दक्षिण एसियाली सहयोग संगठन (सार्क)को एउटा सदस्य राष्ट्र श्रीलंकाले अहिले इतिहासकै ठूलो आर्थिक तथा राजनीतिक संकटको सामना गरिरहेको छ । सन् १९८३ देखि २००९ सम्म चलेको तत्कालीन विद्रोही तमिल टाइगर्स र सरकारबीचको युद्धपछिको ठूलो आर्थिक र तथा राजनीतिक संकटले अहिले श्रीलंका अति गम्भीर अवस्था पुगेको छ । आन्दोलन चर्किँदै गएको अवस्थामा आन्दोलकारीले यही जुलाई ९, २०२२ का दिन श्रीलंकाको राष्ट्रपती निवास नियन्त्रणमा लिए र त्यसको केही घन्टापछि प्रधानमन्त्रीको निजी निवासमा समेत आगो लगाई दिए । हिंसात्मक हुँदै आन्दोलनले कुन रूप लिने हो र यसको झिल्को श्रीलंकाबाट कहाँसम्म फैलिन्छ भन्न सकिने अवस्था छैन । 

करिब ८४.५२ अर्ब डलरको अर्थतन्त्र भएको श्रीलंकाले बेहोरेको आर्थिक संकटले धेरै एसियाली मुलुकहरूलाई झस्काइदिएको छ । सार्ककै सदस्य राष्ट्रमा भएको यो संकटको बाछिटा सार्कको वर्तमान अध्यक्ष नेपालमा कस्तो देखिएला त्यो अहिले नै भन्न सकिन्न । तर, नेपालको वर्तमान राज्य संरचना र शासकीय अभ्यासले धेरैलाई तर्साएको देखिन्छ । श्रीलंकाको वर्तमान अवस्थालाई टिप्पणी गर्दै दलका नेताहरूले बारम्बार नेपालको अवस्था श्रीलंका जस्तो हुन्छ भनिरहेका छन् । नेतामात्र होइन राष्ट्र बैँकका गभर्नरले समेत यस्तै चेतावनी दिइहेकाछन् । यस्ता गैरजिम्मेवार टिप्पणीले नेपालको अर्थतन्त्र र जनतालाई थप आतंकित बनाउँछ । जिम्मेवार पदमा रहेका यस्ता व्यक्तिले गैरजिम्मेवार कुरा बोल्नुभन्दा समाधानको विकल्प खोज्नु पर्थ्यो ।

नेपाल र श्रीलंकाको आर्थिक संरचनामा केही भिन्नता र केही समानता छन् । नेपालको तुलनामा श्रीलंकाको अर्थतन्त्रको आकार २.३३ गुणा ठूलो छ । अर्थात् नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) ३६.२९ अर्ब छ भने श्रीलंकाको ८४.५२ अर्ब छ । सन् २००२ मा १६.५४ अर्ब रहेको श्रीलंकाको जीडीपी सन २०२१ मा ५.११ गुणाले बढेर ८४.५२ अर्ब पुग्यो भने नेपालको सोही समयमा २.७३ गुणाले मात्र बढ्यो । यसरी अर्थतन्त्रको आकार हेर्दा झन्डै १.८७ गुणाले नेपालको भन्दा श्रीलंकाको आर्थिक विकास भएको देखिन्छ । 

सन् २००६ पछि श्रीलंकामा बाह्य ऋणको भार तीव्र गतिमा बढ्यो । सन् २००२ भन्दा पहिले श्रीलंकाले नेपालको भन्दा बढी विप्रेषण ल्याउँथो जुन औसत ७ देखि ८ प्रतिशत थियो । तर, सन् २००२ पछि नेपालले विप्रेषणलाई बलियो आर्थिक स्रोतको आधार बनायो र सन् २०१५ मा २७.६ प्रतिशतसम्मको विप्रेषण रकम भित्र्यायो । अझैपनि नेपालले करिब २४ प्रतिशत बराबरको विप्रेषण पाउने गरेको छ । श्रीलंकाको तुलनामा नेपालको विप्रेषण २.७६ गुणाले नियमित बढी भित्रिन्छ । त्यसैगरी नेपालले पाउने वैदेशिक सहायता रकम श्रीलंकाको तुलनामा १७.३३ गुणाले बढी छ र वैदेशिक सहयता र ऋण संस्थागत अर्थात् विश्व बैंक, आइएमएफ, एडीबीलगायतका संस्था र दातृ निकायबाटमात्र लिइएको छ । यो तुलनात्मकरुपमा सस्तो र लामो अवधिको  हुन्छ ।

