुनिश्चित गरेको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न माग गर्दै थारु समुदायका तर्फबाट दायर रिटका कारण २२ परीक्षा रोकिएको छ । ०७८ पुसयता खुलाइएको मुख्य परीक्षाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा २२ वटै रिट दायर छन् । अहिलेसम्म १९ रिटको प्रारम्भिक सुनुवाइ भएको छ । तीन रिटको अझै सुनुवाइ भएको छैन ।

अहिलेसम्मका ती ६ रिटमा अन्तरिम आदेश नै जारी भएको छ । बाँकी १३ रिटमा अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश भएको छ । ती आदेशहरूको सार हेर्दा लोकसेवासहित परीक्षा लिने निकायहरूलाई खुलाइएको मध्ये ६.६ प्रतिशत कोटा बाँकी राखेर परीक्षा गराउन भनिएको छ । तर, त्यो कोटा कसरी छुट्ट्याउने भन्ने अन्योलका कारण ती सबै निकायले परीक्षा गराउन सकेका छैनन् ।

संविधानप्रदत्त समावेशीताको हकको सुनिश्चितता माग गर्दै थारु कल्याणकारिणी सभाका अध्यक्ष प्रेमीलाल चौधरीले सरकारी सेवामा थारु कोटा नखुलाई पदपूर्तिका लागि खोलिएका विभिन्न २२ विज्ञापनविरुद्ध रिट दायर गरेका छन् ।

नेपालको संविधानको धारा ४२ अनुसार आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछाडि परेका अरू समुदाय र वर्गका साथै थारु समुदायलाई समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायमा सहभागिता हुने हकको व्यवस्था छ ।

“सामाजिक रूपले पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारु, अल्पसंख्यक, अपांगता भएका व्यक्ति, सीमान्तकृत, मुस्लिम, पिछडा वर्ग, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, युवा, किसान, श्रमिक, उत्पीडित वा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिक तथा आर्थिक रूपले विपन्न खस आर्यलाई समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यको निकायमा सहभागिताको हक हुनेछ,” संविधानको मौलिक हकअन्तर्गत सामाजिक न्याएको हकमा उल्ले छ ।

संविधानको धारा ४२ कै उपधारा (२) मा रोजगारीसहितका क्षेत्रमा त्यस्तो समुदायलाई प्राथमिकता दिने ग्यारेन्टी गरिएको छ ।

धारा ४२ (२) मा भनिएको छ, “आर्थिक रूपले विपन्न तथा लोपोन्मुख समुदायका नागरिकको संरक्षण, उत्थान, सशक्तिकरण र विकासका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, रोजगारी, खाद्यान्न र सामाजिक सुरक्षामा विशेष अवसर तथा लाभ पाउने हक हुनेछ ।”

संविधानले नै थारु समुदायका लागि समावेशी प्रतिनिधित्वको हक प्रदान गरे पनि सरकारी निकायका सेवामा लागु नगरिएको भन्दै रिट दायर गरिएको हो ।

लोकसेवा आयोगका प्रवक्ता तोयनारायण सुवेदी थारु समुदायले कोटा पाउँदै नपाएको नभई उनीहरू मधेसी र आदिवासी जनजातिको कोटाबाट निजामती सेवामा प्रवेश गर्दै आएको बताउँछन् । कानुनी रूपमा थारुका लागि छुट्टै कोटा नछुट्ट्याइँदा आयोगले केही गर्न नसक्ने प्रवक्ता सुवेदीको भनाइ छ ।

निजामती सेवा ऐन बनाएर त्यसमा थारु समुदायलाई छुट्टै कोटा दिने व्यवस्था गरे आयोगले कार्यान्वयन गर्ने उनी बताउँछन् । कानुन नबनेको तर सर्वोच्चले थारुको जनसंख्याबराबरको प्रतिशतमा कोटा बाँकी राखेर परीक्षा गर भन्ने आदेश दिँदा लोकसेवाले गराउन नसकेको उनले बताए ।

“अदालतले अन्तरकालीन र अन्तरिम आदेश दिएर ६.६ प्रतिशतको पदपूर्ति नगर्नू भनेको छ । तर, त्यो आदेश भनेको परीक्षा नगर भनेसरह हो । त्यसैले परीक्षाहरू हुन सकेका छैनन्,” प्रवक्ता सुवेदीले भने, “विभिन्न निकायका २२ वटा परीक्षा थारुको कोटा माग भएको कारणबाट रोकिएका छन् ।”

