काठमाडौं । प्रहरी प्रधान कार्यालयले जिल्लाको प्रमुखका रुपमा खटिने प्रहरी अधिकृतलाई अपराध रोकथाम र चित्तबुझ्दो शान्तिसुरक्षा कायम गराउन भन्दै हस्ताक्षर (कार्य सम्पादन करार) गराएर मात्र जिल्ला पठाउन थालेको छ ।
जिल्लाको इन्चार्ज भएर जाने प्रहरी अधिकारीलाई यसअघि संगठन प्रमुख अथवा सम्बन्धित क्षेत्रको प्रहरी प्रमुखले मौखिक रुपमा निर्देशन दिएर पठाउने परम्पराको अन्त्य गर्दै यस पटकदेखि अग्रिम कार्यसम्पादनमा हस्ताक्षर गराएर मात्र जिल्ला पठाउन थालिएको छ ।
प्रहरी महानिरीक्षकमा प्रकाश अर्याल आएदेखि जिल्लाको नेतृत्व गर्दै जाने प्रहरी अधिकारीलाई कार्यसम्पादन करार गरेर पठाउन थालिएको हो ।
“कार्यसम्पादन करार गरेर जिल्ला प्रमुख भएर जाने प्रहरीलाई पठाउनु संगठन सुधारको यो एक नमुना हो । यसअघि जिल्ला प्रमुख भएर जानेहरुलाई राम्रो काम गर्नु भन्दै सामान्यतया ब्रिफिङ गरेर पठाउने चलन थियो, तर अब म यो बुँदामा यस्तो काम गर्छु, अथवा म अपराधलाई न्युनीकरण गर्न यो बुँदामा टेकेर काम गर्छु, म जान लागेको जिल्लामा यस्तो समस्या छ, यसलाई यसरी हल गर्छु भनेर आफू जानुअगावै हस्ताक्षर गरेपछि काम नगरी सुखै हुँदैन,” नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता डीआईजी पुष्कर कार्की भन्छन्, “त्यसैले पहिला जिल्ला प्रमुख भएर जाने र अहिले जिल्ला प्रमुख भएर जानेहरुको धेरै फरक छ । यसले कार्यसम्पादनमा धेरै सुधार ल्याउने छ ।”
प्रवक्ता कार्कीका अनुसार जिल्ला जाने प्रत्येक प्रहरी अधिकारीले कार्यसम्पादन करार गरेर गएका छन् ।
के हो कार्यसम्पादन करार ?
कार्यसम्पादनमा कर्मचारीको विवरण, आफू काम गर्न जाने कार्यालयको उद्देश्य, कार्य विवरण, आफूले के काम गर्ने, अपराध रोकथाम गर्न के कस्ता कार्यहरु गर्ने, गुण्डागर्दीको अन्त्य गर्न के गर्ने र आम नागरिकलाई चित्त बुझ्दो शान्तिसुरक्षा प्रदान गर्न के कस्ता विधिहरु अपनाउने भन्ने उल्लेख गरिएको हुन्छ । यसमा हस्ताक्षर गरेर मात्र जिल्लामा जानुपर्ने हुन्छ ।
डीआईजी कार्कीका अनुसार जिल्ला जानेहरुले गरेको कार्यसम्पादनको प्रत्येक तीन महिनामा अनुगमन गर्ने र मूल्यांकन गरिनेछ । उनीहरुले प्रतिबद्धता जनाएर ७० प्रतिशत भन्दा माथि काम भएमा मात्र सन्तोषजनक मानिने र त्यो भन्दा कम भएमा उनीहरुलाई जतिबेला पनि जिल्लाबाट तान्न सकिने व्यवस्था रहेको प्रवक्ता कार्कीले बाह्रखरीलाई जानकारी दिए ।
कसलाई के फाइदा ?
यसरी कार्यसम्पादन गरेर कार्यस्थलमा प्रहरी अधिकारीलाई खटाउँदा प्रहरीको व्यावसायिकता अभिवृद्धि हुने, आफ्नो जिम्मेवारीप्रति पूर्ण जवाफदेही हुने, शान्ति सुरक्षा र अपराध नियन्त्रण तथा अनुसन्धानमा सकारात्मक परिर्वतन आउने विश्वास छ । त्यसैगरी प्रहरीप्रतिको जनविश्वास अभिवृद्धि हुने भएका कारण कार्यसम्पादन गरार गराएर मात्र प्रहरीलाई नेतृत्व सम्हाल्न दिने व्यवस्था लागु गरिएको डीआईजी कार्कीको भनाइ छ ।
कार्की भन्छन्, “आफूले के गर्ने र के नगर्ने भनेर लिखित रुपमै हस्ताक्षर गरेर जिल्ला गएका अधिकारीहरु सचेत नै रहन्छन् । टार्गेट पूरा नभएपछि तानिने डरले पनि उनीहरुले आफ्नो प्रतिवद्धता पूरा गर्न बाध्य हुन्छन् ।”
पावर लगाएर जानेलाई गाह्रो
गलत काम गर्ने व्यक्ति, प्रभावशाली व्यक्ति, नेता र गृह मन्त्रालयको पहँुचको आधारमा जिल्ला प्रमुख भएर जाने प्रहरी अधिकारीलाई भने यो कार्यसम्पादन ओकल्नु न निल्नुजस्तै हुने प्रहरी अधिकारीहरु बताउँछन् ।
“आफ्नो सोचेको पूरा गर्न अथवा आफ्नो धन्दालाई बढाउन अनुकूलको प्रहरी प्रमुख ल्याउने हो, विगतमा यस्तै चलन थियो । यसरी जिल्लामा लगिएका अधिकारीले गल्ती गरेपनि उनीहरुलाई खासै कारबाही हुन्थेन, बरु झनै बलियो बन्थे । तर यस पटकदेखि गलत काम गर्दिनँ, राम्रो काम गरेर नागरिक र संगठनको मन जित्छु भन्दै लिखित सम्झौता गरेर जाने भएका कारण त्यस्तालाई मुस्किल हुन्छ,” एक प्रहरी अधिकारीले भने ।