श्रीलंकामा मुद्राःस्फीतिको दर नेपालको भन्दा झन्दै दोब्बर भयो । विशेषगरी कुल गार्हस्थ्य पुँजी निर्माणमा नेपालको ३० प्रतिशत र श्रीलंकाको जम्मा ३ प्रतिशतमात्र रहेको छ । त्यसैगरी स्थिर पुँजी निर्माण क्रमशः नेपाल र श्रीलंकाको ८.८ र २.८ प्रतिशत रहेको छ । यसले सन् २०१० पछि श्रीलंकाको पुँजी निर्माण निरन्तर खस्किरहेको र यसको तुलनामा नेपालको पुँजी निर्माण बढिरहेको देखाउँछ । 

यसरी हेर्दा श्रीलंकाको वर्तमान आर्थिक संकट र नेपालको अवस्थामा तथ्याङ्कीय रूपमा धेरै फरक रहेको देखिन्छ । तर, विगत २ वर्ष अर्थात् कोभिड-१९ पछिको आर्थिक अस्थिरता र भद्रगोल अवस्थाले विकासमा थोरै लय समातेको नेपालको आर्थिक विकासको जग धर्मराएको देखिन्छ । यसैले नेपालले आफ्नो आर्थिक प्रणालीमा सुधारका लागि आन्तरिक पुँजी निर्माण र स्थानीय अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउनुपर्छ । 

नेपालका विकासका संरचनाहरू नेपालको माटो सुहाउने र स्थानीय आवश्यकतामा आधारित हुनुपर्छ । विकासको नाममा गरिने मनपरी खर्च र ऋण लिएर अनुत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्ने तथा प्रशासकीय खर्चमा लगाउने प्रवृत्ति रोक्नुपर्छ । 

वैदेशिक लगानी विशेषगरी ऋणमा आधारित विकासका संरचनाको निर्माण, वित्तीय लगानी र व्यवस्थापन ढाँचा (मोडालिटी)मा परिवर्तन गर्नुपर्छ । योजना छनोट र वित्तीय स्रोतको व्यवस्थापनमा हुने अनावश्यक प्रक्रियागत झन्झटले आयोजनाहरूको खर्च बढाउने र आयोजनालाई आर्थिक भार थपिने हुन्छ । यसले आयोजनाहरु समयमा सम्पन्न नहुने र थप वाह्यपुँजीको खोजी गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । तसर्थ, वैदेशिक लगानीको हालको निश्चित पद्धतिलाई फेर्नु जरुरी छ । 

अहिले श्रीलंकाको जस्तो आर्थिक संकटबाट बच्न नेपालले विशेषगरी आर्थिक पारदर्शिता र सुशासन, आन्तरिक पुँजी निर्माणमा प्राथमिकता, स्थानीय अर्थतन्त्रको विकास र विस्तार, पुँजीगत खर्चमा जोड, स्थानीय तहको आर्थिक निगरानी र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीलाई पुनर्विचार गर्नुपर्छ । वैदेशिक ऋण लिएर बनाउने संरचनाहरूको सम्भाव्यता अध्ययन गर्दा त्यसको आवश्यकता, उपयोग, र व्यवस्थापनलाई विशेष ख्याल गर्नुपर्छ । आन्तरिक पुँजी निर्माणका लागि स्थानीय अर्थतन्त्रको विकास र विस्तार सबै भन्दा उत्तम विकल्प हो । यसमा विशेषगरी स्थानीय तहको भूमिका प्रमुख हुन्छ । स्थानीय तहलाई संघीय सरकारले समन्वय गर्नुपर्छ ।

नेपालको अवस्था श्रीलंका जस्तो बन्छ भनेर सार्वजनिक स्थलमा नै फलाक्ने नेता र जिम्मेवार पदाधिकारीहरू नै नेपालको वर्तमान आर्थिक अवस्थाका मतियार हुन् । यिनीहरूबाट देशको आर्थिक समृद्धि सम्भव छैन । त्यसैले सचेत नागरिक सबैले नेपाल सुहाउँदो स्थानीय अर्थतन्त्रको विकास र विस्तार गर्दै आत्मनिर्भर बनाउने आन्तरिक पुँजी निर्माणमा जोड दिऊँ ।