भैरहवा । संखुवासभास्थित अरूण नदीमा पहिचान गरिएको अरूण–४ अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना संयुक्त रूपमा निर्माण गर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरण र भारतको केन्द्रीय सरकार तथा हिमाञ्चल प्रदेश सरकारको संयुक्त उपक्रम सतलज जलविद्युत् निगमबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र उनका भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीको उपस्थितिमा सोमबार प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र सतलजका अध्यक्ष तथा प्रबन्ध–सञ्चालक नन्दलाल शर्माले एमओयूमा हस्ताक्षर गरेका हुन् ।

भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको लुम्बिनी भ्रमणका क्रममा यस्तो समझदारी भएको हो ।  

चैत २०७८ मा प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमणका क्रममा दुई देशका प्रधानमन्त्रीबीच भएको ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्यसम्बन्धी संयुक्त दृष्टिकोण पत्र बमोजिम सरकारी स्वामित्वका संस्थाहरूको संयुक्त लगानीमा अरूण–४को निर्माण अगाडि बढाउन लागिएको हो ।

९०० मेगावाटको अरूण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाबाट जतिनै अरूण–४बाट नेपालले मासिक रूपमा २१.९ प्रतिशत निःशुल्क ऊर्जा पाउने छ । अरूण–४ सतलज जलविद्युत् निगमले निर्माण गरिरहेको अरूण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा पर्दछ । अरूण तेस्रोको तल्लो तटीय क्षेत्रमा पर्ने ६७९ मेगावाटको तल्लो अरूण जलविद्युत् आयोजनाबाट नेपालले २१ प्रतिशत निःशुल्क विद्युत पाउने गरी सतलजलाई नै दिइएको छ ।

अरूण–४ मा अरूण तेस्रोमा जस्तै नेपालले २१.९ प्रतिशत निःशुल्क विद्युत पाउने छ । यसका अतिरिक्त आयोजना निर्माण गर्न प्राधिकरण र सतलजको संयुक्त लगानीमा स्थापना हुने कम्पनीमा दुईवटा संस्थाको क्रमश: ४९ र ५१ प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहने छ ।

आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत बिक्री गर्न र आवश्यक पर्ने ऋण जुटाउन प्रवर्द्धक कम्पनीकातर्फबाट सतलज जलविद्युत् निगमले नै पहल गर्ने छ । यो आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत नेपालमै खपत गर्न सक्ने अवस्था रहेमा विद्युत प्राधिकरणलाई नै किन्ने अधिकार प्राप्त हुने छ । नेपालले खपत नगरेमा मात्र भारत अथवा बंगलादेशमा निर्यात गरिने छ ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयले २०७८ को कात्तिकमा अरूण–४ आयोजनाको सर्भेक्षण अनुमतिपत्र प्राधिकरणलाई दिएको थियो । आयोजनाको अहिले जडित क्षमता ४९०.२ मेगावाट रहेको छ ।

आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत भारततर्फ निर्यात गर्ने गरी डिजाइन गर्दा आयोजनाको क्षमता विस्तार भई ६९५ मेगावाट पुग्ने प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले बताए । आयोजनाको क्षमता ६९५ मेगावाटको २१.९ प्रतिशतले हुन आउने १५२ मेगावाट विद्युत नेपालले निःशुल्क पाउने उनले बताए ।

प्राधिकरणले पाउने ४९ प्रतिशत सेयरमध्ये १० प्रतिशत आयोजना प्रभावित जिल्लाबासी र १५ प्रतिशत देशभरीका सर्वसाधारणलाई निष्कासन गरिने छ । आयोजनाको लाइसेन्स लिँदा तिरेको करिब ५१ करोड रूपैयाँ र यससँग जोडिएका अन्य खर्च रकम आयोजना निर्माण गर्न खोलिने कम्पनीमा प्राधिकरणको सेयर लगानीमा पुँजीकरण गरिने छ ।

९० दिनभित्रमा आयोजनाको सम्भाव्यता प्रतिवेदनको पुनरवलोकन गर्ने र १८ महिनाभित्रमा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार तथा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआईए) प्रतिवेदनको अद्यावधिक गर्ने उल्लेख छ ।

अरूण–४ प्राधिकरणले निर्माण गर्न लागेको १०६१ मेगावाटको माथिल्लो अरूण जलविद्युत् आयोजनाको विद्युतगृहभन्दा तल्लो तटमा पर्दछ । विद्युत विकासले सुरुमा अरूण–४लाई नदीको वहावमा आधारित आयोजनाको रूपमा पहिचान गरेको थियो । तर, माथिल्लो अरूण अर्धजलाशययुक्त मोडलमा डिजाइन गरिएकाले यसबाट प्राप्त हुने पानीको बहावलाई सदुपयोग गरी अरूण–४लाई पनि अर्धजलाशययुक्त बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ ।

अरूण–४को बाँधस्थल भोटखोला गाउँपालिका–४ र ५ स्थित अरूण नदी र लेक्सेवा दोभानभन्दा करिब १३० मिटर दक्षिण तथा कपासे र गोलाबस्तीभन्दा उत्तरमा पर्दछ । बाँधमार्फत अरूण नदीको पानीलाई फर्काएर २.५५ किलोमिटर सुरुङमार्फत भूमिगत बालुवा थिग्य्राउने पोखरी (डिसेन्डर)मा लगिने छ । डिसेन्डरबाट पानीलाई ६.८ किलोमिटर सुरुङमार्फत मकालु गाउँपालिका–३स्थित सजुवाबेसीमा भूमिगत विद्युतगृहमार्फत विद्युत उत्पादन गरिने छ ।

विद्युतगृहबाट विद्युत उत्पादन गरी ४७३.४ मिटर टेलरेस सुरुङमार्फत पानीलाई पुनः अरूण नदीमा खसालिने छ । आयोजना मकालु बरुण राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रमा पर्दछ । संखुवासभाको सदरमुकाम खाँदबारीबाट आयोजनाको विद्युतगृह र बाँध क्षेत्र क्रमश: करिब ६२ र ७७ किलोमिटर टाढा रहेका छन् । कोसी राजमार्ग अन्तर्गत खाँदबारीदेखि आयोजना क्षेत्रसम्मको सडक खण्ड हाल स्तरोन्नति भइरहेको छ । बाँध क्षेत्र कोसी राजमार्गमा नै पर्दछ । विद्युतगृह क्षेत्र पुग्ने करिब २ किलोमटर ग्रामिण सडक गाउँपालिकाले स्तरोन्नति गरिरहेको छ ।

विभागले गरेको अध्ययनअनुसार, आयोजनाको अनुमानित लागत करिब ७९ अर्ब १२ करोड रूपैयाँ  छ । आयोजनाबाट वार्षिक औसत २ अर्ब १४ करोड युनिट ऊर्जा उत्पादन हुनेछ ।