०७५ माघ २७ गते तत्कालीन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएका थिए । उक्त विधेयकमा थारु समुदायका लागि सरकारी सेवामा चार प्रतिशत कोटा छुट्ट्याइएको थियो । तर, त्यो विधेयक संसद्बाट पारित भएन ।

थारु समुदायले आफ्नो हक दाबी गर्दै गर्दा सरकारी सेवाबाट थारुहरूसँगै अरू नागरिक वञ्चित हुनुपरेको छ । कोरोनालगायत समस्याका कारण स्थगित गरिएको लोकसेवा तथा अरू सरकारी, अर्धसकारी र संस्थानका सेवामा ०७८ पुसयता परीक्षा हुनसकेको छैन । परीक्षा तयारी गरेर बसेका लाखौँ युवा कोही उमेर हद नाघेर अयोग्य हुँदै छन् । कोही निराश हुँदै ‘फ्रस्टेसन’ र ‘डिप्रेसन’को सिकार भएका छन् । धेरै मानिसले सरकारी सेवामा प्रवेश गर्ने आकांक्षा नै त्यग्नुपर्ने अवस्था बनेको छ ।

थारु कल्याणकारी सभाका सदस्य कुछतनारायण चौधरीका अनुसार थारु कल्याणकारी सभाले ०३४ सालमै तत्कालीन राजा वीरेन्द्र शाहसामु थारु समुदायका लागि सरकारी निकायका पदमा कोटा छुट्ट्याउन माग गरेको थियो । तर, त्यस बेला थारु समुदायका लागि उच्च शिक्षामा छात्रवृत्तिको व्यवस्था मात्र भयो । कर्मचारी सेवाका विषयमा कुनै उपलब्धि भएन । त्यसरी छात्रवृत्तिमै पढेकाहरूको पनि सरकारी सेवामा पकड भएन ।

“छात्रवृत्ति पाएर उच्च शिक्षा हासिल गरेका थारु समुदायका व्यक्तिहरूको पहुँच सरकारी सेवामा हुन सकेन,” सदस्य चौधरीले भने, “सरकारी सेवामा नेपाली भाषा नै प्रयोग हुने हुँदा र थारु समुदाय शिक्षित भए पनि नेपाली भाषामा पकड स्थापित नहुँदा अन्य समुदायभन्दा पछि परेको हो ।”

उनका अनुसार ०३४ सालमा थारु समुदायका लागि सुरु गरिएको छात्रवृत्ति कानुनी रूपमै स्थापित भयो । तर, ०४८ सालयता कार्यान्वयन भएको छैन । थारु आरक्षणको मागले ०६३ मा आन्दोलनको रूप लियो । त्यसक्रममा राज्यका हरेक निकायमा थारु समुदायको समावेशी, समानुपातिक प्रतिनिधित्वको माग राखिएको थियो । तर, अन्तरिम संविधान ०६३ मा थारु समुदायलाई मधेसी कोटाअन्तर्गत राखियो ।

सदस्य चौधरीका अनुसार अन्तरिम संविधान लागु भएपछि थारु समुदायका केही व्यक्तिहरू मधेसी कोटामार्फत सरकारी सेवामा प्रवेश गरेका थिए । तर, जब ‘एक मधेस एक प्रदेश’को समानान्तर हुने गरी थारु आन्दोलन गरियो, त्यसपछि भने थारु समुदायले मधेसी कोटामा सिफारिस पाउनै बन्द भयो ।

“वीरगन्जमा थारु समुदायका एक व्यक्तिले मधेसी कोटाबाट निजामती सेवामा प्रवेश गरेका थिए । मधेसी समुदायबाट त्यस नियुक्ति बदर गर्न अदालतमा रिट समेत परेको थियो,” चौधरीले भने, “पछि फेरि थारुहरूलाई आदिवासी जनजाति कोटामा समावेश गरियो । २७ प्रतिशत कोटा आदिवासी जनजातिलाई छुट्ट्याइए पनि २०६८ को तथ्यांक हेर्दा नेपालको कुल जनसंख्याको ६.६ प्रतिशध थारु रहेको हुँदा आदिवासी जनजातिमा थारु समुदायको प्रतिनिधित्व हुन सकेन ।”

संविधानसभाबाट ०७२ सालमा जारी नेपालको संविधानमा थारुहरूलाई छुट्टै क्लस्टरमा समावेश गरियो । थारु समुदायका समस्या पहिचान र समाधानका लागि छुट्टै आयोगकोे व्यवस्था समेत गरियो ।

नेपालको संविधानको धारा ४२ मा थारु समुदायलाई समावेशी, समानुपातिक प्रतिनिधित्वको हक प्रदान गरिएको छ । संविधान लागु भएपछि सरकारी निकायमा ‘५० हजारभन्दा बढी’ पदपूर्तिको विज्ञापन खुलाइयो । तर, छुट्टै कोटा प्रदान नगरिँदा थारु समुदायका व्यक्तिको निकै न्यून प्रतिनिधित्व रहेको चौधरीको भनाइ छ ।

संविधानको धारा २६३ अनुसार स्थापित थारु आयोगले निजामती सेवामा थारु समुदायलाई कोटा छुट्ट्याउन सरकारसमक्ष सिफारिस गरेको थियो । तर, लोकसेवाले पदपूर्तिका लागि खुलाउने विज्ञापनहरूमा थारु कोटा छुट्ट्याउने गरेको छैन ।

यस्तै, संविधानको धारा ४२ ले थारु समुदायलाई प्रदान गरेको हकको कार्यान्वयन गर्न सर्वोच्चले ०७४ सालमै परमादेश समेत जारी गरेको थियो । परमादेशपश्चात् पनि सरकारले थारु समुदायको आरक्षणसम्बन्धी हक सुनिश्चित गर्न कुनै तत्परता देखाएन ।

थारु कल्याणकारी सभाले पुनः न्यायिक सहायता लिने मनसाय राख्दै ०७८ पुसदेखि लोकसेवाले पदपूर्तिका लागि निकालेका विज्ञापन र सरकारी निकायले पदपूर्तिका लागि निकालेका विज्ञापनविरुद्ध रिट निवेदन दायर गरिरहेको छ ।

थारु आयोगको सुझावविपरीत संविधानानुसारकै समावेशी आयोगले भने गएको साउन २३ गते एक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । जसमा आरक्षण नै वि.सं. २०९१ सालपछि राख्न उपयुक्त नहुने उल्लेख छ ।

“विधायिकाले परिकल्पना गरेको निजामती सेवामा कम्तीमा ४५ प्रतिशत जनशक्तिमा तोकिएका पाँच समूहबाट प्रतिनिधित्व भई सेवा समावेशी होस् भन्ने चाहना विक्रम संवत् २०९१ सालभन्दा अगाडि नै पूरा हुने देखिन्छ,” समावेशी आयोगको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “त्यसकारण ०९१ सालपछि आरक्षणको व्यवस्था राखिनु वाञ्छनीय हुँदैन ।”

समानुपातिक, समावेशी प्रतिनिधित्व ०९१ देखि लागु नै गर्न नहुने भन्दै चर्चामा छ । तर, नयाँ संविधान लागु भएको सात वर्षसम्म त्यो व्यवस्था पूर्ण अभ्यासमा आउन सकेको छैन । त्यसैले समावेशी आयोगको प्रतिवेदनमा थारु आयोगले नै विरोध जनाएको छ ।

थारु आयोगका अध्यक्ष विष्णु चौधरीले भने, “संविधान लागु भएको सात वर्ष पुग्दा पनि थारु समुदायले समावेशीताको हक उपभोग गर्न पाएका छैनन् भने अर्कोतर्फ कुनै ठोस आधार नै प्रदान नगरी राष्ट्रिय समावेशी आयोगले २०९१ सम्म मात्र आरक्षणको व्यवस्था हुनुपर्ने र त्यसपश्चात् आरक्षणको व्यवस्था खारेज हुनुपर्ने सिफारिस गर्नु संविधानको मर्म प्रतिकूल हो ।”

एकातिर संविधानले मौलिक हकमै दिएको अधिकार थारु समुदायले पाएका छैनन् । मौलिक हकको कार्यान्वयन राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासले अनिवार्य मान्छ । तर, एउटा समुदायलाई अधिकार नदिएर सबै समुदाय प्रभावित हुने अवस्था निर्माण गर्नु संविधान जारी भएयताका सरकारको अकर्मण्यता हो । संघीय निजामती सेवा ऐन समेत जारी नगरिएकाले राजनीतिक दलहरू संविधानप्रति जिम्मेवार नरहेको देखिन्छ ।